С 1 сентября станет обязательной маркировка молочной продукции средствами идентификации - кодами Data Matrix - со сроком хранения свыше 40 суток. Оборот не маркированной продукции, выпущенной с этой даты, будет запрещен. Более 90% компаний молочной отрасли зарегистрированы в системе "Честный знак", сообщают в Центре развития перспективных технологий.
«Мы видим, что около 92% юридических лиц и ИП, которые производят или импортируют молочную продукцию второго этапа, зарегистрированы в системе. Производители оснащают линии оборудованием для маркировки и имеют высокую степень готовности. Мы наблюдаем за эмиссией кодов и вводами в оборот», - рассказал руководитель по внедрению маркировки товарной группы «Молоко» оператора национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» Константин Сереженков.
Он отметил высокую степень регистрации производителей молочной продукции, например, в Алтайском крае. «В Алтайском крае около 23 производителей. Из них 21 производитель уже зарегистрированы в «Честном знаке», заказывают коды, отчитываются и проводят тестирования процессов: непосредственное нанесение маркировки на упаковку готовой молочной продукции, отправка сведений о маркируемой продукции в систему, движение по товаропроводящей цепочке, а также отправка упаковочных материалов с кодом маркировки в лаборатории при участии федеральных торговых сетей», - заключил Сереженков.
С 1 июня 2021 года был введен запрет на оборот немаркированной готовой молочной продукции, которая произведена на территории РФ, в категории "Мороженое и сыры". С 1 сентября года вступают в силу требования об обязательной маркировке молочной продукции в остальных категориях молочной продукции для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря – для продукции со сроком годности 40 дней и менее.
Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.
Ранее предпринимательское сообщество жаловалось на то, что оборудование для маркировки для молочных производств будет обходиться в 50-70 млн рублей, что бременем ляжет на плечи покупателей и отразится на росте цен.
Зачем маркировка поголовно всем
18 мая на Всероссийском форуме молочной промышленности в Москве представители Минсельхоза, Минпромторга и Фонда развития промышленности предлагали участникам рынка льготные займы, под 1-3% до 100 млн рублей.
На конференции уполномоченных представители региональных производителей говорили, что они уже приобрели это оборудование, и просят не займы, а компенсации со стороны правительства. Представитель компании "Русский холод" привел пример, что компания затратила 177 млн рублей на переоснащение оборудования по производству упаковки и нанесения на нее кодов маркировки, и посчитала, что прибыли будет получать только 60 млн, а 78 млн каждый год тратить. И где же здесь бизнес?
Зачем такому продукту, как мороженое, маркировка? Рынок сам все отрегулирует, рассуждают предприниматели. Плохой продукт просто не будут брать. Купил мороженое определенной марки, съел его, понял, что там не тот жир или оно просто не вкусное, не сделано из сливок, и забыл эту марку. Так она естественным путем вымоется с рынка. То же самое с блузками и пальто.
Маркировать нужно алкоголь и лекарства, это важно для безопасности жизни и здоровья. А потребительский рынок отрегулирует себя сам. Также, например, никак не лицензируется и не регулируется деятельность риелторов. А ведь она впрямую касается благосостояния людей, даже их жизни. Но риелторы не получают никаких лицензий или сертификатов, не наклеивают марки на свои договоры. Очень часто это оборачивается обманом тех, кто продает или покупает квартиру.
Доля контрафакта падает
«За последние пять лет нам удалось в половину сократить долю нелегальной продукции по большинству товарных позиций, в отношении которых мы развернули комплексную работу и на межведомственном, и на межгосударственном уровне. Для примера, в России введение оборотных штрафов позволило сократить объём фальсифицированного автомобильного топлива с 20% до 7% от объёма рынка. Аналогичного результата мы добились за счёт сертификации цемента. А самый весомый вклад в борьбу с нелегальным оборотом внесла маркировка», - сказал глава Минпромторга России Денис Мантуров 26 августа в ходе пленарного заседания форума "Антиконтрафакт" в Нур-Султане, столице Казахстана.
Он отметил, что на российском рынке маркировка является обязательной пока в отношении девяти видов продукции, но цель – к 2024 году охватить всю важнейшую номенклатуру.
На обувном рынке России в 2021 году выявлена продукция с нарушением правил маркировки на 710 млн рублей. Тем временем, известные рынки продолжают торговать немаркированным товаром оптом и в розницу.
Правоохранительные органы в 2021 году изъяли из оборота почти 600 тысяч пар нелегальной обуви на общую сумму свыше 710 млн рублей. Об этом сообщила руководитель товарной группы «Обувь» оператора национальной системы маркировки «Честный знак» Анна Петрушина на конференции, посвященной развитию сектора легкой промышленности и организованной компанией Zenden.
«Маркировка – важный инструмент для государственных органов по обелению различных рынков. Если говорить об обувной отрасли, то за 8 месяцев 2021 года, по данным из открытых источников, правоохранители изъяли из оборота 596 тысяч пар немаркированной обуви на общую сумму 710 млн рублей. Это на 70% больше, чем в 2020 году, когда правоохранители обнаружили около 350 тысяч пар обуви без обязательной маркировки на сумму более 600 млн рублей.
Данный факт, по мнению "Честного знака", говорит о том, что маркировка работает. "И дает возможность государственным органам выявлять нелегальную контрафактную или контрабандную продукцию, которая может нанести вред здоровью потребителей и их благосостоянию», - сказала Анна Петрушина.
Маркировка обуви стала обязательной с 1 июля 2020 года, до 1 июня 2021 года участники оборота могли домаркировать остатки продукции, которая была произведена и ввезена в Россию до начала обязательной маркировки. В настоящий момент в системе маркировки обуви работает почти 90 тысяч предприятий: производители, импортеры, логистические компании и ритейл.
Как говорят предприниматели, работающие в секторе торговли изделиями легкой промышленности, рынки "Садовод" и в Люблино в Москве продолжают оптом снабжать торговцев со всей России и сопредельных стран товаром без маркировки. "Ничего там не поменялось, - отмечают предприниматели, - как работали с ИП только у администратора, так и работают, товар не знаком с маркировкой". У рынка "Садовод" весьма обширная аудитория в социальной сети ВКонтакте. Например, в группе "Поставщики Садовод" 20,5 тысяч благодарных участников. Жизнь там кипит.
В Петербурге в Апраксином дворе множество магазинов обуви - они продают, в основном, кроссовки неизвестного происхождения. Маркировки на них также не замечено.
Союз отельеров предложил отсрочить на полгода выплаты по кредитам под 3% - ФОТ.3. Этому стала причиной третья волна пандемии, отметил глава Союза Роман Сабиржанов. Кредит в марте получили гостиницы, общепит, предприятия сферы туризма, развлечений и спорта. Банки также смогли заработать на льготном кредитовании.
Межрегиональная общественная организация "Союз отельеров" выступила с предложением отсрочить на полгода выплаты по программе кредитования бизнеса под 3% годовых. Соответствующее обращение глава союза Роман Сабиржанов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
"Просим отсрочить выплаты по программе льготного кредитования ФОТ 3.0 (ФОТ - фонд оплаты труда) на шесть месяцев либо применить к ней правила программы ФОТ 2.0", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "СДП". "Начало третьей волны коронавирусной инфекции совпало с началом туристического сезона. В результате чего произошел существенный спад туристического потока. Это привело к тому, что у предприятий из наиболее пострадавших отраслей (критически зависящих от туристического потока) отсутствует возможность создать резервы для выплаты по своим обязательствам в период низкого гостиничного сезона", - отмечается в обращении к Мишустину.
Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа ФОТ 2.0 с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами могли быть списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям - но среди них не было, например, сектора индустрии красоты.
20 млрд за две недели
Как пояснял Максим Решетников, глава Минэка, в конце марта, ФОТ.3 - это программа льготного кредитования с субсидируемыми ставками. Конечная ставка для заёмщика 3%. Принять участие в этой программе могли компании малого и среднего бизнеса, которые участвовали в программе «ФОТ 2.0», то есть получали кредиты со списанием. Вне зависимости от того, будут списаны кредиты или нет, компании из определенных отраслей могли принять в ней участие. Как правило, это отрасли сферы услуг – те, которые в полной степени не восстановились, либо те, которые понесли самые существенные убытки в этот сложный период. Максимальная сумма кредита определялась исходя из МРОТ, т. е. 12 792 рубля, на каждого работника в расчете на 12 месяцев.
По состоянию на 23 марта, то есть за две недели, поступило почти 13 тыс. заявок на общую сумму более 20 млрд рублей. Банками было одобрено 2,3 тыс. заявок на 9 млрд рублей. Что касается отраслевого разреза, то 45% приходится на две сферы – это сфера общественного питания и гостиничный бизнес.
Лидер по количеству обращений Москва – 11%. На втором месте Краснодарский край – 5,7%, на третьем – Петербург, 5,5%.
Подробнее о ФОТ.3 и итогах кредитования по программе ФОТ.2 можно прочитать по ссылке.
Комментарий отельеров: Сергей Морев, владелец петербургской сети отелей и хостелов "Друзья": "Пандемия идет на спад, но пик третьей волны пришелся на июль и одновременно это и пик сезона, который кормит предприятия отрасли весь год, а выручки сильно упали. Зарабатываем мы только летом. В остальные сезоны работаем в ноль, если помещение гостиницы в собственности, а в аренде - то в убыток. И сейчас у нас нет запаса. В следующие полгода этот кредит будет нечем выплачивать".
Тамара Брусокене, совладелица пригородного оздоровительного "Гелиос-отеля": "Мы этот кредит взяли, но уже вернули, он нам практически не понадобился - летом у нас был очень хороший приток отдыхающих, мы просто подстраховались, так как не понимали насколько затянется история с пандемией".