Как будут допускать в торговые центры работников компаний, арендующих там площади. И что неожиданного для предпринимателей оказалось в постановлении, которое накануне подписал губернатор Петербурга об открытии фуд-кортов, фуд-плейсов и островков в торговых центрах.
Губернатор Петербурга Александр Беглов, как и обещал, подписал изменения в постановление №121 об условиях открытия со 2 августа островков и фуд-кортов.
С одной стороны бизнес доволен, что, наконец, ему позволено работать, с другой стороны сразу начинает считать проблемы, которые возникают на его пути.
Первая проблема - это 100% вакцинация, о которой нужно отчитаться, прежде, чем начать работать. "Ну зачем так, - говорят предприниматели, - ну все же понимают, что это невыполнимо, сделали бы 90%, хотя бы как-то предприятия смогли бы выполнить это условие. А так все понимают, что 100% - неисполнимо, хотя бы потому, что обязательно у кого-то в коллективе окажутся какие-то обстоятельства, которые не позволят ему привиться. И тогда придется его уволить". На сайтах по поиску работы в резюме уже есть пометки - вакцинирован претендент на рабочее место или нет. И все равно, предприниматели отмечают, что найти персонал сейчас - вопрос номер один.
"У нас откроется половина сети. Людей нет. Людей ищем всеми силами", - отмечает Аркадий Штейн, владелец сети Macaronika.
Кроме того, чтобы просто привить персонал, который в пунктах вакцинации торговых центров может прививаться теперь без очереди, предпринимателю нужно отчитаться об этом на сайте ЦРПП и получить qr-код о том, что у предприятия есть статус "вакцинирован". Ранее это могли делать добровольно предприятия потребительского рынка, которые привили 60% персонала.
Покупка счетчиков и обновление qr-кодов
"Исходя из нового требования 4 м2 на человека, наш фуд-холл сможет принять 700 гостей, - говорит Георгий Петров, генеральный директор УК ООО "Eatmarket инвестиция", управляющий фуд-холлом в ТРЦ "Галерея" площадью 3,5 тыс м2.
Ранее на фуд-холле была 1 тысяча посадочных мест, и больше. Георгий Петров говорит, что 2-го августа Eatmarket еще не откроется, возможно, 3-его, и то, откроются не все - предприятиям нужно получить, вернее, обновить свои qr-коды, добавив в них статус "вакцинирован". Рамки, считающие посетителей, пока решили не покупать, они весьма дорогостоящие, попробуют использовать электронные счетчики вошедших. Защитные экраны корнеры фуд-холла использовали и ранее.
Есть вопросы
В постановлении все ожидаемо, не понятны лишь сроки выполнения, - говорит Сергей Кирзирьянц, владелец сети островков часовых мастерских "Город мастеров". - Самый проблемный вопрос это - что делать с сотрудниками, которые имеют медотвод, могут ли они работать и на каких условиях. Также не понятен алгоритм установки защитных экранов и какие требования при проверке могут рассматриваться как нарушение.
Самый главной проблемой для бизнеса станет потеря сотрудников, которые откажутся вакцинироваться. В большинстве случаев это продавцы, которым можно найти замену, а что делать если это специалист по ремонту, как в моем случае, часовщик? Также возникает вопрос, где брать деньги на установку защитных экранов, большинству из не работающих 1,5 месяца предпринимателей придется снова обращаться за кредитами. Хотелось бы получить хотя бы минимальную выплату от администрации города на покупку и установку требуемых перегородок".
Что с медотводом
Много вопросов у предпринимателей также по поводу медотвода - одни говорят, что в постановлении ясно читается, что сотрудники с медотводом, не вакцинированные, работать не смогут, другие говорят, что смогут.
"Если сотрудники сдавали тест на антитела и их много, - говорит Аркадий Штейн, который за эти полтора месяца стал настоящим народным омбудсменом островков, - с этой справкой идут в поликлинику, там врач дает медотвод, и они должны эти данные отправить в Госуслуги. Там данные заносят в систему, и в личном кабинете претендента на медотвод появляется qr-код, по которому продавцы могут работать".
Комментарий власти
Вопросы по медотводу и получению статуса "вакцинирован" мы адресовали Александру Ситову, первому заместителю председателя КППИТ:
"По медотводу - нельзя работать в контакте с клиентами, можно в офисе или удаленно- пояснил Александр Ситов, - в торговые центры сотрудников предприятий будут допускать только по любому документу о вакцинации. Мы будем пока сверять не фактическую численность, не по qr-коду "вакцинирован", а проверять то, что на работе находятся только те сотрудники, которым сделана хотя бы одна прививка, либо они переболели - все будет контролироваться торговыми центрами, а нами контролироваться выборочно. Но постепенно компании будут получать специальный qr-код. Проверка наличия людей, имеющих защиту от коронавируса, будет осуществлять как нами, так и торговыми центрами".
"Субсидии за закрытия - уже анонсированы Министерством экономического развития, за каждые две недели закрытия предприниматели могут получить 0,5 МРОТ на сотрудника, мы будем на них ориентироваться", - сказал Александр Ситов. По поводу уже прошедших закрытий чиновник ответил так: "Пока не ясно будет ли ретроспектива".
Привиться контактной сфере
Губернатор Петербурга в постановлении № 121 разрешил открыть фуд-корты и отдельно стоящие магазины в торговых центрах, а также уличные аттракционы, если все их сотрудники привьются.
Также к октябрю, чтобы продолжить работать, вакцинироваться обязательно нужно будет работникам кафе, доставки продуктов, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, бань, салонов красоты, гостиниц, такси и общественного транспорта.
- до 2 августа 100% работников аттракционов, фуд-кортов и торговых островков в ТЦ, за исключением тех, кто переболел коронавирусом и с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев, должны пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины. С 1 сентября 100% работников, за исключением уже указанных, должны быть привиты полностью.
-Также парки аттракционов и фуд-корты должны обеспечить ограничение численности посетителей (в парке аттракционов одновременно смогут находиться не более 1 человека на 12 м2 площади; на территории фуд-кортов — не более 1 человека на 4 м2). На вхоже должна стоять электронная система подсчета посетителей, если лимит превышен, система должна блокировать доступ.
- С 1 октября плавательные бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, кафе, доставка продуктов, парикмахерские и салоны красоты, а также бани смогут работать при условии наличия не менее чем у 80% работников документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины, либо QR-кода о вакцинации или о перенесенном коронавирусе.
- С 15 октября такое же условие вводится для розничной торговли, оказания туристских услуг, экскурсионных услуг, гостиничных услуг, бытовых услуг, перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковым такси, а также деятельности в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
После полутора месяцев простоя островки и фуд-корты, а также фуд-плейсы торговых центров возвращаются к работе - сегодня-завтра губернатор Петербурга Александр Беглов обещал подписать постановление об этом, объявил губернатор в прямом эфире телеканала 78.
Ведущий программы прямо спросил Александра Беглова - открываются ли фуд-корты и островки? И получил прямой ответ - это не является секретом, сказал губернатор, на протяжении последних 10 дней мы работали с бизнесом и договорились об определенных правилах. "Сегодня-завтра я подпишу постановление об этом, - сказал Александр Беглов, - и те, кто будет соблюдать правила, им будет разрешено открыться".
Правила - это прежде всего 100%-вакцинация персонала фуд-кортов и островков и другие меры: установка дополнительного оборудования, соблюдение санитарных требований. Эти правила выработались с процессе диалога бизнеса и власти, который практически непрерывно шел в Петербурге в то время, когда работа фуд-кортов и островков была остановлена. Александр Ситов, первый зампредседателя КППИТ и глава Ситуационного центра Петербурга, подчеркивал, что работать непосредственно с покупателями должны привитые сотрудники, но могут работать и официально переболевшие, а также несовершеннолетние, беременные и те, у кого есть медотвод.
Закрытие островков и фуд-кортов произошло 17 июня, когда заболеваемость коронавирусом в городе поползла вверх. Почти сразу представители бизнеса начали переговоры со Смольным и Роспотребнадзором о возобновлении работы при выполнении определенных обязательств. Сначала бизнес взял на себя обязанность вакцинировать до 60% работников своих предприятий, позже - до 100%. Среди тех, кто принимал участие во встрече с Роспотребнадзором - представители компании "Теремок", ресторанного холдинга Ginza Project и другие.
Письмо Наталии Башкетовой, главному санитарному врачу написал и депутат Госдумы от Петербурга депутат Сергей Боярский. Он встречался с семьей предпринимателей, которая владеет бизнесом на островках в торговых центрах, и таких семейных бизнесов, вынужденных не работать последние полтора месяца - в Петербурге тысячи.
Более 100 ИП подписали письмо к самому Сергею Боярскому. Среди них островная парикмахерская MITCH, продажа наручных часов Casio, сеть кафе-мороженое Plombir, кофейни Megapolis Coffee, "Мир радиоигр", островки парфюмерии, косметики, гаджетов и аксессуаров, галантереи, островная виртуальная реальность и даже православные ювелирные изделия, гравировка и печать, "Мастер Минутка", кофейня "Хочу кофе", украшения "Даймонд Свадьба", сеть ремонтных мастерских "Город мастеров", и так далее.
Число госпитализаций в связи с коронавирусом снизилась на 28%, сообщил Александр Беглов, в резерве сейчас 3 тысячи свободных коек. В городе работают 146 пунктов вакцинации и мобильные бригады.
Страховые взносы для МСП могут увеличить до 30%. 19 июля прошло заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента. По итогам заседания правительство сформировало новые инициативы социально-экономического развития страны. Инициатива вернуть страховые взносы к прежним цифрам записана в планах правительства. Это снова отбросит рынок труда в тень, считают предприниматели.
Страховые взносы в 15% вместо 30% для всего малого бизнеса ввели с 1 апреля 2020 года как антикризисную антипандемийную меру. Еще в марте 2020-го президент Владимир Путин призывал снизить ставку страховых взносов до 15% для субъектов малого и среднего бизнеса, для зарплат, превышающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сделав это не временной мерой поддержки, а постоянной.
Также в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент на пленарном заседании форума предложил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Он напомнил, что в прошлом году были вдвое снижены страховые взносы - с 30 до 15% - и эта мера будет действовать и дальше.
⠀
"Инициатив таких набралось 42: это большой документ, на 45 листов, - пишет в своем профиле в фейсбук Сергей Миронов, московский ресторатор и общественный омбудсмен отрасли об инициативах развития.
Инициативы рассчитаны на 3,5 года, поделены по направлениям, а на их воплощение из бюджета, от госкомпаний, частных инвесторов и т.д. планируют найти 4,6 триллиона, а из Фонда национального благосостояния - ещё 736 млрд. рублей
Но на этих 45-ти листах есть и маленькая незаметная строчка. И именно она для большинства предпринимателей (по сути) — самая важная во всем документе.
В документе есть пункт о ... страховых взносах. С 1 января 2022 года их хотят вернуть к тарифу в 30%.
⠀
С 1 января этого года для МСП действует пониженный тариф страховых взносов по ставке 15% (согласно подпункта 17 пункта 1, пункта 2.1 статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации).
А тут предлагается вернуть 30. И все это - на фоне последствий локдауна. Когда многие (да почти все) отрасли экономики пытаются кое-как прийти в себя.
К тому же 15% - реальный шанс к полному отбеливанию зарплат. Страна действительно начала к этому стремиться и задала единственно верный тренд. Этим путём и надо идти дальше, но 30% неизбежно снова отбросят рынок в тень".
⠀
С Сергеем Мироновым согласна и Лялья Садыкова, общественный омбудсмен Ассоциации индустрии красоты и владелица сети салонов красоты "Лаки Лайк" и "Бигуди":
"Наше родное правительство настолько далеко от народа, и от малого бизнеса, в частности, что вместо дополнительных льгот, так громко заявленных Президентом, готовит нам "подарок" на Новый год - отмену льготы по страховым взносам с 1 января 2022. Я очень надеюсь, что это глупая ошибка, чья-то нелепая опечатка, попала туда просто по оплошности. Ну, забыли про наши беды, про наши "отпуска за счет работодателя", забыли как стыдливо прятали ручки с маникюром во время общего локдауна, забыли как оправдывались за свежую стрижку или укладку, говорили, что "дочка парикмахер". Все забыли. Или нет? Наоборот, все помнили? И решили так припомнить. Как малый бизнес писал коллективные письма и через СМИ их озвучивал. Если все так и есть, то я вижу только одно, что решили нас добить окончательно. МСП нашей стране не нужен".
Уплата страховых взносов в разных странах происходит по-разному: в большинстве стран взносы платит сам работник, а не работодатель. В России налоги на зарплату и взносы до льготы достигали 43%. "В Америке - это сегодня озвучили в школе омбудсменов в Москве, итоговая налоговая нагрузка работодателя в 2 раза ниже".
Позже Сергей Миронов сообщил - он как омбудсмен поговорил сегодня с Минэком и Минфином и его убедили, что страховые взносы сохранят пониженные - 15%. Будем следить за развитием событий.