Управляющие торговыми центрами Петербурга готовы участвовать в прививочной кампании и запустить пункты вакцинации, как в Москве. Также они настаивают на полном открытии фуд-кортов и фуд-холлов в торговых комплексах: поток из-за их трехмесячного закрытия существенно поредел, торговые предприятия несут убытки, арендодатели не получают плату.
На встрече, организованной изданием "Маркетмедиа", обсудили патовую ситуацию, которая сложилась в торгово-развлекательных центрах Петербурга: три месяца назад власти города приостановили там работу фуд-кортов и фуд-холлов, а также закрыли все развлекательные заведения. Поток покупателей в ТЦ существенно сократился, арендаторы несут убытки, а владельцы ресторанов на фуд-кортах оказались на грани закрытия бизнеса.
Максим Левченко (на фото справа, разводит руками), управляющий партнер компании Fort Group (ТРК "Европолис", "Французский бульвар", "Сити Молл" и т.д., всего более 530 тысяч м2 торговой недвижимости), во вступительном слове отметил, что шаг на встречу в виде небольших послаблений, таких, как разрешения работать через "отдельный вход", через который посетители, как выяснилось, ходить не хотят и даже боятся, и с колясками по нему не пройти, ничего не принесли, и, видимо, общепит в торговых центрах был выбран в качестве некой "сакральной жертвы" - что-то надо было срочно закрыть, когда заболеваемость поползла вверх, и закрыли его.
Одновременно на границе города и области работают "МЕГИ" и там все открыто и всем понятно, что вирус не действует избирательно, поражая только посетителей фуд-кортов. "В Москве фуд-корты как работали, так и работают", - сказал Левченко.
Также обсудили московский опыт открытия в крупных торговых центрах, таких, как ГУМ и другие, прививочных пунктов. В здании ГУМа, на Красной площади, такой пункт заработал 18 января, здесь же выдают сертификат о прививке. Сегодня, 20 января, вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице выездные пункты вакцинации открылись также в нескольких торговых центрах, фудмолле и флагманском офисе «Мои документы».
"В Америке для этого даже "Старбакс" с их развитой сетью кофеен хотят задействовать, - привел пример Максим Левченко, - Мы могли бы тоже открыть пункты вакцинации".
Владельцы общепита в торговых центрах приводили примеры падения выручки и приостановки развития предприятий.
Дарья Ветрова, генеральный директор ТК "Невский Центр" сообщила, что в комплексе из 12 пищевых операторов работает только один – ресторан "Москва", у которого есть отдельный вход. Из-за введенных ограничений во вторую волну пандемии торговый комплекс понес довольно большие потери. "Они для нас складываются из двух составляющих: больших скидок по арендной плате для неработающих операторов общепита и сократившегося общего трафика ТК", – сказала Дарья Ветрова.
При этом в защиту общепита в торговых центрах генеральный директор "Невского Центра" сказала, что там давно нет скопления людей. "Покупательское поведение изменилось. Если раньше люди приходили в ТЦ погулять, развлечься, то сейчас спонтанных покупок стало очень мало – все приходят за конкретными товарами и в конкретный ресторан или кафе".
Евгений Прокопцов, глава сети бургерных Carl"s Jr. отметил 80%-ое падение выручки точках в ТЦ, и общее падение выручки компании за год - 60%. "Доставка растет, но агрегаторы съедают существенную часть выручки", уточнил глава сети.
Дмитрий Зубков, генеральный директор ООО "БРИЗ" и ТРК "Галерея", с горечью рассказал, что в торговом комплексе работало больше 50 точек общепита, включая больше 10 ресторанов. Сейчас все они закрыты. "Но я решил все грустное и унылое оставить в прошлом году, - отметил Дмитрий Зубков, - статистика заболеваемости в Петербурге не коррелируется ограничениями". Он также призвал скорее применить московский опыт.
"В Москве - развитие города и поддержка бизнеса, - сказал Дмитрий Абрамов, генеральный директор ООО "Невский Пассаж", - у нас - открыты полуподвальные магазины, но не разрешено в полной мере работать торговым центрам. Обнулили туристический трафик на Новый год. Такие шаги будут приводить к тому, что город будет терять и проигрывать в конкуренции за туриста".
Виталий Свидовский, генеральный директор сети "Теремок", рассказал, что его сеть от закрытия ресторанов на фудкортах уже потеряла 1,2 млрд рублей оборота. При этом генеральный директор отметил, что "продукты начали дорожать" и рестораторы вынуждены поднимать цены. Вместе с тем, он выразил благодарность городской власти за "нулевую аренду киосков" во время карантина и субсидированные кредиты, которые помогли выжить компании.
Вместе с тем предприниматель призвал менять информационный фон и отношение власти к "нашей отрасли", которое демонстрировали высказывания некоторых представителей Смольного, сделанные накануне закрытия общепита в ТЦ.
Поэтому следующую встречу бизнеса торговых комплексов - управляющих и рестораторов, решено провести в "Теремке" и пригласить на нее губернатора Александра Беглова, главного санитарного врача города Наталью Башкетову и вице-губернатора Евгения Елина.
Максим Левченко призвал всех собравшихся предпринимателей и управляющих подписать обращение к губернатору Александру Беглову с требованием открыть торговые комплексы полностью, а не частично, в самое ближайшее время, а не разрешать, например, работу навынос (об этом ходят слухи, что такое разрешение появится в ближайшее время).
Каким видится будущее гостиничной индустрии и туризма, насколько это будущее очевидно сегодня? Об этом мы решили спросить Алексея Мусакина, генерального директора управляющей компании Cronwell, члена совета директоров и управляющего партнера Cronwell Hospitality Group, вице-президента Российской гостиничной ассоциации (РГА), сооснователя Межрегионального координационного совета, куда входят городские профессиональные объединения в области гостеприимства и сервиса.
Алексей, какие выводы вы сделали из почти года отсутствия возможностей ведения бизнеса и на что рассчитываете в ближайшем будущем?
- Основная масса гостиниц в Петербурге всех форматов продолжает работать не смотря ни на что. Часть гостиниц закрывалась на время карантина и больше не открылась. Часть отелей стоит закрытой до сих пор, некоторые из них продаются. Прежде всего это происходит потому, что невозможно нести затраты на их текущее содержание - оплату отопления, энергоснабжения, никаких скидок на эти услуги мы не получили. Все держатся только за счет кредитов. Поэтому предвижу существенный передел рынка - продавать отели будут за половину стоимости, срок окупаемости проектов будет не 12-13 лет, как было до пандемии, а 6-7 лет с момента начала деятельности. То есть, сейчас это неплохие вложения. На ближайшие пару месяцев не вижу особых перспектив для туризма, иностранных туристов в лучшем случае не будет до осени. А они все-таки составляли половину всего турпотока в Петербурге. Деловой туризм, вероятно, будет, но только в ограниченном формате. Полноценного делового туризма - с масштабными конференциями, форумами, куда приезжает вся Россия и зарубежные гости, не стоит ожидать. То есть, в этом году нас ждет выживание и сохранение бизнеса по возможности. Можно сказать, мы те, кто сохранил бизнес фактически без выручки!
Туризм и, соответственно, гостиничный бизнес отнесен к пострадавшим от пандемии отраслям. Насколько помогало государство в период ограничений?
- Была тема с льготными кредитами под 2%, но они предусматривают сохранение персонала численностью 90%, и до апреля такие кредиты могут погашены государством. По подсчетам РГА 30-35% гостиниц не смогут выполнить эти условия и попадут под возврат кредитов по коммерческой ставке - 15%. Поэтому будут банкротства и передача отелей другим собственникам. В одном из писем в Москву мы просили изменить критерии возврата кредитов, снизить численность сохраненного персонала хотя бы до 80%. Но ответ из Минэка был такой - пока не видим рисков, чтобы менять критерий. Также для персонала в мае и июне можно было получить госсубсидию в размере федерального МРОТ 12 130 рублей.
Какие отели пережили пандемию с меньшими потерями - городские или загородные? Каких туристов вы ждете до конца ограничений?
- По загородным отелям - туристический поток был гораздо лучше. Если вспомнить историю, он исчез где-то в конце марта прошлого года, потом мы смогли доказать, что можем безопасно работать, и нам разрешили работать с конца апреля, с конца мая - бронирования вышли на допандемический уровень, хотя были ограничены услуги в гостиницах. Загрузка была хорошая, но стоимость номера снизилась, не было всего комплекса услуг. Выручка и прибыль сохранились где-то на уровне предыдущего года. Зимой мы обычно получали существенную часть прибыли от корпоративных заездов, но уже понятно, что этого не будет.
Остается возможность принимать индивидуальных туристов, забыть пока деловых, корпоративных и иностранцев. Сейчас к нам приезжает Москва, в меньшей степени регионы. Электронные визы отложили на неопределенный срок - это тоже сигнал для рынка. То есть, 2021 год будет не легче, чем 2020-ый. Жаль, что нельзя рассчитывать на иностранных гостей - мы понимаем, что идет политическая война вакцин, и если зарубежом не признают наши вакцины, наши также сделают. Начавшаяся вакцинация и введение или не введение иммунных паспортов, возможно, дадут ответы на вопросы - кто будет гостями в российских отелях в ближайшей перспективе.
Но верить можно пока только во внутренний, российский, туризм.
Какие регионы чувствуют себя на подъеме в связи с ростом интереса к внутрироссийскому туризму?
- Во внутрироссийском туризме хорошо себя чувствуют Казань, Псков, Алтай, Камчатка. Но без господдержки отрасль все равно не будет развиваться в должной мере, нужно построить новые отели, продлить программу кэшбека.
Отелей по России строиться стало больше, загородных, в том числе - возводятся большие комплексы, и если будет отскок - они окажутся в лидерах. В Ленобласти о новых проектах не слышал. В Подмосковье будут строить 6 новых отелей. Карелия тоже заявила о новых проектах. Кавказ может развивать множество курортов на своей территории. Отдых на озере Селигер стал очень востребованным, отели на курорте забиты под завязку, возможно и там появятся новые проекты.
Если в гостиничный бизнес придут серьезные инвесторы и компании, они будут делать все, чтобы выезда зарубеж не было.
Но ведь можно же как-то сочетать и развитый внутренний туризм, и выездной, как в США и других развитых странах? Какими вы видите внутренних туристов?
- Сейчас в направлении развития внутреннего туризма нарабатывается большое число программ, направленный на то, чтобы граждане ощутили - в стране есть нормальный внутренний туризм, как было в СССР. Да, климат в России не всегда располагает к комфортным путешествиям, но пришли новые технологии, которые позволяют строить суперсовременные отели из модульных конструкций - за год-полтора, и открыться. И сейчас есть кемпинги для внесезонного проживания, с туалетом, на платформе, в палатках, где можно стоять в полный рост, их можно раскидывать во всех лесах.
Мы, в петербургских гостиницах, ждем автомобильных туристов, тех, кто может за 10 часов, например, добраться до отеля, туристов Северо-Запада, в том числе, из Петрозаводска, Вологды, ну и из Москвы, конечно, основного поставщика гостей. Наши туристы - люди, которые готовы легко перемещаться. Хорошо, конечно, что они приезжают, но глубины бронирования нет - чаще всего бронирование происходит день в день. Едет к нам также Западная Сибирь - жители региона предпочитают обучать своих детей в Петербурге и приезжают на разведку. Поволжье выбирает между нами и Казанью.
Как петербургские отельеры продвигают свои услуги? И помогла ли госпрограмма кэшбека наполнить отели?
- Проще всего продвигать услуги отеля через интернет-сервисы (например, "Яндекс - директ", Google Adv), используем также и международные системы бронирования, но их сейчас мало, поэтому продвигаем через систему акций и делаем информацию доступной в интернете.
По программе кэшбека приехала доля процентов гостей, по загородному отелю тоже очень мало. Но я за продолжение программы - она должна работать как маркетинговый инструмент. Также, как реклама Чемпионата мира по футболу сработала через год, и и привела в наш город миллионы гостей. Верю - и кэшбек заработает.
Какой видите главную задачу Межотраслевого координационного совета?
- Совет проработает какое-то время и уйдет, когда будет не нужен. Из-за ковидных ограничений есть множество схожих проблем у всей отрасли HoReCa. Поэтому мы объединились и выходим на власть, озвучивая проблемы от всех отраслей. Кроме того, собираем информацию о готовящихся изменениях законодательства, чтобы предупредить последствия и включить в новые законы свои предложения. Например, нам удалось внести свои поправки в закон о налоговых льготах Петербурга - мы добились обнуления налога на имущество в следующем году. До этого помогали арендаторам у частных собственников договариваться на отсрочку оплаты аренды. А сейчас арендодатели получили те же права, что и сами гостиницы - если гостиница на площадях этого собственника аккредитована, имеет QR-код, ему понизят налог на имущество. И добились налога в 1% от оборота для тех, кто использует УСН, и то, что с нами разговаривают - все это считаю, достижения МКС.
Справка СДП: Межотраслевой координационный Совет гостеприимства и услуг представляет интересы следующих профессиональных общественных организаций:
Ресторанная премия Wheretoeat,
Российская гостиничная Ассоциация,
Санкт-Петербургское представительство Американской торговой палаты в России, Союз Туризма и Гостеприимства,
Ассоциация Малых Гостиниц Санкт-Петербурга,
РОО "Содействие малому бизнесу",
Ассоциация Предпринимателей Индустрии Красоты,
Российская Гостиничная Ассоциация по СЗФО.
Обновлено: 20 янв. 2021 г.
Многие обладатели QR- кодов в Петербурге получили письмо ЦРПП с требованием внести изменения в профиль организации на сайте центра. Напомним, что коды являются в Петербурге фактическим разрешением работы предприятия и предприниматели начали волноваться, вдруг их код может "обнулиться", и просить разъяснений. Оказалось, что просят добавить фактический адрес. Бизнес считает, что это попытка посчитать выживших.
Коды, начиная с весны 2020 года, выдает городской Центр развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) на своем сайте, их получение свидетельствует о том, что предприятие прошло проверку на безопасную деятельность и может работать. Для получения QR-кода нужно заполнить анкету и прикрепить к ней фотографии своего предприятия, свидетельствующие о готовности работать в условиях пандемии.
Рассылка заставила волноваться малый бизнес Петербурга - вдруг что-то изменилось и всех закрывают, например. Оказалось, ЦРПП направил обладателям QR-кодов уведомление о добавлении в профиль на сайте организации фактического адреса.
Разъяснение по просьбе бизнеса работники ЦРПП дали в профильном чате: "Данная рассылка актуальна для организаций, направлявших уведомление об осуществлении (возобновлении) деятельности в период с 09.05.2020 по 25.06.2020 (не прикладывая подтверждающие фотоматериалы), а также для организаций, которые при получении QR-кода не указывали фактический адрес осуществления деятельности.
Для повторной подачи уведомления Вам необходимо добавить фактический адрес осуществления деятельности в "Профиле клиента" согласно инструкции, далее в разделе "Уведомление об осуществлении (возобновлении) деятельности" выбрать сферу деятельности Вашей организации и заполнить все необходимые поля".
Предприниматели вспоминают, что до 29 июня 2020 года QR-коды выдавали без требований фото, а начиная с 29 июня появилось сообщение, что нужны фото, подтверждающие безопасную работу. Также в ЦРПП уточнили, что если фото были загружены, то фактический адрес все равно нужно добавить.
Это ничего не дает, кроме имитации бурной деятельности, считают предприниматели. Во множестве вариантов требуются фото умывальника, места мытья рук, фото швабр, которыми посменно моют пол в магазине или кафе, и так далее.
"На самом деле уточнение фактического адреса - это попытка посчитать, сколько в Петербурге осталось предприятий", - полагают предприниматели. Все городские ведомства дают разные цифры: по данным налоговой - в городе более 320 тысяч предприятий и ИП (на ноябрь 2020 года), у Петростата другие цифры. По данным Ситуационного центра по вопросам соблюдения правил безопасности на 14 января в Петербурге получено 118 176 QR-кодов. Теперь им предложено подтвердить фактический адрес.
"Очередная бюрократическая ерунда со стороны властей, - высказывается Ашот Эфендиев, генеральный директор ООО "Монолит", - говорящая о слабой организационной работе городского центра поддержки развития предпринимательства и его менеджмента.
Если бы не штрафы со стороны ККИ, на это можно было бы не реагировать".
Вчера ЦРПП создал группу в Телеграме где приводится подробная инструкция по добавлению фактического адреса.
Также работает горячая линия в whatsapp по номеру +7 962 690-03-55