Петербургский законопроект, который превращает летние веранды ресторанов в круглогодичные на срок до 2023 года, прошел первое чтение в Законодательном собрании. Это означает, что рестораны получат участки земли, примыкающие к ресторану, в аренду без конкурса. А как быть с выносными столиками, размещение которых бесплатно - продлят ли власти эту антиковидную меру для сектора общественного питания и куда можно ставить столики, интересуются рестораторы.
Законопроект, превращающий летние веранды, в круглогодичные, а потому обреченные превратиться в утепленные павильоны НТО при ресторанах, прошел в ЗакСе первое чтение. Выдвинул законопроект депутат Денис Четырбок, который прославился законом, запрещающем продажу алкоголя в маленьких барах, и который потом спешно переписывали, создавая "рабочие группы". Пока по закону летние веранды ресторанов можно использовать с 1 мая по 30 сентября.
Выносные столики
Одновременно в город прошлым летом, когда снимали первые ограничения, пришла практика установки выносных столиков по упрощенному порядку. Заведениям общепита, совершившим определенные действия на сайте комитета имущественных отношений (КИО), разрешали выставлять столики и стулья, а затем и зонтики от дождя и солнца, рядом с заведением, увеличив, таким образом, свою проходимость. В новогодние каникулы 2021 года меру поддержки вернули, вызвав шквал едких комментариев в соцсетях, но популярностью зимой мера не пользовалась.
Сейчас, ознакомившись с законопроектом, рестораторы спрашивают: означает ли это, что одни участники рынка будут оформлять веранды и постоянно платить за аренду или размещение, а другие выставлять столики - и пользоваться землей бесплатно. Справедливо ли это?
Планируем продлить
"СДП" задал вопрос КИО. Да, планируем продлить в этом году историю с выносными столиками, в ближайшее время (но когда точно - пока не скажем) сделаем рассылку о начале приёма документов, сообщают в КИО.
Столики размещать можно, если участок, где их предполагается ставить, не включен в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО), это очень важно, подчеркнули в КИО.
Перекус на воздухе
"В Схеме размещения понятия уличной мебели нет, есть выносные столики - к ним при согласовании относятся легче даже энергетики, которые все запрещают, - говорит Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", - у НТО была возможность использовать только выносные столики, теперь уличная мебель - только для стационарных заведений. А построить летнее кафе для НТО - это значит, пройти весь круг согласований, оформить договор размещения НТО.
Рестораторы лукавят, считает Янина Гришина, летние террасы требуют значительных инвестиций и согласований - это сооружение помоста, крыши, установка различного оборудования - фактически продолжение зала, увеличение площади заведения. Это весьма существенно по затратам. Выносные столики - это ни подиума, ни крыши, просто легкие столики вынесли и убрали. Это перекус на воздухе для посетителей и экономия средств и сил ресторатора.
Неожиданность
"Мне не нужна терраса, - говорит Евгения Усик, владелица брассери Marinière, - у меня нет такой проходимости, чтобы это окупалось. Мне достаточно уличных столиков. Просто раньше платили все. И вопросов не возникало". Евгения рассказывает, что год добивалась, чтобы участок включили в Схему и она могла бы использовать его под выносные столики. Так сделали многие - и соответственно, платили плату за размещение - столиков или веранды, по желанию. "Мы и теперь за это должны платить довольно серьезные деньги. По сути ставя точно такую же уличную мебель, как и те, что получают так называемую меру поддержки", - заключает Евгения Усик.
Янина Гришина говорит, что из Схемы можно выйти и выносить столики бесплатно.
В Москве бесплатно
НТО в виде летних террас - это более надежно, считает Михаил Гусейнов, совладелец сети кофеен "Чайникофф". "У НТО есть плюс - я заключил договор, плачу, а столики - непонятно, что с ними будет завтра, - говорит предприниматель и добавляет, что столики все равно нужны - люди, и туристы, и местные жители, мечтают о европейском городе, где можно выпить чашку кофе, сидя за столиком на тротуаре и подставив лицо солнцу. Но НТО - это еще и многочисленные согласования длиною в год, оплата услуг юриста.
"В Москве, кстати, договор на размещение летних кафе заключают бесплатно, - делится опытом Михаил Гусейнов, у которого есть кафе и в столице, - там всячески поощряют это, просят делать веранды побольше. У нас, в Петербурге, а я занимаюсь бизнесом 20 лет - даже бесплатного стакана воды не видел от города за все это время", - вздыхает Михаил Гусейнов.
Вероятнее всего 132-ум петербургским киоскам, которые подпадали в категорию пострадавших от пандемии, но не получили от города освобождение от арендной платы за 2 квартал 2020-го года, все-таки дадут это освобождение. В Законодательном собрании детально обсудили ситуацию и готовы признать, что освобождать от платы надо.
В Законодательном собрании состоялось заседание постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, где рассмотрели ситуацию с киосками, которые остались без освобождения ввиду бюрократических барьеров.
"Ввиду того, что многие арендаторы земельных участков под нестационарную розницу написали заявление на переход с договора аренды на договор размещения торгового объекта, - поясняет Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", - то их договоры как бы обнулились и начали считаться новыми. А льготу на освобождение городские власти давали только по договорам, заключенным до 13 марта 2020 года".
Таким образом, в правовой ловушке оказались многие предприниматели сектора нестационарной розницы.
Смольный поощряет арендаторов переходить на договор размещения, предприниматели постепенно соглашаются на это, такой переход начался с 2015 года и ранее при переходе случались задержки на 1,5-2 года, но сейчас ситуация улучшилась, отмечает Янина Гришина, но предприниматели, подавшие заявки до начала пандемии, оказались заложниками этой правовой коллизии.
Таких договоров, по данным КИО, 132, но, как считают сами участники рынка, их больше.
Поправки в законопроект "Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов" предложила депутат и член комиссии Ирина Иванова.
Закон касается предпринимателей, которые внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
"Речь идет, в том числе, об участках, плата за которые является аукционной и это значит, весьма высокой, - говорит Янина Гришина, - то есть, это не маленькие деньги, и если закон примут, это действительно поможет предпринимателям выйти из тяжелой пандемийной ситуации".
Результатом заседания комиссии, где также выступали представители КИО, стало согласие с доводами выступающих, и после получения информации от КИО, комиссия вернется к вопросу и вынесет законопроект на заседание Собрания, уже от комиссии. Предприниматели надеются на справедливое решение вопроса с их арендной платой.
На городской проект "Акселератор Санкт-Петербурга", запущенный с 1 марта, из бюджета города выделят 35 млн рублей. Малому бизнесу можно будет определиться, что с ним происходит, куда двигаться дальше и пройти обучение помощью новой информации, а также городских тепловых карт, которые сделают на основе выданных QR-кодов. Обещают помочь 20-40 тысячам компаний.
Комитет по промышленной политике в рамках нацпроекта малого и среднего предпринимательства презентовал городской проект «Акселератор Санкт-Петербурга».
Проект стартовал 1 марта и продлится до ноября 2021 года. Из бюджета города на акселератор выделят 35 миллионов рублей.
По замыслу организаторов проект должен помочь восстановиться 20-40 тысячам петербургских предпринимателей. Он реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
"- Под запрос бизнеса будет формироваться персональный комплект лучших сервисов городских институтов развития; - предприниматели сферы услуг получат доступ к городским тепловым картам обеспеченности для планирования размещения бизнеса: население и трафик, свободные помещения, конкуренты, отзывы жителей; - малые и средние производственные компании будут владеть информацией о технологических запросах крупнейших системообразующих предприятий города; - участники смогут бесплатно подключиться к цифровым платформам для управления бизнесом.
И это лишь некоторые преимущества для участников проекта.
Заявки принимаются на сайте Акселератора https://espb.pro до 15 апреля 2021 года.
Не оставайтесь в стороне! - пишет Кирилл Соловейчик, председатель КППИТ на своей страничке в фейсбуке. - Становитесь участником или партнером «Акселератора Санкт-Петербурга!".
4 стадии Участники акселератора будут разбиты на 4 группы по направлениям: «Сфера услуг», «Производство и технологии», «Креативные индустрии», «Социальное предпринимательство». До 15 апреля открыт прием заявок. Следующий этап предполагает диагностику бизнеса по методикам "Университета 20.35". Дальше их ждет отбор участников, диагностика (формирование цифрового профиля), выбор стратегии (лекции) и акселерация (доступ к цифровым сервисам).
Партнер проекта - Университет 20.35. На сайте с таким названием в разделе "Об университете" изложены декларации о приоритетах вызовах и возможностях, но нет ничего конкретного - чем он занимается, кто им руководит, есть ли у него образовательная лицензия. «Университет 20.35 – это агрегатор больших данных. Наша задача помочь бизнесу избежать рисков», - рассказал Олег Мальсагов, советник ректора АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035».
Тепловые карты и Контур-фокус Кроме диагностики бизнеса участникам акселератора будет открыт доступ к городским картам для планирования размещения бизнеса, а также к популярным цифровым платформам и сервисам, что поможет предпринимателям снизить расходы. Кроме того, в рамках проекта будет доступен оптимальный набор субсидированных услуг для решения своих бизнес-задач, сообщает комитет по промышленности.
Кроме того участникам акселератора будет предоставлен доступ к необходимым цифровым платформам для управления бизнесом - сегодня уже порядка 30 компаний, предоставляющие востребованные сервисы, готовы стать партнерами акселератора. Полезными сервисами для проекта признаны: система управления и автоматизации отношений с клиентами, планирования задач и загрузки сотрудников - Битрикс 24; система автоматизации работы с маркировкой на всей цепочке бизнес-процессов - Контур. Маркировка; сервис для быстрой проверки контрагентов - Контур. Фокус, система подбора персонала Head Hunter и другие.
2, 5 тысячи услуг
Региональным оператором по реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 2019 года определен "Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге", который возглавляет Елена Церетели. В рамках городской программы «Акселератор Санкт-Петербурга» Фондом должно быть оказано 2,5 тысячи комплексных услуг, сообщается в релизе.
Об интерактивной тепловой карте Петербурга впервые рассказал Александр Ситов, первый заместитель председателя комитета по промышленности (КППИТ) в октябре 2020 года.
Тепловая карта сайта – это инструмент, использующий цветовую палитру, для определения и отражения статистики на веб-ресурсе при помощи кликов, который оценивает эффективность сайта или какой-либо его части. Ее еще тогда обещали сделать на базе QR-кодов, которые должны были получить все работающие предприятия в городе и геоинформационной системы 2 ГИС, вполне доступной.
Виктория Тишина, владелица торговой марки Viktoria Tishina и производитель одежды, сказала, что попробует участвовать в проекте. Других желающих среди производственных предприятий, а также предприятий сферы услуг и торговли мы не нашли.
За границей малому бизнесу, пострадавшему от пандемии, дают евро и доллары, а у нас - консультации, говорят предприниматели. Но, возможно, они и запишутся в акселератор, просто пока ничего о проекте не знают.