Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что благодаря внедрению маркировки и предоставлению доступа к ее данным Россия может ежегодно пополнять бюджет на 121 млрд рублей. Наибольший экономический эффект даст торговля молочной продукцией (53 млрд руб), табаком (34 млрд), кондитерскими изделиями (32 млрд) и лекарственными средствами (31 млрд).
Использование получаемой информации от внедрения маркировки окажет заметное влияние на организацию работы товарных рынков, позволив снизить товарные потери в оптовой и розничной торговле, повысить качество управления запасами, и оптимизировать работу оптового звена, избавившись от наименее эффективных посредников без потери при этом рабочих мест, сообщает исследование Высшей школы экономики.
По оценкам НИУ ВШЭ:
Участники отраслевых рынков – производители, импортеры, компании оптовой и розничной торговли – могут получить до 200 млрд руб. дополнительных доходов ежегодно благодаря использованию информации обязательной цифровой маркировки (ОЦМ). Доходы бюджета могут вырасти на 121 млрд руб.
Наиболее заметный эффект от раскрытия информации ОЦМ получат участники рынка готовой молочной продукции (53 млрд руб. в год), табачной продукции (34 млрд руб.), кондитерских изделий (32 млрд руб.) и лекарственных средств (31 млрд руб.);
Маркировка может привести к значительному росту доходов легальных производителей (48 млрд руб.), в отраслевом разрезе наиболее заметный эффект получат производители лекарственных средств (14 млрд руб.), готовой молочной продукции (10 млрд руб.) и табачных изделий (6,3 млрд руб.);
Российские магазины ежегодно теряют до 0,5 трлн руб. из-за краж сотрудников и покупателей, мошенничества поставщиков и неэффективного менеджмента. Получение информации обязательной маркировки по движению каждой единицы товара позволит выявить источники потерь и кардинально снизить убытки от хищения сотрудников и неэффективного управления, что может принести отраслям, участвующим в обязательной маркировке, свыше 133 млрд руб. в год.
Данные обязательной маркировки позволят эффективнее управлять запасами в розничной торговле, сократив чрезмерные запасы и высвободив оборотные средства, принеся розничным магазинам 9,5-10 млрд руб. в год.
Наибольший эффект может получить розничная торговля парфюмерией и табачной продукцией, где экономия составит свыше 12% от торговой наценки компаний. В среднем по отраслям, участвующим в обязательной маркировке, экономия составит 8,2% от торговой наценки, или 1,17% от объема продаж.
Производители получат дополнительную информацию об обороте выпущенной продукции, что повысит прозрачность товарных цепочек и создаст условия для справедливого распределения прибыли между участниками рынка.
Благодаря маркировке потребители получают возможность проверять оригинальность произведенных товаров (в т.ч. негосударственного контроля качества товаров). Также они получают дополнительные сведения о товарных характеристиках. Это позволяет потребителю осуществлять обоснованный выбор и покупать качественную и безопасную продукцию.
Больше налогов
За счет введения маркировки государство может бороться с нелегальным оборотом продукции и анализировать перемещение таких товаров. В частности:
Новые инструменты для анализа товарных потоков и борьбы с контрафактом могут привести к росту поступлений по акцизу на табачные изделия на 76 млрд руб., налогу на прибыль – на 13 млрд руб. в год, по прочим налогам – на 32 млрд руб.
Новые возможности для увеличения производства добросовестных производителей обеспечат рост налоговых поступлений. Благодаря получению информации ОЦМ бюджетные доходы могут вырасти на 121 млрд руб. в год.
Наиболее существенно вырастут налоговые поступления от табачной отрасли (за счет увеличения выплат акциза на табачную продукцию), и отраслей с высокой рентабельностью (производство фотокамер, парфюмерной продукции) и трудоинтенсивных производств (обуви, изделий из меха).
Трудности
Тем не менее, стоит отметить, что в своей массе малый бизнес, занятый в торговле, в частности, в торговле изделиями легкой промышленности, маркировка в которой проводилась с начала 2021 года, крайне недоволен и внедряемой маркировкой, и возросшими расходами на обеспечение этого процесса, и непродуманностью технических решений внедрения. Об этом предприниматели рассказали на всероссийском съезде уполномоченных по защите прав предпринимателей, который проходил в мае в Москве. Центр развития перспективных технологий косвенно подтвердил это, объявив конкурс на лучшие технические решения для совершенствования системы. Трудности также отмечали и производители молочной продукции по всей стране.
Не подсчитаны также убытки, которые принесло внедрение маркировки малым и средним предприятиям - в частности, затраты на обновление кассового оборудования, покупку кодов, привлечение специалистов.
"Участники рынка - оптовые и розничные компании - могут снизить потери и получить дополнительные доходы? От чего? Закупив оборудование, ПО, штрих-коды и оказавшись неконкурентоспособными по сравнению с торгующими без марок касс, налогов оптовыми рынками в Москве? Когда они это пишут, мне кажется, они бредят", - говорит Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации непродовольственной торговли.
В основном, участники маркировки из числа малых и средних предприятий не очень понимают составляющие экономического эффекта и воспринимают покупку каждого кода Data Matrix за 60 копеек - как дополнительный побор в пользу частных компаний, которые и занимаются внедрением системы. Учредители ООО "Оператор ЦРПТ" - "дочки" Центра развития перспективных технологий - структуры миллиардера Алишера Усманова, Сергея Чемезова (корпорация "Ростех") и инвестора Александра Галицкого.
Обновлено: 26 июн. 2021 г.
Как сообщил "Своему делу плюс" Роман Курбатов, владелец спортивного комплекса "Спорт Палас" на Южной дороге Крестовского острова, сегодня "Водоканал" отрезал комплексу водоотведение, фактически, канализацию, и забетонировал стоки.
Удивительно, что эта история происходит в Петербурге в дни Чемпионата по футболу Евро 2020, на небольшом расстоянии от стадиона, где проходят матчи европейского кубка.
И предприниматель, который развивает не кальянную или ночной клуб, а спортивный комплекс, где занимаются плаванием и теннисом и дети, и взрослые, и олимпийские чемпионы - вызывает такое яростное желание уничтожить спортивное сооружение, которым город и его жители по факту могут гордиться.
"Это совершенно незаконно - отрезать комплекс от водоотведения, - говорит Роман Курбатов, владелец комплекса - договор о водоснабжении "Водоканал" прервал с предприятием, управляющим комплексом, год назад. Компания оспорила это действие ГУПа и решение пока не вынесено окончательно. Идет арбитражный процесс между ООО "Диапазон", управлявшим комплексом, и "Водоканалом".
Роман Курбатов в обращении в полицию попросил также возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, давших такое указание, так как, по мнению предпринимателя, действия ведомства попадают под статью 286 УК РФ - о превышении должностных полномочий.
На сайте "Защитим Спорт Палас" как раз сейчас собираются подписи жителей города, а также тех, кто занимается в клубе, их более 2 тысяч, под письмом в Администрацию президента Владимира Путина.
"Спорт Палас" уже переживал атаки правоохранительных органов несколько лет назад, когда было возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц, из-за якобы нарушений правил противопожарной безопасности в спортивном центре. Но уголовное дело было закрыто, все обвинения сняты.
Сегодняшняя история началась в мае, когда прокурор Петербурга Сергей Литвиненко написал губернатору Петербурга о том, что "Спорт Палас" должен быть демонтирован.
Удивительно, что когда сам прокурор Литвиненко в середине 2000-ых играл в теннис в "Спорт Паласе" таких проблем не было. Кроме того прокурор, будучи тогда в должности зампрокурора, участвовал в 2009 году в заседании правительства города о предоставлении земельного участка под строительство спортивного сооружения.
Но поскольку обязанность по сносу здания судом возложена на юридическое лицо, которое на момент вынесения решения уже не являлось правообладателем комплекса, городские власти снести его не берутся.
Тем более, вероятно, они осознают вред, который может быть нанесен парку-памятнику: комплекс занимает 8 тысяч м2, здесь 5 бассейнов, теннисные корты, детский сад, общеобразовательная школа, фитнес-залы, поэтому, чтобы снести такое сооружение, придется вырубить более 100 деревьев, повредить Южную дорогу и часть Южного пруда парка.
Поэтому принято хитрое решение отрезать спортивный комплекс от водоотведения. Это чревато экологическими последствиями, предполагают в спортивном центре, стоки могут просто вылиться на газоны и дорожки марка. Тем более, что из опубликованных на сайте документов вообще не ясно, какие могут быть претензии к зданию.
Роман Курбатов также напомнил, что ранее договор со «Диапазоном» о снабжении электричеством расторгла Петербургская сбытовая компания (ПСК). Но 15 июня арбитраж признал расторжение незаконным. Следим за развитием ситуации.
Предприниматели Москвы обратились к властям города с требованием о поддержке своей отрасли в связи с допуском в рестораны по qr-коду. Сама отрасль говорит, что новые правила означают фактическое закрытие бизнеса. Кроме того, возникает множество вопросов на тему - как получить код тем, кто живет, но не прописан в Москве, иностранцам, туристам, командированным. Некоторые разъяснения есть, но они не слишком реалистичные, считают специалисты.
Соцсети разрываются от обсуждений нововведения московских властей о допуске в заведения общепита людей только по специально полученному qr-коду. Люди разделились не только на привитых и не привитых, но и на тех, кто поддерживает строгие меры, введенные в Москве в отношении ресторанов, и на тех, кто недоумевает и возмущен. Последних значительно больше. Также выяснилось, что получить qr-код по техническим причинам часто непросто (также, как сертификат о вакцинации на английском языке на Госуслугах - он просто там не появляется "по техническим причинам" - Ред.).
Неужели Макдональдс тоже будут посещать с qr-кодами, спрашивают друг друга изумленные пользователи социальных сетей.
Анастасия Татулова сообщила в своем телеграм-канале, что только что закончилось совещание у Алексея Немерюка, руководителя департамента торговли и услуг правительства Москвы. Бизнес изложил просьбы, правительство обещало с пятницы начать прививать мигрантов. Просьбы были, в том числе, передвинуть срок действия постановления по qr-кодам с 28 июня до 1 августа, допуск на веранды кафе проводить без ограничений, разрешить продажу на вынос без ограничений, сделать мобильные ларьки, где можно сдать ПЦР-тесты по всему городу, и опровергнуть то, что решение пускать в рестораны по qr-коду было подсказано рестораторами, так далее. Также одно из основных требований - "всем пострадавшим в результате ограничений и закрытия отраслям должна быть оказана поддержка от города: кредиты и субсидии беспроцентные на зарплату, обнуление и рассрочка налогов, скидки на аренду аналогично тому что делали в первую волну и аннулирование муниципальной аренды".
Хотя бы МРОТ
Михаил Гончаров, совладелец сети "Теремок" (Москва): в фейсбуке призвал коллег-рестораторов требовать поддержки у властей. Идет ли речь о компенсациях падения выручки или предоставлении новых займов на зарплату персоналу, не говорится. "Конкретики пока нет, ждем", - сказал Михаил Гончаров.
"Вывод из всего этого простой: если будут меры поддержки, можно вводить любые ограничения. К сожалению, неделю назад меня лишили возможности напрямую рассказать о положении бизнеса мэру города. Мы все, безусловно, готовы слушать о проблемах и больниц, и о спасении человеческих жизней. Но, кто бы и что бы нам не говорил, наша задача - спасение собственного бизнеса и несение ответственности за сотни тысяч (!) сотрудников ресторанов Москвы", - говорит Михаил Гончаров. И добавляет, что рестораторы будут настаивать как минимум на МРОТ для сотрудников. Поддержка в локдаун 2020 года "была мощной".
Ритейл свободен от кодов
Роман Сабиржанов, руководитель управляющей компании Hotconsulting и председатель общественной организации "Союз Отельеров": "Средний пассажиропоток в московском метро в сутки более 8 млн человек. Количество покупателей в сутки в сети магазинов X5 retail group более 15 млн человек. Количество посетителей всех предприятий общепита в Москве в сутки не более 1 млн человек. И при этом жёсткие меры вводятся именно для общепита. Просто геноцид какой-то".
"Потому что крупный ритейл - это кого надо ритейл. Серьёзные люди владеют, не то что эти предприниматели - жулики и аферисты", - пишет Константин Артемьев, представитель гостиничного бизнеса.
Код для туристов
Отельеры спрашивают как в ресторанах гостиниц кормить иностранных туристов? У них нет доступа к Госуслугам и нет возможности скачать qr-код. Как нет такой возможности и у российских туристов, командировочных, которые едут в Москву.
"Те, кто приехал в столицу на короткое время, «могут сделать ПЦР-тест и также 72 часа ходить в рестораны». Тут сложно даже комментировать. Если ты приехал в столицу на короткое время в рестораны тебе точно не суждено попасть", - пишет Михаил Гончаров.
Татьяна Веллер, инвестиционный директор по гостиничному бизнесу промышленно-финансовой группы «Сафмар» говорит, что сейчас пытается получить информацию из любого источника - Роспотребнадзора, от мэрии и т.д. "Получить разъяснения, включаются ли гостиничные рестораны в этот Указ или нет. Потому что если включаются, то все, гостиничный бизнес опять ляжет. Накормить 250 гостей завтраком одновременно через рум-сервис ни один отель не в состоянии, особенно в текущей ситуации жесточайшего кадрового дефицита", - уверена Татьяна Веллер.
Сами попросили
Интересна также тема, откуда московские власти взяли "180 рестораторов, которые одобрили covid free-зоны и решение мэра столицы" - таких не может найти, например, Анастасия Татулова пишет об этом в своем телеграм-канале.
Инициаторами начавшегося ранее эксперимента по созданию "бесковидных" зон якобы выступили сами столичные рестораторы. "Как говорят в Америке - это чистый фейк ньюс. Никто и никогда инициатором подобного подхода среди рестораторов не был. Более того Сергей Миронов лично опровергал подобную информацию. Но она очень умело запущена в инфополе и теперь от этого рестораторам не «отмыться». Этого они и «хотели»- сообщает Михаил Гончаров.
Сергей Миронов, владелец сети "Рыба &Мясо": "Непонятного масса: как работать с этими кодами, как быть тому, у кого сейчас высокие антитела, но нет истории болезни, что делать «иностранцам» (ведь для мигрантов сегодня пока вакцины-то нет".
Помним о главном
Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ: "Бизнес готов на все условия по противодействию эпидемии коронавируса, если они позволят ему работать. Должен отметить, что власти должны четко выстроить механизм получения и проверки QR кодов и другие нюансы, например, для переболевших с антителами, которым пока нельзя ни получить код, ни показать справку и анализ.
Ещё раз хочу повторить. Все принимаемые меры должны быть направлены на противодействие распространению вируса, а не на преодоление квестов. Это тяжелая ситуация и для власти, и для бизнеса, и для людей.
И, конечно, же предприниматели будут рады любой поддержке, если она будет реальной и для ее получения не придётся получать второе «бюрократическое» образование".
Чтобы вернуть доверие
Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Indigo St.Petersburg Tchaikovskogo:
"На самом деле - история с qr-кодами в предполагаемом в Москве виде - это чудовищная история. Само решение абсолютно не взвешенное. Например, я нахожусь в Москве в командировке один день. И у меня встречи в ресторанах. ПЦР при этом нужно делать только в столице. Во-первых, как успеть его сделать и получить, а если даже будет экспресс-услуга на вокзалах и в аэропортах, вы представляете, что будет твориться там, где будут брать эти тесты? Если ситуация с коронавирусом очень серьезная, закройте Москву и честно скажите: не надо никого обслуживать нигде. Но в этом случае бизнесу полагаются меры поддержки. И администрация города выбирает свой путь: быть "немножко беременными" и избежать того, чтобы платить. Разве была вспышка ковида в ресторанах, фитнес-центрах или гостиницах? Наоборот, они обеспечивают максимум санитарных антиковидных требований, и безотносительно пандемии.
Чтобы вернуть доверие ( в России, к сожалению, все друг другу не верят и зачастую друг друга не уважают), власти нужно предоставлять нормальный доступ к вакцине всех видов, чтобы люди понимали, что происходит, при этом давать нормальную статистику - сколько переболело и сколько погибло. И сколько из них - невакцинированных и вакцинированных. Власти сейчас можно понять - они в панике, много людей болеет и болезнь помолодела. Везде продолжаются и возникают вновь проблемы. Например, в Израиле - 80% населения вакцинировано. Но сейчас там думают возобновлять ограничения - появился перуанский штамм. В Великобритании не сняли ограничения до конца и, возможно, опять будут ужесточать: бушует индийский штамм.
Для стимулирования осознанной вакцинации надо во всех торговых центрах открыть пункты вакцинации и призывать людей вакцинироваться всеми доступными методами, разъясняя нюансы и преимущества. А также проводить тотальное тестирование на антитела за счет государства.
Если в Европе применяли разный подход (в части стран вход в заведения был по ПЦР-тестам, по заранее согласованному графику и т.д.) , но они четко соблюдают все всё и власти там не забывают снимать ограничения после снятия рисков. У нас, к сожалению, возможна ситуация, когда мы так и зависнем в ограничениях, когда любой проверяющий (или засланный) сможет придраться на основании постановления от лохматой даты, если захочет по каким-то причинам создать проблему".
Официально:
Коронавирус: временный порядок посещения ресторанов. Вопросы-ответы:
Как получить QR-код для посещения заведений общественного питания? С 25 июня горожане смогут получить QR-код следующими способами: Если у вас открыт доступ к электронной медкарте — в электронной медкарте на mos.ru или в приложении «ЕМИАС. ИНФО» в разделе «Цифровой сертификат» Если у вас есть полная учетная запись на портале mos.ru — в личном кабинете Если вы прошли вакцинацию в московской поликлинике, переболели в Москве или сделали ПЦР-тест в московской лаборатории, подключенной к ЕМИАС, но не имеете доступ в ЭМК — вы сможете заполнить специальную форму на портале mos.ru, после проверки которой получите QR-код.
QR-код по итогам вакцинации также доступен на федеральном портале госуслуг и в мобильном приложении «Госуслуги» и «Госуслуги.Стопкоронавирус».
Где делать ПЦР-тест для посещения кафе и ресторанов? ПЦР-тест должен быть сдан в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС (единая медицинская информационно-аналитическая система). Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. Перечень лабораторий, подключенных к ЕМИАС: https://mosgorzdrav.ru/covid-test.
Я переболел коронавирусом бессимптомно, положительного ПЦР-теста не было, и я не обращался к врачу. Как мне посещать теперь рестораны и кафе? Люди, переболевшие коронавирусом, но не обращавшиеся к врачу, должны будут сдать ПЦР-тест в лабораториях, которые подключены к ЕМИАС, или привиться для посещения ресторанов в Москве.
Какие документы должны предъявлять вакцинированные жители Подмосковья, чтобы посетить рестораны в Москве? Вакцинированные в Подмосковье граждане смогут посещать "бесковидные" рестораны в Москве с 28 июня, предъявив QR-код с сайта госуслуг или из мобильного приложения «Госуслуги» или «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также документ, удостоверяющий личность.
Что должны предъявлять граждане с медотводом к прививке для посещения ресторанов? Посетители с медотводом к прививке должны предъявить QR-код, получив отрицательный ПЦР-тест из лаборатории, которая подключена к системе ЕМИАС, для посещения ресторанов в Москве с 28 июня.
Смогут ли иностранцы посещать московские заведения общепита? Иностранцы с 28 июня могут посещать рестораны в Москве при предъявлении QR-кода, получив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус из лаборатории, которая подключена к ЕМИАС. Результаты теста действительны 72 часа с момента внесения в базу лаборатории результатов теста. QR-код они могут получить, заполнив форму на портале mos.ru.