Владельцы островков и магазинов в торговых центрах объединяются, чтобы зафиксировать арендную плату в рублях, а не в долларах по заоблачному курсу. По их данным трафик после ведущих брендов упал, а расторгнуть договор аренды без существенных потерь также невозможно.
Так Айдар Ахмадеев, ИП Ахмадеев, сеть островков Protec (франшиза по продаже защиты для смартфонов), говорит, что владельцы островков готовы выйти коллективно к "Галерее" с просьбой о скидках либо фиксации курса для расчетов аренды. "Радует, что большая часть арендаторов готова подключиться к этому вопросу. Наша просьба - фиксация "Галереей" курса доллара и рассмотрение скидок на аренду в связи с тем, что большая часть магазинов в ТРЦ перестали работать и снизился трафик", - говорит Айдар Ахмадеев.
"Якорные ритейлеры съехали: Zara, H&M, и множество других, сами знаете. Трафик там станет меньше сильно", - обсуждают предприниматели в чате.
"Я прошу фиксированную ставку! В рублях, далее пусть хоть в какую валюту переводят. Если пройдет, буду ликовать, а сейчас курс заоблачный. Если уйдут гиганты, а сейчас они закрыты, пусть и временно, то явно народу поубавится, раз, мы за всех платить не потянем", - пишут островки.
В ТРЦ закрыто уже около десятка магазинов мировых брендов, в Uniqlo пока стоит очередь, но бренд также покидает РФ, островков в "Галерее" около 100.
Дмитрий Зубков, генеральный директор ТРЦ "Галерея" неделю назад говорил о том, что у арендаторов аренда уплачена на месяц вперед, многие из тех, кто объявил о своем уходе, приостановили работу и проводят инвентаризацию.
Сейчас закрыто уже более 10 магазинов ведущих брендов.
"У нас профсоюзов нет, всё обсуждаем индивидуально", - говорит Дмитрий Зубков, генеральный директор ТРЦ "Галерея" относительно арендной платы, залога и досрочного прекращения аренды.
"Арендаторы закрылись меньше недели назад, а очередь в Uniclo уже не помещается в северный атриум", - приводит пример он сокращения трафика.
"Мы ушли из "Галереи" в 2014 году сразу 3 точки, тогда тоже был кризис, и арендодатель не давал скидок - комментировали так - давайте подождём, - рассказывает Дмитрий Якушин, основатель сети островков мороженого Piccollo. - У нас в данный момент другая проблема - 65% франчайзинговой сети находятся в "Мега" на против галереи IKEA. IKEA ушла и выручки упали на 75% - 80%. 15% сети находятся у магазинов OBI в той же "Мега",
Очень надеемся что Obi не уйдёт с рынка, или произведёт ребрендинг и магазины сохранят операционную деятельность".
Дмитрий Якушин говорит, что готовит обращения как к арендодателю, так и бизнес-омбудсмену, многие микро-операторы-киоскеры готовы вступить в профсоюз и обратиться за помощью к представителям власти и правительству.
Опыт 2020 года
Примерно такая же ситуация складывалась в торговых центрах Петербурга в апреле 2020 года. Тогда "СДП" описывало ее в материале "Чтобы заплатить долг по аренде, мне нужно кого-то ограбить". Материал набрал 3 тысячи прочтений, несколько тысяч прочтений на канале "Своего дела плюс" в Дзене, и множество откликов на других платформах.
Речь шла об обращениях к Михаилу Мишустину, Денису Мантурову, Александру Беглову. Их подписали более 400 арендаторов таких торговых комплексов, как "Балканский", "Меркурий", "Норд", КЦ "Питер", ТК "Купеческий двор", "Ярмарка "Юнона", ТК "Авеню", ТЦ "Интерио" и другие.
Между тем
Торговые центры (ТЦ) уже переводят зарубежных ретейлеров на фиксированную арендную плату. Речь идет о компаниях, которые приостанавливают свою детальность в России из-за санкций, об этом сообщают "Известия". Бренды, которые продолжат платить за аренду, смогут возобновить работу. Если они откажутся это сделать, ТЦ прекратят с ними отношения, подадут в суд иски о возмещении ущерба и взыскании штрафов в связи с неисполнением своих обязательств.
Об этом рассказывает Союз торговых центров. В союзе пояснили, что начислять арендную плату за время простоя, будут по фиксированной ставке. Рассчитывать ставку будут по среднему значению месячной платы по состоянию на 2021 год.
Владельцы ТЦ уже обсуждали инициативу с кабмином, который согласился с тем, что бренды могут вернуться при условии оплаты аренды. Моллам придется провести переговоры почти со 150 иностранными компаниями, которые заявили о приостановлении работы в России. Ранее они платили ТЦ процент с оборота.
Сегодня в Ратуше прошло заседание штаба по выработке мер поддержки для бизнеса в условиях внешнего санкционного давления. Председательствовал на совещании вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников, который отвечает за финансы и промышленность. Бизнес узнал, что поддержат импортозамещение, сохранение рабочих мест, а договоры на земельные участки продлят на три года еще.
Сегодня в Ратуше прошло совещание, на котором обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционного давления и первое, на что обратил внимание бизнес, это скорость, с которой вектор на принятие мер был задан. Такого не было даже в пандемию, это вселяет надежды, говорят предприниматели.
Совещания по мерам поддержки обещали проводить еженедельно, по пятницам.
От власти на нем присутствовали вице-губернатор Алексей Корабельников, председатель КППИТ Кирилл Соловейчик, депутат ЗакСа Ирина Иванова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов, представители комитетов.
Из того, что услышали приглашенные руководители общественных организаций бизнеса, их порадовали моратории расторжение и демонтаж нестационарных торговых объектов (НТО) , а также продление договоров по ним, КИО (комитет представлял зампред Кирилл Федоров) обещал, что не будет штрафов и расторжений в течение года, "даже если будет административка".
Кирилл Федоров также озвучил предложение, значимое для сектора не стационарной торговли - продлить договора аренды еще на три года (в первый год пандемии, 2020, их можно было продлить в соответствии с ФЗ№166). Владимир Меньшиков, глава Союза малых предприятий, предложил также распространить это правило на договоры размещения НТО и встроенные городские помещения, арендуемые бизнесом.
Произойдет и ставшая уже традиционной докапитализация Фонда промышленности и Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, который начнут выдавать займы предпринимателям - детали их выдачи прояснятся в ближайшие дни.
"Если есть у судостроителей запрос и есть местный производитель, готовый импортозаместить необходимую продукцию, в кратчайшие сроки для него в городе создадут площадку и придадут ей статус специальной экономической зоны со всеми необходимыми льготами", - отметил важное из услышанного Владимир Меньшиков, глава НП "Союз малых предприятий".
Ставка УСН будет снижена до 1%, если объектом налогообложения являются "доходы, и до 5%, если объект налогообложения "доходы минус расходы".
Специальные городские меры поддержки готовят и для туризма - он не успел восстановиться после пандемии. На следующей неделе постановления по первым мерам поддержки будут подписаны и внедрены.
"Союз малых предприятий", Общественный совет по развитию малого бизнеса, Санкт-Петербургский союз предпринимателей, Ассоциация промышленников и предпринимателей, РОО "Содействию малому бизнесу", Американская торговая палата подготовили пакет предложений - их более 30. Предложения направят в адрес губернатора, который может выступить в том числе, и с законодательной инициативой на федеральном уровне.
Три задачи
"Задачи, которые были поставлены перед малым и средним бизнесом Петербурга: сохранение рабочих мест, а по подсчетам Ассоциации промышленников и предпринимателей, в этот кризис мы потеряем более 100 тысяч рабочих мест, - сказал Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации, - малый бизнес дает до 1,5 млн рабочих мест в городе, поэтому этих людей нужно трудоустроить. И работать так, чтобы не допустить дефицита товаров первой необходимости.
Прежде всего продовольственных товаров, дефицита лекарств, и оказать всемерное содействие иностранным компаниям, которые остались работать на территории РФ. Это три ключевые задачи, которые поставил перед предпринимателями вице-губернатор".
Импортозамещение
"По оборудованию, например, для кораблестроения, импортозамещение будет сделать тяжело, - считает Сергей Федоров, в прошлом подводник и кораблестроитель, - так как у нас в гражданском кораблестроении используется до 90% импортное оборудование. Каким образом выпускать наши корабли полностью самостоятельно - не очень понятно. У нас утрачены целые отрасли - приборостроение, станкостроение, и технологии нам не продадут, а 10 лет, чтобы эти технологии разрабатывать, у нас нет".
Также Сергей Федоров выступил с предложением снизить налог на объекты недвижимости. "Каждый год происходит повышение на 0,25% и в этом году ставка налога уже - 1,75%, - говорит он, - в 23 году достигнет 2%. Такой налог на недвижимость - в штате Флорида. Этот закон я пытался не допустить еще в 2017 году, и сейчас повторю, что нужно не заморозить ставку, а снизить ее до 0,5%".
Но бюджет все равно нужно наполнять, и такой возможности, скорее всего, не появится - услышал он в ответ.
"Мы услышали, что всем киоскам наконец продлят договор аренды, даже если были нарушения в прошлом, а теперь арендатор исправно вносит плату по договору, наш Союз добивался этого много лет", - говорит Роман Пастухов, президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей, и добавляет, что очень важно то, что Александр Абросимов предложил внести исправления в городской закон о патенте и оставить стоимость патента на уровне 2021 года. Возможно, это и произойдет.
"Основной мерой поддержки служит продление договоров аренды на 3 года. Так они у меня все продлены на 5 лет,- говорит Юрий Рагулин, генеральный директор ООО "Айсберг". - И ещё: не будет сносов и прекращения договоров, а также штрафов? Учитывая практику последних лет, очень в этом сомневаюсь".
Стоит отметить, что меры антикризисной поддержки в Москве и Ленобласти уже появились. Это и отсрочка на уплату арендных платежей на 6 месяцев, и мораторий на повышение арендных ставок, и увеличение авансов по госзаказу до 70%, и другие.
Корпорация МСП и Центральный Банк предлагают малому, среднему и микробизнесу свою поддержку - это кредиты под 8,5-15%. Вводятся также ограничения на внеплановые проверки, сообщает Минэкономразвития. Но в текущей ситуации бизнес хочет также изменения отношений к предпринимательству.
Вместе с ЦБ Корпорация МСП запустила три программы для малого и среднего бизнеса: «ПСК Антикризисная», «ПСК Инвестиционная» и «ПСК «Оборотная».
Антикризисная включает в себя выдачу кредитов по ставке – до 8,5% годовых на оборотные и инвестиционные цели, объём программы – 60 млрд рублей до конца марта. Получить кредит могут представители 28 отраслей из перечня пострадавших от пандемии коронавируса (постановление правительства №1513). Программа уже запущена.
Инвестиционная предполагает получение кредитов по ставке до 15% годовых для малого и микробизнеса, до 13,5% - среднего. Денег на эту программу отпущено побольше – 335 млрд рублей до конца 2022 года. В системно значимых банках можно получить кредит только на инвестиционные цели, в остальных – как на оборотные, так и инвестиционные. Программа начнет работать 16 марта. Можно получить эти кредиты в 61 банке, в том числе, в Сбербанке, ВТБ, Промсвязьбанке, Открытии, полный список здесь.
Программа «Оборотная» предусматривает кредиты по ставке до 15% годовых для малого и микробизнеса, до 13,5% – для среднего. Объём программы – 340 млрд рублей до конца 2022 года. Начнёт работать в середине марта, после подписания соглашений банков с ЦБ.
Ставки по всем программам не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка, поясняет Корпорация МСП.
Проценты - гигантские
В комментариях в телеграм-каналах предприниматели отмечают, что проценты по предлагаемым кредитам - все-таки "гигантские", и вспоминают свой опыт взаимодействия с банком МСП: "Был у меня опыт сотрудничества по льготному лизингу с Банком МСП год назад. Адский - ад по документами: залоги, справки, и т.д., больше, чем в любых других банках. При выходе на сделку плюнули и ушли к коммерческой фирме, переплатили немного, но оформили быстро в течении 1 недели все", - рассказывает предприниматель Денис Чайковский.
Кроме того, взять кредиты могут только те, кто по своим кодам ОКВЭД относится к пострадавшим от пандемии отраслям. "А разве сейчас есть не пострадавшие?", - спрашивают предприниматели. Однако возлагают надежду на корректировку перечня пострадавших отраслей, которая должна вскоре произойти.
"Это очень высокая ставка для бизнеса , когда цены на сырье вырастут значительно, скорее всего, и арендная плата и зарплаты, - говорит дизайнер Ольга Бешанова, которая развивает производство верхней одежды под брендом AzellRica.- Я не буду брать кредит под такие ставки", - говорит она.
"Кого-то кредиты и спасут - кому овердрафт сейчас перекрыли и у кого с финансами все хорошо было", - говорит Лялья Садыкова, член экспертного совета Корпорации МСП.
Из 160 предложений, переданных в правительство первому вице-премьеру Андрею Белоусову 1 марта, пока учли только "отмену НДС для отелей". Предложения включали в себя отмену онлайн-касс, заморозку маркировки, и так далее.
Мораторий на внеплановые проверки
Также правительство РФ вводит мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок и ограничения на внеплановые для поддержки российского бизнеса в 2022 году. Соответствующий проект постановления подготовило Минэкономразвития России.
«Мы разработали меры, которые направлены на поддержку бизнеса. Запрещаем плановые проверки, кроме некоторых социальных объектов и объектов с большой долей риска, вводим ограничения для внеплановых», – подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Но сейчас бизнес говорит скорее не о налоговых послаблениях, которых еще нужно будет добиться по факту, а о реабилитации предпринимателей как класса и как отрасли экономики, которая в сложной ситуации сможет сохранить рабочие места и бороться с безработицей.
Мораторий на плановые проверки и ограничения для внеплановых проверок затронет 100 видов федерального контроля, 33 регионального, 7 муниципального. Он не коснется налоговых, валютных и таможенных проверок – в этих сферах Правительством готовятся отдельные решения.
В 2020 году благодаря аналогичному постановлению (№ 438) число проверок сократилось до 500 000 (с 1 500 000 в 2019 году). Что важно – если раньше моратории обычно вводились для малого бизнеса, то теперь он затронет абсолютно все российские компании.
За отмену не только проверок, но и проверочных мероприятий выступала Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу". Ее обращение на эту тему передано уполномоченному по защите прав предпринимателей Петербурга Александру Абросимову.
Инвестиции в турсферу
Правительство РФ одобрило и ряд законопроектов Минфина России о внесении изменений в налоговое и таможенное законодательства, которыми предусмотрены меры поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних ограничений.
Правительство поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов: гостиницы, кемпинги, и так далее. Ставка будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции, отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Проект федерального закона об обнулении НДС разработают совместно Минфин, Ростуризм и Минстрой, а реализовываться он будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Обнуление ставки на деле
Эксперт и основатель сервиса "Делаем бизнес вместе" Наталья Горячая так комментирует возможное обнуление ставки для туротрасли: "Если кто не понимает, то кратко опишу разницу между освобождением операций от НДС и ставкой 0% по налогу. В первом случае вы входной НДС учитываете в стоимости товаров, работ и услуг, получаемых от поставщиков и исполнителей, и НДС своим покупателям не выставляете. Во втором случае вы весь входящий НДС собираете, потом в течение 180 дней бежите в ИФНС и доказываете, что имеете право на ставку 0% с реализации. Если сможете подтвердить и у фискалов не будет вопросов к вашим поставщикам, то вам повезло. Если нет – то перечислите НДС в бюджет". То есть, бизнес опять столкнется с трудностями.
Другие послабления
Также послабления в налоговой сфере на 2022-2024 годы ждут предприятия IT-отрасли, для них устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 0%.
Для организаций предусматривается отказ от применения в 2022 и 2023 годах нормы о повышенном размере пени при просрочке исполнения обязанности по уплате налога.
Предоставляется право перейти на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль организаций исходя из фактической прибыли. Расширяется «безопасный» интервал для учета в расходах процентов по долговым обязательствам.
По налогу на имущество организаций для расчета налоговых обязательств в 2023 году кадастровая стоимость объектов недвижимости будет зафиксирована на уровне 1 января 2022 года.