Один из самых известных пермакультурных проектов в Крыму с петербургскими корнями "ЭкоМорское" может прекратить свое существование - крымские власти расторгают договор аренды, который был заключен еще при Украине. Причина - "нецелевое использование земельного участка". Основатель проекта Сергей Сидоренко, который вложил в него 50 млн рублей и высадил там более 10 тысяч деревьев, подозревает рейдерский захват.
ООО "Урет", которым управляет Сергей Сидоренко, известный петербургский предприниматель и организатор пермакультурного движения в России, получило соглашение "О досрочном расторжении договора аренды земельного участка", в котором министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым известило ООО о том, что расторгает с ним договор, прежде заключенный на 50 лет. Причина - нецелевое использование участка площадью 6 гектаров. В ходе обследования чиновники обнаружили 27 деревянных домиков и палатки, деревянную столовую, сцену, металлический причал, но строительство производственной базы по переработке мидий, по их мнению, не ведется. В связи с нецелевым использованием участка в ООО "Урет" направлено соглашение о расторжении.
Крымская история
Сергей Сидоренко в Петербурге известен как организатор предпринимательского "Питерского клуба Своего Дела", которым руководит более 20 лет, и как приверженец пермакультуры и создатель эко-проекта в Крыму, созданного по принципам одного из столпов пермакультуры - австрийского фермера Зеппа Хольцера, который совершил революцию в земледелии и развил новые методы выращивания растений. Сидоренко вдохновился идеями Хольцера, его он привозил в Россию еще в 2011-12 годах, и с 2013 года начал развивать эко-курорт с пермакультурным садом и фермой в Крыму.
Здесь предприниматель с партнером купил предприятие ЧП "Урет", которое арендовало участок земли бывшей рыболовецкой артели площадью 6 гектаров со своей береговой линией, это было еще до воссоединения Крыма и России. Предприятие получило название мыса Урет, крайней южной точки Тарханкутского полуострова. Расположен он у ныне исчезнувшего села Морское, которое и возродили как "ЭкоМорское".
Тонкости воссоединения
"ЧП «Урет» мы перерегистрировали в ООО «Урет», это было достаточно оперативно, а вот с земельным участком все затянулось, - рассказывает Сергей Сидоренко, - Сначала невозможно было просто перенести наш участок на российский кадастровый реестр земельных участков, так как две точки участка ушли под воду (только за 8 лет нашей аренды море «забрало» 2 метра береговой линии).
Далее, в российском классификаторе видов разрешенного использования земельных участков отсутствовало такое целевое назначение как «строительство производственной базы по переработки мидий и организации причала», а без целевого назначения участка нам отказывали в перерегистрации прав аренды с украинского на российское законодательство. И процесс затянулся", - рассказывает основатель проекта.
"В изначальном договоре аренды от 18.04.2002 года земельного участка было прописано целевое назначение - строительство производственной базы по переработки мидий и организации причала. С 2002 года за более чем 10 лет пользования участком никто ничего не сделал для реализации его целевого назначения. С нашим приходом для запуска мидийной фермы в 2013 году мы построили: производственный цех по переработке мидий, мастерскую, административно – бытовое здание, столовую, домики для рабочих и волонтеров", - рассказывает Сидоренко. Только в 2021 году Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым присвоил участку категорию земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: рыбоводство.
Всероссийская слава
"ЭкоМорское" между тем развивали всеми силами - строили домики, создали инженерную инфраструктуру, восстановили причал, сложили печи для выпечки хлеба, проводили здесь всероссийские эко-фестивали, а потом и эко-форумы, на которые съезжались тысячи приверженцев экологического образа жизни и бережного ведения сельского хозяйства.
"Так в особо сложный для Крыма период 2014-2016 годов нашим клубом были организованы и проведены здесь три конгресса предпринимателей и деловых сообществ, - рассказывает Сергей Сидоренко. - Также с 2014 года мы начали ежегодные эко-форумы с целью отработать на нашем участке технологию посадки и выращивания деревьев в засушливой степной части полуострова. Инициатива была поддержана как снизу (более тысячи добровольцев продолжают ежегодно участвовать в посадках растений), так и сверху, руководством Республики Крым: здесь побывали представители министерства экологии, Черноморского района, депутаты Госдумы - одно дерево граната символично подарили спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Совместно с нашим партнером, организацией «Подари дерево,» мы высадили более 2 тысячи только именных деревьев", - рассказывает Сидоренко.
На базе ЭкоМорского также организовали Эко-форум Тарханкут, основной целью которого организаторы ставят подключить как можно больше людей к тому, чтобы остановить опустынивание Крыма и возрождению лесов в регионе.
Форум проходит дважды в год, весной и осенью, его посещают и крымские чиновники, и ученые, и фермеры со всех уголков России. Гости эко-курорта сажают деревья, и плодовые, и хвойные. Всего в "Морском" высажено около 10 тысяч деревьев и кустарников, разбит огород, есть ферма с кроликами и домашней птицей.
Инфраструктура
К 2021 году инвестиции в проект достигли 50 млн рублей. "Это прежде всего коммуникации - водопровод, канализация и водоотведение, электричество", - рассказывает Сергей Сидоренко. Построено 20 "скифских" домиков для отдыхающих со всеми удобствами и всей инфраструктурой, Также стоит добавить, что "мидийная ферма" или несколько десятков ниток для разведения мидий в Морском уже есть, с ними учатся работать, также как и с рыборазведением. "Рыба и мидии будут помогать друг другу, - говорит Сергей Сидоренко, - так как продукты жизнедеятельности рыбы, являются дополнительным питанием для моллюсков ".
Здесь также особенный подход в хозяйстве и к переработке мусора. "У нас все отходы кухни компостируются с помощью бактерий, а не вывозятся на свалки. Уже через неделю ферментированные отходы возвращаются в природный оборот - с их помощью мы выращиваем овощи", - рассказывает основатель "ЭкоМорского". Казалось бы, любой регион должен гордиться таким проектом. Но замминистра имущественных отношений Крыма Анатолий Заиченко подписывает соглашение о расторжении договора аренды.
Подоплека
Сергей Сидоренко предполагает некоторую подоплеку во всей этой истории. У него были партнеры по бизнесу, и в том числе, предприниматель Сергей Шабалин. Они вместе учились в Академии тыла и транспорта в 1990-ых, затем совместно занимались бизнесом в сфере коммерческой недвижимости. В создании ЭкоМорского Шабалин участвовал как соинвестор. В какой-то момент партнеры разошлись во взглядах на развитие проектов. Тогда Шабалин купил заброшенный дом, расположенный на участке, примыкающем к ЭкоМорскому. И обещал в разговоре, что скоро и весь эко-курорт отойдет к нему. После чего начались проверки и, наконец, пришло соглашение о расторжении договора.
Проверки
"С начала года по многочисленным заявлениям Сергея Шабалина проходят проверки нашего предприятия: Администрацией Черноморского района, министерством внутренних дел по Республике Крым, органами прокуратуры, министерством экологии, управлением экологического надзора Западно-Крымского региона Республики Крым, Налоговой инспекцией (Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым), Государственного земельного надзора и др. Все эти многочисленные проверки ничего существенного не выявили, более того, приехав на место и познакомившись с нашей деятельностью по экологическому развитию территории, проверяющие становились на нашу сторону и подсказывали, где у нас слабые места и как их лучше подтянуть. Поэтому когда в середине октября Шабалин заявил, что наш договор аренды будет расторгнут, мы это не восприняли всерьез", - рассказывает Сергей Сидоренко.
И когда в очередной раз доработанные документы подали на переоформление прав аренды с украинского на российское законодательство (до этого МИЗО возвращало документы с замечаниями в 2019 году), пришло соглашение о расторжении.
Что говорят юристы
Юристы говорят, что соглашение вполне можно оспорить в суде - арендатор добросовестно выполнял условия договора аренды, также исправно платил арендную плату, а то, что расширил назначение участка, это только пошло ему и всей территории Западного Крыма на пользу. А целевое назначение при российской юрисдикции проявилось не сразу - и это не вина ООО "Урет".
Что говорят соратники
Андрей Федоров, организатор Эко-форума "Тарханкут": "Проект Сергея Сидоренко имеет большое значение для возрождение лесов Крыма, это, по сути, место, где накапливается уникальный опыт и ведется пропаганда восстановления растительного покрова планеты. Эти проекты есть и в Африке, и в Китае, и у нас, в Крыму! Нужно остановить опустынивание планеты, у нас совсем немного лет, чтобы это сделать. Рыбоводство - это замечательно, но пусть крымские чиновники примут во внимание значение всего проекта "ЭкоМорское".
Подобный опыт
Подобная история в Крыму случилась и с фермером Денисом Ваньжей. Тогда, весной 2021 года, также Минимущества Крыма пыталось переоформить договор на землю которую приобрел фермер, переехавший в Крым с Урала. Договор имел еще украинские корни, и МИЗО собиралось прекратить договор через суд.
Сергей Сидоренко тогда комментировал эту ситуацию так: "Конечно, много сюрпризов, и они еще будут возникать потому, что в Крыму ситуация уникальная - здесь было одно государство, жили по одним законам, пришло другое государство и теперь другие законы. Ситуация с фермером Денисом меня возмущает, чувствуется несправедливость. МИЗО отбирает землю, я с ними тоже сталкивался, но самому МИЗО отбирать землю - не нужно. Тем более возиться через суды. Но наверняка есть какой-то заказчик, который хочет отобрать обустроенную землю и ферму. Денис - это золотой фонд России, таких ребят нужно защищать и поддерживать", - сказал Сергей Сидоренко.
30 марта на пятом по счету заседании суд не нашел нарушений закона со стороны фермера Ваньжи и отказал Минимущества в удовлетворении иска на изъятие земли. Олег Сирота, глава Союза сыроваров России, член Общественной палаты РФ, комментировал это так: "Фактически из-за банальной бюрократии Крым может потерять хорошее перспективное хозяйство, фермер - предприятие, в которое вложил все свои средства. Этот прецедент может отбить у людей все желание переезжать в Крым и работать".
Эти же слова можно применить и к проекту Сергея Сидоренко, уверены его соратники.
В Петербурге заканчивается локдаун не будут продлевать нерабочие дни.
С 8 ноября в городе будут действовать ограничения, сообщает Смольный. Заведения общепита и торговля получат короткую передышку до 1 декабря, а потом посещение этих мест начнется только по QR-кодам.
Работа с 8 ноября будет строится следующим образом:
- организации общепита, цирки, концертные залы, кинотеатры, а также прочие организации исполнительских искусств, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23.00.
- до 23.00 разрешается проводить культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия.
- Для театров, музеев, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, при размещении в домах отдыха действует режим обслуживания посетителей по предъявлению QR-кода.
- С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.
- С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных залах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
- С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).
С 30 октября не вакцинированным гражданам старше 60 лет рекомендовано не покидать место проживания, за исключением случаев особой необходимости.
Виталий Свидовский, сооснователь сети "Теремок" и генеральный директор компании в Петербурге, объяснил "СДП", почему стулья у его заведения на пл. Льва Толстого оказались на улице, что он об этом думает. Тем временем в городе идут проверки общепита и торговли, проверено более 60 организаций в шести районах города.
В материале "Как бизнес выживает в локдаун" мы рассказывали о том, что происходит в городе и как нерабочие дни переживают предприниматели, чьи предприятия ограничены в своей деятельности. Кто-то торгует навынос, а кто-то даже выставил уличную мебель. Это событие обсуждали в сети Фейсбук - пост об этом с фото уличной мебели у "Теремка" на пл. Льва Толстого на Петроградской разместил ресторатор Эльдар Кабиров, чье заведение "Пицца 22 см" находится неподалеку.
Мы запросили комментарий сооснователя сети и генерального директора "Теремка" в Петербурге Виталия Свидовского.
"Я не состою ни в каких соцсетях, чтобы оперативно давать комментарии, - сообщил Виталий Свидовский, - лично с Эльдаром Кабировым (ресторатор, чье заведение находится по соседству от "Теремка" на пл. Льва Толстого и автора поста о столиках) не знаком. Если речь про выносные столики, то, наверно, их забыли убрать. Разрешение их использовать было до 15 октября. Возможно, гости просили их поставить, но это не разрешено, значит, это нарушение. Но у меня рука не поднимается убрать сейчас мебель. Мы и пользование туалетом пробили у города с трудом. А вот уличную мебель не успели", - рассказал генеральный директор компании.
На самом деле в сети фейсбук Виталий Свидовский есть, но как он говорит, у него нет времени заниматься аккаунтом и там отвечать. "Многие просятся в друзья, там надо все время поддерживать активность, пока нет времени на это", - сообщил сооснователь "Теремка".
В Петербурге 170 ресторанов и точек на фуд-кортах в торговых центрах сети "Теремок". В компании работает служба внутреннего аудита, которая следит за тем, чтобы текущие правила не нарушались.
Тем временем в городе активно идут проверки заведений общепита. Проверяют санитарные и противоковидные нормы. Сотрудники комитетов городской администрации проверяют наличие средств индивидуальной защиты, использование дезинфицирующих средств, соблюдение стандартов санитарной безопасности, наличие QR-кода у организаций, сообщает Смольный.
Дневные рейды проведены на территории Московского, Кировского, Выборгского, Невского, Калининского и Красногвардейского районов.
Всего проверено 46 объектов торговли, 7 точек общепита и 10 организаций по предоставлению услуг.
Только в 8 из 63 проверенных объектов в разных районах Петербурга были выявлены нарушения, большинство предприятий соблюдает ограничения.