Смольный анонсировал новые меры поддержки бизнеса: судьбу торговых объектов поручат рабочей группе, которая будет изучать каждый объект перед его демонтажом, ставку по УСН снизят для производств и IT, бизнес освободят от проверок.
Отменяются все проверки, которые были запланированы городскими контролирующими службами, кроме вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес. Проверки приостановлены до конца 2022 года.
Также принято решение о создании рабочей группы, которая будет рассматривать вопросы, связанные с необходимостью демонтажа нестационарных торговых объектов. В случае если нестационарные торговые объекты не создают угрозы безопасности, отсутствуют решения суда о сносе, значимые нарушения законодательства, арендатор действует добросовестно - решения о сносе приниматься не будут.
Интересно, кто войдет в состав рабочей группы? Будут ли среди них предприниматели?
Создать подобную рабочую группу много раз предлагало РОО "Содействие малому бизнесу", это обсуждалось, в том числе, на заседании общественного совета в КИО.
Еще одна мера направлена на снижение налоговой нагрузки, пишет сайт Смольного. Так, для обрабатывающих производств и для IT-компаний снижаются ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН).
Ставка 1% устанавливается в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и 5% - если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Пониженные ставки будут действовать в 2022 году для производств и до конца 2024 года для сферы информационных технологий. Это позволит стимулировать процессы импортозамещения и выпускать новую, необходимую городу продукцию.
По решению правительства РФ на федеральном уровне уже были введены меры поддержки IT-компаний. До конца 2024 года ставка по налогу на прибыль составит ноль процентов. На три года компании освободят от налоговых проверок, валютного и других видов государственного контроля. IT-компании смогут брать кредиты по ставке 3%. Все сотрудники аккредитованных IT-компаний получат право на отсрочку от призыва на военную службу до 27 лет, им доступна льготная ипотека - под 5%.
Региональные меры поддержки начнут действовать после принятия соответствующих нормативно-правовых актов - постановлений.
О региональной финансовой поддержке, в которую вошли меры по докапитализации региональных фондов, отсрочки по региональным налогам и аренде, подробнее можно прочитать здесь.
Обновлено: 19 мар. 2022 г.
Экспертный совет Санкт-Петербургского союза предпринимателей обсудил возможности импортозамещения в текущей экономической ситуации. В Союзе, в котором состоит более тысячи петербургских предприятий, есть производственные малые компании, которые хотят участвовать в импортозамещении и быть полезными. Но представители банков, принимавшие участие в заседании, их удивили.
На заседание экспертного совета Союза собрались предприниматели, которые занимаются производством и не понаслышке знают о трудностях, которые и в обычное время сопровождают работу промышленности, а сейчас, во время разрушения логистических цепочек и исчезновения привычных финансовых инструментов, им и вовсе приходится несладко.
Беды предпринимателей
Эдуард Саргсян, глава компании "Феникс", которая выпускает школьную мебель, рассказал о том, что в городе, например, исчез немецкий клей, которым пользовались все мебельные производства.Закупить новые партии продукта стало невозможно. Клей экологичный, подходил под все стандарты и именно под него были настроены производственные процессы. "Но клея нет и все встало, - рассказывает предприниматель, - мы бросили клич по петербургским предприятиям, может ли кто-нибудь разработать замену этому клею. Но пока таких не нашли".
Бизнесмен Александр Плетников привел пример, как его малое предприятие ожидает оплаты своих подрядных работ от АО "ОДК-Климов", и ему на заводе пока только называют номер в очереди на оплату. Бизнесмен попытался сохранить позиции своего предприятия в наступившем кризисе так: закупил все товары, которые оказались доступны на момент начала кризиса. В основном, это оборудование, шины, погрузчики. Но помогут ли они кассовым разрывам и неплатежам, с которыми сейчас приходится сталкиваться малым компаниям, неизвестно.
Вот это сюрприз
Кассовые разрывы, конечно, могли бы помочь ликвидировать банки, выдавая бизнесу доступные кредиты. Но ситуация в последние недели изменилась самым решительным образом. Присутствующая на совещании директор ЛОКО Банка Елена Шевердяева объяснила "всю проблематику", что под декларируемые 16-18%, которые бизнес считает достаточно дорогими для кредитов, получить кредит сегодня в банке почти нереально. Сложно даже под 30%.
"Бесплатных кредитов не будет, - отметила банкир. - Расходы банков выросли. Мы такие же люди, и наши услуги не могут быть бесплатными", - объяснила Елена Шевердяева, - и добавила, разложив стоимость услуг и затрат банков по полочкам, что стоимость кредита сегодня может доходить и до 65%, и их берут. "До 80% доходит обеспечение самого кредита, - сказала она, - и самый популярный кредит в Петербурге - это 15 млн рублей, именно такова примерная стоимость средней петербургской квартиры, которая обычно служит предпринимателю в качестве залога".
Однако кассовые разрывы, о которых на заседании совета говорили не один раз, увеличиваются. Банки же при выдаче кредита смотрят на обороты предприятий, а если есть кассовые разрывы, с бизнесом даже не разговаривают, отмечали предприниматели.
Условия для импортозамещения
Что касается самого импортозамещения, то для того, чтобы его осуществить, необходимо создавать условия. Об этом говорили и президент Санкт-Петербургского союза Роман Пастухов, и первый вице-президент Союза Сергей Дмитриенко, и председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.
Производственному бизнесу поможет снижение НДС до 10%, УСН до 3% при налогообложении "доходы" и 4% - "доходы минус расходы", подсчитал Сергей Федоров. Он также произвел подсчет числа чиновников в районных администрациях - 3600 человек, и отметил, что при существующей системе управления городом чиновники ничего не делают для развития бизнеса на местах. У них нет ни возможностей, ни ответственности.
Руководитель секции по транспорту и логистике Союза Антон Кривошеев поделился наблюдением после участия в заседании предпринимательского актива Красногвардейского района. "Ларьки власти намерены убирать, про отмену НДС бизнесу также велено забыть, но обещана регуляторная гильотина и проверки останутся только от прокуратуры - по факту они идут, несмотря на то, что обещано проверок не проводить", - поделился наблюдением Антон Кривошеев.
НДС убрать с производства
Предприниматели говорили также о том, что нужно "убрать НДС с производства".
"Этот налог - чужой для нас, - отметил Андрей Бритяков, глава аудиторской компании "ЦБС плюс", - этот налог взяли из французского законодательства. У нас всегда был налог на прибыль, он и остался. Для производства НДС совершенно не подходит: НДС и налоги на ФОТ компании - это уже 43% и их бизнесу не потянуть".
"Мое предложение: вывести из под НДС фонд оплаты труда с обязательными отчислениями. И второе: если государство не управляет ЦБ, то пусть, именно государство и компенсирует процентную ставку, как это было в сельском хозяйстве", - говорит специалист.
Крупному бизнесу - все равно, платить НДС или нет, а малый страдает.
Нужна своя структура
Роман Пастухов выразил сожаление, что петербургские власти продолжают стимулировать снос торговых объектов, лишая предпринимателей бизнеса, а петербуржцев рабочих мест. И отметил, что многие предпринимательские беды по-прежнему не доходят до власти потому, что в городе нет предпринимательского комитета. "Было бы здорово, если бы профильный комитет назывался бы комитетом по промышленности, торговле и предпринимательству, - сказал Роман Пастухов,- тогда малому бизнесу было бы понятно, куда обращаться".
Татьяна Подсухина, исполнительный директор Союза, добавила, что перестройка КИО, совершенная в 2017-ом году и ранее, когда были ликвидированы районные управления комитета, сейчас не работает. "Нужно вернуть КИО в районы, и сделать районы хоть в какой-то степени заинтересованными в том, чтобы бизнес развивался и создавал рабочие места, проводил ярмарки", - отметила директор и напомнила, что Союз уже год не может провести ярмарку предпринимателей Республики Крым, которые хотят представить здесь свою продукцию.
Поможет ШОС
Первый вице-президент Союза Сергей Дмитриенко отметил, что на малый бизнес сейчас влияет разрушение логистических цепочек, высокотехнологичные предприятия сталкиваются с растущими ценами на компоненты, оборудование, и заново выстраивают логистику.
"Именно поэтому Санкт-Петербургский союз предпринимателей заключил соглашение с Китаем по пилотной программе ШОС (Шанхайской организации сотрудничества, основана в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном - Ред.) и готовы помогать предприятиям получать из Китая необходимое оборудование и компоненты, выбивать через Союз госсубсидии", - сказал первый вице-президент.
Собственно, импортозамещения не может быть, так как сначала нужно создать свои станки для производства оборудования, а они у нас сплошь немецкие и итальянские. "Мы ничего у государства не просим, субсидий там каких-то, - сказал Эдуард Саргсян, - вот я арендую помещение у государственного института - с февраля накопился долг за аренду - ну спишите мне этот долг, предприятие ведь государственное, но ведь никто не спишет".
"Несмотря на трудности, вызванные коронаровирусной пандемией и санкционной войной со стороны Запада, производственный сектор хочет и готов работать, - резюмирует Роман Пастухов. - Главное - государству надо ему немного помочь".
Вчера Минэк суммировал меры поддержки для малого бизнеса в условиях санкций. Предприниматели обсуждают их и говорят, что этого мало для рывка, и даже сохранения существующего положения, а кредиты под 15% годовых - это грустно и не соответствует даже учебникам по экономике.
Максим Решетников, глава Минэк, вчера выступил на брифинге и рассказал о мерах поддержки бизнеса, которыми можно будет воспользоваться. Это кредиты различных назначений в общем объеме 800 млрд рублей, а также отсрочки по уплате налогов и отмена проверок и штрафов до конца года. Подробно о них можно прочитать здесь.
Аркадий Штейн, владелец компании "Макароника", крупнейшего в России производителя пирожных макарон с ежегодно выпускаемым количеством более 10 млн штук, экономист:
"Бред какой-то, а не поддержка. Все правительства тех стран, которые хотели быстрых рывков в развитии за последние 200 лет, давали беспрецедентные меры поддержки в ущерб своим собственным краткосрочным целям. Все эти механизмы давно описаны в учебниках по экономической теории для 1 и 2 курса ВУЗов, а их результаты практических решений успешно проанализированы и оцифрованы. Есть из чего выбрать.
Эти же меры говорят как обычно об одном: государство много не даст и своё получит так или иначе. Все эти дутые огромные (сомнительно для масштабов Росси) суммы не что иное как профанация.
15% годовых это грустно. Нужны длинные (10 лет) и дешевые (2-5%) деньги для развития и модернизации производств и качественных инвестпроектов. На покупку российского оборудования вообще субсидировать ставку по кредитам и лизингу до 0%.
Отсрочки по налогам это плевок в лицо перед смертью. Убирать надо все налоги для малого бизнеса лет на 5-7 вообще совсем, а не отсрачивать.
Сейчас не время выбирать между средними и плохими решениями. Сейчас время беспрецедентных действий для рывка. И для этого не надо жалеть трилллионы обесценившихся дешевых рублей! 800 млрд это копейки. Меньше 6 млрд долларов. Бюджет России близок к 2 триллионам долларов.
Предприниматель должен видеть свет в конце тоннеля. А сейчас я не вижу при таких мерах смысла заниматься восстановлением и строительством передовых производств в России. Правительства регионов и страны вцелом, надеюсь, это осознают и примут единственно верные решения".
Сергей Жилкин, сооснователь сети Pitas: "Для тех, кто не занимается бизнесом (а именно на них, мне кажется, направлены эти меры) все эти меры выглядят действительно впечатляющими. Звучат громко, мощно. А если разбираться, то видны все подводные камни. Но видны они только тем, кто внутри. Кто этим реально занимается. На мой взгляд, эти меры выглядят несостоятельными. Кредиты под 15% (и это только на первый год, далее ставка по рынку). У кого сейчас есть такая рентабельность? Чтобы выплачивать даже 15%?
Это не поддержка".
Предприниматели также предлагают оперативно создать общедоступный рейтинг чиновников, который включает следующее:
- что мог сам и сделал
- что потребовало руководство страны и что сделал
- что потребовали граждане и бизнес и что сделал
Материал дополняется