В ночь с пятницы на субботу сотрудники комитета по контролю за имуществом при содействии представителей Следственного комитета, Роспотребнадзора и полиции Петербурга провели рейд по проверке запрета на работу общепита с 19.00 до 06.00. Это ограничение действует в Петербурге с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января. Опечатали двери 6-ти баров.
«Ответственность за рост заболеваемости должны нести все. И в первую очередь те бары и рестораны, которые, несмотря на запрет, собирают у себя любителей вечеринок», - подчеркнул губернатор Александр Беглов.
Проверены объекты общественного питания, бары (названия ККИ теперь держит в секрете) в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах. Запрет на работу организаций в вечернее и ночное время проигнорировали шесть баров, расположенных на Гороховой, Малой Посадской улицах, Литейном проспекте, улицах Рубинштейна, Восстания, Некрасова. Также проверяли наличие QR-кода и соблюдение требований санитарной безопасности. Работа заведений приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны.
В отношении владельцев заведений будут возбуждены административные производства. Они предусматривают штраф в размере до трехсот тысяч рублей для юридических лиц. Также будут оштрафованы 259 посетителей баров на 4 тысячи рублей каждый.
Кроме того, все шесть баров продавали алкоголь без лицензии. Следственный комитет проверит факты возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Одновременно в одном из баром - в "Угрюмочной" на Литейном пр. при проверке был замечен нетрезвый налоговик. Адвокат бара вызвал полицию и было выяснено, что он находился там как частное лицо.
"Прямо сейчас в ресторан "Гастрономика" на Марата приехал ОМОН. Никого не выпускали, оформляют протоколы об административном правонарушении за посещение общественного места. У меня там была жена. Отпустили одну из первых, попросила, т.к. дома ждёт ребенок. Подписала протокол. Ситуация странная. Еще не было 23 ч. Какие-то новые требования ввели?", - писали посетители в соцсетях в субботу 26 декабря, что говорит о том, что про новые ограничения, никто толком и не знает.
Обращение к властям
В пятницу 25 декабря - в день, когда начали ограничивать работу баров и ресторанов до 19.00 - владельцы и сотрудники баров создали петицию-обращение к Владимиру Путину, в которой рассказали как новогодние запреты лишат сотрудников отрасли денег накануне нового года. Ссылка на материал "Отчаявшиеся рестораторы пишут Путину опять" собрала 81 комментарий в Фейсбуке. На утро понедельника петицию пописали 809 человек.
Также там есть комментарии: "У моего сына прямо на работе недавно умер сотрудник-официант...Сердце... Им выплачивали несколько месяцев карантина по 12 тысяч... У мужчины была ипотека", - пишет дизайнер Ольга Корольчук.
"Каждый сам для себя выбирает, кушать ему в ресторане или дома! А в общественном транспорте вы не заражаетесь? И дистанцию все соблюдают? В сетевом магазине толпы людей. Ни в одном ресторане такого не увидишь! Власти нами манипулируют! И это страшно! Если закрывают, то пусть все закрывают: общественный транспорт, магазины (сейчас же есть доставка продуктов), ТЦ", - есть и такой комментарий.
Одновременно законопослушные рестораторы жалуются - в октябре-ноябре, когда начались проверки общепита, приходили сотрудники ККИ - проверяли маски, санитайзеры, перчатки, разметку, стандарт безопасности. Все было спокойно. Теперь приходят большим составом - с представителями силовых структур, МЧС, и требуют не только маски-перчатки, а и договор аренды, регистрацию в Росреестре, устав компании и многое другое. Почему? - недоумевают рестораторы.
Работники и владельцы ресторанов и баров Петербурга написали обращение президенту Владимиру Путину и разместили ее на платформе change.org для сбора подписей. Создал петицию владелец бара The Right Place Роман Степанов, который ранее заявлял прессе, что не намерен соблюдать новогодние ограничения на работу заведения общепита. Предприниматель Александр Коновалов, куратор более 200 баров и ресторанов Петербурга, также участвовал в написании петиции.
Пост Романа Степанова, который рассказывает, что отрасль не выживет без этих новогодних праздников, собрал сотни комментариев в социальных сетях. Петицию за несколько часов подписали около 500 человек, в том числе, сеть кофеен Baggins coffee (100 точек), сеть "Влаваше" (22 точки), сеть кафе «Кручу верчу», сеть кафе «Нарджилия», ресторан «la panorama”, сеть «Феромон», ресторан «Поднебесная» и другие.
В петиции предприниматели и работники заведений описывают ситуацию, в которой оказались рестораны и бары Петербурга. "Все мы в последнее время столкнулись с очень серьезными трудностями в нашей деятельности, которые убивают целую отрасль бизнеса Петербурга, приносящую 17 110 024 000 руб. суммарных налоговых отчислений в год по данным ФНС, еще и в значительной степени формирующую туристическую привлекательность города, являясь частью ее инфраструктуры", - пишут представители сектора.
Они пишут, что власти намеренно снижают туристическую привлекательность Петербурга, что противоречит позиции президента - на пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин пригласил всю страну в Петербург, отметив, что за границу россияне ежегодно вывозят 23 млрд рублей, а могли бы, например, привозить их в тот же Петербург.
Россияне могли понять это буквально и ринуться "в Питер" на новогодние праздники, тем более, что РЖД запускает несколько дополнительных поездов между столицами в это время, в том числе и двухэтажных.
Однако, поесть туристы и родственники петербуржцев смогут только в квартирах или на выносных столиках, которые Смольный разрешил с 25 декабря. Заявки на столики уже начали подавать, но учитывая погодный фактор, вероятно, далеко не все заведения воспользуются этой возможностью.
В петиции пишут также о том, что меры, предпринятые в первую волну, были значительно эффективнее и не имели катастрофических последствий для отрасли, как те, что применяются сейчас.
Прежде всего представителей сектора возмущает запрет на работу ресторанов и баров с 23.00 до 6.00 и запрет на работу фудкортов и фудхоллов в торговых центрах, введенный 26 октября, а также запрет на работу всего общепита в новогодние праздники полностью.
Составители петиции жалуются на отсутствие каких-либо компенсаций за простой, минимальной поддержки предприятий. "десятки тысяч сотрудников нашей и смежных сфер, а также членов их семей, которые уже сейчас частично сидят без работы и без зарплаты в преддверии праздника и крайне негативно настроены против власти, задаются вопросами, на которые власти Петербурга даже не пытаются отвечать;
- целая отрасль, а возможно, и некоторые смежные, находится на грани сокращения ориентировочно на 70 - 80%;
- никаких позитивных тенденций в снижении заболеваемости за 8 недель с момента начала действия ограничений согласно статистике не появилось".
Авторы петиции просят Владимира Путина как главу государства дать оценку происходящему в Петербурге.
"Пытаемся все шансы использовать, - комментирует Александр Коновалов, - ещё и в рукописном варианте через канцелярию подадим. Больше интересно, будет ли реакция на супервыражения официальной власти: «Полиция-орган насилия. Насилие- прямая обязанность полицейских», «На каждый чих не наздравствуешься. Зарабатывайте в оставшиеся 360 дней». И почему Беглов ПРОИГНОРИРОВАЛ пожелание Путина, высказанное на пресс-конференции, НЕ ГУБИТЬ отрасль в праздники?" - задается вопросом Александр Коновалов.
"Не знаю, буду ли подписывать, но написано правильно и аргументировано, - говорит известный петербургский ресторатор Леонид Гарбар, - подписывать будут не только рестораторы, а все кто "против". Это может сталь "еще одной каплей".
Полностью с петицией можно ознакомиться здесь.
За сутки петицию подписали около 500 человек. Аналогичная петиция за сохранение минимальной площади баров в 20м2 бармена Александра Зарайского, которая в результате позволила изменить закон о запрете торговать алкоголем на площади менее 50 м2, набрала 25 тысяч подписей.
Ранее президенту Путину писал также Межотраслевой координационный совет, объединяющий общественные организации гостиниц, ресторанов и туристических компаний. Они получили ответ, как считают составители обращения, от пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который отметил, что "надо как-то договариваться", так и от председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию администрации Петербурга Валерия Москаленко.
ИП и компании, представляющие пострадавшие от коронавируса отрасли, и внесенные в Реестр малого бизнеса по состоянию на 1 марта 2020 года, могут получить рассрочку исполнения требований исполнительных документов - своих долгов по налогам, сборам и кредитам в сумме до 15 млн. Теперь эта мера действует до 1 мая 2021 года.
Таким образом, власти продлили действия меры о рассрочке долга субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) из пострадавших отраслей экономики по исполнительным документам о взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору.
Период рассрочки должник определяет самостоятельно, но есть ограничения – не дольше 12 месяцев. Также этот период не должен «затягиваться» позже 1 августа 2021 года. Есть лимит и по максимальной сумме долга, по которому можно получить рассрочку – 15 млн рублей. Эти меры установлены изменениями, внесенными в Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 450-ФЗ.
В июле Госдума приняла закон, согласно которому ИП и субъекты малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях смогут воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам, кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Это правило должно применяться к документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Законом эта дата заменена на 1 мая 2021 года.
"Это важно, но они хитро поступили - говорит малый бизнес, - срок уплаты налогов был в октябре-ноябре и, естественно, 99% погасили свои долги - так как иначе может быть блокировка счёта и т.д. Собрав все налоги, они объявляют продление рассрочки. Но всегда есть те, кто не сумел заплатить в полной мере, они смогут воспользоваться", - делятся предприниматели.