Торговые центры рассчитывают на рост покупательского потока в преддверии праздников – Дне святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. В январе-начале февраля этому предшествовало падение трафика и введение новых ограничений на посещение общественных мест. Покупки к гендерным праздникам должны приносить радость на фоне тяжелой во всех отношениях зимы, уверены ретейлеры.
Спад объемов продаж, который традиционно наблюдается в непродовольственном ретейле и торговых центрах по окончании январских каникул, может хотя бы временно смениться ростом потока покупателей, сообщает АБН. Это связано с чередой грядущих праздников: Днем святого Валентина, Днем защитника Отечества, Международным женским днем. Однако не все участники рынка настроены оптимистично – причиной является пандемия и ограничения, экономическая ситуация, а также особенности покупательского поведения потребителей.
Надежды на не продление
Директор торгового комплекса «Пассаж», партнер Jensen Group Дмитрий Абрамов рассказал АБН, что специальной подготовки проводить не планируется. Однако в ТК собираются продвигать акции арендаторов как в соцсетях, так и за счет наружной рекламы.
«Гендерные праздники – достаточно точечные, они не продолжаются неделями, – объяснил директор. – Но почти месяц – с 14 февраля по 8 марта – покупательская активность точно будет выше, чем во второй половине января».
Если говорить о прошедших новогодних праздниках, поток покупателей в «Пассаже» на этот раз оказался выше, чем в предыдущие два года, его можно сравнить с показателем 2018 года, добавил Дмитрий Абрамов.
«Мы надеемся, что ограничения в отношении детей в Петербурге не продлят после 13 февраля. – сообщил эксперт. – Но с учетом процессов, происходящих в экономике России, роста покупательской способности ждать не приходится, активность же в предпраздничные дни традиционно увеличивается».
Надежда Тушакова, председатель совета директоров АО «Большой Гостиный двор» рассказала "СДП", что покупательские потоки упали сильно, даже по сравнению с декабрем и январем.
«Людей в магазинах нет, – говорит Надежда Тушакова. – На Невском проспекте везде висят объявления на витринах о сдаче помещений в аренду.
Люди болеют, и у нас, примерно, 10% сотрудников на больничном. Одно отрадно, что болеют несильно, как ОРЗ. Но это накладывает на нас дополнительные обязанности ежедневно все помещения мыть с хлоркой, а это траты, которые сейчас не нужны. При таком товарообороте объем продаж в феврале будет минусовым. 14 февраля, я считаю, – это копеечный праздник, молодежь покупает сердечки, 23 февраля – непонятный уже сегодня, и продаж перед этим праздником совсем немного».
Остается надежда на 8 марта и на апрель, когда, вероятно, поедут туристы и оживят трафик, отметила Надежда Тушакова, но в последнее время все стараются покупать подарки за три дня, а то и за день до праздника, и торговле приходится ждать до последнего.
В чем разница
Председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты РФ, совладелец и управляющий партнер группы компаний «220 Вольт» Алексей Федоров сообщил, что роста объемов продаж перед 23 февраля в торговой сети не ожидают вовсе.
«Дело в том, существует колоссальная разница что между женским и мужским праздниками с точки зрения среднего чека на подарки, – объясняет предприниматель. – Ожидаемый в 2022 году средний чек на подарки к 8 марта по России составит порядка 4,5 тыс. рублей, показатель к 23 февраля не превысит 800 рублей.
В «220 Вольт» никогда не наблюдалось всплеска продаж перед Днем Защитника Отечества – дамы не покупают мужчинам дорогих подарков, считает Алексей Федоров.
«Средней суммы, которые женщины тратят на подарки к 23 февраля, хватает на флакон геля для бритья, – говорит эксперт. – А так как ювелирных украшений и других товаров, традиционных для подарков на Международный женский день, у нас нет, то мы ожидаем затишья».
Взлетят ли продажи
Можно предположить. что самого заметного роста объемов продаж следует ждать в сегменте женской одежды как перед 8 марта, так и перед февральскими праздниками, по крайней мере в тех регионах, где не действуют ограничения на проведение корпоративов.
«Во многих регионах коронавирусные ограничения снимают, – заметила Анастасия Немаева, генеральный директор сети магазинов одежды Concept Club, – поэтому мы движемся, наконец, в сторону их полной отмены, есть прогнозы, что к лету мы придем к обычному режиму жизни, и пандемия почти полностью сойдет на нет».
Менее оптимистично настроена Татьяна Волощенко, сооснователь Санкт-Петербургской Ассоциации непродовольственной торговли, владелица магазинов женской одежды в ТК «Балканский» и «Академический».
«Сложно прогнозировать, как отразятся на продажах предстоящие праздники, – призналась предпринимательница, – сложилась ситуация неопределенности, за всю мою историю ведения бизнеса такое происходит впервые. Покупательская способность продолжает оставаться низкой, в торговле множество «пустых» дней, праздниками их не заполнить».
Татьяна Волощенко – основатель микробизнеса, по этой причине масштабных подготовок к праздникам в феврале и марте никогда не проводила, рассказала предпринимательница.
«Мы сделаем скидки, даже на новую коллекцию одежды, – поделилась эксперт. – Однако покупательская способность упала настолько, что праздничные дни, вероятнее всего, пройдут в обычном режиме. По итогам января могу сказать, что продажи просели – люди болеют и, к сожалению, беднеют».
Разогнать эту грусть
Эпидемическая ситуация продолжает влиять на российский ретейл, в некоторых регионах тем временем власти ослабляют ограничения. Кафе и магазины в Пензенской области разрешили посещать без QR-кодов, но с тестом на COVID с 25 января. Курганские власти разрешили посещать крупные ТК без QR-кодов с 20 января, так же поступили в Свердловской области, там исключение составят базы отдыха и госучреждения.
В Петербурге предъявлять QR-коды для объектов питания и непродовольственной торговли нужно со 2 января. Также на фоне распространения омикрон-штамма до 13 февраля большинство общественных мест закрыто для детей.
«Коды не создают проблем, наши покупатели законопослушные, но снижают трафик – говорит Надежда Тушакова, – те, у кого нет кодов, просто не ходят по магазинам. Туристов тоже нет, появляются единицы. Мы даже сократили работу на два часа и начинаем теперь в 11.00 – для сокращения затрат на электроэнергию и прочих. Кроме того, город убирают недостаточно. С Перинной линии к универмагу было не подойти, не подъехать, вчера только почистили. Но что может порадовать жителей Петербурга в хмурую питерскую погоду, и особенно, жительниц? Конечно, яркий джемпер розового или другого яркого цвета, чтобы разогнать эту грусть».
Ограничения и радость
Дмитрий Зубков, генеральный директор ТРК «Галерея», основной задачей на сегодня назвал создание настроения для посетителей.
«Основная задача сейчас, которая позволяет нам решать в том числе и бизнес-задачи, – говорит предприниматель, – это делать людей счастливыми в условиях четырехуровневого режима ограничений».
Необходимость проверять QR-коды, по словам эксперта, снизила трафик арендаторов «Галереи» на 20-30%, но посетители все-таки находят выход из положения, например, кто-то идет с другом, у которого есть код, друг покупает нужный товар и выносит своему товарищу, у которого нет кода. Иначе складывается ситуация с детьми.
«Их не пускают в заведения общепита и там сразу стало пусто, потому что родители любят приходить в заведения с детьми, – рассказал Дмитрий Зубков, – И мамы, папы чаще всего не оставляют ребенка снаружи магазинов, таких как, Mothercare или «Детский мир», а если оставляют, это уже риск, что они уйдут. У нас большой торговый комплекс, здесь есть эскалаторы, лифты, балконы и ребенок может потеряться. Охранники, конечно, присматривают за детьми, которых родители оставляют вне магазина, но официально такой услуги мы не предоставляем».
«Людям нужно получать удовольствие от покупок, – подчеркнул глава ТРК, – особенно, в условиях серой мрачной погоды, ведь покупки несут визуальное, тактильное удовольствие и радость общения. В преддверии гендерных праздников надо радовать покупателей и мы будем это делать. Не планируем массовые мероприятия, но будем радовать клиентов сюрпризами».
Дмитрий Зубков говорит, что трафик в петербургском метро снизился на 25%, а жители города обычно не едут целенаправленно в торговые центры, большинство заходит в ТРК по пути, например, с работы.
«Выбираться куда-то специально в условиях нынешней дорожной и погодной обстановки, а также ситуации с омикроном, никому не хочется, – признает эксперт. – И заказать можно все онлайн. Остается надеяться, что покупки в интернете эмоций от обычных покупок не заменят. Особенно в преддверии гендерных праздников».
Адаптация
При том, что рынок торговой недвижимости Петербурга был подвержен влиянию пандемии коронавируса, в целом можно сказать, что игроки рынка, как управляющие компании, так и арендаторы, сумели адаптироваться к условиям новой реальности и ограничений, сообщили в агентстве Colliers по итогам 2021 года. Ретейлеры уделили внимание новым стандартам безопасности, тому, как наиболее эффективно взаимодействовать с посетителями.
«Активность ритейлеров в части экспансии и открытия новых магазинов существенно возросла: за прошедшие 12 месяцев в стенах петербургских ТЦ произошло в 3,5 раза больше открытий, чем в 2020 году», – заявляет агентство.
Катерина Сударева
Евгения и Сергей Усики, совладельцы известной петербургской брассери "Жиробас", как представители пострадавшей от пандемии отрасли пытаются два года получить какие-нибудь льготы для поддержки своего малого бизнеса, но получили только иск от КИО за неуплату аренды во время локдауна.
Евгения и Сергей Усики, владельцы ресторанчика Marinière (в народе "Жиробас") на Гагаринской ул., куда он перебрался со знаменитой ул. Рубинштейна, шесть месяцев согласовывали участок 35 м2 под летнюю террасу - с июля 2019 по февраль 2020 года, но затем пришла пандемия с ее локдаунами, внесла свои коррективы в том числе, в процесс общения с властями, и они в итоге получили иск на 402 тысячи рублей за неуплату аренды участка под летнее кафе.
Как они считают, это произошло потому, в том числе, потому, что КИО и его подведомственные структуры были закрыты на прием, и договор пришлось подписать позже. "Документы на заключение договора, - рассказывает Евгения Усик, - мы подали в комитет 27 февраля 2020-го. Нам этот договор отдали после первого локдауна (до этого агентство не работало) с датой 3 июля 2020 года». Где наш договор находился эти месяцы, нам неизвестно".
Меры поддержки, где вы
Все меры поддержки малого бизнеса устанавливают ограничения с даты заключения договора аренды по отношению к дню введения режима повышенной готовности - 13 марта 2020-го. "Так как нам договор комитет подписал лишь в июле (через четыре с лишним месяца после обращения), мы получили отказ положенных предприятиям общепита льгот и отсрочек (главная из них - отмена арендной платы за время локдауна - Ред.). Причем, сам правительственный документ о предоставлении льгот и отсрочек был принят уже после того, как мы получили договор на руки. Повлиять на это мы, естественно, не могли", - говорит ресторатор.
В 2020 и 2021 году они неоднократно проверяли начисления в личном кабинете на портале КИО, и долгое время "там красовались нули". "И мы пребывали в полной уверенности что получили все меры поддержки, так широко разрекламированные во всех СМИ. Один раз сходили в подразделение КИО Центрального района, попытались уточнить это. Общаться там никто не пожелал, выставили в довольно грубой форме - на вопрос «думаю, что еще должна у вас спросить» я получила ответ: «Думать будете в коридоре!». С школьных лет подобного не слышала", - удивляется Евгения Усик.
Об иске комитета предприниматели узнали совершенно случайно - за день до истечения срока предоставления возражений. При этом письмо с иском было направлено на юридический адрес компании, и получено было не сразу. В личном кабинете появились цифры, которые изумили предпринимателей. Они написали обращение о положенных льготах и о том, что летом на Гагаринской улице шел ремонт тротуара.
"В своем иске КИО простит взыскать с нас плату за май и июнь 2020 года, то есть период, когда работа была вообще запрещена, - продолжает свой рассказ Евгения Усик. - Более того, спорным мы считаем и начисления за период ремонта тротуара на Гагаринской улице, когда тротуар был снят целиком на протяженности около 400 метров и по нашей улице вообще никто не ходил и столы поставить было нельзя, и просто некуда по причине отсутствия тротуара вообще. Это было с 15 августа по 3 ноября 2020 года. Ордер на эти работы на сайте инспекции висит и доступен каждому".
Предприниматели вступили в переписку с КИО и отправили туда свои возражения.
"Но на ответ комитет берет до 30 календарных дней, но до сих пор ни на один вопрос мы не получили ответа. Зато, к слову, в личном кабинете «красуется» большая надпись о положительном решении нашего заявления на представление льготы по организации летней веранды: «Получен положительный ответ, условия договора приняты», - подчеркивает Евгения Усик .
А где же столики
Также предпринимательница обращает внимание, что в ходе всего произошедшего они не смогли получить еще одну положенную льготу в 20-ом и 21-ом году - размещение уличной мебели. Причина - эта льгота не предоставляется тем, у кого заключен договор НТО на летнюю террасу.
"Но, там люди с юмором: зимнее размещение столиков (когда в конце декабря 20-го и начале 21-го работать запрещали) они нам разрешили. Круто?", - спрашивает Сергей Усик.
"Аналогичная история, к слову, у нас произошла и с алкогольной лицензией, - приводит пример Евгения. - Наша лицензия истекала в апреле 2020 года, рассмотрение продления у нас было заблаговременно оплачено в марте. И только по причине этой заблаговременной оплаты мы не получили меру поддержки в виде бесплатного дополнительного года, в отличие от остальных.
Вот сидим и думаем: это такие «меры подержки», специально разработанные или, как это модно сейчас говорить, «эксцесс исполнителя»?", - спрашивают предприниматели.
Ответ КИО
"По данным ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», на земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, Гагаринская улица, уч. 4, (дом 32) заключён договор на размещение нестационарного торгового объекта сроком с 23 марта 2020 года по 22 марта 2025 года для размещения летнего кафе, - сообщают в КИО. - Освобождение от арендной платы за второй квартал 2020 года предоставляется по договорам, заключённым до 13 марта 2020 года, о чём во всех информационных материалах о мерах поддержки также говорилось.
Если летнее кафе было демонтировано на время ремонта тротуара, предприниматели могут предоставить акт освобождения земельного участка от НТО, акт освобождения участка от строительных материалов, техники и оборудования и ордер ГАТИ, этот вопрос может быть рассмотрен отдельно.
Разрешение на использование участка под «зимнее» уличное кафе в 2020/2021 году было выдано на участок рядом с тем, который включён в Схему размещения НТО (а не на тот самый участок).
Обратите внимание: поскольку летнее кафе размещается по договору с 1 мая по 30 сентября, то за период с октября 2020 -го года по апрель 2021-го размер платы действительно 0 рублей и это отражено в личном кабинете. Плата осуществляется помесячно", - настаивают в комитете.
Всего по данным КИО освобождение от платы по договорам одобрено по 1973 договорам аренды на 182 млн рублей, отсрочка оплаты - по 1401 договору на 539 млн рублей.
Есть и другие интересные случаи. ООО "Лиссабон", которое приобрела сеть кофеен "Чайникофф", оплатило аренду в том числе и за два месяца локдауна. Новые собственники ООО обратились в КИО и попросили о возврате средств - ведь не работали же! Но получили ответ от комитета: "В случае, если арендная плата и пени оплачены, то обязательства по внесению арендной платы, прекращено. Следовательно, оснований для заключения допсоглашения об освобождении от арендной платы, нет".
Разделение по сортам
По данным Янины Гришиной, руководителя РОО "Содействия малому бизнесу" льготы по аренде предприниматели получали, но это было долго, иногда даже через год.
"Например, получал сектор печати, нестационарной торговли, - говорит руководитель РОО.- Те, кто не получил, это заключившие договор после 13 марта. Это, как я поняла, была федеральная норма. Но под нее попали и те, кто перезаключал свои договора с аренды на договоры размещения, и эти договоры стали считаться новыми. И число получателей мер поддержки снизилось.
"Зачем вообще такое разделение предпринимателей по сортам? - спрашивает Янина Гришина, - если это общепит - это пострадавшая отрасль, и они не работали, почему не дать им эти льготы? Бизнес получал займы на зарплату и восстановление деятельности из Фонда содействия кредитованию, кредиты в банках по ФОТ.2 и ФОТ.3 - но это заемные деньги, их надо отдавать с процентами, и это дополнительная нагрузка.
Отсрочка и рассрочка платежей - это не "лечение болезни", это не помощь, это опять-таки увеличение нагрузки и попадание в долговую яму".
На будущее, считают в "Содействии", предприниматели ждут от власти усовершенствования правовой базы. "Но если судить по отношению чиновников, я не имею в виду губернатора, именно чиновников на местах, предприниматели не являются для власти ценностью: у них всегда ряды предпринимателей растут", - считает Янина Гришина.
Минприроды подготовило проект постановления о расширении списка продукции, подлежащей утилизации, почти на тысячу позиций. Этот документ проходит стадию общественного обсуждения. Эксперты, однако, говорят, что за утилизацию товаров платят сами производители, а мусорная реформа на добавляет ясности в вопросах утилизации. Скорее всего ограничатся очередным сбором денег.
Сейчас в список утилизируемой продукции входит 40 товарных групп и 10 видов упаковки. Ведомство включило в перечень еще 34 категории товаров, среди них - ковры, одеяла, постельное белье, подушки, нижнее белье, бумажная и картонная упаковка, шины и покрышки, зеркала, компьютеры, бытовая техника и другое - несколько сотен видов товаров.
В Минприроды поясняют, что продукция, которую предлагают включить в список, содержит в своем составе опасные материалы, поэтому ее надо утилизировать, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. В список включат изделия из пластмассы, срок разложения которых в природной среде может составлять до 300 лет, шины и текстиль. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Эксперты считают, что список лишь расширяют, а производители уже платят за утилизацию своих товаров - плата за утилизацию входит в стоимость товара, и в конечном счете, потребитель, приобретая товар, также ее оплачивает. Вот только утилизируют ли товары действительно или устилают ими землю, до сих пор не понятно.
Татьяна Нагорская, председатель правления Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды "РазДельный Сбор" говорит, что производители объединяются в Ассоциации и занимаются утилизацией своей продукции.
Объединения производителей
"У нас есть, например, ассоциация Руспро- объединяет производителей упаковки, которые совместно занимаются утилизацией упаковки. Шинники объединены в ЭкоШинСоюз, есть союз переработчиков электроники и бытовой техники, они дружат с Эльдорадо и М Видео. Есть те, кто утилизирует машинное масло. Во всем мире деньги, потраченные на товары, через государство не идут, - уверена Татьяна Нагорская, - предприятия объединяются и занимаются утилизацией. Если делать настоящую расширенную ответственность за утилизацию, отрасль будет развиваться", - уверена эксперт.
У нас в России, все сосредоточились на твердых коммунальных отходах и вводят гигантские сортировочные комплексы, где извлекается всего 10-15% отходов, а на выходе - "твердое топливо" для сжигания. "Если бы сферы отдали на откуп производителям, они бы разобрались, - уверена Татьяна Нагорская, - но речь идет о примерно 200 млрд рублей в год и государство решило оставить их себе. Это потенциальный экологический сбор".
И чего мы добились
Проходящая сейчас "мусорная реформа" - это монополизация рынка, считают эксперты. Если вы не можете войти на высококонкурентный сложившийся рынок, нужно зайти на него и "всех отменить".
Все идет к тому, что было в Советском Союзе. Сейчас в 10 раз снизилось число перевозчиков ТБО (было 40 перевозчиков, стало 4) - а исполнитель теперь не доступен заказчику - и это называется "монополия", говорит Татьяна Нагорская.
"Если раздельным сбором производители занимаются сами - тогда раздельный сбор бесплатный, он уже оплачен. Система так работает. Если деньги идут через бюджет, операторы берут свой тариф. Потом третий раз - средства прогоняют еще и через субсидии. Но вытягивание денег из государства - это неправильная система", - уверена эксперт.
"Эту обязанность - утилизацию - можно будет купить - то есть оплатить утилизационный сбор и ничего не делать - не создавать никакую инфраструктуру! Это для того и делается, чтобы все исключительно оплачивали. Инфраструктуры нет и не будет", - считает Евгений Крылов, экс-директор компании "Эко-Точка".