Если вы не Роснефть и не Gunvor group, заниматься продажей или транспортировкой нефтепродуктов, выходит, крайне опасно. В 2007 году к предпринимательнице Ольге Захаровой, которая пыталась доставить нефтепродукты в Финляндию, применили статью Уголовного кодекса, которая была отменена в 2011 году. А дело все тянется: с тех пор Захарова прошла 300 судов, побывала в заключении, но теперь с нее и другого обвиняемого требуют покрыть издержки на хранение цистерн с топливом на 200 млн рублей.
Ольга Захарова работала грузоотправителем нефтепродуктов в качестве сотрудника ООО "Анри Центр" с 1997 года. С 2002 года - она генеральный директор компании.
"На экспорт нефтепродукты мы отправляли с 1999 года. Всё было прекрасно", - говорит Ольга Захарова. В 2007 году "Анри Центр" отправило 158 вагонов нефтепродуктов на завод Neste Oil в Финляндии. Топливо принадлежало другой компании - "ТЭК Миал". Но выборгские таможенники предъявили претензию "Анри Центру", что в вагонах не композитное жидкое топливо, как указано в таможенных документах, а сырая нефть. Вагоны были задержаны, а компанию обвинили в неуплате таможенных платежей на 36 млн рублей.
В "Анри Центре" с выводами таможни не согласились и пошли в Арбитраж. С тех пор компания прошла 300 судебных заседаний по 36 процессам. Арбитражный суд во всех четырех инстанциях признал правоту компании, однако по 188 статье УК (товарная контрабанда) дело возбудила ФСБ. Его расследовали восемь лет, и в 2014 году передали в Выборгский суд ЛО общей юрисдикции, где его рассматривали еще 7 лет.
Пока шло рассмотрение дела, произошли два важных события: во-первых, в 2011 году отменили 188-ую статью УК, а во-вторых, нефтепродукты (изначально их было 8,5 тыс тонн) стали просачиваться из вагонов и это вызвало беспокойство всех - росли издержки на хранение груза (позже уже насчитали 7 тыс тонн), и кто-то должен был издержки покрыть.
В 2016 году была попытка со стороны суда передать топливо собственнику на ответственное хранение, но решение суда исполнено не было. Впоследствии суд вынес решение конфисковать нефтепродукты в пользу РФ.
За неуважение к суду - в камеру
Ольга Захарова рассказывает, что она и ее обвиняемые коллеги (один из которых, Вячеслав Горбатиков умер к настоящему моменту, а второму, эксперту Эдуарду Мохнаткину - 83 года), не раз запрашивали прекратить уголовное дело по статье, которой не существует. Аналогичные дела по этой статье прекращались по всей стране.
"В конце 2020 года я опоздала на очередное заседание суда в Выборге, - рассказывает Ольга Захарова, - так как добиралась на электричке. Опоздала. И 16 ноября меня отправили в заключение за неуважение к суду на полтора месяца". Также Ольга неделей ранее ездила на неделю в Крым - и нарушила подписку.
Теперь суд требует с осужденных по 100 млн рублей с каждого - это издержки на хранение топлива. Арестованные 158 цистерн в течение 2,5 лет простояли на границе в Выборге, а с 2009 года были слиты на хранение, рассказывают в "Анри Центре". УФСБ в СПб и ЛО в течение двух лет, с 2007 по 2009 год, обращалось в Росимущество с просьбой взять нефтепродукты на хранение. Однако Росимущество отказало по причине отсутствия финансовой возможности хранить такой объем нефтепродуктов, следует из переписки по делу.
Для чего мы судимся
"Арбитражный суд постановил, что нами все было задекларировано верно, состава преступления нет, а Выборгский суд общей юрисдикции, вынося постановления, не обращал внимание на решение Арбитража, - рассказывает предпринимательница, - 7 лет мы сражались за то, чтобы с нас сняли обвинение. Есть же право у любой организации оспорить претензии государственных органов! Для чего мы судимся с таможней, налоговой? Сейчас у нас уже 20 кг судебных решений, и тем не менее, меня признают виновной по статье, которой не существует с 2011 года. Меня, даже когда отвезли на Арсенальную (в тюрьму "Кресты" - Ред.) - развернули конвой - там говорят, не будем ее брать, статьи такой нет. Потом все договорились - и обратно, в СИЗО, на Арсенальную".
У Ольги Захаровой и ее адвоката Сергея Семенова складывается впечатление, что весь процесс построен на каких-то договоренностях, а отвечать за то, что топливо хранится и это не сырая нефть - вероятно, не хочет никто. Поэтому дело тянется, несмотря на неоднократные ходатайства о прекращении. И не только со стороны Ольги Захаровой, но и со стороны уполномоченного по защите предпринимателей при президенте РФ Бориса Титова, который писал в Генеральную прокуратуру еще на стадии предварительного следствия, его петербургского коллеги Александра Абросимова, депутата Госдумы от "Единой России" Николая Макарова. Борис Титов не один раз выносил рассмотрение вопроса об "Анри Центре" на заседания в Генеральной прокуратуре, отправлял письма прокурору Ленинградской области. Но воз и ныне там.
Издержек могло не быть
Все дело сейчас в процессуальных издержках, полагает Ольга Захарова. Их традиционно "вешают" на осужденных, иначе за это могут ответить высокопоставленные люди в погонах, а на это никто не рассчитывал.
16 июня апелляция Ленинградского областного суда может прекратить уголовное преследование Ольги Захаровой и ее коллеги, и отнести издержки на госбюджет. "Они могли бы раньше закончить, издержек вообще бы не было, - уверена Ольга Захарова, - действия таможенного органа по задержанию вагонов были признаны незаконными, Арбитраж это подтвердил. Но коллеги из суда общей юрисдикции не принимают во внимание решения коллег из Арбитража". За ходом судебного процесса с позиции надлежащей защиты прав предпринимателя будет наблюдать представитель аппарата петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова.
Такое впечатление, говорит Ольга Захарова, что у нас разная Российская Федерация. Одна - в Арбитражном суде, другая в суде общей юрисдикции. Одна - в Петербурге, другая - в Выборге. И осуждение по статье, которая декриминализована 10 лет назад - это как судить сегодня кого-либо за тунеядство в 1980-ом. "Кроме того, - продолжает Ольга Захарова, - судьи же понимают, что 200 млн у нас нет. И статьи нет".
Нет преступления - нет наказания
"Уголовное преследование за действия, не предусмотренные в момент их совершения в бланкетной нормой уголовного закона в качестве преступных, является нарушением общеправового принципа "nulla poena sine lege" ("нет преступления и наказания без указания на то в законе"), реализованного в статьях 8 и 14 УК РФ и статье 54 Конституции России. Расширительное толкование уголовного закона и отказ правоприменителя придать обратную силу уголовному закону, устраняющему преступность деяния, противоречит требованиям статьи 10 УК РФ и части 2 статьи 6 УПК РФ, ориентирующей государство на отказ от уголовного преследования невиновных", - написал в своем заключении по делу Ольги Захаровой председатель комиссии по правам человека Совета Адвокатской Палаты Санкт-Петербурга Александр Мелешко.
"Свое дело плюс" будет следить за развитием событий.
Комитет имущественных отношений подсчитал, сколько неформатных НТО в Петербурге и скольким из них реально грозит снос. В частности, на Васильевском острове, на ул. Кораблестроителей к сносу готовят магазин-остановку, которая стала значимой частью инфраструктуры микрорайона. В общественных объединениях предпринимателей считают - существует прямая директива на уничтожение бизнеса.
По результатам анализа актов обследований комитета по контролю за имуществом (ККИ) в 2020 году был сформирован перечень из 241 переданных в аренду земельных участков, на которых расположены «неформатные» НТО, сообщают в КИО.
Из них 17 договоров аренды сейчас расторгнуто, в связи с выявленными нарушениями либо по соглашению сторон. 12 НТО привели в соответствие НТО установленным параметрам (150 м2 по площадь и 4 м в высоту - Ред.), с ними заключены договоры на 5 лет. По федеральному закону № 98-ФЗ заключено 84 дополнительных соглашения о продлении сроков договоров аренды земельных участков, на которых расположены «неформатные» НТО, уточняют в КИО (Закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О ... временном запрете на проверки малого и среднего бизнеса" - Ред.).
"Скорее всего, это по 166-ому ФЗ, - уверена Янина Гришина, глава РОО "Содействие малому бизнесу", - ведь согласно Земельному кодексу сейчас есть всего два пути продления договора аренды, это 166-ой федеральный закон и новый договор размещения торгового объекта, на который переходят с договора аренды". Однако договор размещения имеет свои юридические изъяны - его участник со стороны бизнеса даже не может оспорить расторжение такого договора в суде.
Не отказываемся
"Договоры аренды, действующие в режиме неопределённого срока, - уточняют в КИО, - могут быть расторгнуты в одностороннем порядке по инициативе КИО на основании статей 610, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, однако, понимая важность поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также, во избежание, в том числе, потерь бюджета в связи с отказом от сделок, КИО не отказывается от договоров аренды в одностороннем порядке при условии добросовестного исполнения арендаторами иных условий договоров". В случае, если договор нарушается и КИО получает об этом информацию от "профильных ведомств", договор может быть расторгнут.
Что такое добросовестность
Диалог о том, что такое "добросовестные арендаторы" ведется в Петербурге с середины 2000-ых. В бытность председателем КУГИ (прежнее название КИО) Игоря Метельского, в прямом эфире 5-канала предприниматель Роман Курбатов, который первым в Петербурге построил торговые павильоны на остановках городского транспорта на ул. Кораблестроителей, не ларьки с пивом, а магазины с разнообразном ассортиментом, - доказал Игорю Метельскому, что такого юридического термина как "добросовестный арендатор", не существует.
На днях ООО "Спортивные направления", связанное с Романом Курбатовым, получило уведомление от ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга" об отказе от исполнения договора аренды земельного участка площадью 292 м2 на ул Кораблестроителей.
Договор был заключен в 2008 году и продлевался, он зарегистрирован ФРС. Его срок закончился в феврале 2020 года и с тех пор он возобновлен на неопределенный срок - это распространенная ситуация.
Далее комитет извещает ООО, что согласно Гражданскому кодексу отказывается от договора и просит освободить участок в трехмесячный срок. В случае невыполнения, участку грозит освобождение, или, говоря по-русски, снос. "Но по 166-ом федеральному закону мы имеем право на продление договора, - считает Роман Курбатов, - скорее всего, за отстаиванием своих прав, обратимся в суд".
Получилось, но не сразу
Стоит отметить, что еще в сентябре 2020 года в городе 166-ой ФЗ, принятый в июне, не исполнялся. Закон был принят в 2020 году на федеральном уровне, чтобы поддержать малый бизнес в период ограничений, связанных с пандемией и ее последствиями. Желающим арендаторам земельных участков под временную торговлю должны продлить договор аренды на три года. Затем Смольный в лице вице-губернатора Евгения Елина дрогнул и закон приняли в Петербурге.
Однако, и Янина Гришина, и предприниматели говорят о том, что в городе было довольно много случаев, когда бизнес узнавал о том, что им отказано в продлении, например, еще до окончательного решения суда - если предприниматель судился по поводу своего "неопределенного срока" или расторжения договора.
Почему, почему, почему
Скорее всего, причиной, по которой отказали магазину на остановке на ул Кораблестроителей, стало нарушение целевого использования участка. Например, участок брался под торговлю, а потом вдруг в павильоне открылось кафе.
"В ходе обследования, проведенного ККИ, установлено, что на участке размещен торгово-установочный павильон, который поделен на секции. В объекте осуществляется предпринимательская деятельность множеством лиц по реализации плодоовощной, мясной, молочной продукции... Кроме того, в объекте осуществляется предпринимательская деятельность по организации общественного питания, что является нарушением использования договора", - отмечено в претензии ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". За это организации полагается штраф - 80% от квартальной арендной платы. Заплатив штраф, нужно устранить нарушения.
Нецелевое использование?
Странно, говорит Роман Курбатов, в чем нарушения? Павильон поделен на секции изначально, "множество лиц" - субаренда торговых мест в Петербурге, как и во всей России, не запрещена, это выяснили еще в 2016 году с помощью Верховного суда.
"Очень часто бывает так, что чиновники расторгают договор, - комментирует Янина Гришина, - затем КИО снимает объект с регистрации в ФРС, а предприниматель выигрывает суд и дальше начинаются проблемы у КИО - нужно восстановить регистрацию. А что касается нецелевого использования, последние 5 лет мы боремся с этим, в свое время обсуждалось, например, соотношение основной и вспомогательной деятельности участка в 30 и 50%. Но люди идут в суды, доказывая, что они по праву занимаются той или иной деятельностью".
В "Содействии малому бизнесу" также считают, что существует прямая директива - на уничтожение бизнеса. "Для чиновников важно не сохранить бизнес, а отчитаться по бумажкам о том, что они выполнили поручение. Они могли бы вызвать предпринимателя и разобраться в ситуации. Но их ответственность только перед начальником - получить от него подтверждение, что они все сделали правильно".
В июне сносили автостоянку ООО "Меркурий", при этом в неизвестном направлении увезли металлический забор, в апреле снесли ТЦ "Бульвар" в Выборгском районе, и другие объекты.
В феврале губернатор Александр Беглов на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым обещал мораторий на снос до конца 2021 года. Об этом есть официальное сообщение на сайте Смольного.
Остается добавить, что торговый павильон на ул Кораблестроителей, 34 стал важной инфраструктурой для жителей микрорайона. Во-первых, это остановка, не стеклянная, а нормальная, где можно укрыться от дождя и снега, со скамейкой, на которой можно даже сидеть. Во-вторых там продают, фермерскую продукцию и работает пекарня. В общем, если его снесут - жители очень будут огорчены.
Как туроператоры, турагенты, так и простые туристы сошлись в комментариях к постам в профиле в Инстаграме главы Ростуризма Зарины Догузовой. Наверно, ни одному российскому чиновнику не пишут письма в таком количестве. К посту о результатах ПМЭФ для российского туризма, открытии чартеров на Сахалин и приходу российской сети отелей в Крым, комментарии написали больше тысячи пользователей. Все они полны негодования.
А тут еще выяснилось, что открытые для авиасообщения 8 стран - совсем не 8 стран, а всего 2 - фактически интересны туристам для летнего отдыха Хорватия и Марокко. И в ту же Хорватию самолет летает в столицу страны Загреб, который находится в 6,5 часах трансфера на автобусе от основных курортов страны. В Афины есть всего 3 рейса из Москвы, это очень мало, и не открыты курортные направления - острова, куда летали чартеры с туристами - Крит, Родос, Кос, Корфу. И закрыта Турция, где соотношение цены и качества турпродукта устраивает и туроператоров, и туристов. Скорее всего, не по причине "бушующего" в Турецкой республике коронавируса, а по политическим причинам, взаимоотношениям России и Турции по Сирии, пишет туристический портал Tourdom.ru
В любом случае, отрасль парализована по-прежнему, турагентства не могут вернуть деньги своим клиентам за туры предоплаченные еще в 2019 и 2020 годах, российские направления буксуют - дороговизна размещения в отелях Крыма и Краснодарского края, толпы отдыхающих не делают отдых на российском юге таким, каким его ожидали увидеть покупатели туров "на море".
Надо сказать, что Зарина Догузова мужественно отвечает в Инстаграме на некоторые комментарии и говорит, что делает все возможное. В Российском союзе туриндустрии в апреле заявляли, что потери от закрытия Турции они оценивают в минимум 5 млрд рублей, а сама Зарина Догузова сообщила «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме, прошедшем в начале июня: «У нас основные долги этого года образовались за счет закрытия Турции, это чуть больше миллиона наших граждан, которые непосредственно уже внесли деньги и приобрели туры либо полностью, либо внесли частичную предоплату. И цифра этих предоплата составляет 30 млрд рублей, по сути, это вот то единственное массовое наиболее популярное направление, по которому сейчас образовался такой большой долг». Но решения по открытию стран принимает Оперштаб, не Ростуризм. Однако представители туррынка хотят, чтобы глава Ростуризма активнее отстаивала интересы отрасли.
Вот, что пишут Зарине Догузовой: alenushkaelle
"Чтобы путешествия по стране стали комфортными - нужно часть объектов размещения сравнять с землей. На их месте построить новые и пригласить турецкий менеджмент к управлению. А то я до сих пор под впечатлением от увиденного в пансионате Фея-3 в Анапе. Я рекомендую вам туда приехать с инспекцией. Желательно неожиданной".
"Что ж вы делаете??? Бедные люди! Вы отобрали право на передвижение и отдых у людей!!! И после этого вы гордитесь, что поставили чартеры на Сахалин? Наши люди не видят солнца все хотят на тёплое море!!! Жаль что нас никто не слышит! А вы должны в первую очередь поддерживать людей, у вас работа такая!!!!".
yulia_suglobova "У меня к вам несколько вопросов: 1. Что из всего выше перечисленного могут позволить себе "простые смертные"? Сахалин мне предлагать не надо, я столько не зарабатываю пока. В деревню со своим сельским туризмом я и без вашей помощи съездить могу, только что там делать в этой деревне, смотреть на спивающееся местное население?"
anastasius888
"Турагентства просто выживают, и в прямом и в переносном! Нас пытаются стереть как представителей малого бизнеса! Дайте работать! Дайте сохранить рабочие места! Делать вид, что нас нет, когда к нам идут все туристы и туроператорам и государству на нас наплевать, если бы не мы , вы и туроператоры давно захлебнулись бы в этом «дерьме»!2 дн."Нравится": 32
garulya_goodluck
"Хватит уже про этот форум! Лучше займитесь открытием доступных для большинства россиян стран - турция, кипр, тунис, а не мальдивы и мексика! Народ уже на грани! Сами то вы хорошо съездили в отпуск! А нам сидеть гадать и играть в русскую рулетку за свои же бешеные деньги. Только не пишите плиз, что вы мониторите эпидем. обстановку, работаете в этом направлении и проч. общие фразы, от которых тошно".
anka_druzhban
"Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите, чтобы путешествия по стране становились комфортнее, интереснее и доступнее - отправляйтесь на курорты российского юга. Посмотрите на цены в ресторанах и кафе, оцените, насколько соблюдается социальная дистанция. Поживите в отелях (не в Мрия Резорт, а в в тех, где живет 90% туристов!), оцените уровень хамства, чистоту постелей, качество еды. Мне было бы очень интересно прочитать ваш пост по итогам такой проверки. Да и всем турагентам и туристам тоже!".
helentravel_ "Поймите, экотуризм и туризм на Дальний Восток интересен людям после летнего отдыха на море и ☀. Не будут туристы, которые мёрзнут 300 дней в году, ориентироваться на Дальний Восток и Камчатку.2 дн."Нравится": 50". lina_myrr
"Зарина Валерьевна, т.к. вы представляете Ростуризм, у меня именно к Вам вопрос:
Когда я смогу отдохнуть в Турции по путевке купленной в 2019 году?
Мне не нужна альтернатива, я хочу чтобы мои права не нарушались (ст.27 Конституции).
Не нужно только, пожалуйста, писать о заботе Оперштаба и Роспотребнадзора о моем здоровье. За эти 1,5 года они убили мое здоровье".
svetlana_dan_rzn "Египет нам откройте и Турцию! На отдых в России мы не заработали! Да и ловить кишечные инфекции не тянет. Каждый год одно и тоже, ротовирус и кишечка! Проверьте бюджетные отели, там повсюду антисанитария!!!".
"Откройте Турцию! Люди с 2020 года не могут улететь! Терпение просто у всех уже заканчивается. Работать в туризме становится просто не возможно! В данный момент мы, сотрудники туристической сферы, остаёмся без работы, без какой-либо поддержи государством. И уйти из Туризма нет возможности, много висячих заявок с 2020 года, мы не можем на произвол судьбы бросить своих туристов. Откройте хоть какие- то альтернативные направления, переносить заявки с Турции совершенно не куда! Люди хотят на доступное море! На наш юг по космическим ценам у людей нет денег".
"Когда будут открыты массовые направления? Отписка - мы заботимся о здоровье граждан и бла-бла-бла, нас не интересует. Вы не заботитесь о тысячах представителей турагентств и туроператоров. Продавать в нашей России нечего. Родители хотят вести к морю , на которое копят порой не один год. Им на фиг не сдались Сахалин, деревни и пр. Они хотят МОРЯ! Чтобы не в фекалиях лежать, и не в водорослях за 200-300 тыс р в Анапе. Почему нет решения по чартерам в Шарм и Хургаду? Почему не открыты Тунис и Кипр? Почему в Турции, где показатели лучше чем РФ по показателям, по мнению Оперштаба, так страшно? Может гражданин сам решит , страшно ему или нет, привитому супер классной вакциной, путешествовать по Анталии или Алупке? Мы все устали ждать. Вы губите туризм, а не развиваете".
"Хватит заниматься показухой, и делать вид, что вы работаете и делаете вклад в развитие туризма в РФ! Да, это можно и нужно делать, но параллельно, развивая туризм в РФ, а вы это делаете через принудительные меры!! ! Посадили население, как собак на цепь, не выпуская в достойные, комфортные, адекватные по стоимости страны. Детям купаться в теплом море хочется, с нормальными пляжами, а не захлебываться сточными водами в Сочи, ходя по булыжникам, пожилым восстановить здоровье, а вы издеваетесь, решаете там свои большие вопросы! Откройте Турцию, Кипр, Тунис, Грецию, Египет. Услышьте хоть раз Крик населения своей страны. Нам турагентам кислород перекрыли, что ж вы за люди такие???".
"А я вот только что вернулась из Турции, как говорится ездила и буду ездить! Полный восторг от сервиса и уровня подготовки на курортах! Браво Турции! Сама два года назад работала в одном из самых дорогих отелей Бодрума, России о таком уровне даже и мечтать сложно.
В очередной раз убеждаюсь, что в этой стране - России, всё не для людей, а против.
2 дн."Нравится": 49".
"Зарина Валерьевна,
Подскажите, пожалуйста, как можно организовать встречу Турбизнеса с Вами, с представителями Роспотребнадзора и Оперштаба. Просим Организации принимающие решения о закрытии или открытии границ, в целях обеспечения безопасности здоровья граждан РФ, объяснить Турбизнесу по каким критериям принимаются решения, т. к. мы, Турбизнес, не можем объяснить принятые решения своим туристам, перед которыми у нас есть не закрытые фин. Обязательства за 2020 год и 2021 год. Мы не можем обоснованно привести примеры опасности распространения COVID-19, в туристических направлениях стран Средиземноморья. Вся статистика по распространению COVID-19 есть на открытых интернет площадках и показатели заболеваемости в этих странах ниже, чем в РФ. Просим Вас привести сравнительные примеры для донесения информации нашим туристам. А также мотивацию открытых аэропортов для перелетов с целью туризма. Например: открыт перелёт в Хорватию, в Загреб, но закрыты для туристов аэропорты Пулы. Открыт перелёт в Афины, но нельзя вылететь в Салоники или Ираклион. Статистика показывает, что в любой столице уровень заболеваемости всегда выше, чем в маленьких курортных городах".
Комментарий Тамары Буйловой, ответственного секретаря Межотраслевого координационного совета предприятий HoReCa:
"Все очень эмоционально, конечно. Последние тридцать лет отрасль гостеприимства в РФ развивалась за счет энтузиастов, любящих свою страну и свою малую родину. Так было до 2019 года. Из-за пандемии ситуация внутри страны изменилась настолько, что сейчас видны все проблемы отрасли и главное, за полгода, за год, за два года всего не исправить.
При этом, как всегда органы власти отстают с правильными решениями и не учитывают мнение профессионалов отрасли, по традиционному принципу "мы лучше вас знаем, как вам сделать хорошо". Если анализировать содержание жалоб, видно, что недовольны выездные туроператоры. Но и внутренний и въездной туризм ничего не получил кроме кэшбэка. Он прекрасен, но это кризисная мера. А мер по развитию не принято: НДС не снижен, коммунальные услуги для отрасли как для промышленного предприятия, и так далее. Если эпидемиологическая ситуация в стране такая, что всем не угодишь, правительству просто необходимо делать максимально то, что оно может и должно делать , а именно приложить все усилия к развитию внутреннего туризма, слушая и понимая, что говорят специалисты".