Предприниматели до сих пор не могут добиться заключения договора от Невского экологического оператора, хотя уже середина февраля- договоры должны быть заключены с 1 января. Мусор не вывозят, для него покупаются новые баки. Кроме того, оказывается, оригиналы документов на бумажном носителе для заключения договора нужно непременно отвезти в одну организацию. Куда отвезти и когда - узнайте из материала.
Такая ситуация складывается, по крайней мере в секторе нестационарных торговых объектов (НТО), к которым относятся не только павильоны, в них магазины и кафе, но и автосервисы, цветочные салоны. Предприниматель Сергей Гаврилов, владелец цветочного павильона, пытался с начала года достучаться до Невского экологического оператора, как и тысячи других предпринимателей Петербурга. Сначала он отправил документы в электронном виде на сайте оператора, получился в ответ - автоматическое письмо: в наш адрес поступило обращение, оно будет зарегистрировано и просим дождаться результата.
Критерии не полные
"При этом форма заявления - не совсем понятна, не раскрывает в полной мере критерии объектов вывоза мусора, - поясняет Сергей Гаврилов. - Затем прождав две недели и не дождавшись приглашения подписать договор, попытался дозвониться и дозвонился до оператора НЭО - Петербургскую сбытовую компанию (ПСК), представитель которой предложила привезти оригиналы документов в бумажном виде в офис ПСК на Михайлова, 11, пояснив, что без этого, мол. дело не сдвинется.
"Зачем тогда требуется подавать их в электронном виде?", - спрашивает предприниматель. Он отвез документы в офис ПСК. "Мне выдали бумажечку, что их приняли", - рассказывает Гаврилов и пояснили, что больше сказать ничего не могут, так как только передают их оператору.
Нужен второй бак
Тем временем, мусор, который образует цветочный павильон, копится в баке с Нового года - это лепестки, веточки цветов, и так далее. "Раньше два раза в неделю приезжала машина, и 0,75 м3 нашего мусора закидывала по факту и уезжала", - вспоминает владелец павильона.
Кроме того, есть тонкости, разместить бак просто на своей территории не имеем права, она должна быть включена в перечень контейнеров, пояснил представитель оператора, который 10 февраля побывал на месте. "Есть схема, определенные градации, в ней магазины - продуктовые и промтоварные, есть автомойки, автостоянки, выносные столики, наконец, но пока критерии, по которым будут оценивать вывоз мусора, по словам представителя оператора "дорабатываются", - говорит Сергей Гаврилов.
Но мусор не вывозится с 1 января. Счета придут, хотя услуга не оказана, уверены предприниматели. Что с мусором? Копится, покупается второй бак. "10 лет павильон стоит, и вопросов не было, - волнуется Сергей Гаврилов прежде всего за то, что павильон должен быть включен в перечень объектов с контейнерами, а путей этого бизнесмен не видит. "А если услугу по тарифам будут оказывать - сумма в три раза больше получается", - говорит он.
Тайна
В Союзе малых предприятий подтверждают, что сотни предпринимателей отправили свои документы в электронном виде и уже второй месяц ждут заключения договора, или каких-то встречных вопросов от оператора. А о том, что документы нужно отвозить в ПСК именно в бумажном виде, об этом не знает никто, говорят в Союзе.
Есть еще примеры
Предприниматель Олег Ванюков из Красносельского района управляет двумя автосервисами, соответственно у них есть два контейнера для накопления отходов. "Мы пытались решить вопрос по телефону, узнали, что можно до заключения договора по заявке вывезти мусор, - рассказывает Олег Ванюков, - 4 заявки подал. Мило беседуют, и не приезжают. Все в пакетах лежит рядом с бачком, мусор растаскивают вороны".
"У нас в районе я не знаю, у кого бы вывозили, единицы. Вот начнется весна, мешки будут сильно портить вид", - говорит Сергей Гаврилов. До Нового года проблем с вывозом не было, вспоминают предприниматели, теперь, понятно, что упор на жилищный сектор, чтобы ликвидировать прежде всего свалки во дворах жилых домов, но ведь и малый бизнес не хочет быть рассадником антисанитарии только потому, что "критерии разрабатываются".
В секторе малых гостиниц, говорят в Межотраслевом координационном совете предприятий гостеприимства и услуг, также пока никому не удалось заключить договор с Невским экологическим оператором.
Куда обращаться
Петербургская сбытовая компания разъясняет в комментарии для "СДП", что оригиналы документов действительно принимаются в клиентском зале ПСК (ул. Михайлова, 11) с 9 до 20 по будням, с 10 до 17 по субботам (требуется предварительная запись).
Полная информация о заключении договоров размещена на сайте Невского экологического оператора.
Комментарий НЭО
"Малый бизнес и ИП мы еще в декабре проинформировали на нашем сайте, перед запуском договорной компании, - прокомментировали ситуацию в "Невском экологическом операторе", - для них мы специально сделали рассылку по базе. Подписание договора может затянуться по техническим причинам и в силу сжатых сроков договорной компании, но, главное, чтобы оператор внес ваше предприятие в реестр отходонакопителей. О случаях невывоза просьба сообщать на нашу горячую линию +7 (812) 305 06 65. Главное, правильно представить заявку и внести точку в регулярный маршрут вывоза отходов. То, что описывается в материале - это частные случаи, и мы с ними разберемся".
Справка НЭО:
- Порядок заключения договора был опубликован на нашем официальном сайте, где подробно описаны все способы передачи заполненной заявки на заключение договора, а также список необходимых документов, адреса офисов и варианты передачи документов в онлайн-режиме.
- Информация о старте договорной кампании рассылалась по городским СМИ с ссылкой на всю информацию на нашем сайте.
- Исполнителям коммунальных услуг были отправлены письма по электронной почте о порядке заключения договора, в том числе, о способах передачи документов для заключения договора.
Обновлено: 13 февр. 2022 г.
В России плату за технологическое присоединение к энергосетям до 150 кВт могут увеличить в 140 раз. Стоимость услуги может вырасти с 550 рублей до 75 тысяч рублей, если власти окончательно примут законопроект Минэнерго, который прошел уже третье чтение в Госдуме и поступил в Совет Федерации. Бизнес изумляется, как быстро и тихо законопроект прошел все инстанции.
Расчет повышения платы следует из проекта постановления правительства, разработанного Минэнерго, с которым ознакомились «Ведомости". Он разработан в качестве подзаконного акта к закону об отмене льгот для бизнеса по подключению к энергосистеме (техприсоединению). Законопроект уже принят Госдумой в третьем чтении и может вступить в силу уже 1 июля 2022 года.
Минэнерго предлагает постепенно сокращать льготы и увеличивать стоимость услуг, включить в состав платы за техприсоединение расходы на строительство электросетевой инфраструктуры.
Напомним, что льготная программа в энергетике для малого бизнеса была запущена в 2017 году, в результате сетевые компании якобы недополучили почти 55 млрд рублей, в будущем выпадающие ежегодные доходы могут составить 10 млрд рублей. Проект закона подразумевает, что с начала текущего года до 50% расходов на строительство новых сетей будут приносить доходы от существующей инфраструктуры. С июля 2022 года – 100%.
С 1 января 2024 г. в плату начнут включать инвестиционную составляющую.
Голос объединений
Бизнес-объединения призывали сенаторов не поддерживать законопроект в текущей редакции. Они подсчитали, что расходы на подключение оборудования до 150 кВт увеличатся на 14 млрд рублей, более 150 кВт – на 40 млрд рублей ежегодно.
Так, 3 февраля к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко обратился президент "Опоры России" Александр Калинин. "Прошу вас учесть позицию «Опоры России" о неблагоприятных последствиях законопроекта для малого и среднего бизнеса и предпринимательского климата в целом, не поддерживать его принятие и создать рабочую группу по его доработке с участием представителей бизнес-сообщества", - говорится в письме.
Возглавляющий комитет Совета Федерации по экономической политике сенатор Андрей Кутепов ответил «Ведомостям», что закон будет поддержан, другие источники уточняли, что возвращать его в Госдуму на доработку не планируется.
Что тут можно сказать
Малый и средний бизнес Петербурга изумлен тем, как быстро и тихо прошел все чтения в Госдуме законопроект и при этом не вызвал дискуссий.
«Это будет не просто удар, а очень тяжелый удар для малого бизнеса, - комментирует Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", которое постоянно вовлечено в вопросы подключения микропредприятий к электросетям, - ведь ни в 2022 году, ни даже еще в 2023, малый бизнес не оправится после пандемии".
Почему наверху думают о том, что предпринимателям некуда девать деньги, как только обслуживать олигархов энергетических компаний, которые, к сожалению, только ухудшают условия ведения бизнеса, например, заставляют покупать свои счетчики, которые преподносятся как передающие, а на самом деле это самые обычные дешевые счетчики, рассуждает активист.
«Такое повышение недопустимо, - говорит Янина Гришина. - Нет у бизнеса таких денег. Пора бесплатно предлагать киловатты, лишь бы предприниматель остался в бизнесе. Все это показывает реальное отношение правительства к малому и микробизнесу".
Юрий Рагулин, генеральный директор ООО «Айсберг", говорит, что присоединения по повышенной цене идут давно. «Не знаю, как насчёт подорожания с 550 рублей до 75 000 рублей, только я в 2020 году подключил 11 кВт для киоска, площадью 6 м2 за 69 813, 88 рублей. Вдумайтесь! В 2020 году. Какие 550 рублей?", - спрашивает Юрий Рагулин.
«Государственно-монополистический капитализм не предусматривает курс на уничтожение малого бизнеса, просто малый и средний бизнес не нужен сильно, а денег собрать можно. Так почему не собрать?", - спрашивает Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей.
Между тем, энергетики приносят пользу малому и среднему бизнесу, дав заработать на своих заказах. Так, за прошлый год компания «Россети Ленэнерго» заключила с субъектами малого и среднего бизнеса более 2 тысяч контрактов на 45 млрд рублей. Каким предприятиям удается выигрывать конкурсы и чем они занимаются, можно прочитать здесь.
Обновлено: 11 февр. 2022 г.
Коронавирусные ограничения в виде запрета для детей на посещение заведений общепита, магазинов и кинотеатров, а также дистанционного обучения для старшеклассников и работы кружков и секций отменят с 14 февраля. Рестораторы, торговля и владельцы сетей кинотеатров очень надеются на это.
В школах Петербурга для старшеклассников после 13 февраля отменят дистанционку. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире теле-канала "Санкт-Петербург".
«Никаких ограничений с 14 числа мы продлевать не будем», — отметила она.
Ирина Потехина также добавила, что Смольный отменит ограничения для несовершеннолетних на посещение общественных мест, которые действуют с 28 января. В частности, подросткам разрешат посещать зоопарки, музеи, бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, сообщают Телеграм-каналы. "Мы восстанавливаем работу дополнительного образования. Это касается и отмены посещений детьми общественных заведений: кафе, кинотеатров, - сказала Ирина Потехина.
Детский локдаун сильно ударил по общепиту Петербурга. Так, генеральный директор ТРК "Галерея" Дмитрий Зубков, отметил в комментарии "СДП", что из-за запрета несовершеннолетним посещать кафе и рестораны, число посетителей там сильно убавилось. «Их не пускают в заведения общепита и там сразу стало пусто, потому что родители любят приходить в заведения с детьми, – рассказал Дмитрий Зубков, – И мамы, папы чаще всего не оставляют ребенка снаружи магазинов, таких как, Mothercare или «Детский мир», а если оставляют, это уже риск, что они уйдут.
У нас большой торговый комплекс, здесь есть эскалаторы, лифты, балконы и ребенок может потеряться. Охранники, конечно, присматривают за детьми, которых родители оставляют вне магазина, но официально такой услуги мы не предоставляем».
На запрет жаловались и родители.
«У нас возле школы есть "Булочная Вольчека", — рассказывает Лялья Садыкова, основатель сети салонов красоты "Лаки Лайк", — она стоит полупустая. Дети после школы забегали туда купить булочку, перед тем, как идти на дополнительные занятия. Еще у школы работает кафе — родители вели туда детей перекусить в обеденное время. Сегодня там пусто, хотя обычно посадка была 80%. Для меня, как для многодетной матери, вообще непонятно, где теперь накормить детей — сегодня они ели в машине. А как быть тем, у кого нет машины?», — спрашивает предпринимательница.
Кроме того, рестораторы жалуются на то, что посетители, которым отказали в посещении вместе с детьми, оставляют в поисковых системах плохие отзывы, что снижает рейтинг заведения. Это касается и торговли
Таким образом, остается 4 дня, чтобы начать работать в нормальном режиме, конечно, соблюдая все коронавирусные ограничения.
"Уже ничего не радует, - говорит Виктор Рудман, президент Ассоциации владельцев кинотеатров и генеральный директор "Мираж синема". - В текущей ситуации эмоции - вещь вредная. Радость, как правило, сменяет разочарование и за последние 2 года мы слишком устали от бессмысленных запретов. Запрет на детей - один из самых болезненных ударов. Семейную публику "выкурили" из кинотеатров, а с негативом приходится иметь дело самим кинотеатрам. Опустили нас ниже плинтуса, а чего добились? Сколько ещё дилетантских решений мы увидим?", - спрашивает президент Ассоциации.