О том, что законопроект о вводе QR- кодов на транспорте будет снят с рассмотрения в Госдуме в полночь (в 0.10) сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Бизнес-сообщество, как и граждане обсуждают решение. У Володина под постом об отмене уже 38 тысяч комментариев и все это слова благодарности, сердечки и картинки, выражающие восторг.
"Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан", - процитировал спикер Владимира Путина. Решение он назвал результатом диалога ГосДумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Напомним, что когда автор телеграм-канала открыл комментарии для опроса, нужно ли вводить в России QR-коды, ему ответили 742 тысячи пользователей. И, в основном, это были голоса "против".
Мы спросили петербургских экспертов, поможет ли отмена кодов на транспорте провести в Петербурге нормальный туристический Новый год, и в перспективе как отразится на развитии туризма и транспортных перевозок.
Сохранила рейтинги
"У меня к этому двоякое отношение, - говорит Тамара Буйлова, ответственный секретарь Межотраслевого координационного совета индустрии гостеприимства и услуг, - минтранс пишет, что технологии проверки кодов продолжат разрабатывать, то есть, борьба мнений продолжается. Но всегда, при всех вспышках, мы наблюдаем это уже почти 2 года, виноват сектор услуг. Поэтому при следующей вспышке туризм и гостепримство опять могут быть крайними. То, что QR-коды на транспорте свернуты, говорит о том, что лобби у транспортников сильное".
Каникулы мы, конечно, спасем, продолжает эксперт. "Послушала вчера европейских министров - у них очень жесткие меры. Коды, резкое ограничение всего. Они в преддверии пятой волны. Как бы мы со своими отменами не попали в другую ситуацию", - говорит Тамара Буйлова, и добавляет, провозгласив отмену кодов, власть сохранила свои рейтинги.
Ничего положительного
"Глобально я не чувствую, что отмененный закон о QR-кодах как-то существенно повлияет на новогодние каникулы, кто хотел, уже спланировал и купил туры, - говорит Алексей Мусакин, директор Российской Гостиничной Ассоциации и ее глава по Петербургу и области, - речь идет о наших отелях, а также о Сочи или Шерегеше, так что ничего положительного в этом нет, просто мы не заставим никого вакцинироваться", - уверен эксперт.
Очень положительно
"Безусловно, любая отмена любых возможных ограничений, способствует благоприятному информационному фону, - уверена Анна Твердохлебова, генеральный директор туркомпании "Петербургский магазин путешествий". - Туристы боятся любых ограничений, они не хотят в путешествиях испытывать трудности, а при планировании путешествия даже мыслить о возможных неудобствах, хотя могут и вовсе не воспользоваться общественным транспортом.
Кстати говоря, некоторые наши партнёры в Казани, где введены QR-коды на транспорт, в этом году утверждают о снижении турпотока на Новогодние праздники".
Трудноисполнимо
Олег Куксов, председатель правления "Союза ассоциаций автоперевозчиков и предпринимателей "Регионы", говорит, что если бы QR-коды ввели, они бы существенно сократили количество желающих путешествовать и перемещаться по стране, и повлияли бы на трафик и выживаемость транспортных компаний. "Потом бы люди научились, но в первое время, особенно под в Новый год, падение было бы очень существенно. Мы помним, как QR-коды даже на общественном транспорте ввели в Татарстане. Ввели и поняли, что это трудноисполнимо и потом, стали это же ограничение не в должной мере исполнять".
Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo: "Власти еще ранее, до внесения этого законопроекта в Думу, решили не применять проверку QR-кодов в общественном транспорте, оставив ее для авиа - и железнодорожных перевозок - это более осуществимая вещь, так как иностранные и российские авиакомпании уже требуют наличия сертификата о прививке и/или ПЦР-тестирования на covid в соответствии с требованиями пункта назначения.
Ждем здравого смысла
И чтобы не создавать поводов для недовольства - прежде всего от введения кодов в общественном транспорте, от них отказываются. При этом в общественных местах: например, в каких-то городах в ресторанах, в каких-то в музеях, театрах и т.д., они требуются. Мы надеемся, если здравый смысл возобладает и эпидемиологическая обстановка в городе останется стабильной, власти Петербурга примут решение о переносе или отмене запланированного расширения применения QR- кодов с 27 декабря, что позволит городу принимать туристов. Ведь качественного номерного фонда в отелях не более 50 тысяч, а пассажиров в метро ежедневно около 2,5 млн.
Вместе с тем, если власти считают, что в стране, где значительная часть населения (по некоторым данным 83 млн из 145 млн) имеет подушевой доход чуть выше прожиточного минимума, ПЦР-тестирование должно быть только платным и дорогостоящим, это тоже неправильно, тестирование должно стать бесплатным и доступным. Большинство населения редко ездит в путешествия, но при этом активно пользуется общественным транспортом".
По итогам обсуждения законопроектов сегодня в Госдуме депутат Владимир Васильев, сообщил журналистам, что законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте будет дорабатываться. Он также отметил, что фракция "Единой России" поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии его глубокой доработки. «Ко второму чтению будет вестись серьезная работа по глубокой проработке, со всеми нюансами», — сказал он.
Обновлено: 9 дек. 2021 г.
В первый день форума малого бизнеса Петербурга предприниматели обсудили, чего не хватает взаимоотношениям бизнеса и власти, и узнали о том, что чиновники сами хотят отменить все основные магистрали в городе, где скоро не смогут вести бизнес владельцы НТО, и что комитет по контролю за имуществом сам готов помогать с передачей участков новым арендаторам, чтобы потом их не штрафовать.
Были и другие интересные новости и высказывания.
Пройдемся по круглым столам, которые привлекли внимание бизнес-сообщества.
Один из них «Потребительский рынок: выживаем и пытаемся развиваться!». Его модератором был Владимир Меньшиков, глава НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга".
Первым делом он предоставил слово Янине Гришиной, руководителю РОО "Содействие малому бизнесу", которая напомнила чиновникам о невыполненных обещаниях: с нового 2022 года 1116 НТО на основных магистралях в городе, которых, оказывается, аж 182, окажутся вне закона. Кроме того, вне правового поля с Нового года по постановлению №1830 окажутся около 600 неформатных торговых павильонов, которые ранее были построены в соответствии с нормами, и с ними нужно что-то решать.
Штрафы ежедневно
Также актуальна проблема точной дислокации торгового объекта при размещении - зачастую предприниматели вынуждены устанавливать объект по приблизительным данным РГИС и потом платить штрафы ККИ за неправильное местоположение, взимать штрафы могут ежедневно.
В свою очередь представитель ККИ, помощник председателя комитета, Кирилл Озимов, сказал, что ежедневно штрафы в комитете, конечно, не берут, а участки готовы помогать передавать арендаторам, с привлечением геодезической службы, чтобы не было конфликтов. Также представитель ККИ назвал интересную цифру - 70% НТО нарушают закон. "Из 1500 тысяч объектов, 1001 - нарушители", - отметил он. Если представить, что заседание проходило было очно, на этом заявлении возникло бы волнение в зале. Но чиновник сидел в своем кабинете, а участники форума - у своих мониторов. Янина Гришина возразила ему и похлопала рукой по увесистой папке с судебными документами - предприниматели, входящие в "Содействие", оспаривают эти штрафы в суде.
Чиновники - за
Елена Подгорная, начальник управления потребительского рынка КППИТ, пояснила, что чиновники в вопросах основных магистралей полностью поддерживают бизнес и комитет ходатайствует за полную отмену основных магистралей. Осталось дождаться решения на эту тему в виде постановления правительства города. Что касается неформатных торговых павильонов, нужно возобновлять совместную с КИО комиссию, создать реестр и рассматривать эти объекты индивидуально и выносить решения, сказала чиновница.
Представитель Союза малых предприятий Диана Аверкиева попросила администрацию города столики и веранды для общепита сделать постоянной мерой поддержки до конца пандемии, по крайней мере, а введение ограничений - более предсказуемыми. На это Елена Подгорная ответила, что сейчас о введении тех или иных ограничений сообщают за три недели.
Ксения Урманова, генеральный директор ООО "Селена" (рестораны "Мама на даче" на Невском пр.), призвала городские власти регламентировать установку на домах, где работает общепит, систем вентиляции, кондиционеров и камер видеонаблюдения, что зачастую становится предметом споров с жильцами и вызывает нарекания управляющих компаний. Кроме того, для установки систем требуется согласие 80% собственников помещений, а их чаще всего не найти и соответственно, не собрать. Представитель комитета по градостроительству и архитектуре Елена Кириченко обещала, что единые требования в комитете попробуют разработать.
Те, кто ведет бизнес через НТО, больше всех зависит от государства, отметил Владимир Меньшиков. И напомнил, что зампред КИО Кирилл Федоров уже прорабатывает тему изменения форматов бизнеса (общепита и торговли) в зависимости от конъюнктуры рынка, хотя против такого объединения и возражают в других комитетах Смольного.
Кирилла Федорова не дождались на круглом столе по потребительскому рынку, зато он выступил на заседания круглого стола, который модерировала юрист Общественного совета Юлия Чарноцкая, он был посвящен недвижимости.
Петербург - не Париж
Здесь самым интересным была, пожалуй, небольшая дискуссия на тему как через мансарды в исторических зданиях смогли перестроить Париж, сохранив облик города, а Петербург нет. Здесь очень жесткие законы, охраняющие дома-памятники, и это, хотя и привлекательная идея для инвесторов, но нереализуемая, отметил зампред КИО.
Однако Федоров сообщил участникам дискуссии, что в комитете уже прорабатывается идея вовлечь в оборот пляжи Курортного района, которые сейчас находятся в бессрочном пользовании ГУПов и не используются. Это касается и городских парков. "Дети, когда ходят в парк, они хотят мороженого, а его там нет", - отметил Кирилл Федоров и добавил, что победить ситуацию, когда огромное количество земель не используется, пока в комитете не могут, но над этим работают.
Вернуть полномочия в районы
На круглом столе, посвященных расширению полномочий районных администраций и органов местного самоуправления, который вел Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей, с сожалением отметил, что сейчас обращаться в районные администрации, где работают образованные и достойные люди, по сути, не с чем - у них нет никаких полномочий, которые нужны инвесторам и бизнесу, чтобы открывать новые предприятия.
"Все рычаги управления экономикой у них забрали", - отметил Сергей Федоров. Они не могут распоряжаться ни землей, ни водой, ни электричеством, ни газом. Предправления Ассоциации предложил вернуть полномочия в районы, как это было в 2000-ых, когда в районах Петербурга были отделения КУГИ, и предпринимателям жилось гораздо легче, они могли решать проблемы на местах.
Слабые коммуникации
На круглом столе, посвященном вопросам взаимодействия бизнеса и власти, который модерировал Роман Пастухов, президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей, собравшиеся выражали озабоченность, что исполнительная власть оторвалась от предпринимательства, и не вникает в его насущные проблемы. Об этом, в частности, говорил Сергей Дмитриенко, первый вице-президент Союза. Само руководство профильного комитета - "живое, а взаимодействия с ним нет", отметил Дмитриенко, коммуникации ослабли.
"Председатель комитета по развитию предпринимательства Эльгиз Качаев не считал зазорным вести личный прием предпринимателей не только у себя, но и у нас в
Общественной приемной, лично разбирался во всех вопросах, отвечал на обращения, - вспоминает Роман Пастухов. - Ни один ответ комитета на обращение лично председателю не был подписан иным сотрудником. Такую практику – сохранения тесного взаимодействия, нам – предпринимателям, клятвенно обещали при слиянии комитета по развитию предпринимательства и комитета по промышленной политике. Тем не менее, мы видим, что новый комитет занимается крупным бизнесом, масштабными проектами, но развитием малого предпринимательства не озадачен".
Малые строители уходят
Лев Каплан, директор Санкт-Петербургского союза строительных компаний "СоюзПетроСтрой", на заседании круглого стола призвал вернуться на рыночный путь строительной экономики. Малые и средние строительные компании испытывают огромные трудности в Петербурге и более 15 тысяч из них ушло с рынка за последние три года. "Если крупные застройщики получают все, но небольшими строительными организациями, которые строят один-два-три дома вообще никто не занимается, и они погибают", - рассказал Лев Каплан.
Стоит отметить, что на каждом круглом столе принималась резолюция, которая войдет в итоговую резолюцию форума и затем будет передана в Смольный.
За что КИО "тремя руками "за", а другие комитеты против, почему энергетики готовы наблюдать за электрокабелем только за дополнительную плату, и почему спекулянты так вольготно чувствуют себя на торгах по земельным участкам, обсудили на круглом столе у бизнес-омбудсмена Петербурга Александра Абросимова.
В Федеральном доме в офисе уполномоченного по защите прав предпринимателей состоялся круглый стол, посвященный созданию условий для субъектов малого и среднего предпринимательства Петербурга в период введения ограничительных мер. Разбирали системные проблемы и меры поддержки.
Каждый год в это время бизнес-омбудсмен Александр Абросимов проводит слушания, которые идут целый день, на них приезжают федеральные чиновники и депутаты Госдумы, Борис Титов, уполномоченный по защите прав бизнеса при президенте РФ, вице-губернаторы Петербурга и председатели комитетов. Но второй год подряд пандемия вносит коррективы в организацию форума и в этом году его провели в усеченном онлайн-офлайн формате.
Долгоживущие проблемы
Одной из ключевых тем для обсуждения стали имущественные отношения между малым и средним бизнесом города и Смольным, который сдает это имущество бизнесу в аренду. КИО представлял Кирилл Федоров, зампред комитета. Александр Абросимов также подытожил урон, который пандемия нанесла малому бизнесу: 56% предприятий не работали в пик пандемии, а затронула она 4 млн из 6. Почти 63% предприятий не восстановили свои докризисные обороты.
На этом фоне предприниматели Петербурга предъявляют претензии к КИО, что по-прежнему помещения, принадлежащие городу, сдаются в аренду бизнесу без присоединенного электричества, на торгах орудуют спекулянты, которые завышают стоимость земельных участков в десятки, если не сотни раз, не давая добросовестному бизнесу получить эти участки, а давно обещанная возможность функционально объединить в НТО торговлю и общепит (за использование не по профилю полагается штраф) так и остается на бумаге.
Кирилл Федоров, который вернулся в КИО в апреле 2021 года после 6-летнего отсутствия, очень удивился тому, что многие проблемы в городе между бизнесом и властью сохранились и по-прежнему не решаются. Например, бизнес, как и 10 лет назад волнует то, что помещения продолжают предлагаться в аренду без электричества, хотя КИО несколько лет назад провел присоединение 3,5 тысяч нежилых помещений, но, видимо, этого недостаточно. Чиновник уверил собравшихся, что помещения без электричества предлагаются в аренду по меньшей ставке, хотя также разыгрываются на торгах. "Мы честные люди", - сказал он. И на нежилом фонде город теряет деньги, да. Поэтому проблемой нужно продолжать заниматься. Всего в Петербурге сдается более 21 тысячи городских нежилых помещений.
Что касается земельных участков, на которых размещаются нестационарные торговые объекты (НТО), то Федоров очень удивился тому, что их энергетики присоединяют по постоянной схеме. "Мы расположенные на них объекты двигаем, меняем, исключаем из городской схемы размещения, сносим, - отметил чиновник, - какая постоянная схема подачи электроэнергии?", - удивился он. Если электричества на земельном участке нет, бизнес может его брать только на свой страх и риск.
Предпринимательница Светлана Сорокина рассказала о проблеме, когда при присоединении электрический кабель, по которому идет энергия к объекту малого бизнеса, остается бесхозным, и хотя предприниматель проложил его за свои деньги, но наблюдать все время за ним затруднительно, тем более малый бизнес - не специалист по электросетям. Могла бы компания "Ленэнерго" взять это на себя в рамках оплаты своих услуг? На это Александр Пятигор, представитель компании "Россети Ленэнерго" пояснил, что компания может взять это на себя за дополнительную плату.
Спекулянты на торгах
Владимир Меньшиков, глава НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга" отметил, что в кризисы в городе традиционно усиливается незаконная торговля и она не дает работать добросовестным предпринимателям. Так, спекулянты, принимающие участие в имущественных торгах, стали уже притчей во языцех, например, на земельный участок 6 м2 завышают ставку аренды со 150 тысяч до 5 млн рублей в месяц. И хотя в КИО понимают, что никто такую ставку платить не собирается, согласно федеральному законодательству, право пользования участком все равно отходит победителю торгов.
Далее победитель либо ставит на участке торговый объект в два раза больше по площади, либо два объекта вместо одного, и не платит арендую плату, зато собирает ее со своих субарендаторов, тем самым окупая участие в торгах. Пока идут разбирательства, проходит два года. Меньшиков предложил КИО и ККИ действовать быстрее, наблюдать за такими победителями торгов сразу после заключения с ними договора и при намеке на недобросовестность, ликвидировать такие объекты. "К чему это двухлетнее ожидание приводит, - сказал глава Союза, - к тому, что город несет убытки, а нормальный бизнес лишен возможности работать".
Торги за любые деньги
То же самое с киосками прессы сейчас, многие из них используются не по назначению, но с расторжением договоров КИО не спешит - отсюда на рынке хаос. Союз малых предприятий попросил может быть, проводить специализированные торги только среди продавцов прессы или применять внесудебное быстрое расторжение договора аренды или размещения.
Кирилл Федоров на это ответил, что про спекулянтов он знает, но это прерогатива федерального законодательство и пока оно такое. "Мы сразу понимаем, что платить этот человек не будет. Но в городе есть Схема размещения нестационарной розницы, она во всеобщем доступе, и наполняется в соответствии с федеральным законом именно таким образом. Торги - за любые деньги, мы знаем об этом проблеме", - сказал он. И добавил, что проблему должен решать не КИО, а либо комитет по контролю за имуществом (ККИ), либо Служба судебных приставов (ССП). У КИО таких полномочий - выселять - нет. Кроме того, районные чиновники начнут подавать заявки на выселение на всех неугодных, и начнется беспредел. "Жизнь богаче наших споров", - философски заметил чиновник.
"Есть три способа действовать, распределяя землю и помещения: первый - кто первый пришел, того и тапки, второй - спортлото и третий - аукцион", - пояснил чиновник. Но четких критериев удаления с рынка неправильных игроков нет. "Можно создать печатное КИО, энергетическое КИО, и так дойти до абсурда", - резюмировал Кирилл Федоров.
Пирожки и кофе
Еще одна имущественная тема, которая волнует бизнес - функциональное объединение торговли и общепита в одном объекте. "Это возможность быстро перестраиваться и противостоять кризисам, - сказал Владимир Меньшиков, - продавать пирожки - это торговля, а если торговлю ограничивают, можно поставить столик и начать подавать к пирожкам кофе - это уже общепит, так бизнесу будет легче работать".
Кирилл Федоров сказал, что он "тремя руками" за такое совмещение. Но ему возразили представители КППИТ и КГА. Елена Подгорная, начальник управления потребительского рынка КППИТ, отметила, что по федеральному закону нестационарная торговля в городе может занимать 150 м2, а общепит - 400 м2. И если разрешить совмещение, то все тут же расширят свои объекты до 400 м2. А против этого возражает комитет по градостроительству и архитектуре. Его представитель был тут же и это подтвердил. Кроме того, появятся вопросы у Роспотребнадзора и в части продажи алкоголя в НТО ( сейчас на 150 м2 она запрещена - Ред.).
Попадают на штрафы
Вопрос передачи земельных участков и помещений от арендатора к арендатору, которой по сложившейся практике в Петербурге, не происходит, затронула Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу". "Размещение на участке происходит по РГИС, но это не точная система, и потом предприниматели попадают на штрафы потому, что не так встали", - говорит Янина Гришина.
В ответ на это Кирилл Федоров привел пример, с которым столкнулись в комитете имущественных отношений: один арендатор помещения, оформивший договор с городом, въехал в него, а потом неожиданно выяснил, что помещение чужое - а договор у него совсем на другое помещение.
На слушаниях обсудили и другие вопросы: присоединения к электросетям, условий применения патентной системы налогообложения в Петербурге с 2022 года, налоговые и ведомственные проверки, и пр.
Все озвученные вопросы будут переданы губернатору Петербурга Александру Беглову, а также попадут в ежегодный доклад Бориса Титова Владимиру Путину весной 2022 года.