В Белоруссии подписан указ, который отменит льготы для ввозимых для последующего экспорта товаров. Указ по льготам был принят в августе 2011 года. Он назывался «О стимулировании реализации товаров» и предусматривал освобождение от налога на добавленную стоимость ввозимых в Беларусь уполномоченными экономическими операторами товаров при условии их последующего экспорта.
То есть, отменен указ, который освобождал ввозимые в Белоруссию для последующего экспорта товары от НДС.
С 31 августа 2021 года он утратит свою силу. Соответствующий указ №315 «Об отмене оснований для применения льготы» подписал 19 августа Александр Лукашенко.
Это означает, что российские импортеры, которые ввозят товар через Белоруссию, вынуждены будут платить за карго - доставку и растаможку товаров - на 30-40% больше. Таким образом, все импортное существенно подорожает, говорят опрошенные "СДП" предприниматели. Одежда, обувь, галантерея - преимущественно европейских марок ввозится либо через Белоруссию, либо через Прибалтику (что дороже), либо через Финляндию (что еще дороже).
"Карго пишет, что с 1 сентября перевозка и растаможка подорожают на 30-40%. Мы говорили с владельцами транспортной компании, они ждут повышения цен, будут все пересчитывать", - рассказывают представители торговли.
Владельцы российских малых торговых предприятий растеряны, подорожание коснется их в первую очередь. "Будем с Китаем работать", - говорят те, кто еще баловал своих покупателей итальянской одеждой и обувью.
Но с Китаем тоже все непросто, говорят предприниматели. В Китае во время пандемии доставку задерживали до 2 месяцев, взвинтили цену на карго, авиаперевозка выросла в 4 раза. Например, небольшая партия товара из Китая стоила 500 евро - теперь она стоит 2000 евро.
"Лукашенко панически ищет денег, поэтому и отменил льготу по НДС на транзитные товары, - комментирует Владимир Скрипов, журналист из Литвы, в прошлом собственный корреспондент журнала "Эксперт". -Льгота была введена при нем же 10 лет назад, чтобы стимулировать транзит товаров из России на Запад и наоборот. В указе нет информации о том, какого размера будет теперь НДС (или какой-то другой налог, который придумают вместо него – к примеру, налог на экспорт), но бизнес, конечно, вынужден будет его компенсировать повышением цен. И это аукнется для тех, кто товар принимает. Типичная мера для диктатора, превратившего страну в вещь в себе, в крепость, отгороженную от внешнего мира".
Татьяна Волощенко, владелица магазина женской одежды в ТЦ "Невский", отмечает, что теперь будут возить товар через Прибалтику. "Это будет дороже, чем было через Беларусь, но будет, вероятно, дешевле", - говорит предпринимательница.
"Эта мера должна мало коснуться тех, кто работал легально. А вот белорусским устрицам, креветкам, лососю, сыру и прочему повезет меньше. Причина простая - нет денег в братской стране. Эти налоги пойдут в бюджет Беларуси. А не на карман "производителям белорусского лосося с запахом викингов", - говорит Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей.
Обновлено: 25 авг. 2021 г.
Федеральная антимонопольная служба разрабатывает законопроект, который будет ограничивать "экономически необоснованный рост цен на проживание" в отелях во время проведения крупных международных мероприятий. Многие отельеры и инвесторы считают, что вводится не госрегулирование цен, а госнормирование. И это начало конца рыночной экономики в стране. Другие полагают, что ситуация приемлемая - работать-то надо.
Предпосылкой для такого решения якобы стали многочисленные жалобы от граждан и бизнеса, которые ежегодно поступают в антимонопольный орган. Как стало известно, ведомство предлагает привязать стоимость номеров к базовой среднегодовой цене. В ФАС сообщили, что законопроект будет широко обсуждаться с другими ведомствами и представителями отрасли и будет готов к 1 октября.
Вопрос о ценах на гостиничные услуги в России поднимается во время крупных международных мероприятий. Наиболее показательным примером является Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который ежегодно в конце мая -начале июня собирает представителей бизнеса и власти со всего мира. Туристы, решившие приехать в Петербург в это время, не могут заселиться в отели - цены завышены иногда более чем на 100%, подсчитали в ФАС.
Так, во время ПМЭФ-2019 стоимость номеров "классический", "делюкс" и "улучшенный делюкс" (самые дешевые категории) в петербургском отеле "Астория" составила 372 тысячи рублей, приводит данные "Российская газета". При этом цены на аналогичные номера в декабре 2020 года (тоже высокий сезон, но без ПМЭФ) начинались от 20,4-25,2 тысячи рублей и доходили максимум до 189-197 тысяч.
В категории элитных номеров разница была не такая большая: "царский люкс" к ПМЭФ подорожал "лишь" в семь раз - с 690 тысяч рублей до 4,8 миллиона.
На ПМЭФ-2021, который прошел в Петербурге 3-5 июня, цифры оказались скромнее - номера "классический", "делюкс" и "улучшенный делюкс" обошлись постояльцам в 30 тысяч рублей, а "царский люкс" - в 525 тысяч рублей.
Из-за Евро 2020, который почти совпал по времени с ПМЭФ, в случае завышения цен предпринимателям грозил штраф - 50 тысяч рублей для должностных лиц, в двукратном размере из-за излишне полученной выручки - для юрлиц.
Предполагается, что ФАС разработает методику расчета стоимости номеров, путем введения коэффициента. В Ростуризме инициативу ФАС поддержали.
Создается прецедент
"Понятно, что так пытаются протащить закон о регулировании цен, - комментирует Виктория Шамликашвили, инвестор инвестор отеля Indigo St.Petersburg - Tchaikovskogo, - это плохо не только для гостиничного рынка, но создается еще и нежелательный прецедент", - говорит инвестор.
"Ведь рынок всегда сам все регулирует, - продолжает Виктория Шамликашвили, - где есть большое количество предложений, там все и становится на свои места. Просто нужно определить максимальную стоимость проживания для чиновников и представителей госкорпораций в случае оплаты за счет бюджетных средств. И это должно быть прописано во внутренних правилах ведомств и корпораций - использовать отели, предлагающие номера до определенной цены".
Во всем мире на период повышенного спроса стоимость размещения растет. И города, где есть много качественного номерного фонда, пятизвездочных отелей, сами все регулируют.
Отели и так - низкомаржинальный бизнес, отмечает эксперт, он включает в себя не только затраты на строительство, но и постоянные ремонты, обслуживание инфраструктуры, большой объем затрат на персонал. Сравнивать гостиницы с коммерческими площадями неверно, гостиничный бизнес требует больше вложений и он гораздо менее рентабелен. Доходность отельного бизнеса колеблется в лучшем случае на уровне 1-2%.
И еще стоит отметить момент, связанный с крупными мероприятиями: когда цены растут - они растут не только и не столько на проживание, а как бы включены в стоимость всех других расходов - и отели в них не самая значительная часть. Посмотрите, сколько стоит во время ПМЭФ, например, аккредитация автомобиля на форуме - в разы больше, чем в дни других мероприятий. Рост расходов на участие в 2021 году по отношению к 2019 составил 2,5- 3 раза, а стоимость размещения в отелях выросла не более, чем на 10-12%.
Таким образом, регулируя цены на отели, мы отказываемся от рыночной экономики. Только в 2001 году наличие в России рыночной экономики было признано, и что важно, в том числе, для всех экспортеров. Тогда давайте возродим "Госплан".
Конечно, берясь за проведение крупных международных мероприятий, Россия берет на себя и международные обязательства. Но ни одна другая страна, именно обязательства по регулированию цен на отели, на себя не брала. Наши зачем-то решили усилить свои позиции. В 2008 году уже попытались регулировать цены и распространить это на время проведения ПМЭФ. В 2021 - проходил Евро 2020, и по сути, регулируемые цены распространялись бы на период: месяц до Чемпионата и месяц после. То есть, самый высокий сезон. Эти месяцы кормят работников отрасли целый год. Тогда нужно знаковые мероприятия проводить не в пик сезона, а, например, в декабре - в его первую половину. Сейчас проводят Дальневосточный форум - и там также пик сезона. Туда не долететь, гостиниц нет. Проводите такие форумы, когда не сезон".
Хотим инвестклимат как в Китае
В Китае, стране с активно растущей экономикой, приводят пример эксперты, такого регулирования цен нет. "Там строится все в таком количестве, и такие низкие кредитные ставки, что завышения цен не может возникать, спрос и предложение более сбалансированы, говорят эксперты - если бы у нас был инвестклимат, как в Китае, ситуация была бы совершенно иной. Нужно создавать инвестиционный климат. И он не может быть микроклиматом, т.к. платежеспособный спрос - это люди. Причем, все население страны, а не кучка избранных".
Подходы разные
По новостям в период проведения крупных мероприятий складывается впечатление, что "гостиницы - сволочи", поднимают цены в несколько раз, но точной статистики-то на эту тему нет, - уверен Алексей Мусакин, генеральный директор управляющей компании Cronwell и вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА). - Есть два типа отелей - официальные отели, которые работают с Росконгрессом или FIFA, и те, которые не работают. Первые используются для официальных делегаций. Они продают номера по той цене, по которой договорились. Это гарантированный поток. Таким образом, вопрос регулирования цен решается в момент переговоров. Поэтому просто говорить, что отели завышают цены, нельзя. Например, эти же отели набрали 90% загрузки, и остается 10% номеров - их продают по максимальной цене. Это называется "динамическое ценообразование".
Но речь идет о примерно 10 крупных отелей Петербурга - это 9% рынка. Другие гостиницы находятся просто в рынке. И никто там цены специально не поднимает, загрузку отеля сделали, остальное продается по высокой цене. Я не вижу существенного повышения цен. Какие-то номера продаются блоком. Например, приехал постоялец, а цена 100 тыс - но не за ночь, а пакетом на 2-3 ночи".
Госнормирование?
"Как только регулирование цен отелей введем общим законом, - продолжает Алексей Мусакин, - любой губернатор будет считать любое свое мероприятие государственно важным - и будет регулировать цены. В 2008 году в Европе был кризис. Появилось соглашение между бизнесом и государством - государство сказало бизнесу: вы снижаете цены, а мы снижаем вам НДС с 21% до 10%, снижаем налог на прибыль. Можно принять во внимание этот опыт. Да, вы снижаете нам цены - хорошо, но когда мы уходим в минус, вы будете нам доплачивать - отельеры могли бы и так сказать. Не буквально деньгами, конечно, доплачивать, а путем уменьшения налогов, взносов, снижением тарифов. Это и есть настоящее регулирование. А так нам предлагается госнормирование. Мы еще помним госгостиницы, в которых не было мест. Их работники тем не менее гарантированно получали зарплату".
Сергей Данильченко, учредитель и партнер компании Hotel Advisors, также считает, что говорить не о чем. "Я не совсем понимаю, что есть завышение цен, - говорит Сергей Данильченко, который ведет статистику цен на проживание по время форумов. - На мой взгляд, его нет. Повышение цен в период крупных событий, мероприятий - обычное рыночное явление".
Неизбежное зло
"Обсуждать это бессмысленно, - полагает Юнис Теймурханлы, владелец гостиницы "Гельвеция", - еще с 2015 года действуют правила оказания гостиничных услуг в РФ, где впервые было оговорено это понятие - госрегулирования цен, и далее вводили это понятие "для особо значимого периода". Начали применять все это в 2018 году, когда в Петербурге проходил Чемпионат мира по футболу. Скорее всего, - прогнозирует Юнис Теймурханлы, - внесут изменения в закон о туристкой деятельности. В "особо значимые периоды" ПМЭФ не вводили, там упоминались Чемпионат мира и Евро 2020, вот на следующий год будет Российская Премьер-Лига, и Форум, скорее всего, также будет в списке.
Но, должен отметить, что власти действуют грамотно, лимиты для отелей премиального сегмента - большие, и мы не ощущаем каких-то трудностей. Ценовой люфт значительный. Можно, конечно, из-за этого законопроекта голову посыпать пеплом, но работать-то нужно.
Власти ведь тоже не хотят разводить черный рынок и подрывать кормовую базу. Поэтому задача, в целом, созидательная, власти понимают, что иначе цены будут огромные, и все гостиницы повесят таблички "мест нет". И постояльцы начнут лезть в отели через знакомых".
Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей считает, что если государство хочет таким образом вмешиваться в экономику - нужно действовать рыночными методами. Прежде всего - улучшать конкуренцию. "Потому что в любой момент эти методы могут быть перенесены на гречку и сахар, - уверен Сергей Федоров, - не надо класть грабли туда, куда мы наступили в 1917 году. И следует заметить, что тогда мы потеряли великую страну, и я считаю, сейчас она такая же великая, и мы опять ее можем потерять".
18 августа Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес определение в отношении ООО "Спорт Палас" и Службы судебных приставов, которой было поручено снести здание спортивного центра до июля 2031 года. Определение запрещает снос здания. Этот документ вместе с письмом Госстройнадзора, где снос здания разрешается только после проведения историко-культурной экспертизы - признаки того, что сноса может не произойти вовсе.
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 18 августа 2021 года запретил Федеральной службе судебных приставов, Санкт-Петербургскому казенному учреждению "Центр повышения эффективности использования госимущества", иным органам исполнительной власти, а также прочим организациям совершать любые действия по демонтажу спортивного комплекса "Спорт Палас", расположенного в 6-этажном нежилом здании площадью 8008,9 м2, расположенного на Южной дороге Крестовского острова, говорится в определении Арбитражного суда. Делается это до вступления в законную силу некоего судебного акта по обособленному спору, в котором пытаются судебным путем передать здание спортивного центра тому юрлицу, которому и был поручен снос судом общей юрисдикции.
В определении также даны указания инженерным службам, ресурсоснабжающим организациям: "Водоканалу", ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", ПАО "ТГК-1", ООО "Петербургтеплоэнерго" и пр. не осуществлять отключение от инженерных коммуникаций здания. Определение подлежит немедленному исполнению.
История вопроса
Государство в лице Службы судебных приставов пытается начать снос спортивного центра "Спорт Палас" с 20 июля, после апрельского письма прокурора города губернатору, о том, что демонтаж нужно произвести. Сначала служба огородила забором комплекс и его сотрудники перестали допускаться на его территорию. Затем самому "Спорт Паласу" предписали снести здание за 5 дней, одновременно не допуская рабочих начать работы.
Далее Госстройнадзор разъяснил, что демонтаж здания возможен только после историко-культурной экспертизы КГИОП и проекта отключения сетей комплекса, по которому и должны эти сети отключить.
Наконец Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иск от Романа Курбатова, владельца спортивного комплекса, на сумму 1 млрд руб, который предприниматель требует от РФ в качестве возмещения ущерба.
Давно продано
Роман Курбатов разъясняет, что ответчик, который был назначен горсудом ответственным за снос здания - это ООО "Спорт Палас". Этот ответчик уже в то время был ненадлежащим, так как здание в результате реорганизации перешло к другому юрлицу. 13 октября 2020 года горсуд обязал ООО "Спорт Палас" демонтировать здание, которого у него не было.
Это ООО вошло в процедуру банкротства. Суд назначил ему конкурсного управляющего, хотя долгов на тот момент у предприятия не было. Теперь суд пытается передать здание от нового владельца обратно к старому. "И до этого акта они приостановили снос", - комментирует Роман Курбатов.
Однако, оно туда не вернется, раскрывает детали Роман Курбатов, потому что "его нет на балансе, а строительные конструкции давно проданы, отделочные материалы принадлежат третьим лицам, и оборудование принадлежит третьим лицам".
В ближайшее время такой акт точно не появится, уверен предприниматель. И стоит отметить, что судебный акт охватил всех: вредить зданию и ухудшать его состояние теперь нельзя.
В настоящий момент здание обнесено забором и охраняется.
Владелец считает, что ситуация движется к тому, чтобы "никто ничего не сносил, а отнял здание в целом виде". "Мы строили это здание несколько лет, государство заключило с нами договор и мы его выполнили, - говорит Роман Курбатов, - я не мог построить здание площадью 8 тыс м2 за 15 минут в выходные. Чиновники и ведомства все на это смотрели. Был договор, и я его исполнил. А теперь это вдруг - самострой. С одной стороны имеется разрешение, с другой - это не разрешение".
"С одной стороны получены все разрешения в соответствии с Инвестиционный договором, заключено охранное обязательство с фотофиксацией здания, ему присвоен кадастровый номер объекта недвижимости и милицейский адрес, с другой стороны прокурор вместе с тем же КГИОП, который выдал все разрешения, утверждают что это не даёт право строить", - говорит Роман Курбатов.
Следим за развитием событий.