Обновлено: 9 июл. 2021 г.
Минэкономразвития, Корпорация МСП и ОНФ провели круглый стол, где заслушали практики и кейсы представителей регионов на тему поддержки малого бизнеса. От Петербурга неожиданно выступала только Лялья Садыкова, владелица сети салонов красоты и парикмахерских, от остальных регионов - директора центров "Мой бизнес" и чиновники местных министерств экономразвития.
В конференции приняли участие более 230 представителей регионов России. Мы спросили Лялью Садыкову - почему именно она оказалась с отчетом о поддержке в Петербурге на этом заседании, организованном Министерством экономического развития, Корпорацией МСП и Общероссийский народный фронт (ОНФ). Лялья Садыкова ответила, что ее пригласило министерство. В работе конференции приняла участие и Татьяна Илюшникова, замминистра экономического развития - он отвечает за малый бизнес. Из Петербурга также был замечен Сергей Кузин, начальник управления развития предпринимательства КППИТ, но он молчал.
Это долги
Лялья Садыкова выступала одной из первых. Ее выступление было не похоже на выступление чиновников из регионов, которые бойко сыпали цифрами израсходованных на то и на се десятками миллионов и сохраненными рабочими местами.
Предпринимательница рассказала о том, что сумма коронавирусной поддержки в Петербурге в 2020 году израсходована огромная - 22 млрд рублей, из них 10 млрд, в основном, отсрочки различного рода - по аренде, налогам и кредитам, и по факту это - это долговая яма: долги нужно платить, и это очень тяжело в условиях третьей волны пандемии, введения новых ограничений.
"Самой реальной помощью были займы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса, - сказала Лялья Садыкова, - под 1-3%, и то, общепит с алкогольной лицензией остался за бортом, а таких много". Также была озвучена возможность получить госсубсидию, равную сумме займа, при сохранении 100% занятости и средней зарплаты на уровне двух региональных МРОТ - это на минуточку 38 тысяч в Петербурге. "Таких зарплат нет даже в федеральных торговых сетях. Для малого бизнеса эти цифры - запредельные", - сказала предпринимательница, и добавила, что вряд ли кому-то удастся сохранить 100% сотрудников, так что получить субсидию на таких условиях - будет почти невозможно.
Также представительница Петербурга отметила, что в соседнем регионе - Ленобласти - была более предметная помощь - там раздали 50 млн прямых субсидий по 36 тысяч на работающего.
Тесты - в ОМС
Вспомнила также пример сотрудничества Корпорации МСП и Петербурга перед Чемпионатом Европы по футболу, когда в зоне 2 км малому бизнесу запрещалось работать и только после вмешательства Корпорации, ситуация сдвинулась с мертвой точки, актуальные данные о предприятиях в зоне "собрали за полдня" и работать при соблюдении определенных условий - быстро разрешили.
"Банкам по-прежнему неинтересно кредитовать малый бизнес, - продолжала Лялья Садыкова, - они предпочитают предлагать свои продукты под16-18% тем, кто приходит за льготными кредитами под 8,25%".
Также она вспомнила о блокировке счетов в Петербурге - есть примеры, когда счет блокировали даже за задолженность в 17 рублей, а услуги судебных приставов оценили в 10 тысяч.
В конце выступления представитель Петербурга предложила тесты ПЦР и тесты на антитела внести в программу ОМС и для здоровых людей, а не только для больных, как сейчас. Это двинет вперед вакцинацию. Кроме того в Петербурге до сих пор не решен вопрос вакцинации мигрантов.
Слушали выступление Ляли Садыковой с интересом и Татьяна Илюшникова очень тепло отозвалась о нем.
Представители других регионов - это были либо чиновники из региональных министерств экономического развития, либо руководители центров "Мой бизнес", они говорили о выбранных субсидиях и сохраненных рабочих местах примерно одно и то же.
Самозанятых уже 2.5 млн
Особого внимания удостоились самозанятые, которых Татьяна Илюшникова назвала "крупнейшим работодателем страны", имея в виду, что их уже 2,5 млн (субъектов МСП 6,2 млн) и ни одна корпорация в России еще не создала одновременно столько рабочих мест. В Петербурге самозанятым Фонд содействия уже начал выдавать займы до 500 тысяч рублей.
В Новгородской области меры поддержки получили 21 тыс предпринимателей, в Свердловской области - 71 тысяча, в Татарстане было истрачено на поддержку - 3,3 млрд рублей, они также распределились между отсрочками и снижением налогов. Там, например, предприятиям общепита компенсировали затраты на доставку, расходы компаний на агрегаторов.
Кое-где займы региональные фонды поддержки выдавали даже под 0,1%, например, в Калининградской области. Там же по 50 тысяч выдали на открытие своего дела - безработным, этой возможностью воспользовались 556 человек и 95% из этих новых предпринимателей действуют как самозанятые. Также в Калининграде предоставляли пострадавшему малому бизнесу кредит под 1% на 7 лет с отсрочкой основного долга 3 года.
Кого мы не видели на круглом столе
Стоит отметить, что в Петербурге за малый бизнес формально отвечает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), который возглавляет Кирилл Соловейчик. Но у комитета слишком много направлений работы, в том числе, промышленность, IT-сектор, и так далее. Зум-конференции во время пандемии с малым и средним бизнесом проводил чаще всего Александр Ситов, первый зам председателя КППИТ и глава Ситуационного центра Петербурга. Центр "Мой бизнес", который расположен в Доме предпринимателя и рядом на ул. Маяковского, возглавляет Елена Церетели, она же глава Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе.
Компании Петербурга, в которых вакцинировалось более 60% сотрудников, получат специальный статус - "вакцинирован". Процент сотрудников предприятия, получивших «прививочный сертификат», будет определяться в личном кабинете после валидации через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. Возможно, это альтернатива московским кодам.
В соответствии с вступившими 13.06.2021 изменениями в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 No 121 для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) работодателям рекомендовано обеспечить проведение в отношении работников мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции.
⠀
Для поддержки бизнес-сообщества Петербурга комитет по промышленной политике инновациям и торговле (КППИТ) разработали механизм дополнения информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду.
⠀
Предприниматели, имеющие действующий QR-код, могут получить специальный статус уже сейчас в личном кабинете на портале Центра развития и поддержки предпринимательства (www.crpp.ru) – для этого необходимо заполнить дополнительные формы в личном кабинете организации.
Никаких санкций за неполучение такого статуса пока не предусмотрено, пояснил "Своему делу плюс" Александр Ситов, первый заместитель председателя КППИТ. "Пока нет, но все возможно в последствии, при негативном сценарии развития эпидемии", - сказал он.
⠀
По итогам модерации, если доля вакцинированных работников организации составит 60 и более процентов, организации будет присваиваться Иммунный статус «ВАКЦИНИРОВАН», подтверждающий наличие коллективного иммунитета, с размещением указанной информации на публичной странице организации, доступной по QR-коду.
⠀
При этом процент сотрудников предприятия, получивших «прививочный сертификат», будет определяться в личном кабинете после валидации через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19 (на сайте Госуслуг).
⠀
Отсканировав QR-код, любой желающий сможет увидеть информацию о присвоенном Статусе наряду с информацией об организации в части соблюдения стандартов ведения безопасной деятельности.
⠀
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации Иммунный статус будет являться подтверждением соответствующего уровня защищенности организации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Впоследствии, в ситуации усиления ограничительных мер в Петербурге, они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших Статус, сообщают в КППИТ.
⠀
Комитет по промышленной политике инновациям и торговле призывает организации города уже сейчас вносить необходимые данные в личный кабинет на сайте ЦРПП и обеспечить проведение мероприятий по вакцинации сотрудников.
⠀
С дополнительной информацией о получении Иммунного статуса «ВАКЦИНИРОВАН» можно ознакомиться на сайте КППИТ в разделе Функционирование организаций Петербурга в условиях распространения COVID-19.
⠀
В городе доступны четыре основных канала записи на вакцинацию:
• Телефонная служба «122»
• Cайт: www.gorzdrav.spb.ru
• Портал «Госуслуги»
• Колл-центры поликлиник
Предприниматели говорят, что последние пару недель ситуация с вакцинацией сдвинулась с мёртвой точки. Все больше вакцинируются гостиницы и рестораны, "Свое дело плюс" писал об этом в минувшую пятницу. Число вакцинированных сотрудников составляет во многих из них 60-87% и выше.
Лялья Садыкова, владелица сети салонов красоты "Лаки Лайк" и сети парикмахерских "Бигуди" рассказала, что провакцинировала своих сотрудников вместе с сетью отелей Marriott и сейчас число получивших прививку в компаниях 26 июля - в день получения второй дозы вакцины - составит 87%.
В сети центров для пожилых "Опека", рассказал владелец сети Алексей Маврин, вакцинировалось около 65% персонала.
В сети кофеен "Чайникофф", по словам совладельца сети Михаила Гусейнова, компания еще в процессе вакцинирования своих сотрудников. "Мы настоятельно рекомендуем, я сам привился", - говорит Михаил Гусейнов.
Также впечатляющая новость на тему вакцинации пришла вчера - министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ряд иностранных производителей подали заявки на регистрацию своей вакцины на территории РФ.
Предприниматели встретились и обсудили текущую обстановку: ждать ли на фоне роста заболеваемости новых ограничительных мер в Петербурге, введут ли по примеру столицы, qr-коды для ресторанов. Задумались также о том, почему ситуация с мораторием на снос НТО тормозится и почему в Петербурге, по сути, нет экономического вице-губернатора. А также островки в ТЦ - вы знаете, что они уже обносят себя пластиком и работают?
Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", отметила и предприниматели ее поддержали, что поскольку на сайте "Госуслуги" информация о сделанной прививке появляется иногда через полтора-два месяца, то, скорее всего, петербургские власти вводить применение qr-кодов, привязанных к "Госуслугам", и необходимых для посещения ресторанов, накануне парада ВМФ (23 июля) и выборов (19 сентября), вряд ли будут.
Однако заболеваемость в городе растет - Оперштаб вчера начал публиковать цифры заболевших - за последние сутки в Петербурге было выявлено 1906 случаев коронавируса, накануне - 1 869 случаев. При этом по России заболеваемость также растет: 23 962 заразившихся за сутки против 23 378 днем ранее.
Предпринимателей по-прежнему волнует тема вакцинации - не все сотрудники малых предприятий хотят прививаться, и хотя информации о российских вакцинах в последнее время стало существенно больше, все равно, сомневающихся и недоверчивых среди сотрудников и самого малого бизнеса еще достаточно. Обсудили последние постановления Роструда - ведомство советует, опираясь на постановления главных санитарных врачей субъектов федерации РФ, отстранять от работы сотрудников в тех сферах, где вакцинация положена (кроме тех, у кого имеется медицинский отвод и переболевших со справкой о наличии антител) или переводить на удаленку. В Петербурге пока никого не отстранили за отсутствие прививки, такие случаи неизвестны, хотя в городе действует режим повышенной готовности и вакцинация настоятельно рекомендована предприятиям потребительского сектора.
Это касается прежде всего работников образовательных учреждений, сферы здравоохранения, торговли, салонов красоты, массажных, СПА-салонов, бассейнов, фитнес-клубов, соляриев, саун, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, сферы бытовых услуг, организаций общественного питания, многофункциональных центров и клиентских подразделений финансовых организаций.
"Не хочешь прививаться, - отметила Лялья Садыкова, владелица сети салонов красоты "Лаки Лайк" и парикмахерских "Бигуди", - сиди дома, как в Калифорнии, в Израиле - там действует именно такой подход. Это твое право, но тогда не контактируй с другими людьми".
QR-код для вакцинации
В Петербурге о вакцинации сотрудников предприятий говорит и 406-ое постановление правительства города. Янина Гришина советует обратить внимание на п. 18.26, где отмечено, что предприятиям необходимо утвердить получение QR-кода, для вакцинации 60% численности работающего персонала. "Для тех, кто не вакцинирован, нужна справка о том, что сотрудник переболел, или имеет отвод от прививки по медицинским показаниям", - сказала руководитель "Содействия".
Предприятия также идут на меры поощрения своих сотрудников в этой ситуации. Например, в Москве и Московской области до 7 июля желающие работать сотрудники сферы потребительского рынка (общепит, услуги, торговля) должны быть привиты первым компонентом вакцины и до 7 августа - вторым. В связи с этим, например, компания "Макдональдс", поощряет своих сотрудников - предоставляя им 4 часа оплаченного рабочего времени на отдых и 5 тыс рублей в Москве, Московской обл, Петербурге и Ленинградской области, в других регионах - 3 тысячи.
Островки: как вы там?
Поднималась и тема закрытых островков и фуд-кортов в торговых центрах. Уже прошло две недели, как предприниматели сектора встречались с главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой, обещали способствовать вакцинации 60% сотрудников своих предприятий и также просили разрешить работу фуд-кортов и островков, оградив их пластиковыми перегородками от общего зала и покупательских потоков. Однако ответа они так и не получили.
Тем временем, за представление интересов островков берется такая организация как профсоюз "Наше право", известная митингами по защите малого бизнеса в сфере нестационарной торговли в середине 2000-ых. Организация разослала письмо, в котором просит обратить внимание на проблему островков и обещает обратиться к президенту Владимиру Путину.
В каждом петербургском ТК или ТРЦ - от 5 до 50 и более островков. В Петербурге 523 торговых центра согласно геоинформационной системе 2 ГИС. Есть островки или корнеры сетевые, представляющие известные бренды, и одиночные, торгующие женским конфекционом, косметикой, ювелирными украшениями, игрушками, и так далее. Таким образом, речь идет о бизнесе тысяч предпринимателей.
Тем временем, тема островков начинает как-то решаться в самих потерявших покупательский поток торговых центрах - здесь вокруг островков возводят пластиковые перегородки, которые сами предприниматели называют "аквариумы".
Вот такие, например:
Аренду для островков никто не отменял, а доходов у них по сути нет. При этом никакие компенсации властями не предусмотрены. Предприниматели говорят о том, что руководство Роспотребнадзора по Петербургу рассматривает предложение бизнеса обнести островки перегородками, это не отметено, говорит Янина Гришина, но решения пока нет.
Аренда и мораторий Также обсудили проблемы аренды нестационарных торговых объектов.
Здесь два вопроса - мораторий на снос, который устно обещал губернатор Александр Беглов федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову и то, что освобождение от аренды за два месяца, когда в 2020 году предприятия не работали в связи с карантином, получили далеко не все предприниматели, которые имеют на это право.
Также существует проблема тех, отметила Янина Гришина, кто перезаключил договоры аренды или размещения после 13 марта 2020 года - момента объявления режима повышенной готовности, и потому не попали в число получателей льгот. Губернатор объявил в связи с этим о выпадающих доходах - 12 млн рублей и отклонил законопроект, отметила депутат Ирина Иванова.
Ситуация остается неопределенной и ее нужно доводить до конца.
Курсом на снос
"По итогам самое тяжелое при получении мер поддержки - это соответствие кодов ОКВЭД и освобождение от аренды, - резюмировала Янина Гришина, - очень трудно эти меры поддержки перерабатывались в регионе. Конечно, всем помог 166 федеральный закон (продление договора аренды для НТО на 3 года - Ред.), но суды и на эту тему идут. Тем временем КИО продолжает расторгать договора. Сотрудники ККИ ездят и угрожают снести торговые объекты. В КИО отмечают, что им решения судов - не указ, если объект изъят из Росреестра, его необходимо сносить".
Предприниматели также удивлялись тому, что после ухода зимой Евгения Елина, по сути, вице-губернатора, отвечающего за экономику 5-миллионного города, нет. Обязанности Елина разделили Эдуард Батанов (финансы, "денег нет") и Максим Соколов, транспорт, инфраструктура Петербурга, туризм (но его предприниматели вживую ни разу не видели).