В соцсетях, чатах и мессенджерах среди малого бизнеса распространяется призыв напомнить правительству, что малый бизнес в случае введения нерабочих дней хотел бы получать компенсации на сотрудников не в размере федерального МРОТ в 12 тысяч рублей, а реальные зарплаты, которые начисляют. Акция стартовала в 10.00.
Ее опубликовала в своих сетях и каналах Анастасия Татулова, и многие руководители объединений бизнеса.
Организатором акции, вероятно, выступил московский предприниматель, общественный деятель и музыкант Андрей Ковалев.
"Дорогие коллеги, предприниматели, сотрудники ! - пишут организаторы акции, -
*Поддержите кампанию #ЯнеМРОТ *
Правительство привело нас к очередному локдауну.
Бизнес 1.5 года находится под прессом ограничений и уже не в состоянии покрыть расходы ни на аренду, ни на зарплату и налоги, которые хочет отнять государство с этих зарплат.
Обещанная государством выплата составляет всего 12792₽ на человека, но даже ее люди не получат - после всех налогов и отчислений сотрудники смогут получить на руки вместо своей зарплаты только 7291₽, а не МРОТ=(налоги и отчисления от суммы составят 43%)
Ниже вы найдёте макеты для соц сетей: сторис, пост в Инстаграм, FB и аватарка для социальных сетей.
Разошлите их своим коллегам, друзьям, объяснив проблему.
Старт компании 26 октября, во вторник, в 10:00 по московскому времени.
В посте надо обязательно отметить
@government_rf (Правительство РФ) и обязательно поставить хештег #ЯнеМРОТ
Текст вы найдёте ниже
@government_rf, мы понимаем, что правильных решений не бывает, но пусть они будут хотя бы честными:
- кто привёл к локдауну, тот и платит
- отвечайте за свои ошибки
- возместите зарплаты полностью тем кого вы закрыли
Мы — не цифры на бумаге!
Мы — живые люди!
Мы не ≠МРОТ!
#ЯнеМРОТ@government_rf, мы понимаем, что правильных решений не бывает, но пусть они будут хотя бы честными:
Тамара Буйлова, ответственный секретарь Межрегионального координационного совета предприятий индустрии гостеприимства и услуг, говорит, что присоединяется к акции потому, что есть явные промашки в "популяризации" вакцины со стороны властей всех уровней. "И опять мы видим избрание "козлов отпущения" в виде отраслей гостеприимства и услуг, - в Петербурге популяризация активно шла не более месяца летом, потом все о ней позабыли. Маски то носят, то не носят. И мне, как и многим другим коллегам, не понятно, почему, если отдельное предприятие привило 80% сотрудников, и посетитель с QR- кодом - почему нельзя работать?".
Лялья Садыкова, общественный омбудсмен Ассоциации индустрии красоты, ранее, на совещании бизнеса и власти, предлагала выдавать гранты обратившимся предпринимателям в размере регионального МРОТ - это более 19 тысяч рублей.
О том, кто попал на этот раз в список пострадавших отраслей, рассказывалось в материале "Кто получит помощь от государства".
"Конечно будем присоединяться, - говорит Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", - потому что даже из этого МРОТ - 12130 рублей 43% возвращается государству в виде налогов и сборов. В Петербурге летом средняя зарплата объявлялась в 70 тысяч. Поэтому будем присоединяться потому, что надо говорить правду, а не называть "грязные" цифры выплат".
"Закрывают с сохранением ЗП сотрудникам без какой либо компенсации! - возмущается Ирина Валерианова, владелица сети магазинов женской одежды "Монплезир". - Из каких денег предприниматель должен выплатить эту зарплату? А мы жалуемся только на то, что налог большой заплатим! Они резонно ответят - мы вам ничего не выплатим, вот и не надо будет с этого платить налоги.
То, что у нас сумасшедшие налоги на ФОТ, я уже говорила везде, где могла. В Америке 25%, в Европе прогрессивный, до 90% , но это с каких сумм! Этим они поддерживают принцип справедливого перераспределения доходов. И при этом есть минимальный доход, с которой налоги вообще не берутся! Он равен нашей хорошей зарплате.
У нас налоги и цены на энергоносители сделали промышленность нерентабельной. Когда, поставляя газ и лес в Китай, нам выгоднее привезти все, начиная с простых карандашей, за 6000 км, чем произвести у себя. Как сумело наше правительство создать такую эффективную экономику?".
Торгово-развлекательные центры Петербурга в нерабочие дни будут открыты, но в них смогут продолжить свою работу только магазины, в которых продаются товары первой необходимости и продовольственные, а также аптеки. Островкам работать будет запрещено, они не подпадают под определение торговых объектов без торгового зала. Вопрос с работой навынос фуд-кортов, расположенных в ТРК, сейчас решается. Перечень региональных мер поддержки бизнесу в связи с нерабочими днями, будет опубликован на этой неделе.
О том, как будет жить город в нерабочие дни, подробно обсудили на онлайн-совещании в Смольном.
Как заявил Александр Ситов, глава Ситуационного центра Петербурга и первый заместитель председателя КППИТ, сообщает АБН, торговые центры в период с 30 октября по 7 ноября продолжат свою работу. Но вот магазины в них - далеко не все, а только те, кто имеет на это право - продовольственные и торгующие товарами первой необходимости, их в ассортименте должно быть не менее 30%. Вопрос, как считать эти 30%, сейчас прорабатывается в КППИТ и методика расчета скоро будет опубликована.
Не был также до конца ясен вопрос, смогут ли работать навынос и доставку фуд-корты в торговых центрах. На этот вопрос Александр Ситов дал такой ответ — да, на доставку точно, а вот навынос в случае, если администрация ТЦ и ТРК возьмет на себя обязательство не допустить питания посетителей в помещениях ТРК. «Вопрос прорабатывается с администрациями ТРК, скоро его решим», - уточнил Ситов.
Опять островки закрыты
Островкам повезло меньше. Они, как и фуд-корты, в летний локдаун не работали около 5 месяцев, вспомнил Максим Левченко, управляющий партнер Форт Групп, и теперь они также пострадают от закрытия, при том, что привили 100% своего персонала и многие несмотря на разрешение работать со 2 августа, долго стояли закрытые. Вот и теперь островки, не признаются торговыми объектами без торгового зала, на что они рассчитывали, и потому работать не смогут. По подсчетам Ассоциации непродовольственной торговли в городе около 10 тысяч островков - как правило, все они принадлежат микро- и малому бизнесу. «К торговым объектам без торгового зала относятся те, которые стоят на улице, - уточнил Александр Ситов, - это ларьки и киоски».
Штрафы и наказания
Стоит также отметить, что QR-коды будут проверяться не на входе в ТРК, а в тех открытых магазинах, куда направятся покупатели. На входе они могут проверяться выборочно. О штрафах, напомнил чиновник, за нарушения работы в нерабочие дни полагаются при первичном нарушении от 100 до 300 тысяч рублей, а при вторичном - до 1 млн рублей и приостановка деятельности.
На вопрос, ждет ли локдаун своего продолжения после 7 ноября, вице-губернатор Борис Пиотровский ответил, что такого сценария на сегодня нет. Однако Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора, в свою очередь заметила, что в принятии решения будут исходить из текущих данных по заболеваемости. В прошлом году заболеваемость также росла с октября и достигла пика в декабре, но тогда не было вакцины, сказала представитель РПН.
«Мы понимаем, что локдаун - это федеральная повестка, - уверен Максим Левченко, - но ситуация с персоналом в ТРК очень напряженная, многие ищут работу в других сферах, так как наша может быть в любой момент закрыта, поэтому четкие сроки закрытий нам бы помогли».
Также первый зампредседателя КППИТ отметил, что перечень региональных мер поддержки бизнесу в связи с нерабочими днями, будет опубликован на этой неделе. Скорее всего, предполагаются отсрочки и рассрочки оплаты аренды для тех, кто арендует помещения у города.
Для чего все это делается
На совещании уточнили, что самое главное, для чего введены нерабочие дни, это уменьшение скорости распространения коронавируса, разрывание цепочек передачи вирусов и приведение непривитого населения города в пункты вакцинации, которых в Петербурге организовано уже 174, отметил Александр Ситов. Нужно добиться вакцинации 80% населения Петербурга, это, наконец, даст популяционный иммунитет и позволит в дальнейшем встретить новогодние праздники достойно, а не в закрытом городе, как это случилось в прошлом году.
При этом вводить обязательную вакцинацию по примеру потребительской сферы, для строительных и промышленных предприятий, пояснила Ирина Чхинджерия, не планируется. Но их руководство должно учитывать постановление, подписанное президентом РФ, где рекомендована вакцинация. Рост заболевших, отметила представитель РПН, с 35-ой недели пандемии фиксируется от 10 до 27%. По примеру прошлого года рост также начинался в октябре и достиг своего пика в декабре. Чтобы новогоднего пика не случилось в этом году, те, кто еще не сделал прививку, должны прийти на пункты вакцинации, в том числе, в нерабочие дни - город к этому готов.
Это нужно сделать, если мы не хотим так жить всегда, отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, который подчеркнул, что петербуржцы должны провести эти дни дома, без скопления народа. По подсчетам Смольного в эти дни число пассажиров городского транспорта уменьшится в два раза. Но жизнь города не парализуется, буду работать музеи и театры, допуск куда будет осуществляться по QR-коду. «По тестам ПЦР в музеи и театры не пустят», - уточнил вице-губернатор Борис Пиотровский.
Поликлиники работают
Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец отметил, что поликлиники города в нерабочие дни будут работать по следующему графику: с 1 по 3 ноября все поликлиники будут работать, 4 - оказывается только экстренная помощь, это федеральный выходной, 5 и 6 ноября работает дежурный состав поликлиник, будут посещать пациентов на дому, в том числе тех, кто обращается в связи в подозрением на коронавирус.
Как отстранить противников вакцинации
Марина Андреева, заместитель руководителя Трудовой инспекции по правовым вопросам, рассказала, каков порядок отстранения от работы сотрудников, которые не желают прививаться. «Сначала руководителю предприятия нужно составить перечень сотрудников, подлежащих вакцинации, издать приказ, с который нужно заложить, в том числе, и просветительскую функцию, - сказала она, - объяснить персоналу важность вакцинации и информировать о возможном отстранении. Первым компонентом вакцины нужно сделать прививку до 15 ноября, вторым - до 15 декабря». Если сотрудники не приходят вакцинироваться до этих дат, их можно отстранять. Правовое основание отстранения - постановление главного санитарного врача Натальи Башкетовой.
Дмитрий Лисовец рассказал, как вакцинировать иностранных работников с тем, чтобы они получили QR-код. Если у них имеется СНИЛС, нужно подтвердить свой аккаунт на сайте Госуслуг с помощью МФЦ. А если СНИЛС нет, например, у членов семьи, привиться можно с помощью информационной системы вакцинации Петербурга - и тогда код будет получен. Иностранные граждане в РФ прививаются только вакциной Спутник Лайт. В ТРК «Галерея» два кабинета прививают иностранцев, уточнил чиновник.
В Петербурге локдаун. Не должны работать общепит, торговля, кроме сетей, салоны красоты, но пощадили парикмахерские, в гостиницы доступ по QR-коду или ПЦР-тестам. Цветочники могут выбросить свои цветы на помойку. Что удивительного на этот раз в действиях власти, и федеральной и региональной, рассуждают предприниматели.
Вчера в 21.26 появилось обновленное постановление № 121, которое ввело в Петербурге новые ограничения. основные ограничения вступают в силу с 30 октября.
Общепиту в нем позволено работать навынос и доставку (то есть, не совсем закрыты), из предприятий индустрии красоты оставили возможность работы для парикмахерских (вспомнились нестриженные люди прошлой весной -Ред.), пощадили "объекты без торгового зала" - предприниматели поняли, что это торговые павильоны и ларьки, то есть все, кто работает через окно выдачи. Отличная новость для нестационарной торговли, говорит малый бизнес. Киоск-это объект без торгового зала, а вот павильон - с торговым залом. И если последний продаёт не продукты, то он должен быть закрыт. Работать он может либо через окно выдачи, либо если в ассортименте реализуемой продукции более 30% товары первой необходимости", - уточняет предприниматель Юрий Рагулин.
В театры и музеи будут пускать по QR-коду, с заполняемостью не более 50%, стоматологии смогут оказывать только экстренную помощь.
Для всех остальных много непонятного. Прежде всего - для торговых центров. Они закрыты или открыты? Там располагаются как непродовольственные магазины с товарами не первой необходимости, так и кафе, которым можно работать навынос. Хотя, нет, в пункте 2.68 постановления сказано, что торговые центры могут работать с соблюдением мер безопасности.
На вопрос, будет ли открыт в нерабочие дни ТРЦ "Галерея", Дмитрий Зубков, генеральный директор торгового центра, ответил так: "Будем работать, как указано в постановлении, если арендаторы захотят. Напомню, что Х5 у нас не работал в первый локдаун". Аптеки в "Галерее" нет.
Арендаторы ТРК и ТЦ в недоумении
Тем временем арендаторы торговых комплексов читая постановление, пребывали в недоумении: закрыты торговые центры или нет. "Мне недели хватит и буду думать, что делать. Сидеть не буду, на Невский с картонкой приду, - пишут они в чате. - Как бы опять на три месяца не присесть, как в прошлый раз".
Обсуждают также, как изменить ассортимент, чтобы попасть в число тех, у кого 30% ассортимента - товары первой необходимости, и сокрушаются, что гиганты торговли - "Максидом" и "Леруа Мерлен", конечно, будут работать как продавцы товаров первой необходимости. И, конечно, обсуждают, есть ли торговый зал в ТК, где они арендуют площади под свои островки и магазины - пока это не понятно. Интересно также, как поведут себя арендодатели - сделают ли послабления по аренде за эти дни.
Приводим на всякий случай список товаров первой необходимости по данным портала правительства РФ: СИЗы, дезинфицирующие средства, антисептические средства, влажные салфетки, сухие салфетки, туалетное и хозяйственное мыло, зубные паста и щетка, туалетная бумага, гигиентические прокладки, стиральные порошок, детские подгузники, спички, свечи, пеленки для новорожденного, детский шампунь, соска-пустышка и пр., бензин, СПГ и зоотовары.
Также арендаторы ТЦ напоминают свои беды минувшего года: "Было у нас прошлое закрытие на 4 месяца, отмена ЕНВД , дали только смешные крохи 12 130 два раза, аренду многим не снизили, обязаловка Честного знака , которую возложили опять именно на нас, а не на производителя, мы все платим, и должны содержать ещё персонал. А в итоге интернет-продажи процветают, многие без касс, без "Честного знака", аренды, и налогов. А сейчас нас в сезон, когда идет основная торговля, закроют, и неизвестно на сколько, мы окажемся без прибыли, аренду за ноябрь оплатили, налоги заплатили, товар сезонный закупили и - сядем дома… Многие вакцинировались и переболели. Ещё от того локдауна не отошли, прошлого нового года не было и торговли тоже не было", - пишет предпринимательница Ольга Фролова.
Впрочем, представители островков считают, что в постановлении написано, что они могут работать. "Мы же без торгового зала", - говорят они. Но будет ли работать сам торговый центр, вот в чем вопрос.
Перемещение не закрыто
Больше всего предпринимателей удивляет: "Почему перемещение между городами не закрыто? Метро переполнено, электрички полные, Сапсан - билетов даже уже нет, в Крыму и Сочи нет мест, Турция и Египет подорожали на 20%,- пишет на своей страничке в фейсбуке Анастасия Татулова, общественный омбудсмен Москвы, - какой смысл закрывать бизнес при рванувших гулять людях? Почему не на удаленку, почему каникулы? В честь какого такого праздника при тысяче умерших в день? Что отмечаем, похороны бизнеса?", - спрашивает она.
Этот пост получил за вчерашний вечер 285 комментариев. Люди спрашивают, какой смысл в локдауне при переполненном транспорте. "Бесит одно: год как бизнесу втирают: обеспечите высокий процент привитых сотрудников - будете работать. И....?", - удивляется Мария Ушакова, генеральный директор туроператора "Арт-Трэвел".
"В Москве, например, выявлено 7803 новых случая COVID-19. Какой локдаун?)) каникулы! народ кинулся разносить вирусы из своих регионов в соседние и дальше )) чтоб никому не обидно было...", - пишет Людмила Арутюнова.
Что нас ждет после 7-го
Владимир Меньшиков, глава НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга": "В постановлении много всего удивительного и учитывая запреты, хочется задать вопрос, зачем была озвучена прежняя история с QR-кодами? Конечно, для бизнеса и для всех сфер - в действиях власти хочется предсказуемости, но она сейчас отсутствует. В гостиницы будут пускать по коду или ПЦР-тесту даже трехдневной давности, а петербуржец сходить в то же кафе не сможет. Вводились как бы синхронные меры - с целью ограничить поток из Москвы, раскупили все билеты на поезда и самолеты. Но, получается, что для приезжих создали условия - при заселении достаточно ПЦР-теста, это сверхмягкое правило.
И главный вопрос: что нас ждет после 7-го? Хотелось бы понимать. Ведь бизнесу нужно готовиться, закупать продукцию, ориентировать сотрудников. И хотелось бы чтобы одновременно с введением ограничительных мер предоставлялись бы какие-то преференции для бизнеса, может быть, не всегда материальные. Чтобы люди могли восстановиться. Их можно прорабатывать с каждой сферой: "вас закрываем и делаем то-то". С НТО в постановлении - история логичная (работа торговли без торгового зала - Ред.), этого как раз не хватало в прошлом году. Свежий воздух, как нам известно, сводит на нет распространение вируса. Те, у кого даже был торговый зал, возможно, будут торговать через окошко".
Главное - не ползущий локдаун
Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo: "Самое удивительное - это время появления этого постановления, поздний вечер субботы. Петербург оказался , кажется, последним регионом, выпустившим нормативный акт. Также можно отметить, что в постановлении не хватает логики. В городе есть определенное количество предприятий, которые обеспечили 80% вакцинацию сотрудников - логично было бы разрешить им работать. Убеждая сотрудников вакцинироваться, мы предполагали, в том числе, что это позволит работать бесперебойно.
Что касается QR-кодов, мы с этому все равно придем с 1 декабря, а где-то и раньше, и они используются во всем мире, это не совсем нормально, но, к сожалению, уже обычно. Но работа по кодам предлагает должный контроль, и если его не осуществлять, это профанация. В отелях идентифицировать людей по QR-кодам не сложно: они все равно предъявляют при заселении паспорт.
И, главное, чтобы так называемый "нелокдаун" не продлился более 9 указанных дней и не стал таким ползущим локдауном. То, что анонсировано сейчас - это никакой не локдаун, а скорее карантин, попытка снизить интенсивность социальных контактов - в Грузии, например, во время локдауна периодически даже служба такси не работала, не говоря об общественном транспорте, в Германии - были запрещены перемещения между землями.
Хорошо, что оставили возможность работать музеям и театрам, а вот кинотеатрам почему-то - нет. И странно, что запрещены все мероприятия, кроме тех, которые проводятся органами власти. И еще важнее, чтобы жители Петербурга и Ленобласти, работающие в Петербурге, скорее прививались, носили маски и соблюдали все необходимые меры предосторожности. Вчера оказалась на Московском вокзале - в масках были мы с друзьями, охранники , проводники и, возможно, пара человек. Большинство были без масок.
Друзья, если большинство горожан проявит лучшие качества петербуржцев и вакцинируется, у всех нас появится возможность провести темную часть года с яркими мероприятиями, новогодним настроением и надеждой на будущее без потерь".
Ищите новое
А вот что говорит основатель торговой сети "220 Вольт" Алексей Федоров: "Мне очень жаль, что тот прекрасный, комсомольский запал, с которым мы все объединились, для защиты своих отраслей, в прошлом году, ушёл в песок. Это было здорово. Тяжело, местами страшно, но совершенно прекрасно. Весь ритейл был тогда одной командой. Теперь не так. И это естественный процесс. Локдаун и его ожидание стали нормальностью. Ждать и просить помощи, милости, у власти - совершенно бессмысленно. Перестраивать бизнесы, искать новые форматы, уходить в онлайн и дарксторы (банально очень, понимаю), это единственный путь. И да поможет нам Гермес, бог торговли".
И, напоследок, можно вспомнить о цветочниках - постановление вступило в силу сразу после опубликования, и это означается, что цветы они могут выбросить на помойку, подсказывает бизнес.