За счет отмены ЕНВД сбор налога по упрощенной системе налогообложения в Петербурге удвоился - темпы роста этого налога к 2020 году составили 181%, об этом доложил за заседании городского правительства Алексей Корабельников, председатель комитета финансов Петербурга.
В конце 2020 года одной их самых горячих тем малого бизнеса стала отмена с 2021 года Единого налога на вмененный доход. Плательщики такого удобного налога до последнего надеялись, что ЕНВД сохранят, но правительство настояло на своем и предпринимателям предложили выбор - патент или упрощенную систему налогообложения (УСН). Так что цифры по росту УСН - это, скорее всего, бывшие плательщики ЕНВД, сменившие налоговый режим. Предельно возможный размер выручки по патенту сейчас составляет 60 миллионов рублей. На упрощенке по доходам в 2021 году можно заработать до 200 миллионов.
Основным источником дохода бюджета Петербурга остается налог на прибыль организаций - 43,9%, вторым по значимости идет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 31,8%, налог, взимаемый с применением УСН - на третьем месте - за полгода сумма сбора составила 26,9 млрд рублей, или 68,9% от годового плана.
Доходы от аренды городского имущества идут на 4-ом месте источников и они составили 43,9% от годового плана, выросли также на 112,4%.
О том, что бюджет Петербурга в первом полугодии 2021 года исполнен с профицитом, губернатор Александр Беглов заявил на заседании городского правительства в ходе рассмотрения итогов исполнения бюджета.
«Доходы города растут опережающими темпами. За полгода в казну уже поступило 364 млрд рублей – 55,3% от плана. По итогам полугодия профицит бюджета составил 25 млрд рублей», - сказал Александр Беглов.
Профицитные деньги не лежат без дела - 75 млрд бюджетных средств вложены в различные финансовые инструменты, сообщил Алексей Корабельников. За полгода они принесли доход в сумме 917 млн рублей.
На борьбу с covid-19 истрачено 9 млрд рублей, субсидии получили 50 тысяч работников здравоохранения.
Доходы города в первом полугодии увеличились на 23% по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом собственные доходы города выросли на 25,8%. Это выше среднего показателя по России.
Губернатор отметил, что рост экономики не связан с эффектом низкой базы прошлого года. По сравнению с тем же периодом 2019 года, когда не было пандемии, собственные доходы города выросли на 17,4%.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 339 млрд рублей или на 45% от плана. Это на 11% выше аналогичного показателя 2020 года.
Обновлено: 23 июл. 2021 г.
Тема видеокамер, которая обсуждалась на вчерашней встрече представителей торговых центров, фуд-кортов и островков с петербургской властью, продолжила проговариваться в социальных сетях и чатах. Их участники возмущаются, как можно работать под постоянным наблюдением видеокамер от власти и интересуются, за чей счет будет банкет.
Вчера "СДП" писал о том, что состоялась онлайн-встреча бизнеса, который работает в торговых центрах: фуд-кортов и островков и представителя власти. Бизнес для того, чтобы открыться, готов на все - 100% вакцинировать свой персонал, докупить оборудование, три раза в час протирать поверхности столов и стоек. Прозвучало также предложение - оснастить фуд-корты видеокамерами и передавать с них изображение прямо в Ситуационный центр Петербурга. Им как раз руководит присутствовавший на встрече единственный представитель городской власти - Александр Ситов, первый зампредседателя КППИТ.
Оказывается, применение видеокамер предложили сами предприниматели, в частности, Максим Левченко, управляющий партнер Форт групп (торговые комплексы "Лондон Молл", "Европолис" и др). "За чей счет банкет?", - интересуются предприниматели в социальных сетях.
"Это совершенно добровольная мера, видеокамеры уже установлены (в торговых центрах и на фуд-кортах - Ред.), они просто дадут доступ - это никому ничего стоить не будет", - заверил редакцию "СДП" Александр Ситов.
Петербург - это не Москва
В комментариях в сетях к новости про видеокамеры много советов и юмора - устроиться всем на работу в госорганы и бросить бизнес, предварительно его просчитав до 2025 года - точно прибыли не будет. "Полный список правил вызывает оторопь и грусть. Какой-то загон будет, а не фуд-корт. А предприниматели на это угрохают массу денег и сил". "Бизнес душат, а он все равно, как уж извивается. Совсем офигели эти бизнесмены, работать хотят".
"Люди готовы в наших ТЦ на все, лишь бы их открыли! Петербург - это не Москва! Тут денег в разы меньше. И даже после открытия все очень медленно набирает обороты. Людей у нас мало, денег мало. Мы - просто очень красивый город )))", - пишет пользователь ТГ Лена.
Все - за бизнес
Да, действительно, говорят предприниматели - в Москве "все дорого и понятно", в Петербурге - сложно. Очень сложно. Максим Соколов, вице-губернатор и Кирилл Соловейчик, председатель КППИТ, сам из бизнеса - они - за бизнес - такие ходят слухи. Но открыто сказать об этом ничего не могут. Технология принятия решений здесь непрозрачна: "даже если это нам не выгодно сейчас, но слава богу! - мы наконец договорились". Так появилось и это предложение по видеокамерам, и 100% вакцинации персонала. Это как цугцванг - положение в шахматах, при котором любой ход идет к проигрышу. Но играть нужно. Маленький бизнес вложил в свои проекты миллионы, большой - миллиарды.
И островки, и фуд-корты надеются, что после открытия, которое, вероятно, произойдет на днях, что диалог бизнеса и власти продолжится, так как 100% вакцинация персонала островков и фуд-кортов все-таки ставит их руководителей в заведомо проигрышное положение по сравнению с другими предприятиями торговли или общепита, а также агрегаторов, которые как пылесосы тянут из малого бизнеса своих новых курьеров.
Курьерам, отмечают предприниматели, пока не требуется вакцинация, как будто товары и обеды доставляют на Марс, а не обыкновенным клиентам, которые также могут быть подвержены известному заболеванию.
Справка "СДП":
Требования и необходимые мероприятия для открытия торговых островков и фудкортов в торговых центрах Санкт-Петербурга (видимо, от Роспотребнадзора).
Торговые островки.
1. Установка защитных экранов по периметру;
2. 60% сотрудников должны быть привиты (иметь сертификат вакцинации) (при этом 100% сотрудников должны быть привиты первым компонентом двухкомпонентной вакцины);
Фудкорты.
1. Закрытие периметра (перегородки, элементы мебели, малые архитектурные формы, ограничительные ленты и т.д.) с обеспечением одного (и более) входа и выхода для посетителей;
2. 60% сотрудников должны быть привиты (иметь сертификат вакцинации) (при этом 100% сотрудников должны быть привиты первым компонентом двухкомпонентной вакцины);
3. Обеспечение и контроль заполняемости (из расчета 4 кв. метр на человека), прекращение доступа при достижении порогового значения;
4. Измерение температуры на входе;
5. Обеспечение социальной дистанции, в том числе при рассадке за столики;
6. Обеспечение социальной дистанции при использовании скамеек и других посадочных мест в зонах отдыха;
7. Наличие бактерицидных облучателей, которые могут работать в присутствии людей (в соответствующем количестве и мощности);
8. Обработка контактных поверхностей и защитных экранов не реже, чем один раз в два часа;
9. Обработка подносов и столиков с использованием дезинфицирующих растворов после каждого посетителя;
10. Установка прозрачных экранов для операторов;
11. Обеспечение максимального безналичного расчета на территории и иных форм разделения потоков посетителей (включая доставку заказа персоналом);
12. Использование одноразовой посуды;
13. Постоянная подача свежего воздуха с запретом на рециркуляцию внутри;
14. Установка камер на фудкортах с подключением к Ситуационному центру Санкт-Петербурга;
15. Размещение информационных материалов о противодействии распространению новой коронаврусной инфекции;
16. Торговые центры обеспечивают взаимоконтроль и совместный контроль соблюдения вышеперечисленных требований.
19 июля депутат Госдумы РФ Сергей Боярский обратился к главе Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой с просьбой снять запрет на работу с островков в торговых центрах, как малом бизнесе, не имеющим альтернатив для работы.
"Сергей Боярский сделал так чтобы нас в принципе услышали, за что ему спасибо от всех здравомыслящих предпринимателей, - говорит Дмитрий Якушин, владелец федеральной сети кафе мороженого Piccolo, - остальное - ожидали и все ещё ожидаем адекватное предложение от власти и Роспотребнадзора, но вакцинировать только нас и требовать 100%, а не до 100%, и не давать на это время - это тяжело, но не тяжелее, чем закрытие на 1.5 месяца. Вакцинация 100% - это наше согласие от отчаяния,
Моё мнение - нужно смотреть на меры применённые к киоскам и, в принципе, к всей отрасли - в Москве. Уже нельзя сказать, что в Москве тяжелее, так как "убийца" ресторанного бизнеса QR - уже отменен, это подействовало - достигнут хороший темп вакцинации, так как по распоряжению мэра столицы вакцинируется вся сфера торговли, услуг, общепита, такси, курьеры, агрегаторы, и это даёт результат.
Москва вакцинирует всех, не боясь критики, в Петербурге - только острова и общепит в торговых центрах. Результат по коллективному иммунитету будет иметь место тогда, когда вся сфера торговли и услуг без деления на сегменты начнёт прививаться".
Министр экономического развития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным пообещал малому бизнесу в случае простоя или закрытия в связи с пандемией - выплаты в размере 0,5 МРОТ за две недели. Федеральный МРОТ составляет сейчас 12 792 рублей. Предприниматели спрашивают, на что суммы в 6 тыс руб. человеку может хватить, и негодуют - откуда в этом случае бизнесу брать деньги на аренду и налоги? Обращаться за грантом можно будет в налоговую.
Вчера на онлайн-совещании с Путиным Максим Решетников, глава Минэкономразвития, предложил выплачивать бизнесу субсидии в размере половины федерального МРОТ.
Вот как это было:
Из стенограммы:
В.Путин: Мы когда говорили про ситуацию с COVID и борьбой с ним, там есть ещё один вопрос, связанный с работой в отдельных регионах, где вводятся ограничения, с работой торговых площадок, различных малых и средних предприятий в сфере торговли, обслуживания. Здесь есть разные предложения на этот счёт.
(Обращаясь к М.Решетникову.) Максим Геннадьевич, какие идеи есть дополнительной поддержки?
М.Решетников: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Как уже Татьяна Алексеевна сказала, ситуация с COVID-19 действительно от региона к региону неоднородна. И может возникнуть необходимость введения на отдельных территориях дополнительных, более жёстких ограничений, которые связаны уже с прямым приостановлением деятельности бизнеса на какой-то срок. И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений предприниматели, деятельность которых ограничена, получили бы государственную поддержку.
Поэтому предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных ограничений. В зависимости от ситуации на местах это могут быть предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса, иногда бывают транспортные ограничения и бытовые услуги. И, Владимир Владимирович, предлагаем также приравнять к МСП здесь и социально ориентированные некоммерческие организации, которым мы так же, как и МСП, активно помогали в прошлом году. То есть полностью эту практику сохранить.
Чуть подробнее о том, как мог бы выглядеть этот порядок. Регион на основе предписания главного санитарного врача принимает решение о введении ограничений в конкретном муниципалитете или группе муниципалитетов. Это решение фиксируется в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой. По оценкам экспертов, двух недель ограничений, как правило, достаточно, чтобы стабилизировать санитарно-эпидемиологическую ситуацию.
Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины МРОТ на каждого сотрудника за две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то, соответственно, размер гранта будет увеличиваться пропорционально вплоть до одного МРОТ на сотрудника.
Третий момент. МСП и социально ориентированные некоммерческие организации, чья деятельность приостановлена в этих муниципалитетах, обращаются за грантом в налоговую службу. Заявление можно отправить через личный кабинет налогоплательщика, оператора электронного документооборота или просто по почте. Это та практика, которая у нас была отработана в апреле-мае прошлого года, когда налоговая служба очень эффективно эти гранты довела до предприятий.
Налоговая служба проверит соответствие предпринимателей требованиям, которые установлены в законодательстве, сформирует реестр для перечисления средств и передаст его в Казначейство для выплаты. Грант будет зачисляться на счёт предпринимателя не позднее семи рабочих дней с момента подачи заявления".
Владимир Путин гранты поддержал.
В профильных чатах и сетях и постановка самого вопроса таким образом, и сумма гранта вызвали недоумение и бурное обсуждение.
Это была поддержка
"А если ограничения продлятся не две недели, а два месяца? - спрашивает Лялья Садыкова, владелица сети салонов красоты "Лаки Лайк" и общественный омбудсмен Ассоциации индустрии красоты, - что в этом случае получат предприниматели?".
Тогда эта мера аналогично выплате в прошлом году - только чуть сэкономили, делает вывод предпринимательница. "В прошлом году даже если всего неделю не работал - предприниматели получили деньги за апрель и май - это была поддержка. Новосибирск, например. А кто-то, как Петербург, не работали 3 месяца, а выплата была всего 2 месяца. Но, в любом случае, это лучше, чем ничего. Например, те же фуд-корты в ТЦ, не работая в прошлом году больше 6 месяцев никакой поддержки не получили. Кроме того, мы 2020 году платили с выплаты НДФЛ. Но могли также направить эти деньги на коммунальные услуги, аренду - а эта выплата, похоже, целевая, и кроме как на зарплату ее ни на что будет не направить", - делает вывод Лялья Садыкова.
Зарплатный вопрос худо-бедно решится, а аренду кто и с чего должен платить? - спрашивают предприниматели. Кроме того, будет ли зарплата облагаться взносами и налогами? В случае, если это так, с этой суммы вообще ничего не остаётся.
"Щедро - половина МРОТ. А вы говорите нет поддержки, - пишет Анастасия Татулова, общественный омбудсмен, в своем телеграм-канале "Будни предпринимателя".- ПОЛОВИНА МРОТ. Хочется смеяться в голос. Интересно налоги с них придётся платить? Безумие какое-то🤦🏼♀️.
Я главное не понимаю при чем тут вообще МРОТ. У нас что зарплата у сотрудника равна мрот?
Да и вообще при чем тут зарплата…
Почему нельзя привязываться к налогам?!". Действительно, почему нельзя?
В 2020 ковидном году федеральная субсидия в размере одного МРОТ на работника на сумму 12 130 рублей была, действительно, хорошим подспорьем для малого бизнеса. Сумму признавали "маленькой" на фоне субсидий в западных странах в размере 600-800 евро или долларов, но на фоне темного мрака неопределенности - это была манна небесная. Поэтому скукожившаяся субсидия 2021 года до половинки МРОТ выглядит разочарованием. С другой стороны темпы вакцинации растут, коллективный иммунитет вырабатывается, ограничения снимаются - возможно, и закрытий новых не будет.