При Корпорации МСП создан экспертный предпринимательский совет для решения комплексных проблем бизнеса. Туда вошли две петербургских предпринимательницы, Лялья Садыкова и Виктория Шамликашвили. К работе в совете приглашаются предприниматели из всех регионов страны.
При Корпорации МСП создан экспертный предпринимательский совет для решения системных и комплексных проблем бизнеса на основе обратной связи, сообщают в корпорации. Руководство совета со стороны бизнеса, а также входящих в него рабочих групп определят сами предприниматели через полгода, когда соберется весь состав. К работе приглашаются предприниматели из всех регионов страны. Через месяц рабочие группы представят свою повестку и план работы. В состав рабочих групп будут входить преимущественно предприниматели из регионов – не менее 70% от общего числа.
На первом этапе экспертный предпринимательский совет будет состоять из семи рабочих групп: индустрия детских развлечений – возглавит Павел Ковшаров, основатель «Замании», индустрия красоты – Лялья Садыкова, омбудсмен Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, индустрия туризма и гостиниц – Виктория Шамликашвили, генеральный директор компании «Индивидуальный туристический сервис», индустрия фитнеса и спорта – Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, индустрия еды вне дома – Сергей Миронов, основатель Мясо&Рыба и президент Союза управляющих ресторанами России, производство продуктов питания – Анастасия Татулова, общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу, услуги для МСП, консалтинг – Наталья Горячая, руководитель консалтинговой компании, основатель «Делаем бизнес вместе».
Сопредседателями совета на постоянной основе будут заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и один выборный представитель бизнеса. На ближайшие полгода им станет Сергей Миронов, президент Союза управляющих ресторанами России.
«Очень важно, чтобы экспертный совет занимался верификацией нормативных актов, мер поддержки. Очень много времени уходит на разбор законов, которые вышли и не обсуждались с бизнесом. Если экспертный совет возьмет на себя и эту роль, то это будет очень значимая работа. Рабочие группы определены по отраслевому признаку, мы хотим, чтобы как можно большее число бизнеса из регионов присоединились к нашей работе», – рассказал Сергей Миронов, подчеркнув, что фактически, экспертный совет при Корпорации работает уже с февраля.
«Оперативная работа с предпринимателями в период антикризисной поддержки, обсуждения и совместная донастройка отдельных инструментов с учётом отраслевых особенностей, подтвердила необходимость создания такого представительства бизнеса. Именно для развития этой деятельности на базе «Корпорации МСП» сформирован новый Институт, объединяющий представителей многих регионов и отраслей для развития диалога, и решения совместных задач», – сказала заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.
В свою очередь Александр Исаевич, глава Корпорации МСП, отметил, также важно учитывать интересы регионального бизнеса из самых отдаленных уголков страны. Нельзя допустить перекоса, когда улучшение условий для одних категорий или групп предпринимателей происходит в первую очередь за счет ухудшения условий для других. Важна здоровая конкуренция среди малого и среднего бизнеса. Сейчас мы активно выезжаем в регионы, где на встречах с предпринимателями собираем их обращения, проблемы и предложения, они также станут основой деятельности отраслевых рабочих групп экспертного совета», – отметил глава Корпорации МСП.
Виктория Шамликашвили, говорит, что совет уже собирался и онлайн, и офлайн. "Мы рассматриваем корпорацию как инструмент для решения общих проблем предпринимательства как на федеральном, так и на региональном или отраслевом уровне. Так как КМСП-важная часть ВЭБа, как института развития, и он связан именно с предпринимательской активностью, в конечном итоге, создан для повышения благосостояния россиян, формирования среднего класса. А это и есть малый и средний бизнес. Нам всем надо учиться взаимодействовать - и мы будем использовать эту площадку. Наша основная задача, чтобы решения, которые принимаются властью касательно бизнеса, принимались, по крайней мере, после и на основании обсуждения с самим бизнесом".
Справка "СДП": Корпорация МСП софинансирует программы кредитования через банки-партнеры и региональные Фонды содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, отвечает, в частности, за выдачу займов Фондов, а также кредитование по программе 8.5% в МСП Банке и других банках.
Также следит за квотой госзаказов, особенно со стороны государственных монополий и другой. Предшественник Александра Исаевича - Александр Браверман, который руководил Корпорацией 6 лет - ничем особенным бизнесу не запомнился, кроме гигантских зарплат, который вскрыл глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
В 2022 году УФНС с помощью новых технологий подсчитает, сколько налогов может заплатить или иная компания или предприниматель. Новый аналитический комплекс «Налоговый потенциал» позволит прогнозировать поступления в бюджет по отдельным отраслям регионов. Но не только: специалисты считают - самое главное, что будет потом - после анализа данных.
Комплекс "Налоговый потенциал" сможет спрогнозировать для УФНС уровень налоговых платежей каждой компании или ИП, пишут "Ведомости".
Аналитики в эти дни в соцсетях рассуждают, что система будет отслеживать отклонения от «нормального» уровня рентабельности, налоговой нагрузки и зарплат от средней по региону. Всего при анализе будут учитываться более 50 показателей. Отклонения не будут однозначно означать, что компания недоплачивает налоги или использует незаконные схемы для их минимизации, но такие организации попадут в «зону повышенного внимания».
Спросим специалиста-практика.
Елена Никифорова, генеральный директор бухгалтерской компании "Бизнес-Инфо", говорит, что ничего хорошего в этой системе для малого бизнеса не будет. "Отслеживание уплаты налогов сделают автоматическим. Возьмут 50 показателей, для ИП, возможно, поменьше, и автоматически будут отслеживать всех. Что ж, это автоматизация и цифровизация, - говорит Елена Никифорова, - Но главный вопрос: что они предпримут потом. Вспомним кассовые аппараты. Для тех предпринимателей, которые были на ЕНВД, им в принципе не нужны были кассы, но кассы их обязали поставить, затем проанализировали данные, и - как результат - ЕНВД с 2021 года отменили, теперь в два раза увеличился сбор на упрощенке".
Поэтому, как считает Елена Никифорова, с помощью "Налогового потенциала" проанализируют собранные данные, и что-то опять отменят или что-то новое придумают.
"Это, скорее, не инструмент "для личных репрессий", а инструмент для принятия новых законодательных мер, - полагает Елена Никифорова, - Кроме того, "Налоговый потенциал" поможет увидеть, что у налогоплательщиков есть на самом деле. Будет хорошо видно, кто в тени. Миллионы налогоплательщиков они в налоговую не вызовут".
Нет никакой упрощенки
"Я считаю, что это начало новой системы - нового подхода к сбору налогов, они будут учиться его прогнозировать, - Антон Кривошеев, председатель совета директоров УК "Комгруппхолдинг". - Но это крайне негативно отразится на бизнесе. Например, средние зарплаты по отрасли, которые не соответствуют действительности. Там не будет учтено, что малый бизнес не сможет жить без налоговой оптимизации. Нужны разные налоговые системы для малого и крупного бизнеса. Рынок вынуждает малый бизнес работать на общей системе налогообложения. Все говорят - дай счет-фактуру. Решение должно быть у государства - запретить покупателям у малого бизнеса требовать НДС. Если просто сказать, не продавайте, это не найдет отклика, все равно будут продавать. На самом деле, у малого бизнеса только на бумаге есть упрощенка и патент. По факту - ничего подобного. Все просят счета с НДС. Но вообще, должен отметить, что постпандемийный лед тронулся, и бизнес растет. Даже летние ограничения не останавливают ни людей, ни бизнес".
Есть упрощенка
"На самом деле упрощенка и патент точно есть в жизни, - говорят предприниматели, - но да, если ты работаешь по тендерам и с крупняком, то у тебя будут просить НДС. Но малый бизнес - он, вообще-то, про работу с населением и таким же малым бизнесом, а им НДС не нужен. Но точно - это новый мониторинг и ужесточение. Чую, что скоро скажут, что такие, как я, например, не могут работать на патенте. Потому что потенциально я могу платить налогов в десятки раз больше, чем на нем", - говорит предпринимательница сферы кондитерского производства.
Кормят себя, и ладно
"Вот Трамп когда пришел к власти в Америке, сразу снизил налоги для бизнеса, - говорит Михаил Гусейнов, совладелец сети кофеен "Чайникофф", - потому что он сам из бизнеса. У нас все происходит наоборот. Между тем в экономических вопросах государство неэффективно, это всеми признано. Посмотрите, сколько стоит стадион в Петербурге. Если мост будет строить частная компания и государственная, частная, наверняка, построит дешевле. Та же налоговая должна для стимулирования роста экономики, не прижимать бизнес налоговыми проверками, а выносить предупреждения. В большинстве стран малый бизнес - это фактически самозанятость, кормят себя, и ладно. Никто не изобретает для них непомерных налогов. Так как альтернатива малому бизнесу - безработица, все не смогут работать в крупных корпорациях".
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Росстат и Минпромторг подписали трёхстороннее соглашение, согласно которому ведомство получит доступ к системе маркировки. Это позволит отслеживать цены на товары. Кроме того, доступ к системе получили и региональные отделения Роспотребнадзора. Тем временем на крупнейших оптовых рынках не найти кодов Data Matrix.
Соглашение подписано в целях формирования официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в РФ, сообщили в ЦРПТ - операторе системы маркировки товаров "Честный знак".
Как следует из документа, на основе данных системы маркировки ведомство планирует формировать госстатистику по объемам продаваемых товаров в России, проводить мониторинг цен на товары и услуги.
Данные системы маркировки позволят расширить номенклатуру товаров, мониторинг ведомства станет более репрезентативными по причине того, что маркировка дает возможность отслеживать цены в любых торговых точках страны.
«На основе системы маркировки можно более детально формировать аналитические отчёты основанные на ценах, а также объемах произведенных и промаркированных товаров в России - сейчас это табак, лекарства, молочная продукция, одежда, обувь, парфюм, шины и фотоаппараты. В системе собрана вся информация о производителях, сроках годности, а также цене в разных торговых точках», - отмечает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.
А также Минпромторг, Роспотребнадзор и Центр развития перспективных технологий заключили соглашение о взаимодействии прослеживаемости оборота маркируемых товаров. Как следует из соглашения, система маркировки товаров будет передавать "Росподребнадзору" данные о свидетельствах государственной регистрации на товары, а также информацию о регистрации компаний или ИП в системе "Честный знак".
Доступ к личному кабинету получат все территориальные органы Роспотребнадзора. Также с помощью подключения ведомства к системе, россияне смогут оперативно жаловаться на некачественные товары в мобильном приложении "Честный ЗНАК", созданном для проверки подлинности товара. Граждане могут прямо из приложения отправить жалобу об обнаружении нелегальной продукции или на торговые точки, где торгуют контрафактной или некачественной продукцией.
«Граждане страны, прийдя в магазин, могут с помощью приложения не только проверить товар на качество и срок годности, а также пожаловаться Роспотребнадзор на торговую точку, в случае если им продали нелегальный или небезопасный товар. Информация об этом через систему маркировки поступает напрямую в контрольно-надзорные ведомства. Для потребителей создан инструмент влияния на товарооборот и нелегальную продукцию. На сегодняшний день приложение уже скачано более 3,8 млн раз, они проверили уже более 50 млн товаров» - отмечает заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.
В то же время стоит отметить, что в России еще множество товара продается в обход маркировки. В Москве - это рынки "Садовод" и в Люблино в Москве, где отоваривается половина торговых точек России, в Петербурге - Апраксин двор в самом центре города. Это многомиллиардные обороты.
Предприниматели, работающие легально и подключившиеся к системе "Честный знак" оказывается в неравной конкуренции с теми, кто не тратится на дополнительное оборудование и работу специалистов, а также покупку самих кодов маркировки. Но ситуация - всем известная - никак не исправляется с начала 2021 года, когда маркировка стала обязательной, например, для одежды.