Сегодня на проспекте Авиаконструкторов в Приморском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга снесли автостоянку. Стоит заметить, что это происходит уже во второй раз, хотя после первого раза за незаконный снос владельцу стоянки город вернул деньги. И вот опять. Предприниматели ищут защиты у губернатора и не понимают, почему ведомства не принимают во внимание решение суда, которое разрешает автостоянке работать.
История такова. Организатор автостоянки на пр. Авиаконструкторов - ООО "Севзапстроймонтаж" работает здесь с 2007 года. Парковочное место для машин площадью 1,5 тыс м2 было оборудовано по договору с городом и в 2010 году договор закончился.
Как рассказывает генеральный директор компании Дмитрий Григорьев, в дальнейшем договор продлили с условием, что с началом строительных работ, которые будут выполнять для нужд города, стоянку закроют. Однако шли годы, арендная плата за участок КИО исправно взималась, однако никаких признаков того, что перехватывающую парковку начнут строить, не появлялось.
"Дело в том, - поясняет Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", - что для того, чтобы здесь начала строиться перехватывающая парковка, должно быть хотя бы запланировано открытие станции метро. Но этого нет". Однако зампред КИО Кирилл Федоров в 2021 году написал Янина Гришиной по поводу парковки, что документ от 2010 года, в котором она была запланирована, утратил силу, однако город все равно имеет в виду это место и она может понадобиться.
То, что никаких работ по строительству парковки не планируется, в конце 2021 года подтвердили Дмитрию Григорьеву и в комитете по строительству.
Вот так демонтировали автостоянку на пр. Авиаконструкторов.
Более того, для того, чтобы спокойно работать, есть решение Арбитражного суда от 6 августа 2020 года, которое определяет автостоянку как законную, и требует признать незаконным и отметить решение ККИ о привлечении "СевЗапСтройМонтажа" к административной ответственности.
Однако 2 августа ККИ направило предприятию письмо, в котором требовало освободить место. В ноябре сотрудники комитета приезжали на стоянку, но представители компании показали чиновникам решение суда.
"И вот сегодня они приехали и начали сносить наш забор, пилить будку охраны, увезли все, в неизвестном направлении, ничего не отдали, акта не составили", - удрученно рассказывает предприниматель. Ущерб от действий чиновников составил более 500 тысяч рублей, подсчитали в компании.
"Кроме того, автовладельцы заплатили же деньги за хранение машин, а сейчас только середина месяца, - говорит Григорьев, - и теперь, чтобы выполнить договор, будем охранять машины, сидя в машине".
Кстати, стоянку сносят во второй раз. Первый раз ее сносили также по причине устройства перехватывающей парковки, но через обращение в суд предприниматель доказал, что ничего такого не предполагается, и ему не только разрешили восстановить стоянку, но и выплатили компенсацию.
Янина Гришина от имени сообщества и предпринимателя Григорьева обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой вмешаться в ситуацию и найти управу на подчиненных из комитета имущественных отношений, которые отдают приказы ликвидировать то, что ликвидации согласно судебным решениям не подлежит.
А Дмитрий Григорьев собирается возводить новый забор - автовладельцы пр. Авиаконструкторов не хотят хранить свои машины во дворах на газонах, и автостоянка им нужна.
В мае мы рассказывали о том, как сносили автостоянку на Школьной ул. также в Приморском районе площадью 5 тыс м2 предпринимателя Антона Замятина.
Всего в городе по данным 2 ГИС 12 215 паркингов и охраняемых автостоянок. Большая их часть - на частной территории. В городской Схеме нестационарных торговых объектов примерно 630-650 автостоянок с договорами, поясняют в "Содействии малому бизнесу".
Самая обсуждаемая в Петербурге тема - список предпринимателя Александра Коновалова. Коновалов ведет список заведений, которые отказались от требований проверки QR-кодов у посетителей, обязательных со 2 января, в нем уже 118 названий, а также два названия в федеральном списке таких предприятий. Сегодня на площадке уполномоченного по защите прав предпринимателей Петербурга Александра Абросимова прошла встреча с Александром Коноваловым.
Встреча состоялась в офлайн-формате, но Коновалов побывал на ней в зуме. Как рассказал общественный омбудсмен и глава "Союза малых предприятий" Владимир Меньшиков, совещание было очень эмоциональным, настолько разными у участников были видения сложившейся ситуации с QR-кодами, предъявлять которые жителям Петербурга со 2 января нужно в торговых центрах, общепите, магазинах, музеях, театрах и так далее.
Все это уже приняло самые разнообразные формы (как, например, семья без кодов дралась за право войти в магазин в "Охта Молле"- Ред.) и именно вся эта ситуация стала отправной точкой создания "списка Коновалова".
Юридическая позиция
На встрече было решено, что все ее участники (там был также Александр Ружинский, руководитель объединения "Рестоград") напишут свои предложения власти, и через бизнес-омбудсмена Александра Абросимова передадут их губернатору Петербурга Александру Беглову.
Александр Коновалов считает, что QR-коды незаконны, и ему предложили изложить свою позицию не декларативным, а юридическим языком и отправить ее всем участникам встречи. "Если это будет доказательно, это будет менять всю картину", - делает вывод Владимир Меньшиков, и добавляет, что не уверен, что эта юридическая позиция есть.
Коновалов говорит также о том, что в Петербурге примерно 1,2 млн не привитых жителей и коды нарушают их права, так как у нас вакцинация не обязательная, а добровольная.
Рассматривали также противоречия 121-го постановления: если в заведения все приходят с кодами и персонал привит на 80%, почему заведениям нельзя работать после 23.00 и по-прежнему существуют ограничения (расстояния) по рассадке гостей? Ответа на это пока нет.
Федеральный пошел
Между тем, в списке Коновалова уже 118 заведений в Петербурге и открыт федеральный список. Среди них, кроме самых многочисленных кальянных и рюмочных, есть бани, языковые курсы, а вместе с ними остеопат, салон гирудотерапии и производитель кедровых бочек. Такое впечатление, говорят предприниматели, что это отчасти пиар и реклама самих заведений. Так, например, некое арт-пространство Artista из Тучкова переулка разместило даже список своих разнообразных услуг: мастер-классы, курсы по рисованию, лекции по искусству, дни рождения.
В барбершопе и баре в Ковенском пер. Bears Beard по телефону "СДП" сообщили, что там в курсе - qr-коды для парикмахерских не требуются, а на вопрос, почему же они в списке, сказали, что комментариев не даем.
Дизайнер Ольга Кольвах, участник списка, рассказала, что у нее работает шоу-рум, это не магазин, потока нет, продажи идут через социальные сети, но она любит природу и является противницей прививок и потому вошла в список. "Я мирный житель и не поддерживаю систему кодов", - уточнила дизайнер.
А если судимость
Осторожный и наблюдательный владелец сети кафе, не входящего в список, рассказал "СДП", что разделяет все, о чем пишет Коновалов в своих сетях и говорит в многочисленных интервью, которые СМИ в эти дни берут у него в драку, но в список входить не хочет.
"Ведь скорее всего по этому списку возбудят уголовные дела, по статьям, о которых сам Коновалов говорил в интервью, ст. 238 УК РФ - предоставление услуг, не отвечающим безопасности, и некоторые другие. Посадить не посадят, но будет у тебя в анкете судимость. А понадобится тебе, например, виза или ипотека, и зачем тебе судимость?", - рассуждает владелец кафе, который в своих заведениях коды у посетителей проверяет.
Можно и без списка
Но как показывает опыт, рьяно взялись за проверку кодов совсем не все, кому это предписано постановлением 121. Так, например, в сети "Теремок" коды не проверяют, а только спрашивают о их наличии - персонала здесь не хватает, мастера-блинопеки и блины пекут и деньги принимают, и сдачу и заказы выдают, и на вынос заказы формируют. Куда уж тут успеть посмотреть код и еще попросить предъявить паспорт.
А в маленьком вьетнамском "Дедушке Хо" на Большой Морской выделен специальный сотрудник в прикассовой зоне, который сканирует код и затем спрашивает дату рождения его обладателя. В сети "Улыбка Радуги" и многих других магазинах о кодах спрашивают на кассе - это вызвало бурю возмущений покупателей, о которых они говорят на страничках сети в Инстаграме и ВК. Во многих кафе посетители сами предлагают предъявить код, но сотрудники отказываются его смотреть - мы же вас и так знаем, говорят они.
Между тем, рассуждают другие участники рынка, если проверять 6 тысяч заведений общепита в Петербурге хотя бы раз в неделю, нужны 50 тысяч человек с зарплатой хотя бы 40 тысяч в мес., и это уже 2 млрд рублей в месяц. Вряд ли городской бюджет сможет это себе это позволить прямо сейчас.
На сайте КИО появилось сообщение о том, что арендная плата на занимаемые помещения повышается на 4%. Арендаторы возмущаются: только что ввели использование QR-кодов и это снизило покупательские потоки примерно на 30%, заведениям общепита запрещено работать ночью, а плату повышают. С 2022 года плату за земельные участки в Петербурге также повысили на 5%.
На сайте комитета имущественных отношений появилось обращение к арендаторам, в котором говорится о том, что плата за помещения города повышается на 4%. В обращении есть ссылка на два постановления. Одно из них, датированное 2014 годом и подписанное экс-губернатором Георгием Полтавченко, другое, датированное 2020 годом и включающее в себя корректировку прежнего постановления, подписано губернатором Александром Бегловым. Постановление содержит индекс ежегодного изменения размера ставки арендной платы по отношению к предыдущему году за объекты нежилого фонда. В 22-ом и 23-ем годах предусмотрено повышение ставки на 4%.
"Важно ещё отметить, - подчеркивают в КИО, - что постановление Правительства СПб, устанавливающее индекс на 2021, 2022 и 2023 годы, было принято ещё в 2020-м, то есть строго говоря, этот новый индекс - не новость".
" Сейчас многие арендаторы ведут переговоры с частными собственниками помещений, - рассказывают предприниматели, - относительно снижения арендной платы - как известно, со 2 января ввели требование проверять QR-коды у посетителей и посещаемость заведений упала на 20-30%. Почему бы не отложить индексацию платы на более поздний срок, хотя бы до снятия ограничений?", - спрашивает малый бизнес. Нужны скидки на аренду, а не повышения платы в настоящий момент.
13 декабря "СДП" писало о повышении на 5% арендной платы на городские земельные участки. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) отправлял отрицательные отзывы на повышение платы. Бизнес также участвовал в оценке регулирующего воздействия по этому вопросу, рассказывает Юрий Рагулин, генеральный директор ООО "Айсберг", но его мнение, как мы видим, учтено не было.
"Бизнес продолжает испытывать серьезные нагрузки в связи с продолжающейся эпидемией, и дополнительная финансовая нагрузка им переживается очень серьезно, - комментирует инициативу Смольного предприниматель Ашот Эфендиев, генеральный директор ООО "Монолит". - Увеличение аренды земли в период пандемии на 5%, и это является помощью государства для бизнеса нашего города в трудный момент? Нет, это не помощь, это обременение", - уверен предприниматель.