В первом чтении в ЗакСе Петербурга рассмотрели законопроект о внесении в федеральный закон о госрегистрации изменения, в котором в одностороннем порядке можно будет расторгать договор аренды в том случае, если арендатор по нему не платит. Фактически предпринимателей лишают права защищать свои права в суде. Но также есть мнение, что так КИО будет бороться со спекулянтами, которые завышают цену на участки в сотни раз и потом просто не платят в казну.
Прежде всего следует отметить, что законопроект внес небезызвестный уже по закону о наливайках Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству ЗакСа Петербурга.
Депутат предложил внести изменение в Федеральный закон о государственной регистрации и позволить в одностороннем порядке регистрировать прекращение договоров аренды в случае, если арендатор не вносит арендную плату.
В действующей редакции закона прекращение аренды возможно только в случае, если обе стороны договора подают в Росреестр соответствующие заявления. И по словам авторов инициативы, некоторые недобросовестные арендаторы саботируют подачу такого заявления и арендодатель сталкивается с невозможностью снять с регистрации уже недействующий по сути договор.
Могут быть злоупотребления
"Я крайне настороженно отношусь к этой инициативе, - считает депутат ЗС Петербурга Ирина Иванова, - такая норма повлечет за собой множество злоупотреблений уже со стороны арендодателя. Пострадают арендаторы госимущества".
Сейчас существует несколько этапов расторжения договора - если есть спор, надо обращаться в суд, это делают как КИО, так и/или арендатор. Суд решает - выселить или не выселить. Этот порядок хорошо отрегулирован. Есть опасения, особенно, в период пандемии, когда договоры продлеваются, вносить такой законодательный акт. Есть такое петербургское предприятие "Леди Шарм" - привела пример Ирина Иванова, - его по таким же основаниям выгоняют, оно там работало более 5 лет. И теперь ему не дадут право выкупа помещения".
Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", подозревает, что настоящим инициатором законопроекта был все-таки комитет имущественных отношений (КИО). "Но этот поправка федерального закона, - уточняет общественница, - она пойдет как инициатива из Петербурга. Фактически предприниматели лишаются законного права отстаивать свои права в суде".
Техника неоплаты
Янина Гришина привела пример из практики организации (название предприятия Янина Гришина не называет, поскольку судебный процесс еще идет). Бизнесмен выиграл суд: он платил за свой земельный участок, но когда в КИО идет распределение оплаты, иногда в назначении за какой именно квартал предназначается плата, бывает не указана дата, или плата оказывается в "неопознанных платежах", кроме того, у КИО менялись реквизиты, и случается, что деньги могли уйти и не прийти в нужное назначение. Словом, происходила бюрократическая путаница и иногда предприниматели постфактум и даже случайно узнают о том, что они должники. Так было и в этом случае, и суд встал на сторону бизнеса.
Личный кабинет на сайте КИО стал хорошо работать только сейчас, в 18-17 годах работал плохо, отмечают в "Содействии".
Затем бизнес тратит по полгода, чтобы восстановить договор, а в Росреестре не любят такие ситуации. "Но это вопрос уже не предпринимателя, этот вопрос КИО, - говорит Янина Гришина, - раз так как такие случаи не единичные, чиновники решили заняться проблемой целиком - лишить бизнеса права обращаться в суд".
Эксперты сомневаются, что в Госдуме это пройдет. Однако, опасность закона о наливайках также недооценивали, но он был неожиданно принят в короткие сроки, и принес массу проблем петербургскому общепиту. В итоге закон пришлось серьезно корректировать.
"Удивляет другое, что Юридическое управление ЗакСа дало положительное заключение, направленное на попрание прав предпринимателей. И это в то время, как правительство страны оказывает малому бизнесу помощь и поддержку после пандемии", - удивляется лидер "Содействия малому бизнесу".
Законопроект против мошенников
Предприниматели высказывают также мнение, что законопроект направлен против мошенников, которые действуют на земельных аукционах.
" У КИО и так достаточно полномочий, чтобы расторгнуть договор в одностороннем порядке, - рассказывают предприниматели, - в тексте типового договора содержится 16 пунктов, которые позволяют сделать это". Но в суде КИО очень часто проигрывают. Почему? "Потому что у юристов комитета, вероятно, недостаточная квалификация, - отмечают участники рынка, - она определяется средней зарплатой в 50-60 тысяч, а в суде только по одному делу юрист противоположной стороны получает столько".
Этим и пользуются мошенники, которые выигрывают на аукционах право занять земельные участки, поднимая стоимость аренды на небывалую высоту, затем вносят годовую аренду, ставят на участке павильон в несколько раз больше определенной по договору площади и больше не платят. В КИО об этом хорошо знают. И могут только дать раз в квартал претензию, перед тем, как подать в суд.
Потом, бросив участок, эти мошенники через год приходят на аукцион с новым юрлицом. Есть такие "предприниматели", которые регистрируют в день по три юрлица, - приводят примеры добросовестные арендаторы, которые не могут с ними тягаться на аукционах, - у них уже слова для регистрации названий фирм кончаются и они даже регистрируют такие как ООО "А", ООО "Б" и так далее".
Дебиторская задолженность КИО из-за таких арендаторов-должников растет. Вот с этим, скорее всего, и будет бороться комитет имущественных отношений.
"СДП" запросил в КИО статистику по долгам предпринимателей за помещения и земельные участки, ответа пока не получил.
В Госдуме предлагают юрлицам дать право использовать патентную систему налогообложения и увеличить численность работников предприятия на ПСН до 50 человек, а сумму полученного дохода поднять до 150 млн. А в УСН предельный годовой доход предлагают поднять до 300 млн - так бизнес покрупнее сможет воспользоваться льготами малого бизнеса и сохранить рабочие места.
Такой законопроект внесен в Государственную думу. Ранее патент могли приобретать только индивидуальные предприниматели (ИП). В законопроекте предлагается повысить лимиты численности (с 15 до 50 человек) и доходности (с 60 млн руб до 150 млн руб) для предприятий, использующих патентную систему налогообложения (ПСН), разрешить работать на ПСН не только ИП, но и малым, а также средним предприятиям (до 250 человек работающих), временно снизить стоимость патентов (в отдельных случаях до нуля).
"Надеемся, что законопроект примут, - говорят предприниматели, - причем пользоваться патентом может не только малый, но, фактически, и крупный бизнес". Это называют довольно увесистой косточкой для бизнеса.
Опасения оправдываются
В условиях значительного сокращения внутреннего спроса, вызванного пандемией ковид и принятием соответствующих ограничительных мер, предприятия столкнулись с резким снижением финансового-экономических показателей, описывается ситуация в пояснительной записке к закону (Все плохо!).
По оценкам экспертов МСП ожидали снижения выручки до 70% от докризисного уровня по итогам 2020 года, прибыли - до 73%. Существенное ухудшение финансового состояния вынуждает бизнес оптимизировать затраты, в том числе на фонд оплаты труда, сообщается в пояснительной записке к законопроекту. Ожидается и снижение численности сотрудников на 20%, средней заработной платы по на 18%.
Для лучшего применения упрощенной системы налогообложения (УСН) предлагается увеличить разрешенный годовой доход со 150 до 300 млн руб., а также повысить ограничения по остаточной стоимости основных средств со 150 до 300 млн руб, говорится в пояснительной записке.
Некоторым предприятиям из пострадавших отраслей ставку по патенту снизят до 0%. "Дать право субъектам Российской Федерации устанавливать налоговую ставку в размере 0% для налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, на период 2021 года".
Подробнее в законопроектом можно ознакомиться здесь.
По среднесписочной численности сотрудников предприятия делятся на три категории: 101-250 человек – среднее предприятие, 15-100 – малое предприятие, до 15 – микропредприятие. Третий критерий признания предприятия относящимся к малому и среднему бизнесу – объем выручки или балансовая стоимость активов – в зависимости от того, что больше.
По программе поддержки малого бизнеса ФОТ.3 (кредиты под 3% годовых, но без возможности списания), которая началась две недели назад, в России одобрено уже 13 тысяч заявок на 20 млрд рублей, сообщал глава Минэка Максим Решетников. Однако предприниматели считают, что выдача льготных кредитов - это забота государства о государстве, чтобы бизнес налоги заплатил вовремя, а поддержка нужна совсем другая - например, отмена налогов на год - чтобы на ноги встать.
По состоянию на 23 марта, то есть за две недели, поступило почти 13 тыс. заявок на общую сумму более 20 млрд рублей, сообщил Максим Решетников. Банки одобрили 2,3 тыс. заявок на 9 млрд рублей. Что касается распределения по отраслям, то 45% приходится на две сферы – это сфера общественного питания и гостиничный бизнес. "То есть, как мы и предполагали, это действительно отрасли экономики, которые пострадали в наибольшей степени и сейчас в наименьшей степени восстановились и до сих пор эти проблемы не изжили", - сказал министр.
Лидер по количеству обращений Москва – 11%, это, в общем, нормально, отметил Максим Решетников. На втором месте Краснодарский край – 5,7%, на третьем – Петербург, 5,5%. Также в пятёрку вполне входят Московская и Свердловская области.
На участие в программе подали также заявки 37 кредитных организаций. Их планы по выдаче кредитов перекрывают даже лимиты, которые в настоящее время установлены распоряжением Правительства, – 170 млрд рублей, я напомню. Но банки всегда с некоторым запасом дают, потому что они активно конкурируют за клиента. Поэтому это нормальная ситуация.
Какие недостатки у ФОТ.3? "Ну, во-первых не все пострадавшие отрасли действительно попали в список ОКВЭДов, которым полагается помощь (там всего 11 ОКВЭДов, а пострадавших отраслей 49), а именно они могут воспользоваться кредитом ФОТ.3, - говорят предприниматели. - Также минус, что это кредит, а не субсидия. Кроме того, короткий срок на отдачу - всего 6 месяцев. Много предпринимателей попали в ловушку с беспроцентным кредитом на заработную плату - 6 месяцев очень короткий срок для возвращения кредита. И взятый весной кредит, отдавать осенью было нечем. Здесь может быть аналогичная ситуация".
Что действительно нужно
Однако многие предприниматели считают, что выдача займов и кредитов - это никакая не поддержка, это еще больше вгоняет предпринимателей в долги. "Поддержка - это снижение или отмена налогов на срок, например, год, - говорит Лялья Садыкова, владелица салонов красоты "Лаки Лайк", - а так эти кредиты выдают - чтобы мы вовремя налоги платили, то есть, забота государства о государстве, и никак не о предпринимателях".
Кому полагается ФОТ.3
Заемщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, одновременно соответствующие следующим критериям:
получившие ранее кредиты по программе ФОТ 2.0, в рамках которой они должны до 1 марта сохранять численность работников;
функционирующие в наименее восстановившихся отраслях российской экономики, к которым относится в том числе деятельность в сфере общественного питания, культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также туристический бизнес.
Также стало известно, что в послании Владимира Путина Федеральному собранию, которое предположительно состоится 7-8 апреля, тема поддержки малого и среднего бизнеса также прозвучит, как одна из основных.
В 2020 году прекратили свою деятельность 515 тысяч компаний и ИП. При этом многие экономисты прогнозируют новую волну банкротств уже в 2021 году. Также эксперты обращают внимание, что малые и средние предприятия после коронакризиса не могут восстановить объёмы продаж товаров и услуг.
Напомним, что выдача льготных кредитов (ФОТ.0 иФОТ.2) предусматривала необходимость сохранения до 90% персонала. Но если льготы прекратятся – массовые увольнения станут реальностью - подумали в правительстве. По разным оценкам «на улице» могут оказаться до 7 млн работающих граждан РФ. В этой ситуации ожидается, что президент объявит о продолжении господдержки предприятий МСП. "Если никакой поддержки сейчас не будет, то будет массовое увольнение и сокращение", - уверен малый бизнес. Так ТАСС 25 марта сообщает, что в России каждый пятый владелец салона красоты планирует закрыть бизнес. Кроме того, еще 15% опрошенных намерены ликвидировать юридическое лицо и перейти в статус самозанятых. Среднее падение выручки в отрасли в 2020 году, как показал опрос, составило 40%.
Чем еще могут помочь
К уже принятым мерам могут добавить – расширение участия МСП в госконтрактах (практически не реально и чревато последствиями), расширение сфер применения льготных налоговых режимов, мораторий на проверки (он и так действует) или их отмена в ряде сфер, снижение административного давления, в первую очередь в регионах РФ (зависит от региона). Отдельный «пряник» могут получить МСП, работающие в аграрном секторе – им могут безвозмездно предоставить участки сельхозземель "на определенных условиях".