В Федеральном доме состоялась встреча бизнеса и власти, где представители отраслевых объединений предложили Смольному ввести обязательную вакцинацию для всех, кому она показана, и пытались прояснить, какими будут в городе нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября. Также власть спросила бизнес, какие меры поддержки он ждет, и тут выяснилось, что половина предпринимателей не получит уже озвученные гранты и льготные кредиты от федерального правительства.
Совещание организовало региональное отделение «Деловой России». В нем приняли участие Александр Ситов, глава Ситуационного центра Петербурга и первый заместитель председателя КППИТ, Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга, депутаты Ирина Иванова и Дмитрий Панов, который также является координатором "ДР" по Северо-Западу, предприниматели.
Что касается поддержки, то грантами и кредитами от государства в прошлую волну коронавируса сумели воспользоваться примерно 30% пострадавших предпринимателей Петербурга, сказал Александр Абросимов, и предприятия только начали вставать на ноги.
Субсидированные кредиты получили 87 тысяч пострадавших предпринимателей, но скорее всего, только некоторые из них сумели сохранить персонал на уровне 90%. В этом случае кредит вместо беспроцентного или 3% превращался во вполне себе коммерческий - под 10-15%.
Кто получит помощь на этот раз
Что предлагает власть бизнесу теперь: уже озвученные Андреем Белоусовым, первым вице-премьером правительства, гранты по МРОТ на сотрудника и возможность взять кредит ФОТ-3 под 3% с возможностью погашения. В целом, эти меры поддержки охватят более 3,2 млн человек. Но, как раскрыла всем глаза Лялья Садыкова, омбудсмен Ассоциации индустрии красоты, половина предприятий, считающихся пострадавшими ранее, помощь могут и не получить.
"Весной 2021 существенно сократили список участников в этой программе. - говорит предпринимательница, - Даже те, кто участвовали в ФОТ 2.0, в частности, индустрия красоты не попала".
Как пишет министерство экономического развития на своем сайте 21 октября, сокращение кассовых оборотов в сутки составляет 25-30%, а в отдельных отраслях и регионах еще больше. «В Москве в период введения QR-кодов в общепите среднесуточное падение составило почти 35%. В целом по стране, потери оцениваются примерно в 4 млрд в сутки и соответственно в расчете на недельную паузу, на 2х-недельньные нерабочие дни – это порядка 60 млрд рублей», - цитирует сайт Андрея Белоусова.
Не попали в программу ФОТ.3 ОКВЭДы: 85.41, 88.91, 95, 96.01, 96.02, 86.23, 45.11.2. 45.11.3, 45.19.2, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19, 57,4, 47,5, 47,6, 47.7, 47.82, 47.89, 32.99.8, 47.99.2
Так, например, код ОКВЭД 85.41 - это образование дополнительное детей и взрослых, а 88.91 - предоставление услуг по дневному уходу за детьми, 96.02 - предоставление косметических услуг парикмахерских и салонов красоты, а 47.19 - торговля розничная в неспециализированных магазинах, а 32.99.8 - обрабатывающие производства.
Сохранить налоговые льготы
Также в качестве поддержки бизнеса Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo, предложила продление льгот по налогу на имущество для гостиниц и туризма, и не пересматривать кадастровую стоимость имущества на 2022 год. Ситов уточнил, что кадастровая стоимость и так в Петербурге одна из самых низких в стране.
Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", предложила не повышать тарифы монополий и привела пример того, что Минэнерго проводит законопроект, который отменяет льготы для малого бизнеса по техприсоединению.
Самой полезной мерой поддержки по прошлым сезонам коронавирусных ограничений предприниматели назвали выплату МРОТ из федеральных источников и субсидированные кредиты ФОТ-0 и ФОТ-2, которые гасились в случае, если предприятие сохраняет 90% персонала.
Платить региональный МРОТ
Лялья Садыкова предложила также ввести кредитные каникулы сроком на 6 месяцев по всем региональным программам поддержки, в том числе, и для тех кого ограничения не коснутся. "Без потери возможности перевести кредит в субсидию", - уточнила общественный омбудсмен. "Например, туризма новые ограничения не касаются - они могут работать,- говорит Садыкова, - те же отели. Но они же брали кредиты и должны сейчас выплачивать. Но они не могут - туризм не восстановился". Также - ввести арендные каникулы от города на всю городскую недвижимость для малого и среднего бизнеса, компенсацию ЖКУ бизнесу, где вакцинировано 80% персонала - на 3 месяца, мораторий на повышение стоимости патента в 2022 году, а также федеральную выплату в МРОТ увеличить до регионального значения - то есть, добавить 6857 руб.
Мысль главная
Главная мысль, которую пытались донести предприниматели до власти на совещании — "хватит заигрывать с населением" и обязать предприятия непотребительской сферы — строительные и производственные компании, а также образовательные учреждения и их студентов, мигрантов и граждан возраста 60+ сделать прививки. А также закупить прививки для детей и подростков, чтобы остановить распространение вируса среди них.
«После издания новой редакции 121-го постановления и постановления главного санитарного врача, уровень вакцинации в городе повысился на 30%, — поделился сведениями Максим Жуков, представитель правления НКО «Союз улицы Рубинштейна», — но чтобы достичь уровня, который необходим для формирования коллективного иммунитета, прививать уже сегодня нужно по 40 тысяч человек в день. Поставьте задачу перед бизнесом, и он все выполнит, потому что ему надо работать с определенной рентабельностью, платить налоги и зарплату».
В ТЦ «Галерея» сегодня прививают по 600 человек в день. «Мы также могли бы прививать и больше, — сказала Дарья Ветрова, генеральный директор ТЦ «Невский Центр», — но поликлиники, которые обслуживают прививочный пункт, не могут поставить нам больше персонала».
Если в Петербурге введут QR-коды, рестораторы однозначно уйдут в минус, а на новогодних праздниках опять ничего не заработают. Предприниматели, в основном, поддержали Максима Жукова, и только депутат ЗакСа Петербурга Ирина Иванова высказалась против обязательной вакцинации, вакцинация, по ее мнению, должна остаться добровольной, а бороться надо за доверие общества власти.
Что лучше
Александр Ситов, наконец, спросил предпринимателей, что лучше все-таки, QR-коды или закрытие бизнеса. Ведь закрытый бизнес потом может рассчитывать на государственную поддержку. Однако, как отметила Янина Гришина, поддержку получили не все предприятия еще за прошлый период ограничений, а уже речь идет о новом.
Дмитрий Чтецов, совладелец и бывший генеральный директор сетей «Лэнд» и «Азбука вкуса», представляющий на встрече ритейл, также просил обратить внимание на то, что в нерабочие дни именно продовольственные магазины привлекут толпы покупателей, которые начнут обмениваться вирусами. «Чтобы этого не допустить, нужно максимально рассредоточить людей, а для этого нужно не закрывать общепит», — предложил Чтецов.
Кстати, вопрос, что именно будет работать и не работать с 30-го октября по 7 ноября интересовал собравшихся больше всего. Об этом спросили Александра Ситова. Чиновник ответил, что сейчас это вне его компетенции, но заметил, что правительство города должно "все решить" до 25 октября — видимо, новые поправки в постановление №121 появятся непосредственно в эту дату или чуть позже.
Опять паспорта
Обсуждалась также и возможность частным охранникам спрашивать паспорта к QR-кодам, при этом пытались обратиться к летнему опыту Москвы, где QR-коды вводились на 2,5 недели. Однако в Москве, напомнили предприниматели, кроме сайта Госуслуг была задействована собственная система, связанная с сайтом mos.ru, и она давала возможность идентифицировать человека без паспорта. В Петербурге пока этого нет, зато уже работает новая автоматизированная система, позволяющая отображать данные каждого прививающегося во всех системах сразу, рассказал Александр Ситов.
Главное, чтобы ограничения не продлились дольше, чем заявленные руководством страны 7 дней, подчеркнули предприниматели.
"СДП" удалось побывать на всероссийском онлайн-совещании в Минпромторге, где представители объединений торговых центров и предприятий торговли попросили министерство прислать им Росгвардию - проверять QR-коды у посетителей. Также из сообщений регионов чувствовалось, что с введением кодов, началось не только падение трафика до 80%, но и отпуска без оплаты и сокращения сотрудников. Общепит просит оставить торговлю навынос для тех, у кого нет QR-кодов.
Совещание проходило онлайн, в нем принимали участие более 250 представителей регионов РФ - работники администраций, общественников и бизнеса. Вел совещание Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли.
Производители товаров в убытке
Оказывается, в России так много общественных объединений, которые представляют торговлю и, особенно, торговые центры. Игорь Караваев, председатель президиума АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли, объединяющая крупнейших сетевиков страны) рассказал участникам совещания, что в продовольственных сетях вакцинировано 62,7% персонала, а в непродовольственных - 68,6%. "Тем не менее, даже если персонал вакцинирован на 80%, все без исключения регионы, где ввели допуск в торговые объекты по QR-кодам, столкнулись с тем, что трафик там упал примерно на 80%", - сказал Игорь Караваев. В продовольственных сетях - от 40 до 60%, в непродовольственных от 60 до 80%, уточнил он. Но страдает от этого не только торговля, производители не получают деньги за поставленный товар, сокращается производство.
Нужна Росгвардия
Булат Шакиров, президент Союза торговых центров, объединяющий ТЦ России, Казахстана и Беларуси, назвал ситуацию в регионах России из-за введения QR-кодов катастрофической. "У нас 5 тысяч торговых центров, - сказал Булат Шакиров, - 4 млн занятых в них, меры вводятся быстро, вместе с тем сегодня доступ в торговые центры зачастую перекрыт даже для того, чтобы сделать вакцинацию - а во многих ТЦ работают пункты вакцинации". Однако вмешавшийся со своим комментарием представитель правительства Башкирии отметил, что доступ перекрыт в торговые комплексы потому, что наблюдается дефицит медицинских работников и в этих пунктах некому работать.
В ТЦ уже также начинаются сокращения и отпуска без оплаты, продолжил президент Союза торговых центров. Вместе с тем с проверками кодов есть проблемы - охранники центров не имеют права проверять паспорта у тех, кто должен предъявить коды, проверять соответствие QR-кода и документа полномочий у них нет. Поэтому президент попросил Минпромторг попросить силовой блок правительства за счет владельцев ТЦ привлечь к ним патрули Росгвардии для проверки кодов.
Московский опыт: 1 млн каждому
О том, что QR-коды - не панацея в борьбе с коронавирусом, собравшимся напомнил Сергей Миронов, владелец сети ресторанов «Мясо&Рыба», владелец агентства оптимизации ресторанного бизнеса «РестКонсалт» и общественный омбудсмен по общепиту города Москвы.
"В Москве в июне коды применялись 2,5 недели и не факт, что они помогли сдержать рост заболеваемости, - отметил Сергей Миронов, - люди собирались компаниями по квартирам, где нет вентиляции, нет санобработки, поэтому неизвестно еще, что лучше, оставить доступными рестораны, где соблюдаются все меры безопасности, или распустить людей по домам".
Вместе с тем, Миронов напомнил, что каждому закрытому бизнесу в Москве в момент введения кодов перечислили 1 млн рублей, а также выдали субсидии на коммуналку и СИЗы. Поэтому такая мера, как QR-коды - сейчас избыточная, считает омбудсмен. Или, например, как в Воронеже, где не только ввели коды, но и дополнительно ограничили время работы общепита 21.00. "Зачем? Люди и так могут ходить только те, у кого есть прививка, так еще и только до 21.00. Зачем усугублять ситуацию?", - спросил Сергей Миронов.
Собравшиеся отмечали "хаотичность" и "нелогичность" вводимых в регионах мер.
Мировая практика
На предложения отменить QR-коды в регионах Марина Костина, представитель Роспотребнадзора, сообщила, что подъем заболеваемости в РФ идет 5 недель (и как мы знаем с 30 октября по 7 ноября в стране введены нерабочие дни - Ред.). На прошлой неделе были достигнуты самые высокие цифры: 151 случай заболевания на 100 тысяч населения, заболеваемость растет во всех субъектах - от 3% до 30%. Чтобы это остановить, нужен коллективный иммунитет, он достигается вакцинацией 80% населения. Марина Костина напомнила, что введение QR-кодов - это общепринятая мировая практика, их используют для допуска вакцинированных или переболевших в общественные места - это создает минимальные условия для распространения вируса.
Она также подчеркнула, что требование в 100% вакцинированных, которые введены в некоторых регионах, например, в Свердловской и Тамбовской области, касается только тех, кому показана вакцинация. Людям с медотводом QR- коды не положены, но это, в свою очередь значит, что эти люди никуда не попадут. Представитель Роспотребнадзора отметила также, что вводить коды - это одно, а вот контролировать и обеспечивать их применение - совсем другое, более ответственное занятие.
Разрешить торговлю навынос
Наталья Иванова, руководитель Ассоциации сетевых предприятий питания, которая объединяет 77 тысяч сотрудников, рассказала, что вакцинировано в организации 60% сотрудников, 5% имеют медотводы и 1-2% переболели официально. "Мы просим в случае введения QR-кодов для доступа в торговые центры разрешать людям без кодов подходить к фуд-кортам и покупать продукцию навынос, это поможет избежать очередей на улице", - сказала Наталья Иванова.
Виктор Евтухов согласился с тем, что вводить вместе с кодами о вакцинации еще и ограничение по времени работы - это маразм. Проблемы когда работать, если все другие правила соблюдаются, нет. "Через два года спросят совсем другое - а что с экономикой?", - сказал замминистра.
Есть резон
За QR- коды вступился Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы. "Сейчас в Москве 6,5 тысяч заболевших в день, о чем вы говорите, введение QR-кодов стимулирует вакцинацию. Человек, получивший код, может передвигаться по городу спокойно. Все просто: если ты безопасен - проходи. Либо ты сидишь дома и ждешь конца эпидемии, либо у тебя есть код и ты везде ходишь", - сказал Немерюк.
Виктор Евтухов рассказал, что QR-коды в европейских странах введены практически везде. А сделать ПЦР-тест, нужный для посещения ресторана, если нет прививки, стоит 69 евро (5700 руб - ред). "У нас вся промышленность работает сейчас на то, чтобы в стране было достаточно кислорода, который требуется больницам, - сказал Виктор Евтухов, - времени на прививки давалось много. Быть в шкуре глав регионов сейчас не просто, им не позавидуешь. Но с другой стороны в европейских странах население вакцинировалось на 80-90%, в Финляндии вот отменили маски, а мы как первобытно-общинное племя все еще рассуждаем, нужна ли вакцинация".
Виктор Евтухов предложил собраться через неделю и изучить хорошие практики введения в регионах QR-кодов.
Власти Петербурга по примеру многих регионов приняли решение о введении qr-кодов для посещения предприятий сферы общепита, торговли, культуры, спорта, туризма. Предприниматели города ждут обрушения уровня выручек, падения потока покупателей, и рассказывают о слабых местах новой версии постановления №121, а также прогнозируют, как переживут очередной удар по бизнесу.
В Петербурге внесены изменения в постановление правительства №121 от 13 марта 2020 года, соответствующий документ подписал вечером 18 октября Александр Беглов. Согласно новым ограничениям, 1 ноября доступ посетителей на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.
Необходимость предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака вводится с 15 ноября.
Такое же правило вводится для гостей заведений общепита с 1 декабря. Также нововведение коснется объектов розничной торговли. Ранее введенные ограничения продлеваются до 28 ноября, сообщает АБН.
Падение потока
«Постановление есть постановление, но бизнесу это ничего хорошего не принесет, – считает владелица брасери Mariniere и бара «Maison de Жиробас» Евгения Усик. – Оценивать постановление я не могу, но гостей станет, безусловно, меньше. Мы привыкли, что с 2020 года каждые весомые праздники делается все, чтобы туристы не приезжали в Петербург. А люди не самоубийцы и выбирают отказ от турпоездок на фоне существующей информационной повестки».
«Вы звоните, чтобы я поплакал? – шутит Эльдар Кабиров (Red.Steak&Wine и Pizza22cm). – У нас уже есть опыт Москвы, которая вводила qr-коды в июне. Гостевой поток за те три недели у нас (филиал пиццерии в столице – Ред.) рухнул более чем на 80%. Сейчас доля вакцинированных увеличилась, и в стрит-ретейле падение потока можно прогнозировать на уровне 60%. Что касается фуд-кортов и рынков, в этом сегменте ситуация будет более сложной».
Что касается вероятности послаблений по аренде на период усиления ограничений, ресторатор рассказал, что есть арендодатели, которые принципиально не идут навстречу. Есть партнеры, с которыми удалось выстроить отношения, договориться о принятии части рисков на бизнес, объясняет ресторатор.
«Пока мы готовы терпеть – еще не совсем понятно, пытается ли Смольный мотивировать население до декабря экстренно увеличить долю вакцинированных, после чего qr-коды, вероятно, отменят. Либо постановление принято, чтобы исключить возможность массовых мероприятий перед новогодними праздниками и «убить» ресторанам декабрь и январь», – рассуждает Эльдар Кабиров.
Поездки отменяются
На туристической сфере введение qr-кодов отразится уже во время ноябрьских праздников, прогнозирует Анна Твердохлебова, глава компании «Петербургский магазин путешествий».
«У туроператоров существуют обязательства по оплате номеров, по которым наступает либо уже наступил дедлайн, кто-то уже внес оплату, – объясняет предпринимательница. – Брони уже внесены, а туристы, в особенности экскурсионные группы, могут изменить свое решение – далеко не у всех прибывающих в город есть qr-коды».
Туристы отменят поездки, тем временем туроператорам нужно по меньшей мере расплачиваться с контрагентами. А необходимых средств на счетах турфирм попросту нет, добавила Анна Твердохлебова. Это объясняется тем, что индустрия уже не первый месяц находится в стесненных условиях на фоне пандемии.
Глава Лиги туроператоров Петербурга Кирилл Соколов, наоборот, считает, что в период ноябрьских праздников непривитые путешественники не столкнутся в Петербурге с какими-либо ограничениями в сфере культуры или общепита. «Не возникнет трудностей и при заселении в петербургские отели, так как требования о QR-кодах о вакцинации на них не распространяются. Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, петербургская сфера гостеприимства остается открытой», – пишет глава лиги на своей страничке в сети фейсбук.
Контроль
В ККИ сообщают, что пока не знают, будут ли проверять посетителей ресторанов и торговых центров, "постановление только вчера вечером подписали". "Но сертификаты - прививочные или переболевших, мы проверяем уже давно у работников определенных категорий торговли. Они их показывают - мы сверяем с официальной информацией", - говорят в комитете.
Исполнительным органам власти дано поручение губернатора усилить контроль всех требований и рекомендаций, а также представить план-график соответствующих контрольных мероприятий. Особый контроль за исполнением предписаний на территории районов будут, согласно постановлению, сотрудники местных администраций.
Однако на законодательном уровне они не наделены полномочиями препятствовать работе организаций, а могут только проверять выполнение всех требований.
«Я не сижу в правительстве, – говорит Эльдар Кабиров – но, думаю, можно было бы вводить новые меры более постепенно. Например, ограничить работу ресторанов на более 50 посадочных мест, разредить их. И действовать более гуманно, теперь же малому бизнесу во всех сферах опять предстоит оказаться в сложной ситуации».
Мнение кинотеатров
В Ассоциации владельцев кинотеатров подчеркивают, что именно на посетителях лежит ответственность за посещение предприятий сферы обслуживания, в отношении которых введены ограничительные меры в виде допуска только по QR-кодам. Никакие решения региональных органов власти и Роспотребнадзора не могут наделять сотрудников предприятий правами требовать от посетителя предъявления документов, удостоверяющих личность, предъявления QR-кодов, справок или сертификатов. Данные права устанавливаются исключительно федеральным законодательством, и в настоящее время отсутствуют.
Помимо этого владельцы кинотеатров предлагают снять любые ограничения по заполняемости, социальной дистанции и использованию посетителями средств индивидуальной защиты для зон, принимающих посетителей только с qr-кодами.
Как получить QR-код
Сложности с получением QR-кода могут возникнуть даже если вакцинация пройдена, например, еще летом, а профилю на Госуслугах уже второй десяток лет. Чтобы получить QR-код, необходимо полностью заполнить данные профиля, и если не указан, например, номер мобильного, код не предоставляют.
Чтобы внести номер телефона в профиль, нужно повторить регистрацию учетной записи через банк, клиентом которого являетесь, при этом предлагается выбрать из трех вариантов: «Сбер», «Почта Банк», «РНКБ Банк». Что делать клиентам других банков, остается загадкой. Либо предлагается очно явиться в центр обслуживания портала Госуслуг (в их числе несколько МФЦ) и попросить оператора восстановить доступ к учетной записи и указать новый номер телефона.
Новый год и потери
О посещении конкретно торговых центров в новом постановлении ничего не сказано, но ограничения в торговле вступают в силу с 1 декабря. «Для бизнеса это приведет к сокращению проходимости. Если говорить конкретно о ТЦ, то это новые меры вводятся на фоне низкой покупательской способности и сокращения продаж», – говорит Ирина Валерианова, владелица петербургской сети магазинов «Монплезир» и сооснователь Санкт-Петербургской Ассоциации непродовольственной торговли.
По словам эксперта, на поток покупателей влияет каждая новость о росте числа зараженных COVID-19, на уровне продаж отражаются даже разговоры о ситуации с пандемией – в ТЦ это отслеживается по счетчикам. После прошлогоднего закрытия торговых центров на четыре месяца многие предприниматели не сумели выплатить долги перед арендодателями и поставщиками, налоговой, добавила Ирина Валерианова.
«Введение кодов уменьшит число покупателей, – продолжает предпринимательница. – При этом меры поддержки бизнеса работают в большей степени на словах. После сложного 2020 года в этом году для многих сфер торговли ввели обязательную маркировку продукции. Это привело к ощутимым затратам, теперь предпринимателей ставят в сложную ситуацию перед новогодними праздниками, на которые приходится заметная часть от общего объема выручки».