Обновлено: 17 мар. 2022 г.
Предприниматели начали массово получать уведомления о сносе своих нестационарных торговых объектов, независимо от того, что в числе мер поддержки в Петербурге уже назван мораторий на снос таких объектов. Постановления пока нет, поэтому ККИ действует.
Так в РОО "Содействие малому бизнесу" за день обратились предприниматели с 5-ю такими уведомлениями от комитета по контролю за имуществом (ККИ). "Сегодня они наклеили эти предупреждения на все двери", - рассказывает Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие".
Янина Гришина направила открытое письмо губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором рассказала о том, что происходит в городе со сносом - несмотря на заявления 11 марта вице-губернатора Алексея Корабельникова и публикацию 12 марта на официальном сайте Смольного информации о том, что демонтаж НТО прекращается в связи антисанкционным мораторием, предприниматели продолжают получать уведомления о том, что торговые павильоны нужно подготовить к сносу.
Такие уведомления сегодня получили павильоны на Большом Сампсониевском пр., пр. Просвещения, Парголовской ул. у станции метро "Лесная", Кантемировской ул. и других местах, участки предлагают освободить "в срок до 19 марта".
Юлия Чирковская, директор компании, которая получила уведомления, рассказывает, что представители ККИ приходили к арендаторам торговых павильонов и требовали выехать.
"Арендаторы в панике звонят нам целый день, пытаемся выяснить этот вопрос. В пяти павильонах у нас около 100 торговых мест, и примерно 200 рабочих мест, - рассказывает Юлия Чирковская. - Да, договоры аренды истекли, нам их не продлевают, но плата по всем земельным участкам внесена авансом".
"Зачем это сейчас затевать, тем более, если объявлен мораторий? Все видят рост цен, продажи падают. Люди останутся на улице, станут безработными - кому это нужно. Куда они отнесут продукты из своих магазинов? К метро? Домой? Цветочники, например, и так выкинули после 8 марта много продукции, ее не купили, так как людям не до цветов, и сейчас еще это "освобождение", - говорит директор.
В ККИ сообщают, что не видели пока никакого документа о моратории. "Мы работаем в обычном режиме. Если соответствующее постановление выйдет, то мы будем действовать в соответствии с его требованиями", - говорят в комитете.
Эксперты говорят, что активность ККИ связана с выполнением плана, который комитету никто не отменял.
Как стало известно буквально в последнюю минуту, омбудсмен Александр Абросимов вмешался в ситуацию и ждет от ККИ юридическое обоснование приостановки демонтажа.
Малому бизнесу опять предлагают "льготные кредиты" под 13,5-15% годовых, кредитные каникулы и оценивают весь объем федеральной помощи в 800 млрд рублей. Бизнес ждет изменения налоговой системы, уменьшения страховых взносов и реабилитации статуса предпринимателя. Тем временем в Москве начинают принимать заявки на гранты от общепита, а в Петербурге проводят встречи с губернатором, участники которой молчат.
Минэкономразвития представил в правительство предложения по кредитам для малого бизнеса в условиях санкционного давления. Об этом 16 марта заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он сообщил, что план готовился последние две недели всеми ведомствами.
До конца года введен мораторий на проверки, продлены более 120 видов лицензий, упрощена сертификация при производстве продукции. Для малого и среднего бизнеса расширен доступ к пополнению оборотных средств, упрощены процедуры импорта продукции. «Это план первоочередных мер. Он будет оперативно пересматриваться, дополняться. И сейчас мы уже начали работу над следующим пакетом предложений», - сообщил Максим Решетников.
Кредитам - каникулы
Реализована совместная программа правительства России и Банка России по предоставлению кредитных каникул. Банк России дал возможность банкам реструктуризировать кредиты МСП в тех отраслях, которое определило правительство. Это промышленность, торговля, сельское хозяйство и др. По этой программе банки на полгода переносят платежи по кредиту, либо предоставляют бизнесу рассрочку по процентным платежам.
По словам Максима Решетникова, под эту программу попало более половины всего портфеля кредитов для МСП.
Стоит отметить, что сам малый бизнес подчеркивает, что отсрочки не означают пролонгации срока возврата по кредиту и через 6 месяцев платежи просто удваиваются.
Также Банк России предоставил коммерческим банкам дополнительную ликвидность под льготную ставку для того, чтобы они не останавливали кредитование МСП. У средних компаний есть возможность получить кредиты под 13,5%, у малого и микробизнеса – под 15%. Общий объем этой программы – 300 млрд рублей.
Дополнительно запущена программа льготного кредитования под инвестиционные цели. Ее потенциальный объем составит более 200 млрд. «Для заемщиков действуют те же условия и те же ставки - средние компании могут получить кредиты под 13,5%, малые и микро – под 15%. Но программа идет на инвестиционные цели, на импортозамещение или продолжение тех инвестиционных программ, которые компании уже начали», - пояснил Решетников.
По словам главы ведомства, в Минэкономразвития также обсуждается запуск еще одной программы кредитования по ставке 15% на пополнение оборотного капитала.
По этой программе ставка будет субсидироваться за счет средств федерального бюджета. Объем выдач – 300 млрд рублей. Кредиты будут выдавать более 100 банков, в том числе региональные.
Общий объем поддержки по всем программам льготного кредитования составит 800 млрд рублей. «Это дополнительная ликвидность, которая появится у предприятий, чтобы они могли переналадить производственные процессы, продолжить инвестиционные проекты и т.д.», - отметил глава ведомства.
Минэкономразвития совместно с Банком России также прорабатывает вопрос о введении льготного периода для кредитов с «плавающей ставкой». Как пояснил Максим Решетников, сейчас 40% всех кредитов, которые получили предприятия, обслуживаются по ставке, которая привязана к ключевой ставке ЦБ, т.е. определяется по формуле «ключевая ставка+».
В результате подъема ключевой до 20% очень многие компании столкнулись с резким удорожанием кредитов.
"На мой взгляд, эти меры выглядят несостоятельными. Кредиты под 15% (и это только на первый год, далее ставка по рынку). У кого сейчас есть такая рентабельность? Чтобы выплачивать даже 15%? Это не поддержка", - говорит Сергей Жилкин сооснователь сети Pitas.
В Москве - субсидии
Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания, заявки будут принимать до 30 июня. Департамент предпринимательства разрабатывает критерии выдачи грантов, сообщил в фейсбуке Сергей Миронов, общественный омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы. "Ну и пока не понятно, что с поддержкой «медленного» питания? С ресторанами, имеющими большое меню и значительное количество сотрудников. Они то пострадали больше всех", - отмечает Сергей Миронов.
В Петербурге - встречи
В Петербурге вчера состоялась встреча губернатора Александра Беглова с малым бизнесом. Судя по фотографиям, выложенным в сообщении на сайте городской администрации, на ней присутствовали чиновники, депутаты, а также представители Х5 Retail group, компании "Аргус-спектр", которая занимается производством противопожарных датчиков, представители Торгово-промышленной палаты Петербурга, компании "Леди Шарм" и зуботехнического центра АРТДЕНТ. Прокомментировать итоги встречи участники не смогли.
Ранее петербургские меры поддержки "СДП" описывал в материале "Финансовые меры поддержки определены". Речь шла о докапитализации "Фонда развития промышленности" и "Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса", отсрочкам по оплате коммунальным платежам и пр. Однако постановление правительства города по мерам поддержки пока не опубликовано.
Пока готовится постановление правительства Петербурга, в котором законным образом закрепляются антисанкционные меры поддержки, уже озвученные Смольным, предприниматели продолжают получать уведомления о сносе своих торговых объектов.
Как рассказала коммерческий директор предприятия, владеющего торговым павильоном на Большом Сампсониевском пр., площадью 200 м2 с 10 арендаторами торговых мест, она увидела на двери послание от комитета по контролю за имуществом (ККИ). В сообщении комитет уведомлял о том, что торговый павильон по данному адресу должен быть демонтирован. В противном случае демонтаж наступит в среду, 16 марта. Договор на аренду участка истек в 2019 году.
Однако еще в субботу, 12 марта стало известно, что в числе мер поддержки, которые город предоставляет предпринимателям, чтобы они смогли сохранить рабочие места в условиях санкционного давления, был и мораторий на снос.
"Причем, мораторий на снос нестационарных торговых объектов включал и те, у кого истек договор", - говорит Янина Гришина, глава РОО "Содействие малому бизнесу".
"Приостанавливаются мероприятия по освобождению земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Санкт‑Петербурга, в отношении которых были заключены договоры аренды или договоры на размещение НТО, если договоры прекращены, а объекты не возвращены и используются без правоустанавливающих документов (при условии оплаты фактического пользования и отсутствия иных нарушений действующего законодательства)" - сказано на сайте Смольного.
До 01.01.2023 вводится мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО), не соответствующих требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых они расположены.
Янина Гришина написала об этом уполномоченному по защите прав предпринимателей Александру Абросимову и депутату ЗакСа Петербурга Ирина Ивановой. "Более 10 человек окажется без работы, - пишет Янина Гришина, - не говоря уже о поступлениях в бюджет и разжиганию социальной напряженности".
Далее события развались так: депутат Ирина Иванова озвучила историю на одном из текущих совещаний, отреагировал и бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. Янина Гришина в ВКонтакте обратилась на страницы вице-губернатора Алексея Корабельникова, и вице-губернатора Александра Бельского.
Утром компании-арендатору участка сообщили, что произошла накладка и снести хотят совсем не их.
"Рядом с незаконно размещенными элементами (речь, оказывается, идет о полусферах, ограничивающих движение) развешиваются уведомления для того, чтобы их не смогли не заметить, - пояснили в ККИ. - Все индивидуально рассматривается. При составлении акта обследования учитываются все факторы и действующие нормативные акты." - так пояснили в ККИ действие моратория на снос.
Всего по данным ККИ на апрель 2021 года освободили 64 земельных участка от павильонов, которые город считает незаконными - у них закончился договор аренды, кто-то установил павильон вне границ арендуемого земельного участка или не оформлял документов.