Новости спорткомплекса на Крестовском острове, обнесенного Службой судебных приставов забором: его владелец, предприниматель Роман Курбатов подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на РФ с требованием выплатить 1,1 млрд рублей. Комплекс до сих пор никто не сносит, забор вокруг него стоит, дорогостоящее оборудование комплекса разрушается.
Последний раз мы писали о спортивном центре "Спорт Паласе", который власти хотят снести по требованию прокурора города и решению суда общей юрисдикции, 28 июля - речь шла о том, что Служба судебных приставов дала ООО "Спорт Палас" на снос 5 дней, имея ордер на демонтаж здания сроком на 10 лет - до 10.07.2031 года.
Не так прост снос
Тогда Роман Курбатов и его сотрудники пытались войти в здание "Спорт Паласа" и начать разбор конструкций, но сама же охрана, выставленная приставами, их не пустила.
Далее события развивались так: ООО "Спорт Палас" получил решение Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга (Госстройнадзора), в котором фактически говорится, что для того, чтобы снести здание комплекса (8 тысяч м2, пять бассейнов, теннисные корты и тренажерные залы), необходим проект отключения сетей, акт от монополистов о том, что сети отключены именно по проекту, и, самое главное, необходимо сделать историко - культурную экспертизу и согласовать ее в КГИОП на предмет того, что снос не ухудшит ландшафтный памятник - Приморский парк Победы.
"Поскольку я обо всем этом говорил и раньше, то чувствую себя провидцем. Никто и не думал ничего сносить - это вообще невозможно без сноса части парка", - говорит Роман Курбатов. КГИОП, считает владелец закрытого властями комплекса, никогда не согласует какую либо историко-культурную экспертизу потому, что любой экспертизой будет показан снос не менее ста деревьев и горы строительного мусора в парке-памятнике.
Тем временем, за забором охранники спортцентра играют в настольный теннис. "Слили воду из бассейнов и убили полипропиленовые чаши открытых бассейнов. Не отдают ни тренажеры ни еще какое-либо и имущество, и ждут пока здание либо сгорит, либо кого- нибудь током убьет, поскольку его никто не обслуживает", - говорит Роман Курбатов, обращая внимание, что это все просто технически опасно.
Еще одна история, судебная
В апреле 2021 года ООО "Проспект", принадлежащее Елене Курбатовой, обратилось в Арбитражный суд с требованием признать ООО "Спорт Палас" банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Позже ООО отозвала претензию, но 4 августа суд ввел процедуру банкротства ООО и конкурсный управляющий был назначен. Им оказался некий Сергей Безруких, который известен в городе тем, что участвовал в Петербурге в банкротстве "Интерторга" (магазины Spar и "Семья"), и, как писала "Фонтанка", был замечен в действиях, которые позволили подозревать его в аффилированности. Управляющего в случае с "Интерторгом" заменили. Чего сейчас будет добиваться управляющий, покажут ближайшие дни - пока он попросил у суда обеспечительные меры в виде запрета сноса.
Вводить сразу конкурсное производство суд, в принципе, не мог, поскольку ООО "Спорт Палас" уже не находилось в ликвидации, говорят юристы, но только в этой последней стадии банкротства можно назначить уже никак неподконтрольного самому предприятию управляющего, что и было сделано судом.
Скорее, всего, как считает Роман Курбатов, идея проста: "Отстранить меня от сноса, сделать историко-культурную экспертизу, она покажет что все всему соответствует, а снос это только ухудшит и тогда заключить с городом мировое соглашение, и кто-то получит здание задаром".
Или, еще вариант, здание продадут с торгов и тогда покупатель заключит с городом мировое соглашение, особенно с учётом мнения КГИОП, что снести не получается.
Странно это
Во всей этой истории удивительно, что государство предоставило земельный участок под строительство, согласовало это строительство, дождалась завершения строительства, после этого присвоило объекту недвижимости кадастровый номер, милицейский адрес и затем отказалось от выдачи документов на объект инвестирования, признав его самостроем и приговорив его к сносу. Это отъем собственности, созданной в результате инвестиционной деятельности - считает владелец здания, где занималось спортом 2 тысячи человек, работали детский сад и школа, тренировались олимпийцы и мастера спорта.
Таким образом, ЕСПЧ принял иск от ООО "Клуб Спорт Палас" компания оспаривает действия петербургских властей, отказавшихся выдать разрешение на ввод в эксплуатацию здания, построенного в рамках инвестиционного договора, а также решения суда, признавших объект самостроем. Ущерб оценивается в 1,1 млрд рублей.
Разрешение на ввод в эксплуатацию, напомним читателю, по договору должен был выдать КГИОП, поскольку здание расположено в парке-памятнике, но комитет делать это отказался, ссылаясь на Госстройнадзор. Госстройнадзор также сказал, что он тут не причем, и так появился этот термин - "самострой".
"Именно КГИОП не выдал документы, которые обязан был выдать в соответствии с инвестдоговором. Можно посмотреть пункт 5.2.2 договора, при этом акт приемки работ, который был подписан всеми без исключения членами комиссии, созданной КГИОП, ещё до прихода в него нынешнего руководителя Макарова - имеется", - настаивает Роман Курбатов.
Будем следить за развитием ситуации.
Дмитрий Якушин, основатель основатель федеральной франшизы кафе мороженого Piccolo и эспрессо Джус-баров Misha & Teddy, поделился личной историей, как он участвовал в открытии островков и фуд-кортов в Петербурге. Поднявшись на рассвете в деревне в Московской области, он через несколько часов уже беседовал с прежде не знакомым ему лично депутатом Сергеем Боярским - сработала волшебная сила социальных сетей. Может быть, эта история пригодится кому-нибудь из коллег Дмитрия по микро-бизнесу в будущем.
"Сегодня пятый день когда – киоски в торговых центрах Петербурга открыты после 1,5 месяца ограничений на нашу деятельность. Нам поставлены очень непростые условия работы, но, главное, мы работаем.
Изначально запрет на работу фуд-кортов и островной торговли в ТК распространили с 17 июня по 12 июля - многие рассчитывали, что именно этим периодом и будут закончены наши вынужденные каникулы. Но когда в июле вышло постановление «о продлении», казалось, что все, нашему бизнесу конец. К кому обращаться, кого просить, к чему готовиться, сколько продлиться запрет – было совершенно не понятно.
Первое, что пришло в голову – обратиться в социальные сети к тем, на кого был подписан.
Одним из тех, кто прочитал и откликнулся на письмо, и лично ответил, был депутат Государственной Думы – Сергей Михайлович Боярский. Я попросил о возможности личной встречи для того, чтобы передать список предложений, которые, на мой субъективный взгляд, были бы и разумными, и достижимыми – цель была одна, запустить работу предприятия, сохранить коллективы. В одном из сторис знакомых предпринимателей я увидел, что Сергей отреагировал на обращение, и, в итоге, ребята с благодарностью говорили «спасибо» о решении их ситуации в том числе и Сергею.
Это был третий по счету локдаун, у нас уже нет резервов, но есть накопленные долги, взятые кредиты для перезапуска после второго локдауна, – по этому поводу в голове много мыслей. Боярский подтвердил возможность встречи, предложив ближайшее время.
Просмотрев накануне, о чем пишут в сетях представители торговых центров и предприниматели-киоскеры, я увидел, что на днях в Петербурге состоится встреча по вопросу продления запрета деятельности киосков и фуд-кортов. Написав в чат, я попросил о возможности присутствия на встрече. Находившись в деревне в Московской области, я собрал вещи, и в пять утра был на трассе в сторону Петербурга. На фоне недосыпа, переживаний и мыслей, связанных с закрытием и "непонятным, что будет завтра". Приехав буквально за 5 минут до начала на встречу в отель «Гельвеция», рассчитывал услышать от спикеров ответы на главные вопросы: что будет происходить с нашим бизнесом, будет ли отменена аренда, сколько продлится очередной запрет.
На встрече выступали собственники, менеджмент торговых центров, собственники сетей, представители малого и микробизнеса, деятельность которых попала под закрытие. Модератор и организатор встречи был портал "Market Media" в лице главного редактора Дмитрия Грозного. Для меня такой формат был в первый раз – круглый стол, принципиально разный уровень спикеров, по большому счету только 2 знакомых человека из социальных сетей.
Модератор передавал слово – я слушал всех, ряд спикеров затронули реальные проблемы, о которых хотел услышать. Собирательно, я услышал главное – страдают в первую очередь простые люди, трудовые коллективы именно малого бизнеса и их семьи – у кого-то есть резервы, но большинство уже на грани или за гранью, имея долги, кредиты, ипотеки, необходимость кормить маленьких детей и пожилых родителей и все это в условиях пандемии.
В конце встречи я попросил слово, представился, сказав слова благодарности организаторам, спикерам, рассказал о том что для нас это третий локдаун, и так получилось что самый высокий сезон когда мы работаем в плюс (копим в весенне-летний сезон, новогодние праздники после чего осенью и зимой тратим в ожидании следующего сезона) мы пропустили – с начала весна лето 2020 – были закрыты до сентября, далее нас закрывают с ноября по середину февраля (пропускаем так долго ожидаемый новый год) и сейчас – начало лета мы опять закрыты. Я рассказал об опыте коллег в Москве, когда всем киоскам, в нашем случае киоску по продаже мороженого дали возможность работать на вынос – закрыта лишь посадка, мы отдаем строго в индивидуальной одноразовой упаковке, так же нас обязали привить не менее 60% сотрудников за 2 недели. При такой схеме мы работали в условиях максимальной безопасности для покупателей и наших сотрудников, да - теряли часть выручки, но могли работать и оплачивать зарплату, все текущие расходы, не уходя в еще больший минус.
Подходить к представителям торговых центров, которые не первый день, не первый раз обсуждают проблемы и, скорее всего, сами напрямую общаются с представителями власти, показалось излишним – большие ребята и так все знают, и, скорее всего, предпринимают все возможное. Отмечу спикеров представителей именно малого бизнеса у которых 2-5-7 киосков, в конце встрече я к ним подошел, поблагодарил за выступление и честное озвучивание общих проблем. В процессе пятиминутного общения мы обменялись контактами, договорившись быть на связи – кто-то предложил сделать общий чат в мессенджере.
На следующий день в одном из торговых центров Петербурга мы встретились с Сергеем Боярским. Он с пониманием выслушал, изложил свое видение и попросил структурировано подготовить по пунктам, на какие меры по борьбе и профилактике коронавирусной инфекции готовы предприниматели киоскеры – я изложил свою точку зрения и попросил несколько дней для обсуждения коллегиально в широком кругу, сформировав общее мнение – так маленькая группа в мессенджере начала превращаться в активный чат и каждый день в него присоединялось все больше коллег из пострадавшей отрасли (этому можно посветить отдельную страницу, предприниматели которые сами стоят за прилавком или собственники микро сетей 3-5-7 киосков, у всех разный бизнес: бижутерия, кофе с собой, игрушки, сувениры, электроника, подарки, кафе мороженое, кондитерские изделия, джус-бары, аксессуары, услуги, мелкий ремонт, развлечения, (десятки направлений, сотни представителей малого семейного бизнеса, тысячи сотрудников).
Через два дня мы направили письмо на имя Сергея. В тот момент я больше никого лично не знал к кому можно было бы направить подобный запрос не только на бумаге, а лично передав всю проблематику с которой столкнулись сотни предпринимателей, тысячи сотрудников коллективов и их семьи.
Буквально через пару дней Сергей ответил, что направил депутатский запрос и приложит все силы чтобы помочь нам.
Новые знакомые и коллеги поделились с нами контактом общественного бизнес-омбудсмена Меньшикова Владимира Сергеевича. Владимир созвонился с нами, выслушал и попросил направить запрос на его имя и имя уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Юрьевича Титова. Далее Владимир помогал многим коллегам-киоскерам познакомиться и рассказать через представителей СМИ о нашей проблематике и озвучить наши предложения по мерам, позволяющим соблюсти максимальную безопасность для скорейшего открытия, наши предложения.
Один из наших коллег-киоскеров предложил лично обратиться к вице-губернатору Соколову Максиму Юрьевичу. Он откликнулся и, с пониманием выслушав, обещал помочь, подтвердив, что о проблеме закрытия малого бизнеса хорошо осведомлен и в ближайшее время состоится совещание для определения мер безопасности необходимых для открытия.
В процессе развития событий в течении трех недель порталы "Свое дело плюс" и "Маркетмедиа" в своих статьях рассказывали о нашей проблематике, были статьи в РБК, Бизнес Фм, другими СМИ.
Параллельно всем событиям была организована видео-конференция с участием Александра Николаевича Ситова, первого зампреда КППИТ, где еще раз прозвучали и были выслушаны просьбы торговых центров, представителей торговых сетей и главное для нас – представителей малого бизнеса - киоскеров и их трудовых коллективов. Нам подтвердили, что нас слышат, администрация города обсуждает и готовит постановление с мерами, при выполнении которых мы сможем открыться. Оставалось ждать решения рабочей группы администрации города по нашему открытию и списку требований.
В прошлый четверг мы были предупреждены, что в ежемесячной передаче на канале 78 будет выступление губернатора Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, в том числе, и по нашей ситуации. Александр Дмитриевич в программе сказал о том, что при соблюдении ряда мер наш бизнес сможет открыться, и буквально в ближайшие время будет постановление. На следующий день было издано постановление с рядом мер, меры не простые, но в условиях пандемии нельзя забывать о главном – безопасность и здоровье людей, жителей города.
Узнав о мерах, в общем чате коллеги по-разному отреагировали, и по-разному комментировали 100% вакцинации персонала, включение в список допущенных к работе не только переболевших, но и не совершеннолетних, требования к защитным экранам.
Но хочу сказать главное - нас услышали! И мы с благодарностью говорим - «Спасибо»!
Нам дали список требований, исполняя которые можем открываться и работать.
Представители власти, как законодательной, так и исполнительной, готовы к диалогу и поддержке – совместная выработка правил безопасной деятельности и открытие киосков, фуд-кортов - тому подтверждение.
Вывод: главное - правильно формировать вопросы, обозначив не только проблему, но и готовность к совместной работе. Все наши вопросы были частные (это реальная история каждого из нас, наших микро-компаний, наших коллективов, наших семей!) – но эти же вопросы, если можно сказать – отраслевые, ведь малый бизнес это неотъемлемый и важный социальный, экономический сегмент нашей страны, это маркер роста во многих развивающихся и даже передовых экономиках.
Мы все надеемся на уменьшение числа заболевших, снижения статистики новых заболеваний и смягчения условий обозначенных при открытии.
Благодарю всех новых знакомых коллег, активно участвующих в рабочих группах, представителей торговых центров, представителей малого бизнеса, представителей законодательной и исполнительной власти, услышавших нас и отозвавшихся на проблему, совместную выработку мер к нашему состоявшемуся открытию!
Хотим поблагодарить журналистов, официальных лиц города, активно помогающих в диалоге всех заинтересованных сторон – мы открыты, мы работаем, мы безопасны!
Надеюсь, что наш опыт в Петербурге будет полезен коллегам в других городах и регионах.
Мира, Добра, Здоровья, Достатка всем нам – людям живущим и работающим в России!
Правительство выделило 8 млрд рублей на гранты для малого бизнеса и социально ориентированных НКО, которые лишились возможности работать из-за ограничений, введенных в регионах после 1 августа. Кто может получить субсидию и в каком размере, читайте в материале.
К этим регионам в настоящий момент относятся Карелия, Иркутская, Ростовская, Ярославская, Ивановская, Севастополь, Камчатский край, Астраханская и многие другие регионы.
На безвозмездные гранты для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций будет выделено 8 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Выплаты смогут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за новых ограничительных мер в регионах. Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчёте на одного сотрудника. На случай продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного МРОТ.
«Заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году ФНС достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей. Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 августа.
Наталья Горячая, руководитель консалтинговой компании "Делаем бизнес вместе" и эксперт Корпорации МСП, опубликовала на своей странице в фейсбуке информацию, в которой говорится о том, кому и при каких условиях можно рассчитывать на субсидии:
"1. Субсидия предоставляется МСП и СО НКО.
2. Те МСП, которые осуществляют деятельность, связанную с производством и реализацией подакцизных товаров, могут тоже получить.
3. Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда сотрудников.
4. Условия получения субсидии: 1) Направить заявление в ИФНС по установленной форме через ТКС или личный кабинет, 2) Получатель включен в реестр МСП по состоянию на 10 июля 2021 года, 3) Отнесен к пострадавшей отрасли (см. ниже список), 4) Получатель не банкрот и не на стадии ликвидации, 5) На 1 июля 2021 года недоимка по налогам и страховым взносам не больше 3000 рублей, но при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату направления заявления, 6) Место нахождения заявителя или его обособленного подразделения или место осуществления деятельности по ПСН относится к территории того мунокруга, в отношении которого введены ограничительные меры, 7) заявителем не владеет юрлицо, не являющееся субъектом МСП (не имеет более 25% участия).
5. Размер субсидии. МРОТ на 1 января 2021 года, то есть 12 792 руб. * количество сотрудников в июне для юрлиц * на 0.5 (если на 2 недели) и на 1.0 (если на 4 недели) МРОТ на 1 января 2021 года , то есть 12 792 руб. * количество сотрудников в июне + 1 для ИП * на 0.5 (если на 2 недели) и на 1.0 (если на 4 недели) Для ИП без сотрудников выдается МРОТ, умноженный на 0.5 (если на 2 недели ограничения) или на 1.0 (если ограничения на 4 недели) .
6. Субсидия предоставляется не более одного раза за каждые 2 недели, но не более, чем в совокупности за 4 недели ограничительных мер.
7. Количество работников получателя субсидии за июнь 2021 года определяется ИФНС на основании заявления получателя субсидии , но не более количества работников за июнь 2021 года, указанных в налоговой отчетности, представленной получателем субсидии за полугодие 2021 года.
8. Для получения субсидии есть 2 месяца со дня, когда в регионе ввели ограничения.
9. ФНС в течение 5 дней с момента направления ей заявления на получение субсидии делает расчет и формирует реестр получателей. Далее федеральное казначейство в течение еще 3 дней делает перечисление, а ФНС информирует налогоплательщика о переводе денег.
10. Получить субсидию могут занятые в следующих отраслях: 59.14 – демонстрация кинофильмов 90 – творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 91.02 – музеи 91.04.1 – зоопарки 86.90.4 – санитарно-курортные организации 93 – спорт, отдых, развлечения 96.04 – физкультурно-оздоровительная деятельность 79 – турагенты и прочие организации, занятые в туризме 55 – предоставление мест для временного проживания 56 – деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 82.3 – организаторы конференций и выставок 49.3 – сухопутный пассажирский транспорт 49.4 – грузовой транспорт и перевозки 50.3 – внутренний водный пассажирский транспорт 52.21.21 – автовокзалы и автостанции 85.41 – дополнительное образование детей и взрослых 88.91 – дневной уход за детьми 95 – ремонт компьютеров и проч. 86.23 – стоматологическая практика 47.19 – розничная торговля 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.82; 47.89 – другая торговля розничная 96 – прочие персональные услуги.
Чтобы получить субсидию, надо чтобы указанный выше ОКВЭД был основным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП".
Предприниматели активно обсуждают эту новость в социальных сетях. "Мы брали кредиты "3%" весной с погашением ч.з.6мес. ,бред конечно, но с паршивой овцы хоть шерсти клок, потом ввели ковидные ограничения, осенью может ещё введут, одни структуры дают деньги, другие ограничивают заработок, как бы их синхронизировать?", - пишет в обсуждении новости Андрей Сапунов из Ангарска.
В Петербурге недавно сняли ограничения на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, а также островков в торговых центрах, как отмечал Александр Ситов, первый зампредседателя КППИТ и глава Ситуационного центра, отвечая на вопрос предпринимателей, будут ли давать эти субсидии за простой за срок в полтора месяца, "неизвестно, будет ли ретроспектива". Видимо, нет.