Корпорация МСП в апреле проводила опрос предпринимателей на тему, что им мешает жить и работать и что они хотели бы улучшить. Опросник распространялся через общественные организации бизнеса и в чатах. Всего в опросе приняли участие 6 082 респондента. Из ответов можно понять, что на первом месте в ожиданиях бизнеса - упрощение ведения деятельности и снижение налоговой нагрузки.
Большая часть опрашиваемых - 84% - микробизнес, 13% - малый бизнес, 2% - средний и 1%-крупный. Большая их часть из розничной торговли, а также по убывающей - оптовая торговля, строительство, промышленность и производство, IT-сектор, общепит, транспорт и так далее.
Что предложили предприниматели. Прежде всего упростить ведение бизнеса: на первом месте - в два раза сократить отчетность по страховым взносам за сотрудников, на втором - освободить от обязанности сдачи нулевых отчетов и на третьем - свести все отчеты в один документ.
Также упростить трудовое законодательство и ликвидацию ООО без долгов.
Нужны также льготное кредитование по отраслевому принципу с элементами лизинга и факторинга.
Для вновь образованных микропредприятий предлагают ввести налоговые каникулы.
Заменить блокировку счетов безакцептным списанием определенного размера денежной суммы (например, 10%) от каждой входящей суммы на счет.
Ввести переходный налоговый режим для тех, кто выходит за рамки УСН. Внедрить "пакет начинающего предпринимателя".
Также внедрить онлайн-процедуру выхода участника из ООО в упрощенном порядке, внедрить субсидии и кредиты для выхода на экспорт, разработать программы продвижения товаров и услуг российских предпринимателей на зарубежных рынках, создать онлайн-сервис для размещения и продвижения российских предпринимателей на международных электронных площадках.
По мнению Ляльи Садыковой, общественного омбудсмена Ассоциации индустрии красоты основной посыл ответов предпринимателей - всех душат налоги, налоговая нагрузка с отменой ЕНВД стала неподъемной. Опрос был сложный, уточняет предпринимательница, многие вопросы были изложены не совсем понятно.
Ответы Корпорация МСП обещала донести до вице-премьера Андрея Белоусова и премьер-министра Михаила Мишустина.
Полностью результаты Опроса можно посмотреть здесь
Каким продуктам действительно нужна маркировка и зачем. Михаил Гусейнов, совладелец сети кофеен "Чайникофф", о достоверности состава продуктов и естественном регулировании рынка на примере случаев из американской судебной практики.
"В Америке, где я учился на МБА и прожил некоторое время, проходил на уроке гражданского права такую ситуацию: компания Shell как-то рекламировала свой бензин. Был снят ролик - гоночные автомобили заправляются бензином и едут. Вот у одной закончился бензин, у второй. А у той, что заправлялась на Shell - нет. Она продолжает наматывать круги на стадионе. Американский ФАС прижучил Shell - реклама была признана вводящей в заблуждение. Как можно сравнивать расход бензина - один стоит в пробке, другой едет беспрепятственно, они проедут разное расстояние, но бензина израсходуют одинаково. Shell заставили заплатить огромный штраф.
В другой раз я наблюдал похожую историю: суп Campbell в баночках, который в Америке продается по 10 центов (условно) во всех супермаркетах и на всех заправках, также был снят в рекламном ролике. Покупатель открывает баночку и там начинка прямо плавает наверху, создается впечатление, что ее очень много - кусочки аппетитного мяса, макароны, овощи. На самом деле для съемок ролика на дно баночки клали камни и начинка поднималась вверх и создавалось впечатление, что ее очень много. Кто-то подал в суд и дело сравнили с Shell. Но - суд встал на сторону супа Campbell - потому, что его цена всего 10 центов и его может позволить себе любой, и выяснив, что это не так, отказаться от супа, а бензин водители могут после такой рекламы - годами покупать и быть уверенными, что они покупают лучший продукт.
Вывод: зачем такому продукту, как мороженое, маркировка? И покупка для этого оборудования на 50-70 млн рублей. Купил мороженое определенной марки, съел его, понял, что там не тот жир или оно просто не вкусное, не сделано из сливок, и забыл эту марку. Так она естественным путем вымоется с рынка.
То же самое с блузками и пальто.
Маркировать нужно алкоголь и лекарства, это важно для безопасности жизни и здоровья. А потребительский рынок отрегулирует себя сам. Также, например, никак не лицензируется и не регулируется деятельность риелтеров. А ведь она впрямую касается благосостояния людей, даже их жизни. Но риелтеры не сдают никаких экзаменов на знания закона, не получают никаких лицензий или сертификатов. Очень часто это оборачивается обманом тех, кто продает или покупает квартиру. Этот рынок сейчас, в 2021 году, остается по-прежнему диким.
За денежными потоками с успехом через онлайн-кассы следит налоговая.
1 июня начнется
Напомним, что через три дня, с 1 июня, мороженое и сыры, как молочная продукция должны продаваться, оснащенные кодами Data Matrix. Как рассказывали участники Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве, прошедшей 2 дня назад, молочная промышленность тотально не готова к внедрению маркировки и просит отсрочку хотя бы до 29 июня - это поможет настроить оборудование. Оборудование, кстати, для нанесения кодов и встраивание его в производство, обошлось малым и средним предприятиям по производству молочных продуктов и мороженого от 50 до 70 млн рублей.
И где же здесь бизнес
18 мая на Всероссийском форуме молочной промышленности представители Минсельхоза, Минпромторга и Фонда развития промышленности предлагали участникам рынка льготные займы, под 1-3% до 100 млн рублей.
На конференции уполномоченных представители региональных производителей говорили, что они уже приобрели это оборудование, и просят не займы, а компенсации со стороны правительства. Представитель компании "Русский холод" привел пример, что компания затратила 177 млн рублей на переоснащение оборудования по производству упаковки и нанесения на нее кодов маркировки, и посчитала, что прибыли будет получать только 60 млн, а 78 млн каждый год тратить. И где же здесь бизнес?
Кроме того, представители регионов говорили о том, что оборудование заказывали в феврале (производства Швеции, Великобритании и Испании), но до сих пор оно не настроено, потому что специалисты не могут разобраться в системе Честный Знак. "Отложите маркировку!" - взывали к представителям министерств и ЦРПТ предприниматели.
А Васька слушает, да ест
Тем временем ЦРПТ рапортует о следующем этапе маркировки: пиво и пивная продукция. Более 50% участников эксперимента по маркировке пива – малые и микропредприятия, сообщает ЦРПТ. Эксперимент по маркировке пива и пивных напитков проходит с 1 апреля 2021 года до 31 августа 2022 года. К пилотному проекту уже подключились 99 участников, среди них – 39 микропредприятий и 12 малых.
В государственной системе маркировки зарегистрировалось более 500 тысяч участников, из них более 300 тысяч – индивидуальные предприниматели и почти 200 тысяч юридических лиц. Количество юрлиц, подключившихся к системе, составляет 199 764 участников, отметил замруководителя ЦРПТ.
В России промаркировано 4 млрд единиц товаров легкой промышленности и обуви.
На встрече в Санкт-Петербургском союзе предпринимателей Кирилл Соловейчик, председатель КППИТ, впервые сделал презентацию политики в сфере малого бизнеса Петербурга до 2025 года перед предпринимательским сообществом. Бизнес сначала слушал с недоверием, потом, обсуждая, вошел во вкус и начал давать советы. Например, такие: сократить структуры поддержки бизнеса с низкой квалификацией.
Сначала пришедшим на встречу членам Союза раздали распечатку презентации на 10 страницах и все стали ее задумчиво перелистывать. Потом после краткого вступительного слова президента Союза Романа Пастухова, в котором он напомнил, что собрались все в преддверии Дня Российского предпринимателя 26 мая, и что именно Санкт-Петербургский союз предпринимателей стоял у истоков развития малого бизнеса страны - 32 года назад, стоит напомнить, что у бизнеса к власти накопилось немало вопросов, которые требуют и обсуждения, причем, очного, и скорейшего решения.
Прошлый год был непохож на другие, он потребовал экстренных мер поддержки для бизнеса, начал свой рассказ Кирилл Соловейчик. Комитет (КППИТ) также реформировался - на протяжении последних лет он то сливался, то разделялся, то опять соединялся в одну структуру. Все это не могло не отразиться на малом и среднем бизнесе. Теперь, прежде, чем переходить к программам поддержки бизнеса, настало время обсудить политику в этом вопросе, и добавил, что она уже обсуждена с Минэком. (Стоит заметить, что политика официально еще не утверждена - Ред.)
Вперед, в комфортную среду
Развитие бизнеса в городе должно привести к комфортной среде не только для самого бизнеса, но и для горожан, сфера услуг должна стать более доступной и органичной для Петербурга. Тем более, что силы для этого есть - по данным презентации 48,5% всех предприятий малого и среднего бизнеса Петербурга заняты именно в торговле и услугах. Бизнеса по количеству в городе не меньше, чем в развитых городах, например, Германии и Великобритании, и больше в два раза, чем по всей России.
По занятости: в Петербурге в малом бизнесе занято 45% работающих, в России - 29%, а в Германии - 57,2%.
А по среднесписочной численности сотрудников в расчете на одно предприятие малого бизнеса в Петербурге лидирует все-таки промышленность, на втором месте - информатизация и связь, цифровые технологии, на третьем - строительство. По налогам торговля также на 4 месте, после промышленности, торговых центров, офисов и коворкингов, и строительства.
Районы Петербурга такие огромные, что некоторые из них напоминают европейские страны, сказал Кирилл Соловейчик. С помощью QR-кодов, которые центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) внедрял в пандемию для всех работающих, они стали основой создания тепловых карт - насколько поняла автор материала, карты доступны не всем желающим, а участникам городского Акселератора, где повышают свою квалификацию уже 2 225 петербургских предприятий.
Ниже фото тепловых карт - слева на карте: обеспеченность посадочными местами в общепите, по центру - обеспечение всеми объектами потребительского рынка. Тепловые карты, как сообщил Кирилл Соловейчик, действительно, доступны только участникам Акселератора, которые намерены развивать и выращивать свой бизнес.
Все больше в Петербурге будет развиваться цифровая среда и цифровые сервисы - они войдут в жизнь предпринимателей и смогут сделать бизнес более продуктивным. "10 лет назад я подписывал списки на получение субсидий, раздавали миллиард, но потом приходил Следственный комитет. Субсидии сейчас сохранились, их по-прежнему можно получить, но предприниматели должны все больше опираться на сервисы, а не на субсидии", - отметил глава КППИТ и добавил, что по сути, цифровая среда каждого предпринимателя будет визуализацией его личного кабинета - на сайте налоговой или на сайте ЦРПП.
Приоритетами выбраны: обеспечение спроса, финансовая поддержка бизнеса и вовлечение в предпринимательство. Для КППИТ, ЦРПП, а также структур центра "Мой бизнес" - клиент - это предприниматель.
Стоит заметить, что на малом и среднем бизнесе зарабатывает множество структур - их названия можно рассмотреть на этой иллюстрации. Здесь и ЦРПП, и Технопарк, и центр "Мой бизнес" с 5-ю подцентрами, и НО "Фонд развития субъектов МСП", и другие.
Новая культурная география
И Эрмитаж, и другие музеи, а также театры Петербурга могут стать, в том числе, обновленными общественными площадками и кластерами для бизнеса - привлекут ремесленников, торговлю, услуги и рестораны. Перезагрузят и фестивали Петербургской кухни и гастро-фестивали.
В город привлекут Мишлен, это очень важно для развития туризма и ресторанной индустрии, креативной индустрии.
В таком важном вопросе как земельные отношения с малым бизнесом в городе перейдут к арендным (будут сдавать готовые места для торговли в нестационарных торговых объектах). "Изменим качественно, наконец, постановление № 1045", - сказал Кирилл Соловейчик. (1045- номер постановления правительства Петербурга от 2007 года и городская Схема размещения НТО - Ред.). Увеличим количество ярмарок, причем, не только государственных, но и организуемых частными операторами. Мы беремся за поддержку и частного образовательного бизнеса, - сообщил глава КППИТ, - никому он в городе не был особенно нужен, никто им не занимался".
Немного ошеломлены
Выслушав все это, собравшиеся члены Союза, казалось, были немного ошеломлены. Первым высказался Сергей Дмитриенко, первый вице-президент Союза, который отметил, что у презентации выстраданный и хорошо продуманный подход. На что Кирилл Соловейчик ответил, что у него нет "оголтелого подхода все перевести в цифру", если некоторые так думают.
Ашот Эфендиев, владелец ООО "Монолит", попытался сказать, что люди, которые собрались на встречу, интересуются несколько другим, хотя с вниманием отнеслись к такому огромному труду, вложенному в презентацию. Однако, выносные столики для НТО по-прежнему в городе не разрешают, опираясь на какие-то нормы, которые бизнесу не понятны, и он страдает!
Ответа на эту реплику не прозвучало.
Некоторые предприниматели предложили себя в качестве партнеров ЦРПП в части образовательных программ - им Кирилл Соловейчик ответил, что это возможно и пригласил их соединиться с центром.
Цифровизировать НТО
Владимир Меньшиков, глава "Союза малых предприятий" отметил, что в презентации было приятно видеть программу на 4 года, а не на 15 лет, как представляли раньше. Он также поднял проблему юридических адресов для НТО - там регистрировать юрадрес нельзя, а для налоговой такой пункт необходим, иначе - ликвидация, и для того нужно отдельно регистрировать его и платить аренду за ненужный офис. "Нельзя ли цифровизировать и НТО?", - спросил Владимир Меньшиков.
Про ярмарки глава объединения высказался, что места для их проведения должны обязательно проходить через конкурс. "Сейчас такая схема, что в организаторы может попасть только такой, у которого есть опыт. А это одни и те же, новые участники туда не попадают", - сказал Меньшиков. А это высокоприбыльный бизнес - места там продаются по 700 рублей в день, но дополнительные услуги "дотягивают" цены места до 5-7 тысяч.
И относительно появления государственных НТО для сдачи предпринимателям "готового бизнеса" - Владимир Меньшиков попросил председателя комитета все-таки при этом не уничтожать частных владельцев НТО - и будет в городе здоровая конкуренция. "А иначе начнется лютый передел рынка", - сказал глава Союза малых предприятий.
Жулики мы или не жулики
Были и такие высказывания: "Жулики мы или не жулики, как говорит президент, но все в мире изменилось. Товары, продукты и услуги будут все больше персонифицированы. Нефть кончается, арабы строят современные города. А мы в Шушарах, на Парнасе и Кудрово - строим города прошлого! Безработных будет все больше потому, что мы решаем только сегодняшние вопросы".
Про самозанятых: "Закрылись в чуланах и оказывают некачественные услуги, а их государство поддерживает".
"Нас государственные чиновники часто называют "коммерсы", - сказал Антон Кривошеев, глава Комгруппхолдинга, - но специалисты того же ЦРПП, да и центра "Мой бизнес" ничего не знают о бизнесе, но получают за это деньги! Надо переформатировать структуры поддержки в городе, сокращать финансирование структур низкой квалификации. Мы правильно поняли из вашей презентации, что "подведы"- помощники (например, ЦРПП), не эффективны как специалисты в бизнесе?", - спросил он председателя. Соловейчик согласился, что финансирование таких структур будет сокращаться.