Обновлено: 13 окт. 2021 г.
Главный санитарный врач по Петербургу Наталья Башкетова подписала постановление о проведении в Петербурге профилактических прививок против covid-19 по эпидемическим показаниям. Это означает, что требования к вакцинации работающих на предприятиях торговли и сферы услуг обрели статус закона. До 15 ноября нужно обеспечить прививку работников предприятий первым компонентом вакцины и до 15 декабря - вторым.
Документ привел в соответствие законодательству требования региональных властей о вакцинации 80% работников предприятий контактной сферы. Теперь отстранить сотрудника от работы, если он не вакцинировался, можно по Трудовому кодексу. В постановлении приводится также перечень категорий предприятий, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации: это сфера образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, торговли, в том числе, курьерской доставки, общественного питания (и доставки), услуг предоставления временного проживания (гостиниц, хостелов, гостевых домов и пр.), транспорта общего пользования и такси, салонов красоты, МФЦ, ЖКХ, банков, театров, кинотеатров, концертных залов, а также привиться предстоит госслужащим и ИП и их работникам, которые работают в сферах, перечисленных выше. Оговаривается, что те сотрудники, у кого есть медотвод, могут не прививаться.
Увеличилась заболеваемость всеми клиническими формами covid-19, отмечается в постановлении. Количество госпитализированных больных за прошедшую 40 неделю увеличилось на 18%, пишет главный санитарный врач.
"Плохо, что в 80% сотрудников, которые теперь обязаны быть привиты, автоматически включены и те, кто переболел, находится в декретном отпуске, и те, кто работает удаленно. Наверно, про них забыли," - недоумевают предприниматели.
Также стоит отметить, что теперь у критиков мер, введенных антиковидным постановлением правительства Петербурга № 121, будет меньше аргументов - ранее они подчеркивали, что требования к вакцинации 100% работников предприятий, расположенных в торговых центрах и 80% всех остальных контактной сферы - без опубликованных требований главного санитарного врача региона, не легитимны.
Ну и также, спрашивает бизнес, почему в постановлении главного санитарного врача не перечислены меры наказания за неподчинение. Зато они перечислены в Постановлении № 121 - это штрафы и приостановка деятельности предприятий. Бизнес также ожидает, что в постановление будут внесены очередные изменения.
Михаил Гусейнов, совладелец сети кофеен «Чайникофф», сообщил, что в его компании необходимые требования уже давно выполнены, но вопросы к методам воздействия на предпринимателей по-прежнему остались. «С таким же успехом можно потребовать от населения не болеть ковидом. Нужно же какие-то механизмы решения предлагать, а не просто выпускать постановления. Как можно заставить людей вакцинироваться, если они не хотят? – задается вопросом ресторатор. – В информационном поле постоянно появляются новые данные о прививках, поэтому население пребывает в смятении».
«Требование власти не от хорошей жизни, это вынужденное решение. Ведь количество заболевших и умерших в Петербурге растёт. Поэтому, чтобы вернуться к нормальной жизни, нужно принимать меры. А поскольку люди боятся вакцинироваться, то приходится требовать это ради спасения народа», — говорит Роман Пастухов, президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей. По мнению президента Союза, уже вакцинирована примерно, половина сотрудников предприятий общепита, транспорта и торговли.
С середины ноября в спортивных и развлекательных учреждениях Ленинградской области вводится обязательное требование документов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал новое «антиковидное» постановление. Документ вступает в силу с 11 октября 2021 года.
С 15 ноября 2021 года посетители областных учреждений досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных баз в «красной» и «желтой» зонах должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа.
При этом при заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус.
Также руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе, или факте заболевания COVID-19 в последние полгода.
Не привитые от коронавируса сотрудники, не имеющие медотвод и не переболевшие в последние полгода, для допуска к работе вынуждены будут предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа. Аналогичное требование распространяется на государственных и муниципальных служащих.
Руководителям предприятий, где 80% сотрудников прошли полный курс вакцинации или перенесли заболевание в течение последних шести месяцев, рекомендовано оформить паспорта коллективного иммунитета.
Постановлением закреплено, что прохождение вакцинации и факт заболевания могут подтверждаться QR-кодом, а документом, подтверждающим медотвод от вакцинации, является заключение иммунологической комиссии по месту прикрепления.
Также, согласно документу, с 15 ноября сотрудники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, смогут работать только при прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, а также при наличии документов, подтверждающих факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не позднее 72 часов. Аналогичные требования введены для социальных работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги.
Эти же документы будут необходимы и участникам массовых мероприятий. Также массовые мероприятия, в том числе организованные региональными или муниципальными властями, сокращены по численности участников: в «красной» зоне в них смогут принимать участие до 300 человек, в «желтой» - до 500, в «зеленой» - до 1000.
Справка
Сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом:
• в «красной» зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Сосновый Бор, Киришский;
• в «желтой» зоне – Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.
Необходимые qr-коды о вакцинации сотрудников в Петербурге получили 3904 предприятий контактной сферы, сообщают в ЦРПП. Предприниматели гадают, введут ли в городе требования об использовании qr-кодов о вакцинации для посетителей общественных мест, предприятий торговли, общепита, фитнеса и досуга и что это означает для бизнеса.
В ряде регионов России на фоне ухудшения эпидемической ситуации вступают в силу новые ограничения. В том числе в более десятка российских областей приняли решение ввести QR-коды для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров либо культурных и спортивных мероприятий, а также кафе и ресторанов.
По данным Смольного, на утро 8 октября в городе выявлен 2501 новый случай заражения COVID-19, днем ранее показатель составил 2418 человек, 6 октября выявили 2187 заболевших. Нужно отметить, что в регионах, где ужесточают ограничения, уровень заболеваемости ниже петербургского, сообщает Агентство бизнес-новостей.
Все добровольно
В период с 1 июля по 8 октября 2021 года в петербургский Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) поступили данные по более чем 9 тысяч точек осуществления деятельности от более чем 5,2 тыс организаций. Предоставлены данные СНИЛС по 70 тысячам уникальных работников. Всего выдано 3904 QR-кода с иммунным статусом «Вакцинирован». Иммунный статус "Вакцинирован" на текущий момент имеют 2267 организаций. В ЦРПП также уточняют, что всем руководителям предприятий контактной сферы необходимо иметь на руках документы о вакцинации сотрудников, но QR-код со статусом "вакцинирован" для них также доброволен, как и для всех предпринимателей Петербурга.
В ЦРПП отмечают, что лидерами по наличию иммунного статуса являются организации из сферы розничной торговли и общепита.
Постоянный диалог
«Активность бизнеса оценивается положительно. Учитывая добровольность получения указанного статуса, организации показывают заинтересованность в соблюдении правил безопасной деятельности и требований по вакцинации, поскольку специальный статус, доступный по QR-коду показывает посетителям и работникам, что находиться на территории этой организации безопасно», – сообщили в пресс-службе организации.
Представитель Ассоциации операторов фитнес индустрии в Петербурга Наталья Борулько сообщила, что эта тема постоянно обсуждается в бизнес-сообществе.
«В частности, общаемся и с представителями регионов, которые уже оказались в ситуации с новыми ограничениями. В Екатеринбурге предприниматели в сфере фитнеса обратились к властям с требованием вводить qr-коды во всей сфере услуг, а не только для фитнеса», – рассказала эксперт.
В Петербурге в отрасли, по словам Натальи Борулько, привито 80% сотрудников индустрии. Полного закрытия спортивных центров не ожидается, станут ли необходимы для их посещения qr-коды, прогнозировать сложно. Однако в организации по этому поводу поддерживается постоянный диалог с властями.
Равносильно закрытию
Совладелец сети Pita`s и лапшичной «Мао» Сергей Жилкин, основываясь на московском опыте с введением ограничений для посещения общепита, считает, что введение qr-кодов для гостей кафе и ресторанов будет практически равносильно закрытию.
«Я ничему не удивлюсь, и введению требования о qr-кодах. Единственное, что непонятно – зачем тогда нужно было требование об обязательной вакцинации 80% персонала и получении соответствующего статуса для предприятий. Ведь подразумевалось, что выполнение даст возможность посещать заведения в любом случае, – напомнил ресторатор. – Учитывая, сколько человек в целом прошли вакцинацию, прогнозы в случае развития сценария с qr-кодами весьма не утешительны».
Сергей Жилкин сообщил, что в его ресторанах выполнено требование о вакцинации персонала, однако этого удалось достигнуть с трудом – делать прививки по-прежнему хотят не все. Ситуация усугубляется существующим и без того дефицитом кадров, а сотрудники продолжают уходить в отрасли, где требований о вакцинации нет.
Введут, рано или поздно
«До тех пор, пока причастные к вакцинации люди и компании не достигнут своих целей, в том числе финансовых, глобально ничего не изменится, – считает Александр Гамаюнов, финансовый директор Roof Group, которая организовывает концерты в Петербурге. – Деление населения на получивших и не получивших qr-коды нужно принять как данность: по-другому уже не будет. Думаю, рано или поздно необходимость получения кодов введут повсеместно, во всех сферах. И уж лучше бы этот процесс уже скорее произошел. Чтобы требования ввели, все сделали прививки, получили qr-коды, и жизнь стала прежней, насколько это вообще возможно».
В Москве проходили, но недолго
Председатель Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) по Северо-Западу Леонид Гарбар напомнил, что опыт введения обязательных qr-кодов для посетителей общепита летом получили московские рестораторы, и удачным его назвать сложно.
«Если аналогичные меры произойдут сейчас, то последствия для экономики будут гораздо более ощутимые. Потому что это произойдет не на фоне подросшего благосостояния, а на ухудшающуюся экономическую ситуацию», – заявил эксперт.
Тогда сообщество выступило сплоченно, в частности члены столичного ФРиО, и от этой меры отказались достаточно быстро, но это не мешает повторить этот опыт в Петербурге, предполагает Леонид Гарбар.
«Надеюсь, что такого не будет. Но цели по вакцинации так и не достигнуты. Вход в общественные места по куар-кодам - это однозначное сворачивание бизнеса, - говорит Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации непродовольственной торговли, - если введут, тогда остается только остановить бизнес».
Представитель международного бренда Paul Mitchell, владелец одноименных салонов красоты Дмитрий Лавров сравнил ведение предпринимательской деятельности с бесконечной эстафетой.
«Это какой-то абсурд, сотрудники привиты, работают в скафандрах, масках, перчатках, на положенном расстоянии друг от друга. Приключений оказалось мало, давайте клиентов обяжем преодолевать все те же сложности, – говорит бизнесмен. – Кажется, что уже ничего невозможного нет, выполняешь одно требование, сразу появляется следующее. Мы больше не занимаемся бизнесом, об этом мы говорили на недавней встрече Союза предприятий и специалистов индустрии красоты Северо-Запада. Все сейчас занимаются выживанием».
Предприниматель отметил, что на фоне потери клиентской базы, покупательской способности новые ограничения отнюдь не способствуют развитию бизнеса и сохранению рабочих мест.
Дмитрий Лавров предположил, что менее масштабные предприниматели могут из-за «закручивания гаек» не только уйти в «серую» схему работы, а вовсе начать работать «по-черному».
Катерина Сударева