Обновлено: 17 янв. 2021 г.
В Минэкономразвития рассказали, что число проверок малого бизнеса в новом 2021 году возрастет. Ведомства и службы начнут наверстывать упущенное в 2020-ом. Тем временем в Петербурге в новогодние каникулы проверки и не прекращались - проверяли общепит. Однако по сведениям предпринимателей до суда наложенные штрафы чаще всего не доходят.
О будущем проверок в интервью газете "Известия" рассказал замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. Прежде всего бизнес начнут проверять МЧС, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роструд.
В 2020 году, как известно, президент Владимир Путин наложил мораторий на проверки предприятий малого бизнеса. Их проверяли на 54% меньше, согласно статистике министерства экономического развития (МЭР). Правительство продлило мораторий на проверки на 2021 год, однако он не касается внеплановых проверок. Но внеплановая проверка должна иметь под собой веское основание, уверен замминистра Херсонцев.
Также в в 2021 году вступает в силу закон "О государственном и муниципальном контроле", где закреплен риск-ориентированный подход к проверкам. Это значит, что для каждого вида надзора будут определены основные риски и проверять будут прежде всего те организации, где их больше.
В министерстве возлагают надежды на добросовестность бизнеса и планируют также применять в качестве контроля мониторинг деятельности компаний и предпринимателей.
Сообщается, что больше всего проверок в 2020 году было проведено в секторе образования, сфере здравоохранении, проверяли и управляющие компании многоквартирных домов.
Также замминистра отчитался о применении "регуляторной гильотины" в законодательстве - более 11,5 тысяч нормативно-правовых актов утратили силу, им на смену был принят 451 документ. Наибольшее обновление регулирования произошло в транспортной сфере - вместо отмененных 800 актов будут действовать 85. Количество требований к общепиту сократилось в 5 раз - были пересмотрены избыточные нормы СанПиН, ушли детальные описания как мыть посуду с помощью ветоши. Ростехнадзор переработал 200 актов в сфере промышленной безопасности.
А проверки идут
Тем временем в Петербурге проверки в новогодние праздники шли своим ходом - комитет по контролю за имуществом (ККИ), а также Роспотребнадзор проверяли заведения общепита на предмет исполнения 121-го постановления правительства Петербурга, в частности, соблюдение режима работы и санитарных правил. С 4 января общепиту разрешается работать до 23.00, но некоторые клубы и бары продолжали работу и в ночное время. В частности, три последние праздничные ночи каникул проверяли рестораны и бары в Центральном районе.
Запрет на работу после 23.00 проигнорировали 5 заведений, расположенных на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. Кроме того, в ходе проверок на многих предприятиях выявлены нарушения противоэпидемических требований: в заведениях отсутствуют QR-коды, журналы термометрии либо отсутствуют, либо ведутся с нарушениями, не проводятся мероприятия по дезинфекции, отсутствует разметка для соблюдения посетителями социальной дистанции.
При этом сами предприниматели говорят, что в каникулы в городе в ночное время работало около 200 баров, а штрафы выписывает суд, но чаще всего до суда составленные протоколы не доходят. Во всяком случае, "СДП" не удалось пока найти ни одного предпринимателя, который оплатил бы штраф, выписанный по протоколу нарушений в ходе проверок на соблюдение норм, разрешенных правительством города. Сообщается, что оштрафованы также 198 посетителей баров.
Предприниматели говорят, что постановление правительства города не является законом и это помогает определиться с позицией в суде.
По данным Ситуационного центра по вопросам соблюдения стандартов безопасности на с 23 октября по 29 декабря в городе прошли 48 417 проверок предприятий потребительского сектора.
С Нового года запрещен оборот немаркированных товаров легкой промышленности. Участники рынка легпрома о маркировке товаров говорят с негодованием. И дело не только в материальных затратах в виде марок - 60 копеек за штуку товара, но и переналадке всех программ, покупке оборудования, что выливается в круглые суммы.
В системе "Честный знак", по данным организаторов, зарегистрировалось уже 63 793 участника сектора легкой промышленности. Всего в России по данным Минпромторга 283 тысячи предприятий легкой промышленности: они производят швейные изделия, обувь и кожгалантерею, из них малых - 45 тыс. (без ИП, уточняют в Союзе производителей изделий легкой промышленности).
Как отмечает Светлана Молчанова, президент Союза производителей изделий легкой промышленности, это достойные цифры - достаточно много предприятий уже внедрили и внедряют маркировку, несмотря на трудности. Отвечает за этот процесс Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), учрежденный структурами олигарха Алишера Усманова и "Ростехом" Сергея Чемезова, выделяет категории тех, кому необходима маркировка товаров: производителей, оптовиков, розничных продавцов и экспортеров. Для каждого из них есть соответствующий раздел на сайте Честного знака. И все они обязаны применять маркировку с 1 января 2021 года. Впрочем, немаркированные остатки товара можно продавать до 1 февраля.
Участники оборота товаров будут обязаны вносить в систему Честный ЗНАК сведения о маркировке товаров легкой промышленности, а также о вводе в оборот, их обороте и выводе из оборота.
На сайте "Честного знака" размещены обучающие видео по маркировке. В перечне действий - около 40 операций.
Денег мало
"Вот мы сейчас этим как раз и занимаемся, - рассказывает владелица сети магазинов женской одежды, - но, вцелом, мы не готовы", - констатирует предпринимательница. Вскрылись всякие сюрпризы. Оказывается, чтобы теперь иметь возможность перебрасывать товар от одного ИП на другое, принадлежащие одному собственнику, нужна специальная перенастройка программ. Также проблема в том, что часть магазинов использует онлайн-кассы и другое оборудование компании "Эвотор", часть - на 1С. Компании, которые обслуживают кассы, хотя и начали работать с 4 января, но все равно не успевают с переналадкой оборудования, хотя база торговых точек готовилась с ноября.
"Кроме того, денег мало, в декабре - и это было впервые, чтобы магазины в некоторые перед Новым годом дни работали с нулевой выручкой", - отмечает владелица магазинов. На одну кассу, чтобы перенастроить оборудование под маркировку, уходит 12-13 тысяч рублей. "Что-то из оборудования у нас уже было, принтеры, считыватели штрих-кодов, но у коллег уходит от 30 до 70 тысяч рублей по переоснащению одной точки", - уточняет бизнесвумен и добавляет, что как раз в эти дни компания приступает к обучению продавцов.
Однако, многие предприятия малого бизнеса пока даже не приступали к маркировке товара, пока только обсуждают тему в профильных чатах. Этим пользуются мошенники - активизировались "общественные организации", которые совершают обходы небольших магазинчиков и стараются проверить, торгуют ли они немаркированным товаром, вымогают деньги, в противном случае грозятся "написать в Роспотребнадзор".
Промышленники не рады
У производственников настроение в связи с маркировкой также не очень. Например, обувь должны были начать маркировать с 1 июля прошлого года. "Отношение к этой истории негативное, посмотрите на цели маркировки, заявленные на официальном портале ЦРПТ - хоть одна из заявленных достигнута? - комментирует Вадим Бочкарев, генеральный директор петербургского обувного предприятия "Скороход". - Нет. Достигнута только одна цель - налажены поборы с бизнеса по 50 копеек за марку. И кто-нибудь за это несёт ответственность? Нет".
"Обувщиков спрашивать - это нарываться на раздражение, - продолжает Вадим Бочкарев, - а у многих переходящее в агрессию. ЦРПТ не понесло никакой ответственности даже за прошлогодний коллапс с маркировкой лекарств, а уж на мнение обувщиков и их замечания - с высокой колокольни наплевать. Они ведь занимаются цифровизацией и внедрением перспективных технологий, несут, так сказать, свет в дремучую промышленность. И более того, эта ЦРПТ, на поверку оказывается ещё и не госструктура, а просто коммерческая контора. Не интересно это даже обсуждать", - в сердцах добавляет промышленник.
Избавить страну от черного нала
Светлана Молчанова добавляет, что главная цель кампании по маркировке - избавить страну от черного нала. "Сейчас даже стоит большая цель - узнать, выжила ли легкая промышленность после пандемии, - говорит президент Союза производителей швейных изделий, - как происходит движение денег и товаров на рынке товаров легкой промышленности. Это касается не только России".
Узнать, какую наценку, например, делают оптовые и розничные продавцы - и сделать "как в Европе" - не 300% наценки, а "цивилизованные" - 15%. Начали все это в условиях пандемии, когда черный рынок увеличился. По некоторым подсчетам 70% оборота товаров легкой промышленности приходится на черный нал.
Если пищевка и оборонка еще "как-то контролируется государством", то легкая промышленность "развивается сама по себе" и маркировка должна упорядочить это движение. Прежде всего, на розничных рынках, среди которых самый крупный - рынок "Садовод" в Москве. Интересно, как там внедряется маркировка?
Светлана Молчанова подчеркивает, что в Петербурге, по подсчетам Союза, действует 26 предприятий легкой промышленности, швейные предприятия, например, загружены своими и чужими коллекциями. Торговля за последний год сильно упала, однако помогли новые направления, например, в три раза выросло производство медицинских изделий. "Здорово, что наше государство, в основном, прекратило китайские поставки. Китайцы уже заказывают куртки и комбинезоны на наших предприятиях", - привела пример президент союза, но назвать конкретные предприятия отказалась, мотивируя коммерческой тайной.
"Маркировка нужна только тем, кто зарабатывает на ней безумные доходы, - говорит Надежда Тушакова, председатель совета директоров АО "Большой Гостиный двор", - а в жизни она ничего не даёт, огромные трудозатраты и материальные затраты, многие предприниматели уходят с рынка, в результате - сокращение ассортимента и рост цен. Передел рынка".
Справка "СДП": Маркировка товаров ― масштабный проект, имеющий государственную поддержку, который призван обеспечить прозрачность экономики для государства. Из-за серых игроков бюджеты всех уровней в России по разным оценкам не получают 22 млрд рублей налогов, а доля контрафакта, например, в обуви оценивается в 10–35% в зависимости от сегмента. Маркировка призвана гарантировать для покупателя легальность товара на полке.
Производитель должен ставить на каждый товар уникальный код DataMatrix, и потребитель, просканировав его, сможет убедиться, что товар легальный. Предполагается, что государство будет видеть весь путь товара от создания до конечного владельца.
Коды для новых товаров стоят 50 копеек без учета НДС (согласно постановлению правительства № 577 от 8 мая 2019 года).
18 января в 11.00 центр "Мой бизнес" проведет онлайн-семинар «Маркировка товаров лёгкой промышленности: коды на продукцию». Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на вебинар можно здесь.
В каждом офисе и на каждом производстве, каждом торговом предприятии и ресторане разговоры только о прививках - все друг друга спрашивают: вы думаете прививаться или нет? Должны ли руководители малых предприятий, в том числе тех, где работает много персонала, например, гостиниц, ресторанов, транспортных компаний, влиять на своих сотрудников, чтобы они сделали прививку, чтобы сократить число заболевших? Или это личное дело каждого?
Мнения разнятся.
Одни предприниматели считают, что прививки - это только "начало большого эксперимента", пусть ее сначала сделают другие, и "нужно смотреть". Авторизовано они об этом говорить не хотят. С другой стороны, если думать о выезде заграницу, то впереди маячит образ "иммунных паспортов", которые якобы дадут возможность въезда в европейские страны. Вот только будут ли сертифицированы в Европе и Америке российские вакцины, и откроются ли границы для тех, кто сделал прививки? Что делать владельцам небольших компаний, особенно в потребительском секторе, просить ли сотрудников делать прививки поскорее?
Опросили предпринимателей, лидеров мнений.
Татьяна Подсухина, исполнительный директор Санкт-Петербургского союза предпринимателей считает, что прививаться обязательно нужно, не верить слухам о том, что это "пока эксперимент" и пр. "Прививаться буду однозначно, я родом из Сибири, поэтому буду ждать вакцину "Вектора" ("ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" - Ред.)", - говорит Татьяна Подсухина. "Говорила со многими предпринимателями в последние дни на эту тему - все муссируют слухи, надежны и безопасны ли прививки "Спутника"? Почему вообще возникают такие сомнения - у нас в стране великолепная научная школа. Сейчас началась вакцинация в поликлиниках, записаться туда можно, но вот талончиков на саму вакцинацию нет, к сожалению. Привито пока 11 или 13 тысяч.
Может быть, выступил бы по телевидению какой-то авторитетный врач, кардиолог, эндокринолог, который бы разъяснил все на эту тему - кому прививаться, кому подождать? У нас в городе миграция, большое скопление людей, поэтому прививки - должны быть частью нашей культуры".
Лялья Садыкова, владелица сети парикмахерских "Бигуди" и салонов красоты "Лаки лайк": "Прививка - это личное дело каждого. Но от гриппа у нас большинство прививается. 70% сотрудников привиты от гриппа, в этом году привились больше, чем обычно. Даже те, кто ранее не делали прививки, сделали это осенью".
Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg - Tchaikovskogo, сооснователь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг: "Мое мнение, как бывшего врача и руководителя туристической компании и гостиницы, прививка - это личное дело каждого вашего сотрудника, причем, прививка не только от ковида, но и от гепатита, кори, чего угодно. Причем, делать ее нужно с учетом мнения лечащего врача каждого сотрудника, его возраста и сопутствующих заболеваний. Надо учитывать, что любая прививка связана с риском осложнений и риском обострения заболеваний. Мы и в прошлые годы проводили добровольную вакцинацию от гриппа - прививались примерно 25% сотрудников.
В принципе, здоровые люди в прививках не нуждаются, разве только, они боятся и это поможет им преодолеть страх. Но следует помнить, что, по сути, это химиотерапия. Поэтому никакой навязчивой агитации в пользу прививок быть не должно. Переболевшим такая прививка не нужна. Но для того, чтобы это выяснить - переболел ли сотрудник, насколько эффективный иммунитет в результате сформирован, возможно, нужно сделать дорогостоящий и не очень доступный для массового тестирования анализ на Т-клеточный иммунитет. Будут ли его делать? Статус людей с естественным иммунитетом повисает в воздухе".
Лев Авербах, главный врач и генеральный директор частной скорой "КОРИС ассистанс СПб": Это личное дело каждого сотрудника, не побуждать, не агитировать за прививки владелец предприятия не может по закону. Вот если в список специальных требований к отдельным профессиям Роспотребнадзора внесут прививку от covid (пока ее там нет), тогда другое дело. Но такого приказа пока нет. Например, все медики должны быть привиты от бешенства - об этом приказ есть, а от ковида - нет. Когда и чем прививать граждан разных профессий, специальностей - все это давно регламентировано. Поэтому руководители могут пояснять, но не требовать от своих сотрудников немедленно прививаться. Даже результаты ПЦР-теста требовать незаконно.
Всемирная организация здравоохранения дала разрешение на использование во всем мире всего двух вакцин - Pfizer и Moderna. Российские вакцины, чтобы войти в так называемые и предполагаемые иммунные паспорта, также должны получить разрешение ВОЗ. Но все это пока - домыслы и слухи. На какой срок может быть действителен такой паспорт? Для каких стран он будет действителен, а для каких нет?
У нас в РФ пока эти утвержденные ВОЗ вакцины не сертифицированы. Значит, прививаться ими нельзя. Это подсудное дело, поэтому никто не рискнет их ввозить и использовать. В маленькой стране, как в Израиле, например, там прививки за два неполных месяца сделали уже 2 млн человек, в большой стране, как Россия, где такие огромные территории, процесс вакцинации населения не может быть таким быстрым. Потом, возможно, эту прививку нужно будет делать через каждые полгода. Я - нет, пока не привился. Через полгода будет больше ясности, тогда и посмотрим".
Привился Спутником V совладелец компании "Теремок" Михаил Гончаров. Причем, уже второй раз. "Ого! Первый компонент Спутника V мы поставили 14 декабря и коридор зоны вакцинации был пустой. До нас и после нас никого не было. А вот сегодня ставим уже второй компонент и в коридоре реально толпа. Вакцина нарасхват, причем такая толпа, по словам врачей, стоит с самого утра. Ну что ж, это классно", - написал он на своей страничке в сети Фейсбук.
В Петербурге, по сообщению "Фонтанки", сейчас 9 тысяч доз вакцины и все они расписаны. Но более доступными прививки станут в конце января - общее количество доставленных доз достигнет 100 тысяч: почти 22,7 тысяч уже поступило, ожидается еще 88 тысяч, 20 тысяч будут доставлены 15 января. В городе работают 70 прививочных пунктов, пункты начинают открываться на крупных предприятиях, например, на судостроительных заводах.
Рекомендации комитета по здравоохранению Петербурга по вакцинации можно прочитать здесь.