До окончания срока обязательной вакцинации сотрудников (речь про первую прививку) в Москве остался один день. После 15 августа (к этому срок должны быть сделаны вторые прививки) обещают проверки и закрытия предприятий на срок до 90 дней. Также предприниматели, сталкиваясь с нежеланием сотрудников немедленно прививаться, ищут выход и, как им кажется, находят его.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил обязательную вакцинацию в отраслях контактной сферы 16 июня. Срок, к которому московские предприятия контактной сферы должны привить 60% персонала, истекает завтра, 15 июля.
По данным Минпромторга, продовольственные сети в Москве к настоящему моменту успели вакцинировать 25% работников, непродовольственные — 45%. Показатели Московской области — 28% и 42%, в целом по стране — примерно 5% и 27,5% соответственно. В то же время в госорганах отмечают «общую неадекватность статистики» по прививкам, как у компаний, так и у властей.
Процент отказа
Не все хотят прививаться, даже работая в торговле, общепите и услугах, где вакцинация обязательна для 60% сотрудников предприятия. "Наибольший процент отказа в работе из-за отсутствия прививки - среди работников с зарплатой ниже 50 тысяч. В Москве их доля составила 15 %, там же 20 % компаний увольняли отказавшихся вакцинироваться сотрудников", - приводит данные Анастасия Татулова, омбудсмен малого бизнеса, в своем телеграм-канале.
"Что же будет с теми предприятиями, которые не успеют привить 60% сотрудников? - спрашивает Анастасия Татулова.- По закону, к таким предприятиям может быть применена санкция по остановке их деятельности на 90 дней. Предприниматели бурлят, чаты в телеграме не умолкают до трёх часов ночи, многочисленные общественные объединения пишут гневные письма...".
Вакцинные совещания
Тем временем в Москве 12 июля прошло совещание Минпромторга, Минздрава, Роструда и Роспотребнадзора, посвященное ходу проведения вакцинации. Здесь озвучили такие цифры: под обязательную вакцинацию попали 22 субъекта РФ, в 22 регионах вакцинация рекомендована. По данным на 15 июля обязательная вакцинация введена уже в 31 регионе РФ, а в Крыму, например, власти требуют от владельцев гостиниц привить 100% персонала.
После 15 июля к предприятиям могут применяться санкции, констатировали на совещании.
Тем временем, по данным Минздрава вакцины не хватает, должно выводится из оборота ежедневно 5-6 млн доз вакцины, но этого нет. Вакцинировано первым компонентом вакцины 30 млн.
Торговые предприятия на этом совещании просят перенести сроки обязательной вакцинации, мотивируя тем, что не успевают - вакцинировано только 20-30% сотрудников. К концу месяца их число может достичь 60%.
Роструд рекомендовал отказников выводить на удаленку. "На работу, кроме привитых, можно выводить только переболевших и с медотводами", - отметил представитель Роструда. Однако Минпромторг подчеркнул, что такого закона нет, и если общая иммунизация коллектива достигла 60% (привитые и переболевшие), то отправлять на удаленку необязательно.
Роспотребнадзор сообщил, что в Москве предприятия будут проверять удаленно. "Для маленьких коллективов мы выработаем отдельные нормы. Переболевшие в течение 6 месяцев приравниваются к вакцинированным. По Москве после 15 августа Роспотребнадзор имеет право штрафовать и закрывать предприятие до 90 дней при отсутствии 60% вакцинированных двумя компонентами вакцины".
Аутстаффинг?
Самое интересное, что предприниматели уже "нашли выход".
"Очень большое давление, чтобы у всех в компаниях сотрудники были привиты, - рассказывает представитель крупной московской компании сферы общепита и сдачи оборудования в аренду. - Очередной "головняк" для работодателя. Наша компания решила проблему с вакцинациями сотрудников. Мы документально передали сотрудников другой организации, где не просят вакцинироваться и не требуют этого. Сотрудники очень довольны, что нет этого принуждения. Сотрудники также работают у меня, но по документам в другой компании".
Предпринимательница пояснила, что это не аутсорсинг, а, скорее, модернизированный аутстаффинг. "Сотрудников предпринимателя просто по документам оформили в другую компанию. По сути эти же сотрудники и остались работать там же, только юридически оформлены в другой фирме. А между предпринимателем и компанией заключен договор подряда. В случае любой проверки обращаются к этой компании.
Все организационные вопросы решает эта компания, и если сотрудники трудоустроены у них - прививаться не нужно, этого не требуется. А с предпринимателя снимается вся ответственность, потому что по документам он не является работодателем. Компания находится в Москве, но работают по всей России и странам СНГ".
Но сработает ли это при проверках, покажет время.
Справка: какие отрасли должны были привить персонал?
- сфера торговли
- красоты; СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, работники физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов
- сфера общественного питания
- сфера бытовых услуг (прачечные, химчистки и т.д.)
- клиентские подразделения финансовых организаций, работники почты
- МФЦ
- общественный транспорт и такси
- образование, здравоохранение, соцзащита
- ЖКХ и энергетика
- те, кто имеют отношение к культуре, выставкам, музеям, библиотекам и т.д.
- досуг и развлечения
- детские игровые, лагеря или развлекательные центры (в том числе, в парках и ТРЦ)
- те, кто работают в театрах, концертных- или кинозалах
- кто имеет отношение к массовым спортивным мероприятиям
- работники служб доставки
- государственные и муниципальные служащие и работники органов власти
Александр Ситов, первый заместитель председателя КППИТ и глава Ситуационного центра Петербурга считает, что диалог власти и бизнеса в городе не только не прекратился, как было сказано на круглом столе "Ресторанный бизнес в ТРК: между жизнью и смертью", но и стал во много раз активнее, чем был год назад. Предприниматели в чем-то согласны, в чем-то придерживаются немного другого мнения.
На круглом столе вчера в гостинице "Гельвеция" прозвучало, что диалог между властью и бизнесом практически прекратился с уходом вице-губернатора Евгения Елина.
Александр Ситов с этим категорически не согласен, как не согласен и с тем, что в Петербурге хуже обстановка для бизнеса, чем в Москве. "В Москве падение в торговых центрах 35% - сегодня свежая новость (посещаемость торговых центров в столице по сравнению с 2019 годом упала на 35%), - привел пример Александр Ситов, -в Петербурге мы делаем все, чтобы этого не допустить". В Москве ввели qr-коды для посещения ресторанов, трафик в связи с этим серьезно упал - до 90%, в Петербурге попросили предприятия получать статус "вакцинирован", подгружая сведения о вакцинации в личный кабинет на сайте ЦРПП.
И Александр Ситов привел пример активной работы экспертных советов - при КППИТ - по торговле и общепиту, при комитете по туризму - по туризму, при комитете по культуре - экспертный совет из предпринимателей, работающих в области культуры. "Диалог не прекратился, просто стало меньше ВКС, каждые две недели собирается экспертный совет. Кроме того, я постоянно на связи в чатах и группах, диалог идет практически круглосуточно", - сказал Александр Ситов, который активно вел ВКС в 2020 году - на них вход онлайн был практически свободным для любых предпринимателей.
"Свое дело плюс" решило спросить предпринимателей - прекратился ли диалог власти и бизнеса?
Почему бы не возобновить ВКС
Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу":
"Диалог не прекратился, но сократился, все, что происходило на ВКС, было контролируемым процессом - в чат HoReCa в whatsApp обращалось предпринимателей больше, и отвечал в чате лично вице-губернатор, был другой уровень принятия решений. У комитета решения также исполняются, но они, скорее, поддерживают мнение вышестоящего органа. Взять на себя ответственность за то, или иное решение - это сложно. Потом Александр Николаевич (Ситов - Ред.) не может отвечать за все комитеты. КИО я вообще не слышала давно. На ВКС приходили представители комитета по здравоохранению, по энергетике, благоустройству - в продуктивном формате они отвечали на вопросы. Теперь слышу только Ситова.
Почему бы сейчас не возобновить ВКС? В 2020 году они шли еженедельно и на 10 примерно ВКС - была одна с участием Елина. Сейчас много вопросов по статистике, и здравоохранению, и к ККИ - но ответить на них некому. Нет политической воли сверху. Надо разговаривать с людьми. Искаженное мнение возникает, если люди не могут пробиться к власти и добиться ответа. Экспертные советы, к сожалению, не работают так, как они должны работать".
В Москве хуже
"В Москве ситуация реально хуже. Я с ним полностью согласен (с Александром Ситовым - Ред.), - говорит Дмитрий Якушин, основатель Франшизы кафе мороженого Piccolo, кафе в ТК от Краснодара до Новосибирска. - QR- коды - не панацея. Даже если к тебе пришел человек без qr-кода и купил что-то навынос, он может сесть и ты его не сможешь прогнать, у каждого кафе не поставить охранника.
Но вместе с тем в Москве идет регулярное зримое общение предпринимателей и департамента торговли и услуг - хотя есть ли результат этого общения, вопрос относительный. Но в Москве - острова не под запретом. Схема работы такая: подойди, купи, и уйди. И нас заставили всех привиться - поэтому мы чувствуем себя увереннее.
Петербург - классный город для развития, но островные точки питания в торговых комплексах закрыты третий раз за пандемию. Здоровье граждан, и мы согласны, это очень важно, но островной микробизнес остается без доходов и семьи - без средств к существованию. Что наносит больший урон - неизвестно, - говорит Дмитрий Якушин, - Мы попытались в Петербурге узнать про субсидии в прошлом году, для закрытого более 4 месяцев предприятия. Субсидий никаких не полагалось. У нас есть долги, которые образовались во второй волне, и сейчас третья. В прошлом году была помощь на уровне федеральной поддержки.
Хотели в Петербурге открывать еще две торговые точки. Действительно, хороший город - намного комфортнее, чем Москва - по паритету аренды и выручки. Но закрытие за два года - на самое большое количество дней - именно в Петербурге - с ноября по февраль и сейчас. И за это время никто не говорил о поддержке. У вас нет омбудсмена, который занимался бы малым бизнесом и общепитом (Анастасия Татулова в Москве - Ред). А ведь если нет выручки один месяц, мы банкроты.
Займы на зарплату давали один раз, а закрывали нас три раза. Помогли, конечно, федеральные субсидии. Владельцы торговых центров на просьбу отменить аренду говорили нам, что уменьшение налога на имущество не покрывает издержек на содержание комплексов".
Вопрос пиара
Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St., говорит о том, что этот диалог, скорее, стал менее публичным, но он идет. "Идет в разных комитетах, с экспертами рынков - и туризма, и гостеприимства, и торговли, ресторанов, и так далее, - подчеркивает Виктория Шамликашвили. - Правда, как всегда, лежит где-то посередине. И в прошлом году эти частые ВКС приводили иногда к тому, что проблема забалтывалась - о ней поговорили несколько раз, и иногда ничего не делали. Сейчас другая ситуация. Но власть не понимает, что отсутствие диалога ведет к консолидации бизнеса - не получил бизнес ответа на какие-то вопросы и начал объединяться.
Я бы сказала так - в Москве лучше обстоит дело с пиаром и потому о "диалоге" больше известно. В Петербурге мало занимаются пиаром этого диалога власти и бизнеса, и потому о нем известно меньше. Это, кстати, и вопрос к журналистам - про позитив, пусть и не очень глобальный, пишут и говорят меньше, чем про негатив и жареные факты ".
Обновлено: 21 июл. 2021 г.
Прошел месяц, как владельцы и руководители ресторанов на фудкортах и управляющие ТЦ Петербурга побывали на встрече с руководством Роспотребнадзора и Смольного и, обещав вакцинировать 60% своих сотрудников, просили разрешить работу фуд-кортов и островков по определенным правилам. Ответа они так и не получили и вчера провели круглый стол, где подписали обращение к губернатору и главному санитарному врачу.
Круглый стол, организованный сетевым изданием "Маркет медиа", назывался: "Ресторанный бизнес в ТРК: между жизнью и смертью".
По окончанию круглого стола, где все участники высказались об ограничениях и их последствиях, ходе вакцинации в своих коллективах, сформулировали обращение к губернатору Александру Беглову и главному санврачу Наталии Башкетовой (есть в распоряжении редакции).
"С 17 июня мы вынуждены полностью остановить работу сотен точек общепита на фудкортах и предприятий, работающих на островах, а это тысячи потерянных рабочих мест, в то время как остальные предприятия Санкт-Петербурга продолжают работу с соблюдением ограничений, которые могут быть выполнены и на фуд-кортах", - написано в обращении.
С учетом длительного закрытия владельцы, управляющие и арендаторы 80% торговой недвижимости Петербурга (так они обозначили себя в письме) попросили разрешить работу фуд-кортов навынос и доставку с соблюдением дистанцирования, ношения масок и пр., открыть фуд-корты с ограничением от 30 до 50% посадочных мест и разрешить работу островков с соблюдением антиковидных правил.
Со своей стороны подписанты обязались допустить к работе с посетителями 60% вакцинированных сотрудников, обеспечить открытие дополнительных пунктов вакцинации на территории торговых центров и установить контроль за наполнением фуд-кортов от 30 до 50%.
Собравшиеся отмечали, что в Москве ситуация не менее тяжелая, но существуют единые правила: там фуд-корты работают либо навынос, либо по введенным qr-кодам. В Петербурге - правил нет, заведения просто закрыты, меры продлены до 16 августа. При этом никаких компенсаций, поддержки, как в первую и вторую волны пандемии, неработающему бизнесу не предлагается.
В Москве предприниматели активнее общаются с властью, представители бизнес-объединений регулярно ходят в мэрию, предлагают схемы работы, их обсуждают и вырабатывают общие решения. В Петербурге диалог власти и бизнеса фактически прекратился с уходом из Смольного вице-губернатора Евгения Елина.
Прошел месяц со дня закрытия без предупреждения фуд-кортов и островов, сказал Максим Левченко, управляющий партнер Fort Group (ТРК "Европолис", ТРК "Лондон-молл", ТРК "Сити-молл" и пр.) и бизнесу пора сделать заявление, объединить усилия. "В Москве ситуация очень простая - все по qr-коду, навынос и доставку, - сказал Максим Левченко, - но вот вчера в "Европолисе" в Москве в Ростокино 700 человек пришли и покушали за столиками. У кого нет кода, они покупают и едят на улице - там организовали посадочные места", - поделился радостью управляющий партнер.
Трудоустроили по точкам Петр Лобанов, совладелец бара "Бюро" и других ресторанных проектов, рассказал, его проекты на фуд-кортах не работают, поэтому всех трудоустроили по другим точкам, насколько это возможно. Сотрудникам, прошедшим вакцинирование, в компании полагается денежное вознаграждение.
Галина Белоусова, руководитель ресторанного направления "Бронка Групп" (Il Lagо dei Cigni, Budha Bar, Hunt на ул. Рубинштейна и Diamond Club на "Газпром-Арене") посетовала на то, что найти работников сейчас очень трудно, а этим людям, фактически отстраненным от работы, "просто зарплата" уже не нужна - они хотят работать, а не сидеть дома. "Поэтому они уходят в в другие отрасли. Они хотели работать у нас, но ушли на стройку, в торговлю. Делать что-то нужно, но власть нас не слышит", - сказала Галина Белоусова. Работу только навынос она считает нецелесообразной, - "30% посадочных мест - значит 30%. Но разрешите работать!".
Аркадий Штейн, владелец сети Macaronika, отметил позицию петербургской власти: "если что то делать, можно ошибиться, если ничего не делать, то и ошибиться нельзя". "У нас не дают правил игры и еще за это спрашивают, - продолжал Аркадий Штейн, - Нет диалога и доказанной аналитики, что именно общепит и острова являются точками зла в деле распространения вируса. У нас очередь в каждом ТЦ на прививку. В Израиле - если ты ковид-диссидент, сиди дома, а здесь прививки добровольные".
Сергей Менис, генеральный директор УК "Адамант": "Мы за все хорошее и против всего плохого, месяц назад уже выходили к властям и думали, что, возможно, нас услышат. Но это слышится так, что мы хотим зарабатывать, а власти заботятся о всех горожанах. Поэтому прежде всего нужно говорить о потерянных рабочих местах и не выплаченных зарплатах, о семьях, оставшихся без зарплаты. Это важно". Сейчас в торговых комплексах "Адаманта" работает 8 пунктов вакцинации, и везде стоят огромные очереди. "Поэтому сейчас открываем в них по второму пункту", - сказал Сергей Менис.
Дмитрий Зубков, управляющий ТРК "Галерея" рассказал, что фудхолл в торговом комплексе закрыт, фуд-корт закрыт. "Ограниченную посадку мы сделаем - 30-50% посадочных мест, сколько скажут, столько и сделаем. Вакцинируем сотрудников, которые работают с посетителями. Сейчас мало центров вакцинации. Мы готовы открыть прививочный пункт в "Галерее", работаем с городом в этом направлении". Что касается островков - если вы продаете ювелирные изделия - и не обслуживаете посетителей без маски - этим проблема исчерпывается, отметил Дмитрий Зубков.
"Мы поддерживаем любой режим, при котором бизнес работает, а не умирает", - резюмировал он.
Судари и сударыни
Так обратился к собравшимся Виталий Свидовский, совладелец сети "Теремок", известный своей активной позицией в деле переговоров с властью. Сейчас закрыты 32 ресторана сети на фудкортах, 8 остались работать.
"Предлагать 50% мест лишено смысла - это решение уже есть в 121-ом постановлении, дистанция 1,5 м должна соблюдаться во всех стационарных ресторанах. Все понимают, что мы участвуем в эксперименте - выживем, не выживем". Предприниматель рассказал, что в сети во вторую волну никого не сокращали. "Сейчас мы по сокращенной выручке и доплачиваем сами. Господдержку не получили во вторую и третью волну", - отметил Виталий Свидовский.
Сейчас компании сталкиваются с серьезным сокращением оборота, кассовыми разрывами. За прошлый период только НДС компания заплатила в сумме 100 млн рублей и налоговые обязательства на новый - никто не отменял. За последние полтора года ресторатор не смог получить ни одного рубля кредитов - банки внесли общепит в черный список. Но чтобы отдавать зарплатные кредиты, взятые в первую волну, надо зарабатывать. Тесты на антитела в компании делают за свой счет.
Он также рассказал о встрече с РПН и руководством КППИТ 16 июня. "Была встреча и она прошла позитивно. Два варианта попросили. Работать навынос и дать возможность оградить зону посадки и выделенные территории. И следить за тем, что чтобы не ели на территории ТЦ. Обещали, что перегородки для фуд-кортов будут экспериментом. Должен был проходить в "Галерее". Но это не так", - рассказал Свидовский. И предложил обратить внимание власти на то, что театры не закрывают, рестораны работают, массовые мероприятия проводятся.
Зачем прививки, если мы закрыты Вопросы вакцинирования вызвали бурное обсуждение. "Зачем мы будем вакцинироваться, если мы закрыты? - такой часто встречающийся вопрос работников привела Анна Иванова, исполнительный директор FireWork cafe.
Евгений Прокопцов, глава сети Carl's jr, также поделился опытом, что столкнулся с полным отказом от вакцинации со стороны молодежи. Предложение доплачивать персоналу за прививки он отверг: "У нас тяжелая финансовая ситуация. Долги перед поставщиками и арендодателями. Со стороны работников утрачено доверие к общепиту", - сказал Евгений Прокопцов.
Сложный город Самым сложным городом с точки зрения ведения бизнеса в 2020-21 года в торговых центрах назвал Петербург основатель франшизы кафе мороженого Piccolo Дмитрий Якушин, (сеть в российских городах от Краснодара до Новосибирска).
Ему ответил бизнес-омбудсмен Александр Абросмов, который привел пример закрытой на локдаун Бурятии, других регионов РФ, например, таких, как Краснодарский край, где даже туристам будут делать прививки в обязательном порядке.
Дмитрий Якушин говорит, что "очень надеялся на возможность общения с представителями власти и РПН, принимающих решения о открытии и закрытии нашего бизнеса. На этой встрече, к сожалению, представители власти так и не появились, но есть проблематика, предложения, но нет тех, кто принимает решения, и с кем можно их обсудить и кому передать предложения".
Добровольная, и это мешает
Очень мешает вакцинации то, что она добровольная в Петербурге, отметил Кирилл Гордеев, основатель федеральной сети "Забыли сахар". Компания владеет кафе в Сочи, Москве и Петербурге. "Здесь тяжелее всего вакцинировать, здесь только рекомендация, в отличие от Сочи - там для сотрудников общепита она - обязательная. В Москве - обязательна для 60%. Но в Петербурге - нет, и это мешает. В Сочи ни один сотрудник не уволился, также в Москве. Я не хочу никого заставлять. Это дело каждого, - сказал Кирилл Гордеев, - мы направляем за счет компании к терапевту, на клинический анализ крови. Оплачиваем отпуск на дни после прививки. 100 тысяч прививок в день в Москве - это дает увеличение товарооборота, мы это чувствуем по своей сети".
Сергей Кизирьянц, владелец сети островков "Город мастеров", предложил узаконить перегородки для островков в ТК. Они уже кое-где применяются и он хотел бы, чтобы они стали законными. "Почему нельзя включить их в пакет по аренде, чтобы оградить перегородками и работать также как и секции?", - спросил владелец сети.
Александр Абросимов предложил сделать акцент на людей, которые остались без источников существования. "Надо посчитать всех, кто остался без работы и оперировать этой цифрой. Вероятно, это около 100 тысяч или больше. И вернуться к мерам поддержки тем, кто ограничен. Я также буду обращаться к губернатору по этому поводу. В Москве приняты меры, в Петербурге - нет", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей.