Предприятия Петербурга не могут обеспечить 80%-ую вакцинацию персонала потому, что 20-30% работников компаний, по их подсчетам, переболели коронавирусной инфекцией, и не хотят вакцинироваться прямо сейчас, вплоть до того, что готовы бастовать. Однако в постановлении главного санитарного врача, где изложены требования по вакцинации, ничего о переболевших не говорится.
Мария Чернобровкина, глава Американской Торговой палата, куда входят около 140 предприятий с иностранным капиталом Петербурга и Ленинградской области, отвечая на вопрос, с какими трудностями сталкиваются компании при выполнении требований, изложенных в постановлении главного санитарного врача от 9 ноября, объяснила АБН, что трудность, на самом деле, одна: в постановлении указано, что 80% численности работающих на предприятии должны быть вакцинированы.
"Не вакцинированные и переболевшие, а только вакцинированные, - уточняет Мария Чернобровкина, - У нас на предприятиях, которые входят в AmCham Russia, переболевших 20-30%. У них, как правило, высокий титр антител и они не могут в данный момент прививаться. Поэтому цифры в 80% достигнуть нереально. Даже чисто математически это не получится".
Вакцинированных, как правило, на производственных предприятиях, от 20 до 40%. "У нас около 30% вакцинированных, - рассказывала ранее директор по персоналу петербургского завода в начале ноября. Но вакцинация на предприятии идет".
Разъясните пожалуйста
Американская торговая палата в России обратилась в Роспотребнадзор по Петербургу с просьбой разъяснить, включаются ли переболевшие в число иммунизированных работников. "Существует совместное разъяснение РПН и Роструда, которое говорит о том, что переболевшие в течение 6 месяцев приравниваются к тем, кто сделал прививку", - говорит Мария Чернобровкина.
С подобным обращением, только уже к городским властям и Роспотребнадзору, выступила и Ассоциация Европейского бизнеса, говорит Алла Оганесян, координатор Северо-Западного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). "Официального письма пока не писали, - комментирует Алла Оганесян, - решили вопрос направить через оперативный чат. Т.к. ответа еще не поступило, будем двигать вопрос в других форматах. Вскоре планируется заседание Общественного совета при КППИТ, донесем и там. Как-то плавно постановление главного санитарного врача заменило 121-ое постановление правительства города".
При этом получить медотводы в поликлиниках очень сложно, чаще всего, их выдают, если есть серьезная аллергическая патология, например, отек Квинке. Однако, как сообщают в комитете по здравоохранению, медоотводы уже начинают выдавать на основе информации о количестве антител. Однако на федеральном уровне - это вопрос открытый. "Ни в одной стране документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител. Показателем иммунного статуса во всем мире является только вакцинация или перенесенное заболевание с подтверждённым диагнозом", - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора в Москве 17 ноября.
И профсоюзы поддержали
Как сообщала петербургская штаб-квартира Межрегионального профсоюза «Рабочая Ассоциация» (МПРА) некоторые предприятия были готовы даже начать забастовки. АБН поинтересовался у Игоря Темченко, председателя ППО СПБ и ЛО МПРА, сохраняется ли готовность к забастовкам в понедельник, 22 ноября, на что профсоюзный лидер ответил, что «хотели, но уже не хотят, так как работодатели в этом случае не виноваты».
«Я сам узнал недавно, что в постановлении главного санитарного врача есть такое требование, — сообщил Игорь Темченко, — и очень удивился». Профсоюз будет присоединяться к обращениям в Роспотребнадзор и Смольный.
Привиться до 15 января
Напомним, что Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 9 ноября выпустило дополнение к постановлению об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда групп населения. Теперь прививки требуется сделать гражданам старше 60 лет, а также входящим в группу риска по показателям здоровья лицам, студентам вузов и профессиональных училищ старше 18 лет, направленным на практику. Помимо этого, вакцинироваться обязали сотрудников предприятий в сфере промышленности, производства, строительства, транспорта, в том числе работающих в аэропорту «Пулково», включая персонал авиакомпаний, и петербургских портах.
Первую прививку необходимо сделать до 15 декабря, получить второй компонент вакцины перечисленные категории граждан должны до 15 января. Контроль, согласно документу, осуществляет работодатель, вакцинировать нужно не менее 80% персонала. Постановление подписано главным санврачом Петербурга Натальей Башкетовой, исполнение указаний она оставила за собой, сказано в документе.
Уже тогда предприниматели обращали внимание на то, что в постановлении РПН некоторые формулировки можно толковать двояко, и выразили надежду на четкость требований в новой версии 121-го постановления: каким предприятиям прививать свой персонал, как и кто это будет контролировать.
Методические рекомендации
Однако теперь власть не публикует обновления в 121-ом постановлении, как она делала ранее, а лишь дополняет Методические рекомендации, расположенные на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП). В качестве примера можно привести последние обновления рекомендаций, которые поручил внести губернатор Петербурга Александр Беглов во время проведения своего стрима в ВКонтакте 13 ноября — это было разрешение общепиту работать до 24.00 и дать отсрочку по займам на заработную плату до 6 месяцев.
Владельцев коммерческой недвижимости свыше 500 м2 обяжут платить налог по кадастровой стоимости, начиная с 2023 года, при этом им дадут небольшую льготу. Но как рост налогов сочетается с тем, что множество помещений в городе пустует, а их собственники должны готовиться к новым расходам.
«При обсуждении налога на имущество во втором чтении приняты важные поправки, — говорит Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель комитета по промышленности, экономике и предпринимательству в комментарии АБН. — Сейчас налог платят «тысячники», владельцы недвижимого имущества, которые имеют помещения и сооружения, площадью свыше 1 тысяча м2. Начиная с 2023 года — к ним прибавятся те, кто владеет недвижимостью площадью свыше 500 м2. Почему с 2023? Потому что их еще надо найти, посчитать и оценить их имущество.
Сейчас этим занимается комитет по контролю за имуществом, там есть специальное подразделение и это совсем не просто найти и посчитать тех, кто владеет такими площадями и сколько их. По крайней мере сейчас никто не смог ответить на вопрос, сколько таких плательщиков в городе. Звучала предварительная цифра 1200, но, скорее всего, число владельцев более массовое.
Льгота на разницу
Появилось по представлению вице-губернатора по финансам Эдуарда Батанова и некая льгота: платить налог должны по кадастровой стоимости, но решили, что разницу между балансовой и кадастровой стоимостью уменьшат в первый год платежа на 50%, во второй год — на 25%. Это как бы скидка плательщикам. Однако если вспомнить, что большинство владельцев такой недвижимости — те, кто приватизировал ее в 1990-ые годы (выкупали по рыночной стоимости и в дальнейшем, но совсем немного, так как оценка, как правило, зашкаливала), а с тех пор прошло 30 лет, то балансовая стоимость ее может быть равна нулю. А если из кадастровой стоимости вычесть ноль, то получится кадастровая стоимость. Вот так представили законопроект и так за него проголосовали ведущие партии.
Стоит отметить, что в денежном выражении это могут быть миллионы рублей в год и они, конечно, в итоге лягут на плечи потребителя, которые заплатят за повышение цен — так владельцы бизнеса, которые ведут его в этой недвижимости, будут вынуждены ответить оплатой налога.
Хорошо, что хотя бы удалось отстоять предложение по льготе на налог на имущество гостиниц. Все-таки туристический сектор должна работать на будущее, пандемия когда-нибудь закончится, и нам понадобятся гостиницы.
А если сейчас проехать по городу, то в глаза бросаются сотни помещений, витрины которых закрыты щитами, а двери опечатаны. Пандемический кризис. А мы им еще шарахаем налог на недвижимость.
Вместе с тем, мне вот сейчас написал «Гостиный Двор» — они арендуют здание у города, это здание — федеральный памятник и они его сами ремонтируют. А помощи они никакой не получили в пандемию, даже по 12 130 рублей на работника в первую волну, потому что они не малый бизнес. А арендаторы у них бегут, и выручка падает. Это же тоже все происходит в городе с недвижимостью».
За все заплатит покупатель
С 2023 года в Петербурге минимальная площадь коммерческой недвижимости, за которую собственники будут обязаны платить налоги, снизится вдвое – с 1 тыс. м2 до 500 м2. Эксперты говорят, что повышение налогов для малого и среднего бизнеса, который, в основном, владеет такой недвижимостью, в пандемию не происходит больше ни в одном регионе и приведет к ухудшению экономического климата.
Депутаты Законодательного собрания Петербурга 17 ноября приняли во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», согласно которому изменения вносятся в схему уплаты налогов для собственников коммерческих помещений. Также изменения затрагивают также владельцев гаражей и машиномест.
«Мы стали единственным мегаполисом, в котором повышаются налоги для МСП во время пандемии, – отмечает Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей, - С 2017 года налог на недвижимость начал повышаться с крупных объектов, в которых размещались сетевые структуры, площадью от 3 тыс. м2. Это привело к повышению арендной платы для предпринимателей. Они в свою очередь были вынуждены поднять цены на товары и услуги».
Также в принятом законопроекте идет речь о льготах для предпринимателей в период пандемии. Они будут касаться только предприятий, находящихся в Особых экономических зонах (ОЭЗ).
«В этих зонах у нас находятся около 61 предприятия, – объясняет Сергей Федоров. – Они и так получают поддержку из бюджетов: регионального и федерального, не платят таможенного налога при ввозе товаров, для них действует иная система расчета оплаты за коммунальные услуги, для них сократили налог на прибыль. Остается только водить туда представителей партии и правительства, рассказывая, какие благоприятные условия у нас создают для предпринимателей».
Группа петербургских юристов пыталась частично обжаловать 121-ое, антиковидное, постановление правительства Петербурга, содержащее нормы и правила работы предприятий в период пандемии. Так, юристы оспаривали 100% вакцинацию сотрудников предприятий в ТЦ, 80% вакцинацию работников гостиниц, фитнес-центров, кинотеатров, бань, служб доставки и парикмахерских, а также отстранение от работы по причине отказа от вакцинации. Однако сегодня городской суд принял решение, что дело надо прекратить: пункты из постановления исчезли.
Группа петербургских юристов Анна Царева, Никита Сорокин и адвокат Евгения Суббота пытались обжаловать отдельные пункты антиковидного 121-ого постановления правительства Петербурга, которые касались обязательной вакцинации 100% работников предприятий, расположенных в торговых центрах, 80% работающих в общепите, фитнес-индустрии, парикмахерских и салонах красоты, а также отстранения от работы сотрудников по причине отказа от вакцинации. Подав коллективный иск в Городской суд 12 октября, юристы столкнулись с тем, что в этот же день было издано постановление главного санитарного врача города Натальи Башкетовой, в которое «переехали» большинство оспариваемых пунктов, и 18 октября они в свою очередь исчезли из постановления правительства Петербурга.
Что оспаривали юристы:
П. 2−53 — обязывающий прививать 100 процентов работников в общепите с 1 сентября.
П. 2−54 — обязывающий вакцинировать до 80 процентов работников и фитнес-центров, кинотеатров, общепита, доставки питания, парикмахерских, салонов красоты, бань.
П. 2−55 — обязывающий вакцинировать не менее 80 процентов работников в турфирмах, гостиницах, организациях, оказывающих бытовые услуги, магазинах, такси, общественном транспорте, а также в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.
П. 18−28 — обязывающий руководителей органов государственной власти обеспечить вакцинацию не менее 80 процентов подчиненных.
П. 18−29 — устанавливал персональную ответственность руководителей органов государственной власти за выполнение пункта 18.28.
«Мы обжаловали те пункты, которые обязывали работодателей требовать от своих сотрудников вакцинироваться, либо предоставить медицинский отвод, либо сертификат о вакцинации, QR-код и так далее, хотя это врачебная тайна и персональные данные», — объясняет Анна Царева.
Суд 15 ноября, принял решение прекратить производство по делу, поскольку оспариваемых пунктов постановление № 121 больше не содержит. Но в постановлении Натальи Башкетовой содержится требование о вакцинации 80% работающих предприятия вторым компонентом вакцины в срок до 15 декабря.
«На суде был представитель ответчика, правительства Петербурга, - рассказывает адвокат Евгения Суббота, - и он также сообщил, что граждан, которых отстранили в соответствии с требованиям, изложенным в последней редакции постановления № 121, на работе должны восстановить». Коллективный иск был составлен из обращений пяти заявителей, как сообщила Евгения Суббота. Адвокат поясняет, что из заявлений, которых могло быть гораздо больше, выбрали именно те, которые содержали ссылки на само постановление.
Теперь отстраненные сотрудники могут подавать иски на восстановление их на работе с той даты, с которой они были уволены, и с выплатой заработной платы, комментирует Евгения Суббота.
" В постановлении санитарного врача сказано, что до 15.11 должна быть первая прививка сделана. И санитарный врач написала именно про прививки, про QR о перенесённом заболевании там не указано ничего", - сетует Сергей Морев, владелец сети отелей "Друзья".
На вопрос, будут ли юристы теперь оспаривать постановление главного санитарного врача, Евгения Суббота ответила, что это возможно.
Стоит отметить, что выполнение требования о 100% вакцинации персонала нелегко далось владельцам предприятий островной торговли в ТРК, которых в Петербурге более 10 тысяч. Так, например, Аркадий Штейн, владелец сети Macaronika, рассказывал о том, что несмотря на разрешение работать со 2 августа после летнего локдауна, реально его островки смогли начать работу только в октябре. До этого момента они стояли закрытые по причине невозможности найти вакцинированный персонал.
Также другие участники рынка не только торговли, но и общественного питания и услуг, сетовали на то, что вакцинированный персонал стал стоить на 25-30% дороже.