Вчера туроператоры весь вечер и половину ночи в профильных чатах обсуждали, что делать в создавшейся ситуации с отменой авиасообщения с Турцией. На Change.org появляются первые петиции за отмену ограничительных мер. Но самое главное, даже не закрытая Турция - а количество "зависших" людей по всему миру, которые использовали "Турецкие авиалинии" и международный хаб Стамбул для поездок из России по всем открытым странам, вернуться домой им будет непросто.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией в связи с возросшими случаями заболеваниями ковидом: в Турции выявляется 50 тысяч заболевших в день, в Танзании статистика не ведется, но по сведениям Роспотребнадзора, как отметила вчера его глава Анна Попова, оттуда также завозятся новые штаммы коронавируса.
Для туроператоров, для которых Турция была единственной возможностью хоть что-то зарабатывать, заявление вице-премьера Татьяны Голиковой вчера прозвучало как гром с ясного неба. По данным АТОР (Ассоциации туроператоров) туров в эту страну на период с 15 апреля по 1 июня продано в количестве 533 200 по самым скромным подсчетам на 32 млрд рублей. В Турции сейчас от 30 до 35 тысяч россиян. Но к этим 533 тысячам надо прибавить 20% тех, кто летал самостоятельно. Соответственно потерянные деньги не 32 млрд, а около 50 млрд рублей.
Зарина Догузова, глава Ростуризма, на камеру по всем каналам объяснила, что делать туристам в этой ситуации - "планово" возвращаться, а тем, кто еще не поехал - переносить туры или им "будут возвращать деньги". Неорганизованные туристы также могут возвращаться "планово". Но рейс в Турцию из России остается один - в Стамбул из Москвы раз в неделю. В Танзанию останутся не реализованными примерно 6-7 тысяч туров для российских туристов.
Петиции
На сайте Change.org здесь уже собирают подписи за отмену ограничений.
"Данное решение вызвало коллапс в туристической отрасли, так как на ближайшие даты не только забронировано множество туров, в преддверии майских праздников, но так же в это число попали перебронированные туры с прошлого года из за ситуацией с ковид-19 в 2020 году", - пишут в петиции. "Туристическое сообщество уведомляет вас о том, что переносить туристические поездки просто не на что и некуда. Практически все объекты в открытых странах давно забронированы, в том числе и в России. Более того, российские курорты просто не в состоянии принять такое кол-во отдыхающих и не выдержат нагрузки, в том числе и в эпидемиологическом плане.
Просим вас рассмотреть возможность открыть альтернативные направления (Тунис, Египет, Иорданию, Хорватия, Кипр, Доминикана, Мексика), где эпидемиологическая ситуация с ковид-19 находится на безопасном уровне и страны готовы к принятию наших туристов, не оставлять сограждан второй год подряд без отдыха и не лишать работы туристические агентства и туроператоров в самый разгар сезона. Мы не просим денег, дайте нам возможность работать и зарабатывать", - говорится в петиции, которая появилась вчера и ее подписали уже более 2 тысяч человек.
В чате туроператора TUI агентам советуют переносить туры на период с 1 октября 2020 по 31 мая 2022 года.
Вернуть деньги, уже переведенные отелям, говорит Владислав Жижкун, генеральный директор туркомпании "Горизонт без границ", практически невозможно.
В Петербурге туры в Турцию продавали "Анекс тур", Tez Tour, Coral Travel, "Пегас туристик", "Интурист", "Библиоглобус", TUI и сотни турагентов.
Намеки на Египет
Большего коллапса, чем был год назад, уже не будет, говорят туроператоры, но открывающийся Египет, на что вчера усиленно делал намеки глава МИДа Сергей Лавров в преддверии пресс-конференции Татьяны Голиковой, не заменит Турцию, в мае там заканчивается сезон, а летом там стоит такая жара, что ехать туда небезопасно. Нормальный сезон для Египта - осень и зима, говорят туроператоры. Ни Сочи, ни Крым не вместят всех туристов, рассчитывавших полететь в Турцию, кроме того, на юге России в мае еще холодно.
Уйдет минимум две недели, чтобы проложить коридоры, переориентировать потоки, говорят туроператоры Да, Египет - безвизовая страна, но и Египет не безграничен, а турецкая отельная база и сервис значительно лучше.
Закрыли мир
Турция была единственной страной, у которой есть авиасообщение со всем миром, говорит Дмитрий Волохотюк, владелец одной из старейших петербургских туркомпаний "Ирида". "Турецкая авиакомпания была транзитером российских туристов и всех, кто ездил по семейным, учебным и прочим надобностям в большинство стран, - говорит Дмитрий Волохотюк. - Например, сейчас нет прямого сообщения с Великобританией, и множество народа летало туда через Стамбул. Через Турцию также множество россиян отправлялось в Америку, например, на Западное побережье. Учеба, социальные дела - все, у кого была необходимость, летали именно через Турцию. Ежедневно из России было 16 регулярных рейсов. Умножим на 150-200 человек - получим число тех, кому трудно будет вернуться домой. Люди застрянут теперь где угодно - в Мексике, США, и если билетов нет, дефицит образуется колоссальный. Это колоссальная потеря денег", - говорит Дмитрий Волохотюк.
Перестали заключать договор с турфирмами
Кроме того отели российского юга перестали работать с турфирмами и делиться с ними комиссией. "То есть заработать на российском юге невозможно. Один наш турист хотел забронировать на 800 тыс - и ответ был такой "нет продажи". Затем они открыли продажи, но предложили туристам забронировать самим - и отсекли туркомпании. А турфирмы, которым людей некуда отправлять, не могут заработать на рекомендуемом российском юге, - говорит Татьяна Сухорукова, руководитель туркомпании "Альбион", - дай бог, чтобы деньги, которые туристы понесут на российский юг, пойдут на улучшение туристической инфраструктуры, а не только в карман владельцам отелей".
Политика
Кроме возросшего в стране ковида существуют и другие версии введения ограничений. Турецкие блогеры пишут, что это ответ Владимира Путина на признание президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским аннексии Крыма (но он делает это не первый раз - Ред.), а также разрешение Эрдогана для прохода американских военных кораблей в Черном море и обещание построить новый "Босфор".
Обморочные владельцы турецких гостиниц
"Официальная версия приостановления авиасообщения конечно же короновирус, но мы то с вами генрих боровик, поэтому понимаем, что все дело в тех самых двух американских военных кораблях, которые хотят постоять в черном море, - пишет в Фейсбуке турецкий блогер, родом из Казахстана, живущая в Праге, Natalya Enunlu, - И вроде бы они уже стояли там в январе, как и положено было по графику, но вот сейчас прям очень надо. Ну может они хотят посмотреть на весеннюю миграцию дельфинов, потому что это красиво. И согласно конвенции монтре, запросили у человека и президента моей страны разрешение ввести свои военные корабли в черное море".
Президент большой страны на такой блестящий ответ нашего президента и человека ответил: не помидорами едиными могу я распоряжаться, а еще туристами твоими, которые мои, хренушки тебе, а не туристический сезон, пишет блогер.
"И что теперь делать человеку и президенту, когда с одной стороны все берега его проливов и морей усыпаны обморочными владельцами и работниками туристического бизнеса, а с другой миграция дельфинов в черном море и два американских военных корабля, желающие эту миграцию лицезреть? Вот если бы генрих боровик был николаем дроздовым, то он бы точно отдал предпочтение дельфинам". (Орфография автора сохранена - Ред.))
На брифинге глава Роспотребнадзора по Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что за время пандемии ни одной вспышки ковида на крупных промпредприятиях не было. Главный санитарный врач рассказала также, что иммунитет после вакцинации формируется 42 дня и те, кто хочет перемещаться во время отпуска, должны поторопиться с прививкой.
На онлайн-эфире «Опыт и практика работы бизнеса в условиях пандемии COVID-19», в котором приняли участие Наталия Башкетова, главный санитарный врач Петербурга, Александр Ситов, глава Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности и зампредседателя КППИТ и Дмитрий Панов, координатор "Деловой России" по Северо-Западу обсудили итоги и уроки года пандемии в Петербурге.
Наталия Башкетова отметила, что тем, кто планирует летний отпуск с выездом из города, например, путешествия по просторам России или зарубежом, должны задуматься о скорейшей вакцинации. "Иммунитет после вакцинации формируется 42 дня, - сказала Наталья Башкетова, - и это как раз приблизительный срок наступления лета".
Также она отметила заслугу крупных промышленных предприятий Петербурга - серьезных вспышек известного заболевания на них удалось избежать. Это было сделано благодаря точному соблюдению предписанных правил, в том числе, изменения системы допуска на работу, обработки помещений, своевременной уборки, использования средств защиты.
Главный санитарный врач подчеркнула, что мы должны смириться, что жить в той же реальности, что и прежде, до пандемии, мы уже не будем. "Мы живем в изменившемся мире, и должны это учитывать", - подчеркнула Наталия Башкетова.
Инфекционных коек в городе хватает, развертывания дополнительных не требуется, инфекционные больницы, где лечат различные инфекционные патологии, и так все "тысячники", то есть, в них достаточно мест. Вцелом, городская система здравоохранения справилась с пандемией. Причина повышенной в 2020 году смертности в городе в основном, позднее обращение к врачу.
Дмитрий Панов поблагодарил РПН за отношение к строительным компаниям, благодаря которому работу строек города не останавливали ни на один день, позволив работать и многочисленным смежникам. "30% промышленных предприятий, входящих в "Деловую Россию", перестроили свое производство на выпуск средств индивидуальной защиты, таких как маски, защитные экраны, санитайзеры, обеззараживатели воздуха, системы дистанционного измерения температуры", - рассказал координатор "ДР".
Александр Ситов отметил, что из промпредприятий в результате пандемии и ограничений с ней связанных, перестали работать всего несколько процентов. А нарушения по использованию средств защиты с 10-15% снизились до единиц - таковы последние данные Ситуационного центра. Кроме того, диалог власти и бизнеса вышел на качественно иной уровень.
Пользуясь случаем эфира, который, кстати, смотрело всего несколько человек, а задавать вопросы было невозможно, Наталия Башкетова обратилась к гостиничному и туристическому сектору города с просьбой настоятельно рекомендовать вакцинацию для персонала - приближается Международный экономический форум, который пройдет в Петербурге 2-5 июня - обслуживать гостей будет только вакцинированный персонал, это поставит на контроль Роспотребнадзор. Рекомендации российского Роспотребнадзора для проведения Форума подготовлены и они достаточно жесткие, подчеркнула Наталья Башкетова.
Бизнес скептически отнесся к словам главы РПН об отсутствии вспышек на предприятиях. "Всем просто не ставили диагноз, ограничиваясь ОРВИ", - говорят предприниматели и добавляют, что, скорее всего, появление Наталии Башкетовой в эфире объясняется тем, что план по вакцинации проваливается.
Галина Хованская готовится внести в Госдуму новый законопроект, обязывающий получать разрешение жителей при размещении в жилом доме любого вида бизнеса - торговли, общепита или предприятия сферы услуг. Принятие такого закона грозит потребительскому рынку российских городов катастрофическими последствиями.
О новом законопроекте Галина Хованская сама объявила на своей страничке в сети Фейсбук.
"Часто первые этажи в жилищном фонде переведены в нежилой фонд и предприниматели, не считаясь с интересами жителей, открывают там магазины, кафе, спортивные, музыкальные и танцевальные кружки, - пишет депутат и председатель Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. - Все это доставляет жителям массу неудобств: антисанитарные условия, погрузка/разгрузка во дворе, препятствующие жителям комфортно отдыхать как у себя в квартире, так и на улице, шум от работающих производственных кондиционеров и многое другое.
Нам удалось добиться, чтобы квартиры без согласия жителей не переводились в нежилые помещения. Но, что делать тем жителям, которые проживают в многоквартирных домах, где квартиры уже переведены в нежилой фонд? К сожалению, сегодня, кроме как жаловаться в Роспотребнадзор, Жилинспекцию или полицию ничего не остается. Собственник нежилого помещения решает, какой бизнес будет вестись в его помещении.
Считаю, что многоквартирные дома предназначены для комфортного проживания. Находясь дома, жители не должны испытывать стресс от шумовых воздействий, ощущать неприятные запахи или вести «борьбу» с грызунами и насекомыми. Они должны в первую очередь отдыхать! Необходимо согласовывать с жителями многоквартирных домов использование нежилых помещений. Что в них будет, открыто должны решать жители!
Соответствующая законодательная инициатива подготовлена", - пишет Галина Хованская.
Шум - помеха комфорту
В Фейсбуке пост комментируют жители и предприниматели. Жители, конечно, соглашаются с депутатом. Предприниматели спрашивают, а что предлагает депутат. Однако сами жители в обсуждении ссылаются на то, что встроенные помещения нередко уже предусматривают какое-либо коммерческое назначение в доме, но коллектив жильцов, возможно, никогда не сможет договориться о том, что именно может размещаться на первом этаже. Как председателя комиссии по жилищной политике Галину Хованскую просят изменить СНИПы по шумоизоляции, так как во многих многоквартирных домах магазины и рестораны уже работают десятилетиями, а проблема шума имеет скорее технологическую основу.
Выборы 2021
"Галина Хованская ещё не внесла законопроект, но я почти на 100% уверена, что внесёт, - говорит адвокат из Москвы, эксперт по инициативам Госдумы, Наталья Петровская, - к "гостевым домам" это не относится, так как они расположены в индивидуальном жилом доме. А Хованская хочет заставить получать согласие жителей для использования нежилых помещений в многоквартирных домах. Давит на самые низкие чувства у людей - почти у каждого в доме есть нежилые помещения, и она даст им ощущение власти".
"На фоне хайпа с этим законопроектом депутат вновь попробует переизбраться, - считает Тамара Буйлова, ответственный секретарь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг, - как защитница жителей, защищая их от какого-то бизнеса, но совершенно забывая, что жители - это и есть бизнес. В жилых домах центра Петербурга тысячи магазинов, ресторанов и кафе, но если начать согласовывать их размещение, люди никогда не договорятся. Одни захотят булочную, другие магазин тканей, а у кого-то аллергия на обувь. Депутат живет в своем мире, ее привозят в Госдуму на машине, и этот внутрикольцовый московский мир Галина Хованская хочет распространить на всю страну. Будет очередной коллапс".
"Я тоже думаю, это связано с выборами. У людей нет власти заставить хорошо обслуживать дом или как-то иначе улучшить свою жизнь, - рассуждает Наталья Петровская, - депутат дает им взамен власть держать за горло своих соседей - владельцев нежилых помещений. И это бесплатно для бюджета".
"Что касается выборов, у Галины Хованской нет проблем, - говорит Гульнара Борисова, президент "Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений». - Она всегда изберется. Это очень дешевый повод объяснить попытку хоть как-то навести порядок. Этот законопроект на ее рейтинг никак не повлияет. Он очень высокий. Она очень порядочный человек. И очень комфортный в общении. А изображают ее монстром".
История вопроса
Закон о запрете хостелов и мини-отелей в жилых домах, более известный как закон Хованской, был принят Госдумой в октябре 2019 года. Перед этим законопроект обсуждался 4 года, в него вносились многочисленные изменения, и все-таки он вышел в таком виде, что изменил ситуацию на рынке в пользу апарт-отелей, которые строятся в крупных городах как жилье, предназначенное для краткосрочного найма, ликвидировал бизнес малых предпринимателей или заставил их уйти в другие, менее удобные формы ведения бизнеса.
Малый бизнес Крыма и юга России, который построил тысячи мини-гостиниц в индивидуальных домах, также попал под закон Хованской и взбунтовался. Ему пошли навстречу и выводят из-под закона о запрете содержать гостиницы в жилых домах постройки ИЖС. Об этом на днях объявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Мнения
"Не раз была у Галины Петровны Хованской, видела горы обращений от избирателей, - комментирует Гульнара Борисова. - Мне тоже много звонят и пишут с криками о помощи жители домов. Предприниматели именно так и отвечают: это мое помещение - что хочу - то и делаю. И работать буду, как хочу - и по ночам, и в выходные. Так вот, может, причину появления такого законопроекта не в Г.П. Хованской надо искать, а в отсутствии культуры, моральной и социальной безответственности нашего бизнеса", - спрашивает Гульнара Борисова.
"Внесение законопроекта не означает его принятия, - говорит один известный ресторатор. - Но тенденция на уничтожение собственной экономики, причём не только от Хованской, налицо. Ну если его примут, просто будет больше коррупции, больше теневого бизнеса. Но я думаю это малореализуемо. Закон обратной силы не имеет. А в данном случае - предприятия уже ведут там деятельность. И их уже никак нельзя законным образом заставить получать какие бы то ни было дополнительные разрешения.
Что касается новых предпринимателей - то этот подвид общества и так можно в красную книгу заносить. Сейчас бизнесом могут и хотят заниматься, в основном, те, кто занимался им ранее. А тем кто не занимался - уже это и в голову, в большинстве случаев, не приходит".
Инфраструктура деградирует
Комментарий Артема Гудченко, президент ГК "Рента": "Абсолютно тупиковая идея, желание законодателя сымитировать демократию там, где она не нужна. Чтобы жителям было комфортно, нужно подтянуть госрегулирование. Существующее законодательство регулирует санитарные нормы и состояние коммерческих помещений в жилых домах, Роспотребнадзор формирует виды деятельности, которые разрешены или не разрешены в жилых домах, органы Технадзора обеспечивают выполнение стандартов безопасности и должной работы всех систем в доме, кроме того, существуют строительные нормы и правила, словом, есть большой кластер законодательных нормативов, который регламентирует и строительство, и эксплуатацию коммерческих помещений в жилых домах.
И если вдруг появляется несоответствие потребностей население и бизнеса, правила меняются, их нужно модернизировать - но наши чиновники не справляются, поэтому давайте создавать народные дружины. Такими инициативами можно заменить полицию, государственные образование и даже здравоохранение. Голосованием можно принимать решение в поликлиниках. Этот возможный законопроект - ящик пандоры, открыв его один раз, закрыть будет сложно. Один раз получив такие права, жители будут воспринимать их как естественные. Решения будут приниматься по принципу: мой дом моя крепость - и фигурально выражаясь, стоять с топорами на меже. Люди не могут в коммунальной квартире на три комнаты договориться о чем-то, как они договорятся в доме на 500 квартир?
Если такая норма будет принята, рынок коммерческой недвижимости потеряет большое количество коммерческих помещений. Заместить отдельно стоящими ТК все магазины, кафе и салоны красоты на улицах невозможно. Сервис и возможность сделать необходимые покупки, получить услуги должны быть в шаговой доступности. ТК несут скорее развлекательную функцию.
Пропорции торгово-сервисных помещений в жилых домах и ТРК сейчас составляют 1:4. То есть, торговых комплексов по площади в 4 раза меньше. Это огромный удар по рынку и экономике. Кроме того, в 70% коммерческих помещений находятся предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы сейчас открыть любой бизнес - магазин, аптеку, салон красоты, и так надо преодолеть массу сложностей. Сделать бизнес рентабельным, очень сложно, а если еще и пройти согласования с жильцами - часть из них не проживает, часть за границей, некоторые - в местах лишения свободы. Будет огромное количество пустующих помещений. Инфраструктура городов деградирует. А качество жизни горожан зависит не только от зелени во дворе и детской площадки, а всей инфраструктуры целиком.