Предприниматели Петербурга наконец увидят возможность получить отмену арендной платы или отсрочку ее уплаты в соответствии с дополнительным кодом ОКВЭД. Кроме того, представлять фотофиксацию торговых объектов, сделанную в марте или апреле, для получения льгот арендаторам земельных участков больше не требуется.
О том, что постановление пописано и уже на выходе из Юридического комитета Смольного, сообщил Максим Аксенов, зампредседателя нормативно-методического отдела КИО на онлайн-конференции КППИТ 24 ноября. Документ даст возможность получить освобождение от аренды или отсрочку платежей тем, у кого ОКВЭД является не основным, а дополнительным, а это тысячи предпринимателей. Только в городской Схеме размещения нестационарной розницы более 8 тысяч земельных участков, а также в сделках у КИО более 20 тысяч договоров на аренду помещений. Максим Аксенов также подчеркнул, что подать заявление на отмену арендной платы или отсрочку можно до 31 декабря, и даже при желании - в январе, феврале.
Также чиновник пояснил в ответ на вопрос предпринимателей, что они самостоятельно могут устанавливать рядом со своими магазинами, кафе и ресторанами "элементы благоустройства" - новогодние украшения, которые традиционно служат увеличению трафика. "Порядок оформления размещения объектов благоустройства есть на сайте КИО", - пояснил чиновник.
Фото из прошлого
Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу, неоднократно на встречах с чиновниками настаивала отмене фотофиксации работы торговых объектов, которая стала барьером для получения льгот - сделать фотофиксацию того, что происходило в торговом объекте в марте или апреле, невозможно, а именно это является причиной для отказа в положенных льготах. И получила ответ - фотофиксация отменяется! Она больше не будет обязательным требованием при предоставлении льгот.
Кроме того, Янина Гришина напомнила чиновникам про неформатные временные торговые объекты, которых в городе около 1 тысячи, и мораторий на снос которых заканчивается 2020 годом. "После новогодних праздников они все окажутся вне закона", - напомнила Янина Гришина и добавила, что владельцы этих объектов, как правило исправно платят аренду и создают рабочие места, и обеспечивают население необходимыми продуктами и услугами. Представитель КИО попросил подать обращение о продлении моратория, который регламентируется постановлением правительства Петербурга № 1045.
Продление - всем желающим
Еще есть одна проблема - это продление договора аренды на срок до трех лет в соответствии с федеральным законом № 166, который с июня игнорировала петербургская власть. Наконец, после многочисленных обращений "Союза малых предприятий" и "Содействия малому бизнесу" Смольный принял во внимание федеральный закон и начал его исполнять. Но, как это часто бывает, рассказывает Янина Гришина, части предпринимателей уже отказывают, так как им уже якобы отправлено уведомление о расторжении договора. "Однако в федеральном законе ничего нет о том, что это является препятствием для заключения договора, - сказала руководитель РОО, - там отмечается только то, что договор не должен находиться в суде. Уведомление только поступило, с госрегистрации договор не снят - и договор не продлевают. Это справедливо?", - спросила общественница.
Представитель КИО обещал, что в комитете разберутся.
Возобновить личный прием
Как раз сейчас Янина Гришина инициировала обращение в КППИТ, первому заместителю председателя комитета Александру Ситову, с просьбой возобновить чиновниками личный прием предпринимателей посредством инструментов для связи - Skype, zoom и пр. Личный прием был отменен или ограничен комитетами в октябре.
Предполагается, что прием посредством дистанционного общения могут возобновить кроме КППИТ, также востребованные у предпринимателей комитеты и управления: КИО, ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга", ККИ, комитет по благоустройству, КГА и другие.
Как стало вчера известно на онлайн-конференции, которую провел комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, работать ограниченно фудкорты и рестораны, расположенные в торговых центрах, все-таки могут: только на доставку и только через служебные входы.
На точности формулировок в устах чиновников на тему ограниченной работы заведений общепита в торговых центрах настаивал Виталий Свидовский, совладелец сети "Теремок". С 23 ноября фуд-корты и фуд-плейсы, и чуть позже рестораны, в соответствии с распоряжением правительства Петербурга свою работу прекратили.
И вот Сергей Кузин, модератор вчерашней конференции и начальник управления развития предпринимательства КППИТ, рассказал, что при определенных условиях работать на доставку закрытым точкам, можно.
Прежде всего, «при обеспечении закрытия территории фуд-корта, в том числе закрытия пространства кухни, в том числе с помощью жалюзи, предприятия общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, могут работать на доставку за пределы торгового комплекса», — сказал он.
Обслуживать посетителей заведение может при наличии отдельного входа с улицы, либо если у ТЦ есть входной тамбур, из которого посетители могут попасть прямо в ресторан, не пересекаясь с посетителями торгового центра. Или, к примеру, если к ресторану ведет отдельный лифт или изолированная лестница. Или ресторан расположен в цокольном этаже с отдельным входом. "То есть, отправляться на другие этажи нельзя", - подчеркнул Сергей Кузин.
«Лифт не должен останавливаться нигде по пути, а с цокольного этажа ехать к общепиту, тогда это можно считать отдельным входом, - уточнил Сергей Кузин, - если он останавливается на других этажах, это не рассматривается. Аналогично к лестнице не должны примыкать другие объекты». Обслуживать работников ТЦ может лишь производственная столовая. Также если персонал заказывает доставку, то можно разносить еду, пользуясь техническими коридорами.
Таким образом, у фуд-кортов появляется возможность кормить работников самих ТЦ, а также восстановить часть рабочих мест с работой на доставку.
"Планирую обсудить эту опцию с администрацией торгового комплекса "Галерея", - говорит Георгий Петров, генеральный директор УК ООО "Eatmarket инвестиция", управляющий фудхоллом в ТРЦ Галерея. На фудхолле площадью 3700 м2, которым он руководит,, расположенном на 5 этаже комплекса, около 40 субарендаторов. Есть несколько кухонь, которые бы хотели работать на доставку, говорит Георгий Петров, "для наших субарендаторов такая возможность появится. Но не для всех", - отметил генеральный директор.
Виталий Свидовский в свою очередь отмечает, что возможность работать по запросам на доставку - это даст 10% оборота, кормление сотрудников ТЦ "через специальный коридор - еще 10%, то есть всего - 20%". "Работать классически навынос пока нельзя, - говорит Виталий Свидовский, - будем предлагать, чтобы посетители ТЦ могли сделать заказ, получить его и вынести за пределы комплекса, например, домой. Это дало бы еще 30% оборота, итого - хотя бы 50% прежнего оборота".
В дальнейшем Виталий Свидовский намерен предлагать властям работу фуд-кортов с ограниченной посадкой и работу по предварительному заказу. Всего у "Теремка" вместе с уличными киосками и кондитерскими 177 точек в Петербурге, половина из них расположена в торговых центрах.
Удивительно, говорит совладелец сети "Теремок", что при всем при этом никакая финансовая поддержка для закрытого бизнеса даже не обсуждается. Сергей Кузин в ответ на вопрос "почему", сказал, что комитет будет делать запросы о возможных мерах поддержки для закрытых предприятий федеральным властям.
Николо ди Мауро, владелец Express Trattoria "Римская пицца", рассказал, что на доставку они работать и не прекращали. Но уже ищут помещения для открытия своих пиццерий отдельно от торговых центров.
Руководители торговых комплексов говорят, что формально - этих служебных входов на всех желающих не хватит. "То есть, можно наказать при желании. Но так как наказать может только городская власть, а это - их позиция, такой возможностью работать можно пользоваться", - говорят руководители.
Сразу несколько каналов сбора мнений предпринимателей стартовали практически одновременно. Оценку мер поддержки бизнеса собирает Смольный, свой бизнес-барометр запустила Торгово-промышленная палата РФ, а владелица московского кафе "Андерсон" Анастасия Татулова, которая оппонировала Владимиру Путину и прославилась, проводит сбор предложений от бизнеса по мерам поддержки.
Смольный ждет оценки
Исследовать эффективность мер поддержки бизнеса решил комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) через Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП). Здесь предлагается анонимно заполнить анкету, которая спрашивает, знаете ли вы о мерах поддержки, отнесена ли ваша деятельность к пострадавшим, и так далее. Среди региональных налоговых мер поддержки, среди которых нужно выбрать те, которыми удалось воспользоваться - 9. Например, снижение ставки налога по УСН, отмена обязанности по уплате авансовых налоговых платежей, продление срока уплаты налогов. Среди имущественной поддержки названы 4 меры - отмена аренды, мораторий на демонтаж НТО и пр. Просят оценить сложность получения поддержки и ее полезность. С анкетой можно познакомиться здесь.
Бизнес-барометр коррупции
До 25 ноября 2020 года продлится независимое анонимное исследование мнения предпринимателей "Бизнес-барометр коррупции". В семи предыдущих этапах приняли участие около 200 тыс. предпринимателей из 85 регионов страны, сообщает ТПП РФ.
Тестирование бизнес-сообщества ТПП РФ проводит с 2016 года - каждые полгода опрашивают предпринимателей по всей стране, представляющих микро-, малый, средний и крупный бизнес.
Настоящему проекту была дана положительная оценка со стороны Управления делами Президента РФ, Минэкономразвития, Министерства труда и соцзащиты, министерства юстиции РФ.
Результаты спецпроекта ТПП РФ будут презентованы в декабре 2020 года на Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией. Анкетирование можно пройти здесь.
Отменить налоги
Омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова готовит к понедельнику "сборку из мер реально необходимых, чтобы выжить каждой отрасли малого и среднего бизнеса" и идет их отстаивать в правительство. Омбудсмен собирает предложения как предпринимательских объединений, так и отдельных бизнесменов. Отправить предложения можно на почту tatulova@cafe- anderson.ru предложения как предпринимательских объединений, так и отдельных бизнесменов или прикрепить в комментариях к посту в Фейсбуке.
Предлагается ответить на такие вопросы: какую меру нужно принять, чтобы дожить до конца пандемии, что нужно сделать, чтобы ваше предприятие после кризиса стало платить больше налогов, какую одну меру поддержки нужно принять, чтобы ваша отрасль кратно выросла.
Пост получил 755 лайков, 247 репостов и 191 комментарий. Петербургский предприниматель Антон Георгиев, владелец компании "Медовый дом", написал: "Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Настя, при всём уважении к вам, толку от этих писем и нашего видения вариантов спасения МСП не будет, увы". После обмена 4 комментариями Анастасия Татулова попросила Антона Георгиева ей больше не писать.
Но пишут и комментарии-предложения: просят дать налоговую ставку "как Удодову: 1) 0 ставка налога на прибыль. 2) списать задолженности по налогам и кредитам - основание форс мажор. 3) поддержать целевым финансированием малый бизнес, без участия банков. И дать спокойно работать с мерами предосторожности". (Александр Удодов, предприниматель, родственник премьер-министра Михаила Мишустина. Грибная отрасль, к которой относится его производство "Грибная радуга", получило ставку по налогу на прибыль 0%).
Просят также передать правительству, что надо списать кредиты, выданные на поддержание занятости в период пандемии, отменить налоги и взносы за 4-ый квартал 2020 года, остановить маркировку и так далее.
Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу" также написала письмо Анастасии Татуловой. В письме говорится, что поддержку государства смогли получить не более 10% петербургских предпринимателей, некоторые меры поддержки начали действовать с существенной задержкой, а часть федеральных мер игнорируется местными властями.