Больше всех потерь несет туризм - так получилось, что пандемия и нынешняя военная операция показывают, что туристическая отрасль - одна из наиболее рисковых. Специалисты делятся личным опытом и дают советы друг другу: не обсуждайте новости, больше работайте. И предлагают выступить единым фронтом за снижение НДС для производства до нуля, отмену имущественных налогов на время, мораторий на штрафы. Да, казна опустеет, зато люди будут сыты, говорят предприниматели.
Ирина Зубрицкая, директор туристической компании Iris St Petersburg: "Что делать тем, кто прямо сейчас находится за рубежом с картой санкционного банка? ВТБ рекомендует своим клиентам снять наличные с карты, пока есть такая возможность. Но ее может уже не быть, как и у карт «Открытия», «Промсвязьбанка», «Совкомбанка», «Новикомбанка», «России», ВЭБ.РФ. Со Сбербанком, Газпромбанком, Россельхозбанком и «Альфа-банком» ситуация не столь очевидна: они попали в список с более щадящим режимом санкций и теоретически эмитированные ими карты должны функционировать в том числе за пределами страны.
Где взять денег
Что делать, если карта все же перестала функционировать? Во-первых, можно завести виртуальную карту того же «Тинькофф-банка» или «Альфа-банка» – для этого достаточно скачать и установить приложение. Виртуальная карта не позволяет снять деньги, зато ею можно расплачиваться, а средства на нее можно либо занять в самом банке, либо перевести при помощи Системы быстрых платежей. СПБ есть в приложении любого банка, включить услугу можно либо в «Настройках», либо в пункте меню «Контакты и переводы», она позволяет мгновенно и без комиссий переводить до 100 тыс. рублей в месяц.
Во-вторых, в некоторых странах действует российская платежная система «Мир». Список, на самом деле, не так уж мал, в него входят в том числе Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Вьетнам, Турция, Кипр и ОАЭ. В каждой стране свои условия принятия этих карт, где-то ими можно только расплатиться, где-то – только снять деньги. Но если вдруг у кого-то завалялся пенсионный или кэшбековый «Мир» в Турции, наличные можно снять в банкоматах Ziraatbank, Vakifbank и Isbank.
В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, и сотрудники в отделениях, сообщают в Банке "Открытие", добавляя, что «Открытие», Сбер, ВТБ и Альфа-банк обеспечивают бесперебойную работу более чем 70% финансового рынка.
Сохраняем трезвую голову
Два года назад, когда началась пандемия, считалось, что пандемию переживем, главное чтоб не было войны, пишет в сети Фейсбук Роман Сабиржанов, президент МОО "Союз отельеров".
"Что теперь делать? - спрашивает отельер. - Сегодня нужно сохранить трезвую голову. Мы с вами ни на что повлиять не можем. Уже поздно. У нас было двадцать лет чтобы что-то изменить. Сейчас пожинаем плоды.
Ни у кого, надеюсь, не осталось иллюзий, что все быстро закончится. Мир уже поменялся. Хочу поделиться своими мыслями о том как выжить МСП (гостиницам). Почитайте, может что-то еще добавите.
1. Сократить издержки. Откажитесь от лишних трат. Нужно войти в режим жесткой экономии. Отмените бонусы. Сохраните уровень зарплат, но сократите штат сотрудников. 2. Вступить в переговоры с арендодателями. Договоритесь о скидках на аренду 30-50%. Пока в режиме на месяц вперед. Именно скидки, не копите долги. Аргумент более чем железный. Отменили все рейсы из Европы. Китай по-прежнему к нам не летает. Резко сократились внутренние рейсы. Из-за шока и паники люди меняют свои планы. За 4 дня трафик и выручка уже сократился в два раза. 3. Переводить оплаты на наличный расчет. Подключить СБП, отказаться от оплаты карт. Просить оплачивать наличными. 4. Менять поставщиков товаров. Большинство товаров дорожает на 30-50%. Рушатся логистические цепочки. Нужно искать поставщиков, которые предложат аналоги, пусть даже и хуже качеством, но по адекватной стоимости. Главное, чтобы не были остановлены бизнес-процессы. 5. Менять поставщиков услуг. В первую очередь касается иностранного программного обеспечения. К примеру, мой любимый Poster (Украина), лучшее ПО для малого бизнеса, стало работать со сбоями. А на эту программу завязаны процессы. Ищу аналоги. 6. Дисконтировать стоимость. Единственный вариант сейчас заполнять номера - дисконт. Дальше смотреть по уровню спроса. В ближайшие недели спрос сильно упадет. 7. Держать высокий уровень сервиса. Конкурентны будут сегодня те бизнесы, которые предоставляют лучший сервис: общение с клиентом, чистота в отеле, внимание к клиенту. Дарите клиентам бесплатно комплименты: кофе, чай, зефирки. При этом не повышайте стоимость, наоборот, снижайте ее. 8. Не обсуждайте новости. Защитите персонал от негативных новостей. Настраивайте команду на эффективную работу. Если сотрудники увидят, что вы паникуете, или немотивированны, то и они будут себя так вести. 9. Больше работайте. Несмотря на снижение траффика задачи увеличатся. Работать нужно больше. 10. Готовьтесь к марафону. Рассчитывайте, что тяжелый период продлится минимум полгода. В 2014 году потребовалось 8 месяцев, чтобы гостиничный трафик восстановился. 11.Старайтесь спасти бизнес любыми способами. Обязательно найдутся те, кто решит сдаться и закрыть свой бизнес. Тем самым уменьшится конкуренция. 12. Развивайте альтернативные каналы коммуникаций. Фэйсбук и Инстаграмм будут блокироваться. Вотсап тоже скорее всего. Ориентируйтесь на ТикТок, VK, телеграмм. 13. Участвуйте в общественной жизни. Пандемия мотивировала людей объединяться.
И нужно уже договариваться с региональными правительствами о поддержке бизнеса МСП, добавляет Роман Сабиржанов и рекомендует следующие:
1. Выделение субсидий арендодателям, в размере 30% от месячной арендной платы. Вне зависимости от того кто собственник помещения: юрлицо или физлицо. 2. Компенсация 70% коммунальных услуг, как в пандемию. 3. Отсрочка уплаты налогов. 4. Разовая субсидия на предприятие. Пусть даже МРОТ на сотрудника, как в пандемию.
Взять на себя
Да, нужно поддержать авиаперевозки, хреново сейчас железной дороге, крупному машиностроению и прочим отраслям, где обычно занят крупный бизнес, пишет Анастасия Татулова, общественный омбудсмен по малому бизнесу.
"Но именно малый бизнес сейчас может сделать практически невозможное: взять на себя обеспечение страны всем необходимым, на что не требуется многомиллиардных вложений и ожидания эффекта в течение 1-3 или 5 лет, - говорит Анастасия Татулова. - Нет их у нас, этих 3-5 лет. Года даже нет. МСП может сам себя занять, содержать 5-10 или 200 человек сотрудников, выплачивать им приличную зарплату, которой хватит на то, чтобы жить".
Нам нужны: снижение НДС для производства до 0, отмена имущественных налогов для них, мораторий на штрафы, если нарушение не связано с жизнью и здоровьем, кредиты субсидируемые вплоть до отрицательной ставки по ним, полный отказ от любых идей по созданию бондовых складов на территории РФ для целей ввоза в страну иностранных товаров с целью снижения налоговой нагрузки на крупных игроков, смягчение валютного контроля, снижение страховых взносов в 2 раза и со всей суммы зарплаты,
изменение лимитов выручки для МСП с целью применения льгот по всем видам производства, льготный лизинг на оборудование, машины, технику, жесткое регулирование госзаказчиков по 44-ФЗ, убрать руки ФНС от счетов юрлиц и ИП в части права блокировать операции за не сданную отчетность, за неуплату налогов, тем ИП, кто сейчас не может работать, дать освобождение от уплаты фиксированных взносов за себя, снизить стоимость патента.
Да, казна опустеет. Но на время. Зато люди будут сыты. Чтобы расти, надо тратить. Чтобы вылезти из ямы, надо много тратить",- говорит Настя Татулова.
И хочется процитировать предпринимателя Олега Дерипаску: "Подъём ставки, обязательная продажа валюты (сейчас ещё вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчётов) — это первый тест на то, за чей счёт реально будет этот банкет.
Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трёх месяцев".
На фоне ситуации с Украиной, где ведутся боевые действия, российский малый бизнес пытается понять, что произойдет с его предприятиями в следующие недели и как поступить. Есть варианты релокации бизнеса, но далеко не у всех и не все хотят этим заниматься. Пока все ждут хороших новостей и анализируют действительность.
С четверга в российских малых компаниях не работают. Сотрудники и руководители читают телеграм-каналы, кто-то смотрит телевизор. У всех один вопрос: когда это закончится и как выживать в условиях новых санкций, которые приходили все выходные стремительно, с интервалом иногда в несколько минут.
Сохранить рабочие места
Свою позицию по происходящему высказал и Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ: "На встрече с московским деловым собранием обсудили сложнейшую ситуацию, которая может сложиться в связи с санкциями.
Я обращаюсь ко всем российским предпринимателям - ситуация плохая: у разных бизнесов разные проблемы, но ясно, что не затронутым не останется никто.
Первое, что нужно – это сохранять спокойствие, не впадать в панику. Чем больше ажиотажа будет на рынке, тем хуже для всех нас.
Главная задача - сохранить свое дело и рабочие места. Это и ваше будущее. И будущее людей, и их семей, которые у вас работают. Если вы производите товары или услуги для потребительского рынка, вам легче. Пока у людей есть сбережения – они покупают. Но не используйте сиюминутные дисбалансы на рынке: чем больше нестабильности, тем хуже каждому из нас.
Понимаю, что будет тяжело, но давайте попробуем сохранить цены на свою продукцию хотя бы на три месяца.
Ну и не забывайте о близких: будьте рядом, если есть возможность, позвоните, навестите лишний раз, помогайте тем, кто нуждается. Мы обсудили, какими мерами в такой обстановке государство могло бы помочь бизнесу. В ближайшее время сформируем пакет предложений и выставим на обсуждение", - написал Борис Титов в своем аккаунте в Instagram.
Не перепутать педали
Вместе с тем, появляются и такие заявления, как у Натальи Горячей, юриста, блогера и основателя сервиса "Делаем бизнес вместе"": "В СМИ стали вспоминать про МСП как о возможном настоящем драйвере экономики в период изоляции, санкций и импортозамещения. Мол, это то, на что наша экономика может положиться.
Надеюсь, что наши чиновники, когда будут разрабатывать пакет мер поддержки всей экономики и производства в частности, всего МСП, не перепутают педали: чтобы не административную и налоговую нагрузку увеличивали, а снижали её для тех, кто по-настоящему может стать опорой для отечественной экономики. Внутреннему производству - зеленый свет!", - призывает Наталья Горячая.
В полублокированном Роскомнадзором Фейсбуке предприниматели обсуждают у кого и как пострадал бизнес. Опрос провел бизнес-тренер и основатель компании "Агентство поисковой оптимизации SeoExperts" Андрей Рябых.
Что происходит в малых компаниях
"Приостановлены 2 контракта с финнами, инвестор из Германии свернул переговоры, не хочет инвестировать в стартапы из России", - сообщает Луиза Александрова, директор по развитию в "Союзе организаций бизнес-ангелов" (СОБА).
О потерях рассказывают агентства недвижимости - в недвижимости начали сделки разрушаться, продавцы отказываются продавать, рассказывает Сергей Лизунов, брокер и эксперт по недвижимости. Не понимают, что делать с деньгами, что с ними будет пока идёт сделка. В среднем 2 недели от договора до получения денег", - говорит брокер.
У Алексея Бахтиарова, сеть магазинов самообслуживания "Близко", напротив, бизнес в эти дни растет, оборот увеличивается, говорит он.
"Отказался от оплаты консультаций, сократил закупки техники. Будет кризис, если "операция" затянется", - говорит Сергей Рогин, основатель компании FrameWork Team.
"Пошли отмены конференций и соответственно трансляций", - пишут предприниматели.
27 февраля Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров, сложил с себя полномочия. Сделал он это "в связи с принятым руководством Российской Федерации решением о военной операции на территории Украины, с которым я категорически не согласен", пишет Олег Березин в сети Фейсбук.
У его поста 92 комментария и 503 лайка. Мнения в комментариях разделились. Но многие просят Олега Березина остаться и работать дальше.
"Тем не менее, я по прежнему продолжу всеми иными возможными способами осуществлять поддержку нашей российской отрасли кинотеатрального показа и делать всё от меня зависящее с целью уменьшения негативных последствий событий последних дней для российских кинотеатров", - написал Олег Березин.
Реализм
"Уезжать не вариант, это могут позволить себе IT-компании, - говорит Михаил Гусейнов, совладелец сети кофеен "Чайникофф", - а если у вас ресторан, как вы его перенесете? Мы изменить ничего не можем, можно на фондовом рынке поиграть, сейчас там паника, люди продают акции и можно заработать.
Металлургическим комбинатам будет действительно плохо под санкциями. А нам? Кофе исчезнет? Вряд ли. Люди будут жить хуже, но кофе, скорее всего, будут продолжать пить. Ну что этот Swift - как пенсионеры держали пенсии в Сбере, так и держат, нефтяные компании и их обслуживающие компании по-прежнему держат там же свои счета, и нефть сейчас по 100 долларов за баррель. И нефть дорогая, и рубль слабый - все это приносит кучу долларов и огромную кучу денег в рублях. Арестовали только половину золотых запасов, но вторая-то осталась.
Инвесторы уже все и так ушли, начиная с 2014 года. Туристов, да, не будет. Но будут ездить наши люди. Москвичи. Думать нечего, нужно сидеть и делать свою работу. Главное, чтобы закончилось все поскорей", - говорит Михаил Гусейнов.
Усилия Банка России
Между тем, курс доллара и евро достигли исторического максимума и на рынке Forex: курс доллара и евро достиг исторического максимума - за доллар на торгах дают 113,5 рублей, за евро — 127 рублей.
Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года до 20% годовых (была 9,5%). Обязали экспортеров продавать 80% выручки.
Непонятно, что будет, говорит бизнес.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", - разъясняет ЦБ.
У ретейлеров во второй день проведения спецоперации на Украине проходят непрерывные совещания: бизнесмены пытаются понять, как жить дальше в условиях прыгающего курса валют и ограничения поставок продукции. Так, дальневосточная сеть магазинов по продаже электроники и бытовой техники DNS вынуждена была поднять цены на товары на 30%, а чай и кофе вырастут еще на 20% после подорожания уже в новом году.
«Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита, — рассказал на своей странице в Фейсбук Дмитрий Алексеев, генеральный директор сети магазинов DNS. — Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста».
Но предприниматель добавил, что будет делать все возможное, чтобы покупатель не почувствовал больших изменений, пишет АБН.
Не был никогда
Дмитрий Алексеев, в сети под управлением которого работает около 40 тысяч сотрудников, рассказал в прямом эфире The Bell на Youtube, что в такой ситуации его бизнес не был никогда, и гадать, что будет с бизнесом завтра, сейчас бесполезно.
Пока компания сталкивается с технологическими трудностями во взаимодействии с банками, а поставщики, как зарубежные, так и российские не торопятся отгружать товар. «Ожидания пока пессимистичные, — говорит Алексеев, — судьба ретейла во время военных действий неопределенна».
Наверняка, будут перебои с поставками продукции Apple, Samsung, Huawei, и другими. В зависимости от деталей санкций, которые будут наложены на производителей всех этих товаров, ситуация будет проясняться.
«Какая-то часть стиральных машинок, да, делается в России, и их дефицита не будет, не будет дефицита компьютерных мышек, совершенно точно, — уверен Дмитрий Алексеев, — но относительно другой высокотехнологичной продукции, сейчас сделать предсказания невозможно, однако того ассортимента, который был в начале февраля, точно не будет».
В стрессовом сценарии развития компании не было военной спецоперации, подчеркнул бизнесмен.
Опыт контрсанкций
В продовольственном ретейле складывается немного другая ситуация, рассказывают специалисты.
«Мы с 2014 года живем в условиях контрсанкций, когда множество видов продовольственных товаров больше не привозят в нашу страну, поэтому на отдельные товары рост цен будет, но он связан, скорее, с инфляцией и, отчасти, запланированным ростом цен, — говорит Александр Мышинский, совладелец сети супермаркетов «Реал», — может быть, крупные федеральные сети закредитованы, и теперь это обстоятельство скажется на их ценах, не знаю, но по продуктам нет прямой зависимости от вводимых против РФ санкций».
Чай и кофе
Прямая зависимость есть от завозных товаров, продолжает эксперт, таких как, чай, кофе, а также фрукты и овощи. Вчера крупнейшие поставщики чая и кофе, компании «Орими Трейд» и «Ахмад», на время приостановили поставки своих товаров. Видимо, они возобновятся по новым ценам. Но с нового года и так наблюдался рост цен на эту продукцию примерно на 20%, и это связано, прежде всего, с ростом мировых цен на кофе, сейчас цены в магазинах на эти товары вырастут еще на 20%.
Фруктовые полки пустеют
Что касается фруктов и овощей, основные поставщики которых из Марокко, Египта, Китая и Турции, поясняет Александр Мышинский, то в связи с новыми федеральными правилами растаможивания этой продукции, введенными в начале 2022 года, овощи и фрукты досматриваются чуть ли не в течении 30 дней и теряют свой товарный вид — сети не берут такой товар, вот полки и оскудели, а на некоторые виды продукции, например, кабачки и баклажаны цены в премиальных сетях зашкаливают — цена на кабачки доходит до 400 -500 рублей за кг.
В то же время, говорит Александр Мышинский, что-то из продуктов питания дешевеет, например, мясо. С молочной продукцией все не так определенно, она и так постоянно дорожает, последнее обновление — компания Danone объявил о подорожании своей продукции от 10 до 18%, что сказывается на спросе со стороны сетей — они теперь предпочитают только акционные продажи.
Ретейлер отмечает, что цены на масло за 10 лет, с 2012 года, выросли в пять раз, а на мясо — только на 20%.
Будут и антисанкции
Ретейлу важно также принимать во внимание то, что со стороны России будут также антисанкции, и некоторые банки, которые сейчас радуются, что они не попали в санкционный список, например, Райфайзен или Ситибанк могут покинуть российский рынок, предполагают эксперты. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила о контрсанкциях, и о том, что они не обязательно будут зеркальными.
Вообще совещания второй день в ретейле идет в режиме нон-стоп и сети пытаются сориентироваться, как жить в новой реальности.
Не спокойно и в секторе услуг.
Так подорожание ждет, прежде всего, услуги стоматологических клиник, в чатах стоматологов и их поставщиков обсуждаются поставки на расходные материалы и оборудование уже по новым ценам, которые отразятся на розничных ценах. Стоматологи очень осторожны в оценках, но не авторизовано говорят о росте цен на 20-30%.
Женская красота под угрозой
«Сейчас мы все будем думать, как быстро перестроить работу, — говорит Марина Анкудинова, владелица группы компаний «Монплезир», специализирующейся на продажах косметики, в том числе, для салонов красоты сектора премиум, — у нас много зарубежных поставщиков, и только что я услышала, что Германия хочет прекратить торговлю с нами, а у нас есть поставщики из этой страны. Возможно, какие-то бренды косметики исчезнут, какие-то поднимутся в цене».
Но у российских поставщиков, с которыми компании Марины Анкудиновой также работают, есть свои собственные бренды, однако они также зависят от иностранных поставок — в составе средств есть иностранные ингредиенты и цена на них будет определяться в соответствии с курсом доллара и евро. «Курс закупки, скорее всего, вырастет», — прогнозирует предпринимательница.
Туруслуги исчезают
Также сегодня стало известно, что продажи по программе туристического кешбэка завершатся в ночь на 1 марта, об этом 25 февраля сообщили на официальном сайте проекта. Ранее предполагалось, что очередной этап программы туристического кешбэка будет длиться до 12 апреля.
«Окно продаж будет завершено досрочно, в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать, — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Сообщается, что туристы приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей, объем кешбэка превысил 2,5 млрд рублей.
Однако Мария Ушакова, руководитель секции выездного туризма Российского союза туриндустрии, объяснила, что преждевременное завершение программы не отразится на ценах на туристические услуги.
«Туристы просто не будут получать кешбэк за приобретенные продукты», – объяснила эксперт.
На вопрос АБН о том, как ситуация с Украиной повлияет на ценообразование в туристической отрасли, Мария Ушакова ответила, что это будет зависеть от дальнейшего развития событий.