Всего в Петербурге 177 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП) и 240 тысяч юридических лиц, раскрыл статистику Александр Гнедых, глава УФНС по Санкт-Петербургу. Упрощенную систему налогообложения из 177 тысяч ИП выбрали 145 тысяч или 82%. Патент купили 16 тысяч предпринимателей или 9%. Основную систему налогообложения предпочли 10,5 тысяч. По состоянию на 1 января 2021 года в городе числилось 60 тысяч плательщиков ЕНВД.
Об этом глава Управления федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу Александр Гнедых заявил на видеоконференции с ресторанной отраслью 2 февраля.
Действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) закончилось 1 января. 60 тысяч ИП в Петербурге использовали единый налог на вмененный доход (ЕНВД), который очень любил малый бизнес - он позволял работать без чрезмерных финансовых нагрузок. С 1 января 2021 года налог отменен.
В городе также зарегистрировано 177 тысяч ИП и 240 тысяч юридических лиц. То есть, всего в экономический оборот Петербурга вовлечены 417 тысяч компаний и ИП. Некоторое время назад обсуждалось, что налоговая ликвидирует предприятия, которые не ведут деятельность и не сдают отчетность. Обща цифра компаний и ИП, действующих в городе, называлась около 360 тысяч предприятий.
Также есть ИП, подчеркнул глава налоговой, которые оформили уплату налога на профессиональный доход - их 4 тысячи в Петербурге. Они работают без помощников. В 2020 году в Петербурге в качестве самозанятых на учет встали 73 тысячи и еще 3,5 тысячи ИП.
Переход с ЕНВД должен был завершиться 1 февраля, но правительство продлило его еще на месяц, до 1 марта - таким образом у тех, кто не определился с переходом, еще есть время подумать.
Неопределившиеся
"Примерно, 1 тысяча ИП - до сих пор неопределившиеся, - отметил Александр Гнедых, - и из них 500-600 предпринимателей окажутся на основной системе налогообложения (ОСНО). К тому же есть подозрения, что не все они намерены осуществлять деятельность". Теперь ИП ликвидируются в заявительном порядке, поэтому сделать это просто. Также просто открыть ИП. Но главное, платить налоги.
Новые реалии
На вмененке (ЕНВД) сумма налога не зависела от дохода, - говорит Елена Никифорова, специалист по бухгалтерскому учету и директор ООО "Бизнес-Инфо", - если предприятие, например, общепита, было на вмененке, то пробивало все чеки по-белому, это было выгодно. Но перейдя на упрощенку (УСН), предприниматели вынуждены платить процент от оборота (например, 6%) и потому сумма налога для него могла вырасти в несколько раз.
Также, например, некоторые рестораторы до сих пор не могут поверить, что им вменяется теперь, с 1 февраля, пробивать подробные чеки с наименованием товара и его количеством. Опрошенные "СДП" представители отрасли пока не перенастроили для этого свои кассовые аппараты. "Как я буду описывать шашлык в чеке?", - спрашивают они.
Латентность незанятости
"Латентность незанятости - это главное, - говорит Ирина Иванова, депутат Законодательного собрания Петербурга, которая принимала участие в конференции УФНС. - Вот эти митинги, они же, в том числе и потому, что молодые люди не могут абсолютно все работать разносчиками еды или волонтерами, а нормальных предприятий, рабочих мест недостаточно".
Работать с помощью патента, рассуждает депутат (на патент перешли 16 тысяч петербуржцев), выгодно по большому счету, только услугам, например, салонам красоты, у которых может быть один патент на несколько точек. Торговле повезло меньше - они должны платить налог с каждой точки. Поэтому они выбирают упрощенку. Но за день-два обучиться вести бухгалтерию невозможно, нужно было готовиться к этому давно - о том, что отменят ЕНВД было известно как минимум полгода.
О том, что предприниматели не могут применять УСН "доходы минус расходы", так как не могут подтвердить свои расходы - аренду, в частности, закупку товара, им не дают накладные при закупках, Ирина Иванова также слышала, но считает, что нужно научиться требовать. "Требовать оформление аренды у арендодателя, требовать накладные и маркированную продукцию у своих поставщиков. И так постепенно выходить из серой зоны", - считает депутат.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Минпромторг оказать поддержку владельцам нестационарной торговли (НТО), которые работают по договорам размещения. Он предположил им предоставить те же льготы, которые получили НТО, использующие договоры аренды – возможность продлить договоры на срок до 3 лет в заявительном порядке, без участия в торгах.
Для этого правительству потребуется внести изменения в федеральный закон № 166 от 08.06.2020 года.
В обращении Борис Титов отмечает, что ФЗ № 166 предусматривает предоставление льготы только НТО, которые используют договоры аренды, притом что владельцы палаток и павильонов на основании договоров размещения ведут аналогичную торговую деятельность. Однако в связи с тем, что прямого упоминания о данном формате работы нет законе, право на льготу для таких субъектов не возникло.
Внесение поправок в закон не повлечет дополнительных затрат бюджетов разных уровней, при этом гарантирует защиту прав малого бизнеса и возможность продолжать работу тысячам предпринимателей, пояснил Борис Титов.
Малый бизнес Петербурга говорит, что это прекрасная новость и если правительство прислушается к уполномоченному по защите прав предпринимателей, то тысячи петербургских предприятий и ИП получит возможность работать еще три года.
"Супер-новость - радуется Владимир Меньшиков, глава НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга", - сейчас проблема состоит в том, что договоры аренды на нестационарные торговые объекты продлеваются, а договоры размещения - нет. Касается инициатива тех, кто перешел с договора аренды на договор размещение, а это тысячи предпринимателей".
Их тысячи
Договоры аренды земельных участков под нестационарные торговые объекты, поясняет Юрий Рагулин, генеральный директор ООО "Айсберг", последний раз продлевались в марте 2015 года на 5 лет, в связи с изменениями в Земельном кодексе. После этого Смольный предлагал заключать без конкурса только договоры размещения. И теперь договоры, срок которых закончился в марте 2020, прекращены, а вместо них заключены договоры размещения НТО. Всего в городской Схеме размещения около 8 тысяч земельных участков. Таким образом, под действие 166-го федерального закона не попадут тысячи предпринимателей.
"Договор аренды продлевается через дополнительное соглашение. Договор размещения НТО по окончанию срока действия заканчивается, допсоглашение к нему не заключается, - поясняет схему земельных отношений власти и бизнеса Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малого бизнеса", - мы в обращении от нашей организации также просили Михаила Мишустина разрешить принимать заявления о продлении договоров до конца 2021 года, сегодня срок приема заявлений ограничен мартом. Кто не успеет подать заявку, не успеют воспользоваться 166-ым законом".
Уведомления - это не суд
Есть еще одна тонкость, рассказывает Янина Гришина, некоторым предпринимателям комитет имущественных отношений (КИО) отказывал в продлении по 166-ом закону в связи с тем, что им на момент обращения были направлены уведомления комитета об прекращении договора. Однако в законе № 166 ничего не сказано о таких уведомлениях чиновников, там говорится о том, что если спор по участку находится в суде на момент обращения арендатора за продлением договора, то продление невозможно. Получив отказ в связи с уведомлениями, предприниматели, обратились в суд, некоторые иски суд до сих пор рассматривает. И даже получив положительное заключение суда, они могут не успеть получить законное продление договора аренды.
Стоит также отметить, что 166-ой закон не сразу заработал в Петербурге. Для этого понадобились усилия общественных объединений бизнеса. Заявления начали принимать только в сентябре 2020 года.
Предприниматель Ашот Эфендиев направил в Санкт-Петербургский союз предпринимателей обращение о том, чтобы организация ходатайствовала о продлении договора по 166-ому закону на срок до 5 лет, а не на три года.
"Мне удалось продлить 8 договоров аренды земельных участков по 166-ому закону сроком на 3 года. Вы даже не поверите, насколько было приятно, что продление по этому закону прошло гладко, без проблем, и без кучи административных барьеров, и согласований со стороны чиновников. В связи с этим, считаю, было бы правильным продлить действие этого договора сроком на 5 лет, - написал Ашот Эфендиев в Союз, - очень надеюсь что вы поддержите мою инициативу, и так как мы с вами сделаем для малого бизнеса нашего города огромную пользу и освободим наших предпринимателей от многочисленных согласований при продлении договоров аренды".
Антиковидное постановление правительства Петербурга № 121 исправили, общепиту c 30 января разрешили работать круглосуточно, но фуд-корты и фуд-плейсы без своего зала обслуживания опять остаются под запретом. Следующий этап снятия ограничений - 28 февраля. Но есть предсказания, что фуд-корты могут начать действовать через две недели.
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Петербурга от № 121. С 30 января снимается ряд ограничений, сообщает Смольный.
Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, без своего зала обслуживания), смогут принимать посетителей круглосуточно.
Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличивается до 50%. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры, ледовые катки.
С 30 января изменяются условия доступа зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия. Допускается одновременное присутствие на мероприятии зрителей в количестве не более 50% от наполняемости места проведения. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 000 человек.
По 15 мая продлеваются следующие ограничения:
- запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк;
- обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;
- проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования соответствующего исполнительного органа государственной власти Петербурга в зависимости от направленности мероприятия. В частности, физкультурные мероприятия свыше 50 человек можно проводить при наличии согласования комитета по физической культуре и спорту.
Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 31 января, продлеваются по 28 февраля.
Мнения бизнеса
Все хорошо, говорят предприниматели, вот только они не понимают, почему при падающей проходимости, можно сказать, почти безлюдности торговых комплексов, там по-прежнему не разрешают работу общепита в виде фуд-кортов и фуд-плейсов? Они могут точно также соблюдать все меры безопасности и как ранее на видеоконференциях предлагал Виталий Свидовский, владелец сети "Теремок", ограничить даже подход посетителей к фуд-кортам. Однако власть пока не прислушалась.
"Видимо мы самые злостные распространители инфекции", - говорит Георгий Петров, генеральный директор ООО "УК Eatmarket инвестиция".
Это шаг вперед, но шаги бывают разные, говорят предприниматели. "У меня такое впечатления, что в условиях когда Москва сняла все ограничения, они вынуждены хоть что-то снять, рестораны теперь будут работать круглые сутки, развлекательная составляющая в ТЦ начнет оживать, но фуд-корты и фуд-плейсы оставили закрытыми, и до мая - проведение мероприятий для не более, чем 50 человек. Хорошо, что устранили ляп по заполняемости 50% только театров, и теперь кинотеатрам и концертным залам также дали такую заполняемость", - считают предприниматели сферы HoReCa.
Свободных коронавирсуных коек в Петербурге 34%, несколько дней регистрировали по 1,5 тысячи заболевших, а сегодня, 29 января, 2284 человека. "Всем понято, что число сильно зависит от того, сколько заболевших регистрируют. Открыли достаточное количество коек - хорошо. Уже убирают красные зоны из больниц", - надеется бизнес на скорые изменения ситуации.
Фудкорты в петербургских торгово-развлекательных комплексах могут открыть через две недели, цитирует "Ъ" главу Межведомственной комиссии по противодействию новой коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто.