Правительство разработало экстренные меры поддержки, о которых доложил Михаил Мишустин. Для малого бизнеса вводится мораторий на плановые проверки, продлевается программа льготного кредитования. Бизнес просит в качестве антикризисной меры продлить договоры аренды на земельные участки и прекратить не только плановые, но и внеплановые проверки. А также вернуть программу ФОТ.2 вместо кредитов по ФОТ.3.
С 10 марта и до конца 2022 года года вводится мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. К исключениям отнесены случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан, сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает АБН.
Льготные кредиты и субсидии
Также премьер-министр выступил за сохранение условия льготного кредитования по программе «ФОТ 3.0», на это правительство выделит более 6 миллиардов рублей и программу компенсации субъектам МСБ расходов на использование системы быстрых платежей, она будет продлена на полгода. На эти цели выделяется 500 миллионов рублей.
Субсидии правительства будут направлены также на то, чтобы в полном объеме возместить предприятиям банковские комиссии за все покупки товаров и услуг, которые граждане совершат с января по июнь 2022 года через СБП, который поддерживает Банк России.
Местные налоги
Также в 2022 году правительство и власти регионов получат право продлевать сроки уплаты налогов своего уровня — речь о УСН, патенте, ставках налога на прибыль, земельный налог, налог на имущество, а также не повышения кадастровой стоимости и соответственно налога на недвижимость.
Не кредиты, а субсидии
Лялья Садыкова, общественный омбудсмен Ассоциации индустрии красоты и член экспертного совета Корпорации МСП, сообщила, что мораторий на проверки уже был наложен президентом Владимиром Путиным до конца 2022 года. Это произошло еще в сентябре 2021 года.
«Что касается продления кредита по программе ФОТ.3.0, то, скорее, надо было бы списать весь долг, если предприятия сохранят занятость, как было сделано по программе ФОТ 2.0, и продлить именно эту программу, или предложить альтернативу. Разница в том, что ФОТ.2.0 при сохранении персонала превращался в субсидию, а ФОТ.3 - это просто кредит", - говорит Лялья Садыкова.
Не только плановые
Янина Гришина, руководитель РОО «Содействие малому бизнесу», полагает, что у правительства есть непонимание значения слова «проверки»: «Предпринимателям не так страшны плановые проверки, как проверочные мероприятия, — говорит она. — Многие подведомственные организации комитетов городской администрации, например, отчитываются о том, что проводят не проверки, а именно проверочные мероприятия — результат один и тот же. Эти мероприятия, в отличие от проверок, список которых ведет прокуратура, можно проводить хоть каждый день. Этим занимаются ККИ, ГАТИ и другие комитеты вместе с представителями Роспотребнадзора».
С Яниной Гришиной согласен Владимир Меньшиков, глава Союза малых предприятий: «Экстренные меры нуждаются в развитии, — говорит он, — прекратить нужно не только плановые проверки, но и всевозможные осмотры, мониторинги госорганов. Также был бы хороший момент для продления договора аренды земельных участков по 166 ФЗ, в первый год пандемии, когда его приняли, речь шла о продлении договора на участки на три года, но для того, чтобы сейчас люди чувствовали себя увереннее, договор можно продлить еще на три года, распространить закон и на госпомещения».
Сохранить каждого
Сейчас бизнес-омбудсмены регионов собирают мнения по формированию пакета помощи государства в текущей ситуации, которая ударила практически по всем отраслям промышленности, торговли, услуг и общепита.
Предприниматели считают, что правительство путем введения мер поддержки должно бороться за каждого предпринимателя. «Это важно для занятости и снятия социальной напряженности», — подчеркивает Янина Гришина.
Или кассы, или СБП
«Обращу ваше внимание на то, что низкая плата за использование сервиса СБП не освобождает вас от обязанности пробивать чек в соответствии с 54-ФЗ. 106 инициатив, которые были направлены на днях в Правительство, Банк России, в АП, Комитет Госдумы по МСП и Комиссию по МСП при Госсовете, была отмена обязанности пробивать чек при использовании СБП.
Это сократит расходы предпринимателей на покупку и содержание кассового аппарата, — говорит Татулова.
Также к мерам поддержки можно отнести и инициативу Минпромторга. Ведомство разработало поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 до 10 миллионов рублей.
Золото вместо валюты
Кроме того, правительство поддержало отмену с 1 марта НДС на драгоценные металлы, приобретаемые гражданами. Законопроект рассмотрят в Государственной Думе 4 марта. При покупке золотого слитка в банке физлица будут освобождаться от налога на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством.
Глава правительства считает, что приобретение драгоценных металлов станет хорошей альтернативой покупки валют.
Правительство предложило беспрецедентные меры для поддержания IT-отрасли, только бы они не утекали из страны. Сотрудников компаний сектора освободят от НДФЛ, предложат ипотеку под 5% и кредиты под 1%. Однако в условиях финансовой блокировки послабления выглядят для рынка недостаточными, считают представители отрасли, и собираются переехать в Турцию, Грузию, на Кипр, в Испанию, на Бали и даже в Бразилию.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением о принятии мер поддержки IT-отрасли после введения нового пакета санкций. Предполагается, что такие действия смогут остановить исход разработчиков и компаний, занятых в отрасли, заграницу.
Так, предлагается на три года отменить НДФЛ для всех сотрудников IT-компаний, а для занятых в отрасли компаний – налог на прибыль и проведение проверок со стороны налоговых органов. Кроме того, организации, которые работают с размещением рекламы, разрабатывают приложения, также получат налоговые послабления, если предложение Минцифры одобрит правительство.
Ипотека под 5%
Для сотрудников IT-компаний предлагают также принять условия по льготной ипотеке под 5% и дать отсрочку от военного призыва, сообщает АБН. Иностранцам, занятым в российской IT-компании, предложат получить гражданство по упрощенной системе. Также организациям станет доступно льготное кредитование под 1% и гранты для разработки продуктов. В Минцифры заявили о готовности финансирования, например, российского аналога GitHub.
Помимо этого, ведомство планирует создать условия для экстренного импортозамещения ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за счет целевого бюджетного финансирования. Наконец, IT-компании намерены обеспечить постоянными госзаказами.
Уедут не все
Как рассказывает Виктор Моисеев, разработчик петербургского проекта MOTU (MyOpenTour), цифровой платформы для планирования досуга в незнакомой локации на основе системы персонализированных рекомендаций, в его компании пока не планируют релокацию, хотя часть сотрудников и работает удаленно - проживает в разных городах России.
"У меня есть стойкое убеждение, - говорит Виктор Моисеев, - что туризм неискореним, и если иностранцы к нам не скоро поедут, видимо, то внутрироссийский туризм будет развиваться. Мы создаем базу данных по каждому городу, собираем рекомендации для наших пользователей". По данным разработчика платформа заработает до конца года.
Встречные вопросы
Однако в профильных Telegram-каналах сотрудники IT-отрасли говорят, что даже с госзаказами сложно представить, чтобы предложенные властями условия действительно впечатлили айтишников. Сообщение о поддержке появилось почти одновременно с изоляционным решением о запрете на вывод валюты на счета в зарубежных банках и прочих организациях для резидентов в России.
«Эта мера сама по себе бьет по привыкшей к открытым границам и многообразию рынков IT-отрасли, – говорят представители индустрии, – а второй вопрос ближайшего будущего: это смогут ли IT-специалисты получать зарплату в валюте. В указе не уточнено, о налоговых или валютных резидентах идет речь. Вторые — те, кто непрерывно находится за рубежом больше года».
Блокировка России в мировом масштабе международных финансовых потоков принесет IT-компаниям убытки такого масштаба, что предлагаемые Минцифры меры выглядят неактуальными, говорят представители сектора.
Вопрос о том, насколько эти льготы смягчат удар от валютного занавеса, тоже остается открытым, пишет Телеграм-канал AGR media.
«Мертвому припарки, – не авторизовано оценивают инициативу Минцифры IT-специалисты. – Это нужно было делать ещё в 2010-2015 года, при текущей ситуаций эти меры не так эффективны».
Два блока вопросов
Георгий Крайчик, СЕО компании «Сиксхэндс», говорит в комментарии АБН, что в ситуации с потенциальным отъездом программистов из России есть два блока — экономический, или финансовый, и социальный.
«Если говорить про вторую часть, программисты, IT-специалисты, не приемлют любые формы агрессии, – объясняет эксперт. – Поэтому социальный аспект их деятельности важен».
Финансовый блок вопросов сейчас сложно прогнозировать, признает предприниматель – многие компании работают на аутсорсе на зарубежные рынки.
«Если эти заказчики исчезают, выручки у компаний падают, – продолжает собеседник АБН. – Соответственно, что делать с разработчиками которые находятся в штате компаний? Могут пойти сокращения. Но решение правительства убрать НДФЛ — это действительно помощь. Но возникает вопрос, а что произойдет когда санкции снимут?».
Получат ли деньги
Искусственные ограничения свободного рынка, по словам Георгия Крайчика, содержат позитивные и негативные стороны. Тем, кто решится на релокацию эксперт рекомендует обратить внимание на вопрос с платежными системами.
«Как им зарплату будут начислять российские компании? – разъясняет эксперт. – Сейчас есть возможность расчетов с сотрудниками на Кипре или в Турции, но завтра могут отключить Mastercard (уже отключили — Ред.). И мы зачислим деньги, но сможет ли сотрудник ими воспользоваться, это вопрос».
Прямо сейчас, по подсчетам «Коммерсанта», релокацию планируют около 5 тыс. специалистов в дефицитной для России IT-отрасли. В реальности их может быть значительно больше.
Наибольшей популярностью для возможного переезда в один конец пользуются Грузия, Израиль, Турция, другие уезжают в Таиланд или даже Бразилию. Те, у кого есть визовая возможность, едут в Европу, такие страны как Испанию и Кипр.
Некоторые российские компании, имеющие офисы в Европе, предлагают сотрудникам, которые работают удаленно в России, материальную помощь для релокации в размере 5 тысяч евро.
Звонок от Яндекса
Тем временем крупнейшая российская IT-компания «Яндекс» 1 марта сообщила о решении в рамках антикризисных мер на фоне военной операции на Украине прекратить прием новых сотрудников. Это временная мера, текущий штат планируется сохранить, всем сотрудникам и стажерам выплатят дополнительную зарплату.
У каждого перебравшегося в другую часть света будет свой личный опыт, заключил Георгий Крайчик.
Предприниматели предложили правительству изменить законы и положения, мешающие развитию бизнеса, и в условиях беспрецедентных санкций наносящих ему непоправимый вред. Предлагается отменить онлайн-кассы, заморозить маркировку, штрафы, проверки, ввести запрет для банков на повышение ставки для уже выданных кредитов и отменить все коронавирусные ограничения. Обсуждение в правительстве уже идет.
Прямо сейчас предложения обсуждают на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Текст писали Анастасия Татулова, Сергей Миронов, Виктория Шамликашвили, Наталья Горячая, Ольга Киселева, Борис Кац, Лялья Садыкова и Павел Ковшаров. Публикуем текст полностью, чтобы его иметь и потом сравнить с тем, что принято.
Экстренные первоочередные меры:
Предприниматели предложили создать временную оперативную рабочую группу/штаб из представителей отраслей и секторов производства, а также объединений Опоры России, Деловой России, РСПП и Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей, экспертного совета при «Корпорации «МСП», комитета по МСП Государственной Думы РФ и рабочей группы по МСП при Госсовете.
Все решения, перед их принятием, тестировать массовыми опросами в отраслях, не принимать не верифицированных отраслями решений. Рабочая группа берет это на себя для оперативной проработки вопросов.
Ввести запрет для банков на повышение ставки по уже выданным кредитам и овердрафтам любым юридическим лицам, ИП и некоммерческим организациям.
В связи с тем, что пени по налогам и взносам привязаны к ключевой ставке, а она резко увеличена - ввести полный мораторий на штрафы и пени, в том числе по налогам и страховым взносам, а также иным обязательным платежам на 3 месяца с последующим вероятным продлением.
Ввести полный мораторий на проверки на 3 месяца для всех предприятий (включая СОНКО), с последующим вероятным продлением. По проводимым мероприятиям при выявлении нарушений штраф назначать исходя из реальной тяжести нарушения и возможностей его уплаты без банкротства.
Не составлять, как в пандемию, списков «системообразующих и льготных», установить равные условия для всех негосударственных и несырьевых компаний в каждом секторе.
В приоритет поставить не «технологии», а производство и занятость, особенно производство ТНП и пищевое, создав режим максимального благоприятствования.
Опыт Китая
Также предлагаем активно использовать опыт Китая, ставшего сильной производственной державой, а также других успешных стран. Для примера прикладываем те пункты, которые можно ввести в нашей стране для быстрого развития производственного сектора.
Льготное государственное кредитование на 5 лет без процентов, на шестой год 2% годовых.
Первые 3 года отсутствие налогов для реального нового бизнеса (не для нового юридического лица).
Если предприятие продает продукцию за доллары, то курс обмена долларов на юани для предприятий выше почти на 7,5%, чем для простых обменных операций. То есть правительство, по сути, доплачивает предпринимателям за каждый ввезенный в страну доллар.
Система налогов на производство: средний бизнес (свой цех или завод с ежемесячной выручкой свыше пяти миллионов на наши деньги), выплачиваешь только НДС 13%. бригада или семейная артель, то ты попадаешь в привилегированный разряд «малых налогоплательщиков» и платишь символические 3%, продаешь овощи и фрукты выращенные самостоятельно -НДС 0%. Подоходный налог на заработную плату не более 30 000 рублей всего 3%.
Отменить всех федеральные и региональные коронавирусные ограничения на бизнес. Оставить вакцинацию и маски. Бизнес сделал все, что мог, дальше требовать выполнение с граждан. Рекомендации Роспотребнадзора сделать де-юре и де-факто рекомендациями.
Налоги:
Снижение стоимости патента до уровня 2021 года (глава 26.5 НК РФ).
Снижение фиксированных страховых взносов ИП до уровня прошлого года (Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ).
УСН доходы - расходы снизить ставку до 6 % (ст. 346.20 НК РФ).
УСН выручка сделать ставку 3% (ст. 346.20 НК РФ).
Уравнять ставки страховых взносов для всех негосударственных частных компаний и предприятий, независимо от их принадлежности к отрасли, не зависимо от того МСП или нет: 7 % на полную зарплату сотрудника, включая МРОТ, для всех отраслей. Сроком минимум на 5 лет.
В производстве в реальном секторе установить размер страховых взносов 7% и НДФЛ – 0%.
Всем предприятиям сферы услуг и гостиничного бизнеса снизить НДС до 10% на срок не менее 5 лет.
Дать выбор начисление и уплата НДС по факту оплаты, а не только по отгрузке (ст. 167 НК РФ).
2 года не считать доходом репатриированные прямые инвестиции или инвестиции с неподтвержденным источником.
Не считать доходом в течение 2х лет, в том числе по НДФЛ - от продажи иностранных ЦБ в случае дальнейших прямых инвестиций.
Налоговая отсрочка по налогам, исчисленным в 2021 году и 2022 году по простому заявлению налогоплательщика (ст. 64 НК РФ).
Мораторий на привлечение к ответственности юридических лиц за правоотношения с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями - сроком на год.
Увеличение лимита для МСП до 3 млрд. Без привязки к численности сотрудников (ст. 4 закона 209-ФЗ).
Лимит выручки по УСН увеличить до 3 млрд (п. 4 ст. 346.13 НК РФ).
Запрет на блокировку счетов предпринимателей и СОНКО ФНС. Заменить безакцептным списанием на период проверки до 10 % от поступающих сумм (ст. 76 НК РФ).
Отмена НДС для сельхозпроизводителей, ТНП и пищевого производства, а также для приоритетных по импортозамещению отраслей.
Отмена авансирования по НДС, оплата 1 раз в год по факту (ст. 167 НК РФ).
Отмена авансирования по налогу на прибыль (п. 3 ст. 286 НК РФ).
Налоговые каникулы на 3 года при открытии нового производства для тех, кто производит товары народного потребления, включая пищевое производство. Пункт имеет обратную силу для производств, открытых в 2021 году.
Отмена пошлин, НДС и сертификации на импорт из «дружественных» стран.
Отмена НДС на ввоз оборудования из КНР, не готовой продукции, а только оборудования (станки и прочее, для создания производства внутри РФ). Для российского машиностроения аналогичное решение – оборудование, необходимое для создание внутреннего производства не облагается НДС.
Вернуть начисление амортизации для расчета налога на имущество в "инвестиционной недвижимости".
Отменить ограничения/пошлины/НДС импорта/экспорта электронных компонентов по сумме/весу. В частности, правила постоянного прохождения экспортного контроля на одни и те же изделия.
Вместо НДС ввести налог с оборота, налоговый агент – банк. Для желающих дать возможность перехода на полностью оборотный налог без учета расходов и требований ведения отчетности по ним.
На 2 года снизить налог на имущество на 50%, а для производственных предприятий ставку сделать равной 0%.
Единый налоговый счет, с которого ФНС самостоятельно распределяет платежи.
Очевидное
Отменить все страховые взносы с зарплаты работающих пенсионеров и студентов, которые получают первое высшее или средне профессиональное образование.
Снижение сумм выплаты НДС, подлежащих уплате в бюджет, на сумму прямых инвестиций в развитие для производственного сектора.
Требования по обновлению и расширению применения ККТ зафиксировать на текущем уровне фактического выполнения и не ужесточать до реального восстановления сектора МСП.
Банки и кредиты:
Срочно зафиксировать ставку по эквайрингу на уровне 1% для всех, независимо от сумм и формы юридического лица. Включая онлайн-эквайринг.
Аудит банковских тарифов и комиссий, отмена комиссий на возврат денежных средств клиентам и владельцам (руководителям) компаний по предоставленным ранее займам, на выплату денежных средств физическим лицам.
ФОТ 3.0 – ввести рассрочку на 3 года или полностью списать за 10% погашения.
Амнистия по всем спорам по ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в пользу предпринимателя безоговорочно.
Отмена обязанности применять онлайн-кассу для тех, кто подключится к СБП.
Ввести программу ФОТ 4.0 для всех, кто работает по УСН И ОСНО. Без деления на отрасли. Программа аналогична Фот 2.0. Месяц сравнения -февраль.
Прекратить любую блокировку операций по ПОД/ФТ без судебного решения.
Программы по лизингу. Для производителей компенсация ставки на покупку оборудования (не только для МСП), чтобы эффективная ставка была не выше 7%. Возможно, специальная программа «Рослизинг». Цель – создание повышенного спроса на оборудование и развитие производства.
Введение кредитов сроком до 10-12 лет и ставкой не выше 6-8% для инвестиционных проектов. Т.е. субсидирование ставки. Программа развития отраслевых инвестиционных проектов.
Беззалоговые кредиты на строительство промышленных объектов и покупку оборудования, а качестве залога принимать поручительство и приобретаемое имущество.
Запуск программы льготной коммерческой ипотеки для производственных помещений.
Ввести мораторий на повышение процентных ставок по ранее выданным кредитам, запретить требование досрочного погашения кредитов, упрощенная реструктуризация и отсрочка погашения основного долга до момента реального восстановления сектора МСП.
Валютный контроль:
Мораторий на проверки и штрафы (с п. 4 и п. 9 ст. 15.25 КоАП).
Отмена валютного контроля на входящие платежи в валюте.
Объявить мораторий на 2 года на действие п. 4 и п. 9 ст. 15.25 КоАП ответственность за нерепатриацию выручки (дублирует пункт 1 этого раздела).
Маркировка:
Мораторий на проверки по маркировке на 3 года полностью во всех отраслях, где стоимость товара менее 50 000 рублей кроме лекарств.
Заморозить проект по введению маркировки на 2 года.
В тех сферах, где маркировка уже введена – компенсация всех расходов предприятиям. Возможно, в виде снижения налогов на сумму осуществленных затрат.
Приравнять отрасли услуг к конечному потребителю.
Приостановить работу ВЕТИС Меркурий на 2 года.
Нестационарные торговые объекты (НТО)
(сформулировано, и будет передано в правительство -Ред.):
Освободить ИП от платы за размещение НТО в 2022 году;
Освободить ИП от платы взносов за 2022 год на ОПС, ОМС за себя на 100%, за работника на 50%;
Субсидировать затраты ИП на изготовление торговых объектов в размере не менее 50%;
Не прямые меры поддержки:
Снять все административные барьеры и препятствия при размещении НТО (увеличение площади объекта и ассортимента реализуемой продукции, смену типа и внешнего вида);
Не расторгать договоры на размещение НТО с ИП в одностороннем внесудебном порядке;
Мораторий на проверки и штрафы ИП, если нарушения не причиняют никому вреда;
Коммунальные услуги и аренда, государственное и муниципальное имущество:
Снизить тарифы для всех производственных, торговых предприятий и отраслей услуг на коммунальные услуги до уровня тарифов для физических лиц.
Для производств в сфере ТНП и пищевой промышленности субсидировать 50% от коммунальных услуг на 2 года.
Оплата электроэнергии предпринимателями по факту, исключить авансирование.
Долгосрочная аренда государственных земельных участков под производство с низкой стоимостью аренды.
Приоритет при аренде и выкупе муниципальной земли для производственных проектов.
Снижение кадастровой стоимости земли для производств (любых) в 3 раза, с целью снижения соответствующего налогообложения.
Заморозить пересмотр кадастровой стоимости объектов недвижимости на 5 лет.
Снизить стоимость пошлин в Росреестре на регистрацию договоров и дополнительных соглашений до 3 тысяч рублей.
Обнуление аренды государственного имущества сроком на 1 год при долгосрочной аренде для производителей и МСП, оказывающих услуги.
Устранение иных неналоговых платежей и повышение эффективности работы бизнеса:
Полная отмена СОУТ для всех организаций в сфере общественного питания, офисных, торговых и производственных организаций без источников повышенного риска.
Снизить тарифы Платон на 90% для
- производств, включая пищевые (снижение инфляции)
- дистрибуции пищевых товаров (снижение инфляции)
- поставок промышленного оборудования (развитие производства)
Ввести материальную ответственность за задержку оплаты товаров и услуг крупными компаниями и гос. компаниями в адрес МСП (44-ФЗ и 223-ФЗ).
Сокращение сроков оплаты гос. компаниями и компаниям с гос. участием до 10 дней в сторону МСП.
Упрощение миграционной политики. С иностранных сотрудников оставить единственный платеж – патент.
Оплачивать из бюджета стипендии 3-6 месяцев тем предприятиям, кто берет на переобучение безработных 45+.
При таможенном контроле - отмена досмотров после уже проведённого рентгеновского просвечивания, процедуры удваивают расходы по растаможиванию.
Сократить срок любых экспертиз при лицензировании до 1 месяца. Упростить процедуру получения сертификации и лицензирования. Провести сокращение количества необходимых лицензий.
Закрытие проекта создания бондовых складов в Республике Татарстан.
Мораторий на сборы по превышению показателей в стоках канализации. В регионах имеются монополии, они же берут анализ и в своей лаборатории проверяют. При этом аттестованных лабораторий мало, перечень анализов у альтернативных ограничен, сроки по закону короткие. Разъединить проверяющих и лаборатории.
Уравнивание штрафов за нарушение ПДД со штрафами для физических лиц.
Срочно рассмотреть и принять изменения в КоАП, добавив к ним перевод приостановления деятельности из санкции в обеспечительную меру. Снизить срок приостановки как минимум для МСП, как максимум для всех. Норма есть в проекте нового КоАПа.
Отменить исполнительский сбор за списание ФССП средств с расчетного счета предпринимателя.
Для расчета штрафов и других платежей бизнеса, начисляемых исходя из ставки рефинасирования, зафиксировать и использовать размер ставки до повышения.
Включить в пакет ФОМС проведение профессиональных медицинских осмотров и выдачу медицинской книжки, которые сейчас оплачивает работодатель.
Не вводить новые и приостановить действующие требования и неналоговые платежи для МСП и СОНКО (утилизационный сбор, авторские отчисления в РОА - Российское авторское общество и ВОИС - Всероссийская организация интеллектуальной собственности, и другие).
Ввести мораторий на все штрафы за не сданную или недостоверную отчетность, дать возможность сдать или уточнить.
Сельхоз:
Для вновь созданных КФХ виноградарей дать возможность получить субсидию наравне с действующими предприятиями. Убрать в условиях обязательное наличие уже высаженных лоз зарегистрированных в реестре виноградных насаждений.
Ускоренная возможность переводить земли из сельхозназначения под производство и рекреацию.
Возможность получать гранты - Агростартап в течение года, а не раз в год. Выдавать гранты не только тем, кто подается от Россельхозбанка. Не привязывать получение Агростартапа к регистрации юр. лица в год подачи на грант.
Выделить земли в безвозмездную аренду на 25 лет при условии ведения КФХ и обеспечения объемов продукции.
Законодательно обеспечить присутствие продукции от КФХ в местных сетях в пропорции 50/50 с крупными производителями.
Пересмотреть нормы санитарно-эпидемиологического надзора для КФХ.
Образование:
Уравнять доступ к бюджетному финансированию частных организаций и ИП в аналогии с государственными и муниципальными.
Медицина:
Полный пересмотр правил регистрации медицинских изделий. Чтобы при получении CE, автоматически выдавали регистрационное удостоверение. Уменьшение сроков до 2 недель с (фактически 2 лет).
Переработка:
Убрать лицензирование для переработчиков отходов во вторсырье.
Отменить монополию с региональными операторами (утилизация мусора).
Производство продуктов питания:
Выделить во всех регионах технопарки и льготные экономические зоны для пищевого производства.
Обеспечить и субсидировать инфраструктуру, коммуникации и застройку.
Производство алкоголя:
Введение дифференцированного акциза (в зависимости от мощности предприятия).
Разрешение интернет-торговли (чтобы могли напрямую реализовывать продукцию).
Отмена грядущей маркировки (расходы на закупку оборудования, лишние штатные единицы, обслуживание).
Высокотехнологичное производство (импортозамещение):
Упрощение процесса коммуникации с государственными предприятиями ОПК/ВПК.
Упростить процесс получения субсидий по Постановлению Правительства РФ от 17.02.2016 № 109 и Постановлению Правительства РФ от 12.12.2019 № 1649, без прослоек крупных компаний. Упростить отчетность по ним. Дать возможность пролонгаций по указанным постановлениям, чтобы предпринимателей не сажали. Снизить порог входа в эти субсидии.
Упростить получение и уменьшить порог входа грантов на создание продукции РФРИТа.
Раскрыть списки НИОКРов Алмаз-Антея, Росатома, Ростеха по направлениям гражданской продукции.
Перечень предложений разработан представителями
Экспертного Совета при КМСП
Экспертного Совета при Правительстве Москвы
Экспертного Совета при комитете по МСП Госсовета РФ
Общественными уполномоченными по предпринимательству
Действующими предпринимателями
Предложения будут в оперативном порядке дорабатываться и обновляться.