В Петербурге торговые центры, принадлежащие компании «Адамант» (16 ТЦ), а также «Невский Центр», ТРК «Лето», универмаг «Московский» и другие, обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей, прося его ходатайствовать перед городскими властями о переносе сроков введения кодов со 2 января на 1 февраля. Тем временем администрации ТЦ уже начали рассылать извещения - проверять коды арендаторы должны самостоятельно.
В письме указано, что торговые центры, торговля и общепит не готовы к новым ограничениям: число вакцинированных жителей города недостаточно для обеспечения трафика в ТЦ, в это же время предприятиям придется увеличить количество линейного персонала, так как для проверки кодов необходимы дополнительные сотрудники.
Как пишет АБН, получив письмо от руководителей и владельцев торговых центров, Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, обратился к губернатору Александру Беглову и описал сложное положение, складывающееся в пострадавших отраслях. Также бизнес-омбудсмен сослался на опыт других регионов и отметил, что перечень поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, (согласно документу введен запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничение оказания услуг общественного питания в вечернее и ночное время), носит рекомендательный характер для высших должностных лиц субъектов страны.
Регионы без кодов
Так, например, в Нижегородской области предприятиям разрешили самостоятельно принимать решение о необходимости проверять QR-коды у посетителей.
В Курганской области требования предъявлять отменены до 15 января 2022 года, в Свердловской области – до 20 января.
Действие системы QR-кодов для посещения общественных мест приостановили и в Ставропольском крае, также до 20 января, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров 24 декабря. «Действие системы QR-кодов при посещении общественных мест – кинотеатров, кафе и ресторанов и других точек сервисного обслуживания на территории края, приостанавливается с 24 декабря 2021 года до 20 января 2022 года», — написал Владимиров в Instagram.
В Крыму также отменили использование кодов при посещении ТРЦ. Об этом стало известно 23 декабря.
При этом на Камчатке, в Башкирии, Калмыкии, Хабаровском крае, в Амурской, Омской и Челябинской областях посетителям общественных мест уже с 1 декабря нужно было начать предъявлять коды на входе в общественные места.
Падение на 75%
Дмитрий Якушин, основатель сети франчайзинговых кафе мороженого Piccolo в торговых центрах по всей России, говорит, что, например, Казань — сейчас показывает 50% по выручке , ограничения там введены с начала ноября — количество чеков упало на старте на 75%, сейчас восстановились до 50%. «Но эта работа в минус — написали запрос на скидку арендодателям и готовы закрывать точку», — резюмирует Дмитрий Якушин и добавляет, что в Нижнем Новгороде — ситуация аналогичная.
Аркадий Штейн, основатель компании Macaronika, управляющей островками в торговых центрах Петербурга, Москвы и регионов, отмечает, что на взгляд арендатора безусловно имело бы смысл дать и без того многострадальному малому бизнесу работать все новогодние праздники. Опыт показывает, что с введением QR-кодов посещение ТРК значительно падает.
«Показательный пример – Мурманск, где у нас работает Macaronika в ТЦ «Северное Нагорное». Ввели коды – продажи упали в два раза, многие сознательно «протестуют ногами» против таких ограничений», – рассказал предприниматель.
Ждем февраля
Генеральный директор сети «Теремок» Виталий Свидовский рассказал, что аналогичное обращение направили и представители предприятий общественного питания. Они также отметили несвоевременность принимаемых в Петербурге ограничительных мер – введение QR-кодов обрушит выручку.
«Государственная дума окончательно утвердит законопроект о QR-кодах только в феврале 2022 года. Мы считаем, что до этого момента принятие этой меры в Петербурге является преждевременным. Тем более ограничения вводятся во время январских праздников, этот период традиционно считается прибыльным для бизнеса, ограничения же определенно отпугнут посетителей», – считает эксперт.
Напомним, законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах правительство внесло в Госдуму в ноябре, предполагается, что нормы закона после его принятия будут действовать до 1 июня 2022 года.
В частности, в законопроекте говорится, что QR-коды понадобятся при посещении культурных учреждений, непродовольственных магазинов и кафе.
Мало кто готов
Виталий Свидовский добавил, что прогнозировать, будет ли инициатива бизнеса с обращением к Смольному успешной, пока сложно, однако предприниматели не теряют надежды, что власти решат сделать шаг навстречу.
«Думаю, что к введению кодов со 2 января будет мало кто готов, — говорит Дмитрий Зубков, генеральный директор ТРЦ «Галерея», – и пострадает в основном «белый» бизнес, который будет соблюдать все нормы».
В своем обращении предпринимательское сообщество подчеркивает что, видимо, петербургские власти вводят ограничения несколько преждевременно – жители города постепенно вакцинируются, заболеваемость снижается, и введение QR-кодов — это, своего рода перестраховка. До принятия федерального закона, который будет еще обсуждаться, это не так очевидно, что их надо вводить немедленно, ситуация не критична.
Бизнес надеется, что до 2 января может еще многое произойти.
Тем временем арендаторы ТЦ уже начали получать извещения от администраций комплексов, в которых говорится, что проверку QR-кодов и других документов, свидетельствующих, например, о перенесенной болезни, арендаторы должны проверять самостоятельно. За нарушение - отзыв QR-кода предприятия и запрет деятельности и штраф до 300 тысяч. При повторном нарушении - штраф до 1 млн рублей.
Катерина Сударева
Малый бизнес освободили от сдачи от деклараций по транспортному и земельному налогу, в июле следующего года будет запущен автоматический налоговый режим (АУСН). Это, как полагают в налоговой, освободит бизнес от ошибок - сейчас в ведомство ежегодно поступает 30 млн ошибочных платежей. Налоговая также рапортует: взысканий в истекшем году стало меньше, приостановка счетов практиковалась в два раза реже.
«Доверие между Налоговой службой и бизнесом, особенно малым бизнесом, - это основа экономического роста государства. От нашей слаженной работы зависит общее благосостояние страны. Только в тесном взаимодействии у нас получится успешно работать: нам - администрировать налоговые поступления, а вам - при нашей поддержке развивать свое дело и получать доход», - заявил руководитель ФНС России Даниил Егоров, на совместном заседании правления «ОПОРЫ РОССИИ» и Федеральной налоговой службы.
Он напомнил, что в этом году предпринимателей освободили от сдачи деклараций по транспортному и земельному налогам. В общей сложности, это 1 млн деклараций, на оформление которых больше не нужно тратить время.
Продолжается работа и по совершенствованию налоговых режимов. Успех налога на профессиональный доход в том, что при создании режима мы опирались на обратную связь от потенциальных пользователей, подчеркнул Даниил Егоров. Этот подход использован и в дальнейшей разработке проактивного налогообложения. Напомним, что самозанятых в России уже 3,5 млн. По данным на сентябрь 2021 года они с начала эксперимента сформировали 453 млн чеков и получили 587 млрд руб. доходов.
«С 1 июля 2022 года будет запущен новый автоматический налоговый режим – АУСН. Он ориентирован на организации и ИП с численностью до пяти человек и годовым доходом до 60 млн рублей. Главное преимущество этого режима в том, что отменяются 10 форм отчетности. В качестве пилота режим будет запущен в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан», - рассказал Даниил Егоров.
Еще одно нововведение, которое ожидает предпринимателей в следующем году, - это единый налоговый платеж для ЮЛ и ИП. Ожидается, что с его запуском в два раза уменьшится количество взысканий, что поможет избежать приостановления операций по счетам при наличии переплаты и задолженности по разным налогам. Множество вариантов заполнения реквизитов заменится двумя. Это исключит ошибки при заполнении расчётных документов.
Сейчас в налоговые органы ежегодно поступает около 30 млн ошибочных платежей. В перспективе, это позволит перейти к институту Единого налогового счета, пояснил заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев: «По данным опросов, большинство налогоплательщиков хотят знать одну цифру баланса расчетов с государством, платить только по одному реквизиту и получать онлайн все данные о начислениях и уплатах.
Единый налоговый счет даст возможность уйти от заполнения десятков платежных реквизитов. Платить можно будет просто по ИНН. Все сроки уплаты для бизнеса тоже можно будет привести к одному разу в месяц, и тогда для 90% бизнеса будет всего четыре платежки в год. Для крупного бизнеса в среднем сейчас около 100 сроков уплаты в год – их число сократится в семь раз».
Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин высоко оценил перспективу уплаты налогов одним кликом: «Радостные вести, давно ждали, чтобы малый бизнес платил налоги одним нажатием кнопки. Это серьезная экономия для малого бизнеса на транзакциях, это будет подспорьем в работе для миллионов налогоплательщиков».
Также отмечено, что благодаря клиентоориентированным практикам удалось в два раза снизить количество взысканий с бизнеса по сравнению с допандемийным 2019 годом.
Если раньше налоговики направляли документы взыскания и приостановки счетов в банки 7,3 млн раз, то в 2021 году это число снизилось до 3,6 млн. При этом в 2020 году во время локдауна был введен временный мораторий на все взыскания. Приставам долги сейчас также передаются еще реже — раньше это было 4 млн взысканий в год, теперь же это число уменьшилось в 2,7 раза.
Власть осторожно подбирается к рынкам, на которых торговцы работают без онлайн-касс: с 1 февраля 2022 года должен вступить в силу федеральный закон, ужесточающий ответственность за работу без кассы и сужающий круг тех, кто может так работать. Законопроект в Госдуму внесло правительство. Право не применять кассу останется только за кооперативами, а аренду торгового места привяжут к сроку регистрации кассы в УФНС.
Всему торговому миру России известны рынки "Садовод" и "Люблино", и другие оптовые рынки в Москве, которые по представлениям владельцев торговых предприятий, являются своеобразными государствами в государстве: на том же рынке "Садовод", где закупается оптом полстраны, по отзывам предпринимателей, торгуют немаркированным товаром, не пробивают чеки.
Выручка небольших магазинчиков площадью 18 м2 в день здесь может составлять около 1,2-1,3 млн в день. Продажа товаров по низким ценам делает ввезенную в страну продукцию по всем правилам другими участниками рынка - неконкурентоспособной. Порядок на таких рынках пытаются навести много лет. Московский рынок "Черкизовский", который вошел в историю под именем "Черкизон" и работал по похожей схеме, был ликвидирован в 2009 году. Однако, "Садовод", по наблюдениям предпринимателей, является его "достойным" продолжателем по всем пунктам, только в более современным формате.
Обуздать потоки
В новом законе, который, как предполагается, может вступить в силу уже с февраля 2022 года, сократят перечень видов деятельности, при осуществлении которых не требуется применение онлайн-кассы, управляющие компании рынков будут проверять факт наличия и регистрации арендаторами онлайн-касс. "При выявлении нарушения арендатором правил применения кассы, ему будет дано 15 дней для устранения нарушения или договор аренды должен быть расторгнут", - рассказывает о законопроекте Наталья Горячая, эксперт Корпорации МСП и основатель сервиса "Делаем бизнес вместе".
"Право не применять кассу будет сохранено до 1 января 2023 года только за кооперативами, - рассказывает эксперт, - срок аренды торгового места не будет превышать срок регистрации онлайн-кассы арендатора". Возможность работать без кассы сохранят тем, кто применяет Единый сельхозналог, общая площадь торговой точки при этом не должна превышать 15 м2.
Выручка и база
"Ни для кого не секрет, что для больших рынков законы не писаны. Как оставляют банкам и другим площадкам пространство для обнала, чтобы не сжимать ВВП еще на 15-20%, так и рынки до последнего времени остаются оплотом черной экономики, - рассуждает Горячая.-
Интересно, что за эту «дырку» в законе №54-ФЗ платят ИП и юрлица, которые, покупая оптом одежду и другие товары, затем продают их в своих магазинчиках. Теперь государство руками хозяев рынка будет заставлять арендаторов применять кассу и отражать выручку в налогооблагаемой базе."
Закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года, сказано в статье 3 законопроекта. "Предварительное чтение состоялось, проект закона будут рассматривать в январе. Возможно, сдвинут его вступление в силу на месяц", - уверена эксперт.
Уже обязаны
"Может быть, закон поможет наведению порядка, а может быть, и нет, - говорит Ирина Валерианова, соосновательница Ассоциации непродовольственной торговли, - ведь, и "Садовод" и ТЦ "Москва-Сити" - это, по идее, торговые центры и уже должны работать только с маркированным товаром и онлайн-кассами".
Предприниматели рассказывают, что аренда торговой точки на "Садоводе" площадью 18 м2 может стоить 360 тысяч рублей в месяц. Оплата товара происходит наличными (для этого удобно расположены банкоматы ведущих банков), или переводом. Идет непрерывная упаковка партий товара в коробки и везде слышен громкий треск от обмотки коробок скотчем. У "Садовода" 34 линии, где расположены магазины. На каждой линии - 130 торговых мест. Это означает, что только сборы от аренды здесь могут превысить 1,5 млрд рублей в месяц. И это только в одном ТЦ.
Столичный рынок "Садовод" принадлежит компании "Киевская площадь", владельцами которой являются Год Нисанов и Зарах Илиев, сообщают СМИ. По данным сервиса "Картотека.ру" ООО "Киевская площадь" распределено таким образом: 15% - Манана Попова, 36,5% - Владислав Юсупов, 12% - Ильгам Рагимов, 30% - Роман Илиев и 6,5% - Бен Илиев.
Портфель проектов компании составляет более 20 миллионов м2, а стоимость активов на 30 июня 2021 года достигла 387,3 миллиарда рублей, сообщает агентство экономической информации "Прайм".