Несмотря на жесткие ограничения, бизнес приспосабливается к локдауну и очень рассчитывает, что нерабочие дни не продлят. Но следом наступает эра QR-кодов и как будут выживать предприятия, сохранять персонал и бизнес, пока непонятно. Можно ли ставить уличную мебель в нерабочие дни, и проверять малые предприятия, об этом в материале.
Широкий резонанс в среде рестораторов получил пост в фейсбуке сооснователя "Теремка" Михаила Гончарова по поводу того, что Макдональдс в Москве работал и принимал заказы внутри заведения. Пост набрал 99 комментариев и 28 репостов. " Макдональдс жестко нарушает указ мэра Москвы и ссылается на "договоренности", - написал Михаил Гончаров. Сюжет о претензиях совладельца "Теремка" к Макдональдсу показали даже в новостях по НТВ как "битву русского блина и американского бургера". Но в комментарии телеканалу Михаил Гончаров уже смягчился: говорил о том, что он не против американского общепита, а за то, чтобы соблюдались правила. В Макдональдсе прокомментировали, что только собирали таким образом заказы навынос, а заведения сети закрыты.
Тем временем в Петербурге "Теремок" на пл. Льва Толстого поставил уличную мебель. Покупатели заходят, получают заказ и могут съесть его рядом, присев за столик. Рядом расположены "Буше" и "Пицца 22 см", у них уличной мебели нет. "Не люблю это дело, но тут прямо рвёт. Кто-то жалуется Собянину о неравных правах и т.д, а сам параллельно", - написал Эльдар Кабиров, основатель сети "Пицца 22 см". Пост набрал 57 комментариев, в основном, коллег-рестораторов. Предлагают позвать Михаила Гончарова в комментаторы, но он не приходит.
"В данный момент разрешено впускать людей для приёма и отдачи заказов. Это можно всем. Более того - даже в туалет можно впускать!, - пишет ресторатор Павел Штейнлухт ("БабаГануш", "Бекицер" и др.), - Что касается сидящих на улице - мне кажется что если говорить о борьбе с короной - тут все более чем безопасно. Ну а выставить столы на улице - это личный риск каждого, и надежда на адекватность КИО". Ему отвечают, что это нарушение и тогда не надо нападать на Макдональдс. Да, подтверждают в КИО, "по действующему постановлению правительства Петербурга сезон уличной мебели при заведениях общепита - с 1 мая по 15 октября".
В Петербурге за "Теремок" отвечает генеральный директор и сооснователь сети Виталий Свидовский, мы задали ему вопрос. Пока он не ответил.
Дополнительная нагрузка
В Петербурге в локдаун закрыт фитнес. С 15 ноября в фитнес-центры вход будет осуществляться по QR-кодам. Это, по мнению представителей отрасли, повлечет за собой падение объемов выручки и еще больше отпугнет потребителя услуг.
Однако потребители пишут в чатах, что "фитнес-хаусы в Мурино, Девяткино и Гатчине работают". "Поэтому купила мультикарту на ближайшие 2 года, вот в четверг в Мурино поеду на спорт", - сообщает пользовательница фейсбука.
То есть, посетители фитнес-центров могут отправиться в Ленобласть, где центры открыты. Однако впуск туда происходит по QR-кодам. Что сразу отсекает большую часть посетителей, говорит Наталья Борулько, представитель Ассоциации операторов фитнес–индустрии (АОФИ) в Петербурге. "Если откроют нас с 8-го ноября, то и с 8-го, скорее всего, введут и посещение по QR-кодам, а не с 15-го, как в постановлении. Поэтому будем просить о мерах поддержки, работа по кодам - это дополнительная нагрузка на бизнес, убытки идут. Письмо по этому поводу пишу сейчас", - сказала Наталья Борулько.
Проверки на пороге
Тем временем, Министерство экономического развития выпустило памятку о том, что проверки в нерабочие дни запрещены.
"В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, включая нерабочие дни, которые установили для себя регионы, проверки контрольными органами деятельности предпринимателей приостанавливаются", - пишет МЭР в памятке для предпринимателей и конкретизирует, что если проверка пришла, нужно узнать, есть ли информация о проверке в Едином реестре контрольных мероприятий, и если нет, подать жалобу в Генпрокуратуру и Минэк. Подробнее с алгоритмом действий в случае встречи с контролерами можно познакомиться здесь.
Ресторан "Сиртаки" на Невском сделал целую витрину на улице, а "Петербургские пельмени" решили не работать. В автобус City Tour пока пускают без QR-кодов.
Но это не те проверки, с которыми сталкивается петербургский бизнес в эти дни - его на соблюдение мер безопасности и работы по правилам нерабочих дней проверяют представители ККИ, КППИТ, комитета по законности, районных администраций, пояснил "СДП" Александр Ситов, глава Ситуационного центра Петербурга и первый заместитель председателя КППИТ. "121-ое постановление не относится к 248-ом закону, о проверках в соответствие с которым рассказывает Минэк", - уточнил Александр Ситов. То есть, проверки заведений общепита и торговли продолжаются. Напомним, что первый штраф за несоблюдение правил безопасности и работы в период с 30 октября по 8 ноября составляет до 300 тысяч, второй - до 1 млн или приостановкой деятельности на 90 дней.
Обновлено: 2 нояб. 2021 г.
Союз малых предприятий в ответ на запрос в ЦРПП могут ли работать островки в торговых центрах, получил ответ, что торговые объекты без торгового зала работать могут, и уточнение позже - имеется в виду именно островная торговля в ТРК и ТЦ. После этого по информации Союза, заработали некоторые островки в торговых центрах ТК "Ривер Хаус", ТК "Априори", ТК "Экополис" и ТК "Гарден Сити".
Глава Союза малых предприятий Владимир Меньшиков сделал запрос от имени предпринимателей - членов Союза в Центр развития и поддержки предпринимателей, подведомственное комитету по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) организации, которая ответственна за присвоение предприятиям статуса "вакцинирован" и которая издает рекомендации для бизнеса в дни ограничений в виде "желтых картинок".
В запросе Союза написано: "В НП "Союз малых предприятий" поступают обращения от предпринимателей по вопросам работы объектов без торгового зала в торговых центрах (так называемые островки) в период ограничений, так как в настоящий момент нет единого подхода к их функционированию со стороны арендодателей (торговых центров)". Далее следует конкретный вопрос, разъясните, могут ли они работать в локдаун? В ответе ЦРПП, подписанном замдиректора центра Георгием Елецких, сказано, что работа торговых объектов, не имеющих торгового зала, не оказывающих контактные услуги (например, маникюр), разрешена.
"СДП" еще раз уточнило у директора ЦРПП Льва Кузнецова, имеются ли в виду именно островки торговых центров или все-таки ларьки на улице. И Лев Кузнецов ответил, что именно островки торговых центров и в доказательство прислал "желтую карточку" с внесенными поправками.
"С островками получилось также, как с автосервисами и шиномонтажами, - подчеркивает Владимир Меньшиков, - их тоже сначала не разрешали, потом, после обсуждения проблему в том числе на совещании у уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге Александра Абросимова в минувшую пятницу, 29 октября, такое уточнение появилось - автосервисы заработали".
В Петербурге несколько тысяч островков в более чем 500 торговых и торгово-развлекательных центрах, от 3 до 50 в каждом. Сейчас уже владельцы островков распустили персонал и закрыли свои точки до 8 ноября, говорит Анастасия Герасимова, владелица сети островков по продаже чулочно-носочных изделий и белья. Но услышав такую новость, Анастасия решила донести ее до администраций ТК, в которых расположены ее острова.
Дмитрий Зубков, генеральный директор ООО "БРИЗ" и ТРК "Галерея", отметил, что об изменениях знает, но решение работать отдано самим островкам. "Они сами решают, но мы не запрещаем", - сказал Дмитрий Зубков.
"Коллеги, кто работал в минувшие выходные, - отмечает основатель сети франчайзинговых кафе мороженого Piccolo в торговых центрах Дмитрий Якушин, - ранее за выходные зарабатывали 40 тысяч рублей, а в минувшие локдаун-выходные те, кто работал, отмечают, что выручка была всего 5-6 тысяч, так что работать при нынешней ситуации уже даже не выгодно".
Хотя стоит отметить, что если бы решение разрешить работу островам появилось бы раньше, может быть, и поток в ТЦ не упал бы настолько.
Центр повышения эффективности распилил киоск, принадлежащий ООО "Пресса СПб" на Будапештской ул. В КИО говорят, что договор на аренду участка у компании действующий, предприниматели считают, что представители контроля за имуществом действовали незаконно. В ККИ утверждают, что договора на именно этот участок, который занимает киоск, в настоящий момент нет.
Сегодня представители Центра повышения эффективности использования государственного имущества пришли на ул. Будапештскую, 37 где с мая 2007 года на участке площадью 6 м2 работал киоск прессы, принадлежащий ООО "Пресса СПб". Представители центра принялись разбирать киоск на части. Подъехавший представитель собственника успел вынести все, что продавал киоск.
В ККИ утверждают, что земельный участок, на котором сейчас стоит киоск, это не тот участок, на который есть договор аренды. Тот участок был на расстоянии 100 м от того, который занимает киоск. Договора аренды именно не этот земельный участок - нет. Поэтому и происходит демонтаж.
Владельцам было выдано уведомление заранее, утверждают в ККИ. "Предоставление уведомления всегда происходит задолго до демонтажа", - настаивают в комитете.
"Когда договор не привязан по кадастру в точках, он может не располагаться по конкретному адресу, - считает Янина Гришина, описывая ситуацию, - в Центре эффективности, видимо, не захотели разбираться, действующий договор аренды у киоска или нет. Уведомление о сносе предпринимателю, по моим сведениям, не вручалось. А договор - действующий", - уверена глава "Содействия".
В комитете имущественных отношений (КИО) официально подтвердили, что договор аренды по адресу Будапештская, 37 - действующий.
"Главный фактор в этой ситуации, что объект не закадастрирован. В конце концов они, если ККИ что-то не устраивало, например, место, где стоит киоск, должны были вызвать предпринимателя, предъявить ему претензию, расторгнуть договор, но не сносить без суда и следствия", - говорит Янина Гришина.
Киоск уже распилили. Один павильон стоит около 300 тысяч рублей, плюс недополученная прибыль - оценивает ущерб Янина Гришина. Текущая аренда оплачена.
Как объяснили "СДП" в компании "Пресса СПб", ранее киоск стоял по "своему адресу", но вынужденно переехал после того, как признали, что он стоит в охранной зоне на инженерных сетях. Еще в 2015 году место было изменено, подавалось заявление на корректировку места. В связи с сегодняшними событиями компания планирует обратиться в суд, а свой ущерб оценивает примерно в 200 тысяч рублей. "Особенно обидно, что не успели опечатать электросчетчик и теперь будем платить за электричество по безучетному потреблению", - говорят в ООО "Пресса СПб". Всего у компании 12 киосков прессы.
Стоит отметить, что киосков прессы в Петербурге осталось не так много, а из тех, что остаются, довольно большое число - брошенных. Прессу читатели предпочитают читать в интернете, но киоски продают множество товаров первой необходимости, а также журналы, книги и газеты для тех, кто не слишком дружит с интернетом.
Также очень часто владельцы киосков сдают их под торговлю чем угодно, только не прессой. Так КИО, по сведениям Комитета по печати Смольного, за 2021 год в одностороннем порядке расторг более 50 договоров на размещение НТО на основании постоянных нарушений в части целевого использования земельных участков.
Также "СДП" писал недавно, что СПбГУ "Имущество Санкт-Петербурга" с начала пандемии не выдает киоскам прессы разрешения на продление договоров аренды.