Обновлено: 26 дек. 2020 г.
Смольный внес изменения в правила благоустройства и с 25 декабря ресторанам и кафе разрешено размещать уличную мебель, включая зонты и кормить под ними посетителей. Чиновники уже обещали добавить в постановление возможность пользования туалетами, а вот нужно ли оформлять разрешение на столики в КИО, в постановлении ничего не говорится. Однако специалисты утверждают - оформлять столики необходимо, иначе - штрафы.
Губернатор Петербурга Александр Беглов пописал изменения в постановление № 961 «О Правилах благоустройства...», согласно которому с 25 декабря по 10 января при предприятиях общественного питания (стационарных и нестационарных) разрешено размещать уличную мебель (включая зонты). Занимаемая уличной мебелью площадь не должна превышать площадь предприятия общественного питания.
Прошлые выносные столики, летние, разрешали с условием получения специального документа в КИО, который выдавали в течение пяти рабочих дней. Прочитать подробно обо всех шагах летнего оформления можно здесь.
Говорят, справятся за день
"Пять рабочих дней, - говорит Михаил Гусейнов, совладелец сети кофеен "Чайникофф", - это как раз к 10 января". Предприниматель изумляется, что во-первых, обещанное постановление так долго готовили, почти месяц, а во-вторых, ничего не разъяснили насчет важного момента, нужно ли как-то оформлять столики - неужели можно просто выставить их на улицу "по периметру заведения"? Этому рестораторы не верят и опасаются штрафов за непредумышленные ошибки.
В "Союзе малых предприятий" со ссылкой на Александра Якушева, заместителя председателя КИО, пояснили, что оформлять столики нужно обязательно, в противном случае их владельцам грозят штрафы от 300 до 500 тысяч рублей. Предприниматели слышали от чиновников, что получить разрешение можно будет в течение суток.
ВНИМАНИЕ,В КИО ПОДТВЕРДИЛИ: заявку на разрешение нужно подавать также, как летом, через личный кабинет на сайте комитета - в принципе, с момента подачи документов уже можно ставить столики, разрешение будет выдано с даты подачи заявки.
Здесь можно подать заявку
Также поправку насчет возможности для посетителей столиков пользования теплыми туалетами в заведениях, разъяснил первый зампред КППИТ Александр Ситов: "В связи с тем, что мы согласовали с РПН (Роспотребнадзором -Ред.) возможность работы общественного питания на вынос и на доставку, в том числе с использованием уличной мебели. Без обслуживания официантами. Доставка - это доставка упакованных блюд. На вынос граждане забирают еду и напитки сами. Принимать пищу можно с использованием уличной мебели. Туалетные комнаты посещать будет можно, соответствующие изменения внесём в постановление".
Предприниматели также просили, чтобы гости могли ожидать заказ внутри помещения, прежде чем приобрести его навынос, с этим обещали разобраться.
Самое интересное дополнение - это то, что нестационарные заведения общепита ранее не могли использовать уличную мебель и теперь ее разрешили и для них. Это большая радость. 300 или даже 400 владельцев таких заведений в Петербурге восприняли весть с удовлетворением. До сих пор чиновники объясняли запрет позицией Юридического комитета Смольного, но вот почему комитет занимал такую позицию, так и осталось тайной.
Чудеса бывают
Более того, предприниматель Ашот Эфендиев, генеральный директор ООО "Монолит", владеющий нестационарным торговым объектом с общепитом на ул. Кораблестроителей, получил от КИО разрешение на использование уличной мебели с 25 декабря по 10 января не запрашивая его. "Невероятно, но факт - КИО прислал мне само разрешение на мою почту на использование уличной мебели. Думаю это надо отразить в вашей газете, может ввиду благодарности от мой компании, - пишет в редакцию "СДП" Ашот Эфендиев, - восхищён, даже не верится, что от КИО такое можно ожидать".
Стоит заметить, что предприниматель с предложением уравнять НТО и обычные заведения общепита в плане использования уличной мебели выступал с лета, на онлайн и офлайн-конференциях, писал письма в инстанции. И в долговременном плане вопрос пока не решен - постановления об этом нет, говорит Ашот Эфендиев.
И о погоде: сегодня до -2, завтра до -8-11 градусов, а на Новый год - 0 градусов и дождик. Значит, высшие силы за столики.
Сегодня Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу" и "Профсоюза малого бизнеса" отчиталась о работе организаций за год. Главное, что говорят предприниматели: работа этих объединений делается все более нужной всему предпринимательскому сообществу.
Сегодня, 24 декабря, остоялась отчетная конференция РОО "Содействие малому бизнесу". Янина Гришина, руководитель организации, весь уходящий год занималась тем, что помогала предпринимателям выжить и вытащить их предприятия их пучины коронокризиса - боролась за то, что сохранить нестационарные торговые объекты, помочь продлить им договора, добиться того, чтобы федеральный закон № 166 о продлении без ограничений договоров на земельные участки на три года заработал в Петербурге (руководитель РОО действовала вместе с Владимиром Меньшиковым, главой НП "Союз малых предприятий"), за уличную мебель для нестационарных НТО, которых в городе не менее 300-400, за неформатные торговые объекты, за то, чтобы на многих магистралях, которые сейчас называются "основными", можно было бы вести торговлю, и другие важные для малого и микробизнеса темы. Часть проблем (продление моратория на неформатные павильоны, основные магистрали с их запретом вести там торговлю в НТО, уличная мебель для нестационарных объектов) осталась для работы в будущем году, с них "Содействие" и начнет свою деятельность в январе.
"Все меры поддержки малого бизнеса в этом году доходили до предпринимателей сектора мелкоформатной торговли с большой задержкой, - сказала Янина Гришина, - приходилось настаивать, чтобы такие меры, как предоставление помощи по дополнительному коду ОКВЭД наконец заработали".
Новые участники
Такая активность привлекает к организации новых участников. Так, в "Содействие" прямо сейчас вступает Ассоциация непродовольственной торговли, объединяющая предпринимателей, работающих преимущественно в торговых комплексах. Ассоциация будет обособленным подразделением "Содействия".
"О нас все забыли, - говорит одна из соосновательниц Ассоциации Ирина Валерианова, владелица сети магазинов одежды "Монплезир", - торговые комплексы имеют своих представителей во власти, мы же в пандемию оказались буквально один на один со своими проблемами - долги по аренде, спад покупательской активности, маркировка. Пришлось буквально по шагам, крупицам выбираться из ситуации, и летом мы нашли РОО "Содействие", и вместе с ним депутата Заксобрания Петербурга Ирину Иванову, которая как никто из депутатов понимает нужды малого бизнеса, и поняли, что необходимо объединять усилия".
В "Содействие" вместе с Ассоциацией входит около 40-50 предприятий и ИП, они примкнут к тем 400 предпринимателям и организациям, которые состоят в "Содействии" и работают преимущественно в секторе нестационарной торговли, услугах, распространении периодической печати и др.
Депутат ЗС Петербурга Ирина Иванова признала, что не все получилось в этом году - например, часть ее поправок к региональному закону о налоговой системе для малого бизнеса, в частности, о патенте, были отклонены собранием, что сильно разочаровало и предпринимателей, и саму депутата. Но Ирина Иванова предложила не останавливаться, создать или найти объединенную систему бухгалтерии на аутсорсинге и сообща заниматься переходом и поиском наиболее выгодной системы налогообложения вместо уходящего ЕНВД. "ЕНВД сносят только по причине того, что крупный бизнес использовал эту систему для дробления своего бизнеса, - рассказала Ирина Иванова, - об этом открыто говорят в Минфине, ни в Госдуме". Те же плательщики, которые были на ЕНВД и теперь вынуждены переходить на другую систему с изменением условий, "живут страшно бедно", отметила депутат, и надо объединяться, чтобы помочь друг другу.
Мнения бизнеса:
Лейла Мамедова, генеральный директор ООО "Пресса-СПб" (16 киосков прессы):
"Янине Гришиной удалось объединить предпринимателей, это не просто сейчас, когда каждый живет своим частным интересом, придать движению вес, силу и резонанс. Огромное спасибо ей, мы чувствуем поддержку организации и вместе с тем, поддержку друг друга. Простой разговор в офисе "Содействия" - и ты получаешь и разъяснение по ситуации, и толчок к направлению действий. Хочется пожелать ей душевных сил. Ведь она часто бывает первой, кто сталкивается с высокомерием и чванством чиновников, захлопыванием перед носом дверей. Хочется, чтобы в новом году произошло укрепление наших позиций, к нам присоединились новые депутаты (мы очень благодарны депутату ЗС Ирине Ивановой!). Без малого бизнеса нет будущего России, без него не получится благополучного государства".
Юрий Рагулин, генеральный директор ООО "Айсберг":
"Янина Гришина - одна из немногих руководителей предпринимательских объединений, кто от болтовни перешла к делу. Она входит в рабочие группы, постоянно занимается включением участков в городскую Схему размещения нестационарных объектов торговли, перезаключением договоров на новый срок, проясняет спорные моменты с сетевыми монополистами, организует встречи с комитетами. Взять тот же 166-ой федеральный закон о продлении на срок до трех лет договора аренды - он бы не заработал без "Содействия" и "Союза малых предприятий". Мы очень рады, что появилось такое предпринимательское объединение - независимое и грамотное".
Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации непродовольственной торговли:
"Никогда в предновогоднюю пору не было у нас таких пустых магазинов, не было нулей по выручке. А сейчас чуть ли не каждый день - нули. У покупателей нет денег. А нам еще навязали маркировку с нового года - ну ладно, только скачать по 60 копеек за штуку эти марки и наклеить их на ценники, но нужно купить дорогостоящее оборудование. Не понятно до сих пор с патентом - мы подали заявление о переходе, но как будет рассчитываться патент, калькулятор на сайте налоговой выдает везде разные цифры при одинаковых параметрах. Поэтому и "Содействию", и нашей Ассоциации есть за что совместно бороться в новом году и что отстаивать в коридорах власти" - и региональной, и федеральной".
На форуме малого бизнеса Ленинградской области подвели итоги года: на поддержку сектора истратили 1,5 млрд рублей, из них более 500 млн в виде субсидий на развитие бизнеса. Стоит отметить, что форум проходил в режиме видеоконференции и транслировался на общедоступной платформе Youtube, а дипломы лучшим предпринимателям губернатор Александр Дрозденко вручал лично.
Форум состоялся 22 декабря, в центре "Мой бизнес". «Небольшие компании в непростое время гибко работали, предлагали новые продукты и услуги. И цифры по итогам года вызывают только уважение. В Ленинградской области не сократилось количество предпринимателей, а даже увеличилось почти на 500 субъектов», – отметил в своем приветственном слове на форуме малого бизнеса Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко.
Сегодня в регионе создано 64 238 предприятий малого и среднего бизнеса, численность занятых в этой сфере, включая индивидуальных предпринимателей, составляет более 220 тысяч человек. Кроме того, за год в статусе самозанятых здесь зарегистрировались 18 749 человек, силами которых бюджет уже пополнился на 24,6 млн рублей.
Оборот малых и средних предприятий только по итогам трех кварталов 2020 года составил 230,3 млрд рублей, что равняется уровню конца 2019 года. Поступление налогов увеличилось на 5% и составило 5,2 млрд рублей.
Всего на поддержку малого и среднего бизнеса в 2020 году было направлено 1,5 миллиарда рублей. Это более 500 млн рублей прямой поддержки предпринимателей в виде субсидий на развитие бизнесов, 112 млн рублей в виде микрозаймов Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, 200 млн рублей на поддержку социальных предпринимателей и другие меры.
«С бизнесом надо говорить честно, открыто и правдиво. И как раз в пандемию мы показали, что мы это умеем. Но пандемия уйдет, а наш успешный опыт взаимоотношений останется. Мы уже закрепили в законе о социальных гарантиях такие механизмы как «социальная ипотека» для бизнеса, не менее 500 млн рублей прямой поддержки ежегодно, компенсации частным детским садам», – сказал Александр Дрозденко.
Оплатили курсы
Предприниматель из Кировска Ольга Завьялова, о которой "СДП" писал в 2019 году, - очень благодарна Фонду поддержки малого бизнеса Ленинградской области за обучение на курсах по цифровизации бизнеса, которые Фонд оплатил.
"У меня классический микробизнес, - рассказывает предпринимательница, - выпускаю наполнитель для кошачьих туалетов под брендом "Миссис писсис" и мульчу (материал для ландшафтного дизайна из коры сосны, в данным случае). Сейчас Ольга Завьялова готовится к сезону, который наступает в марте, когда начинают свою работу ландшафтные дизайнеры и работает с небольшими сетями зоотоваров по налаживанию продаж наполнителя. Обучение на курсах помогло найти новые пути сбыта продукции и новых заказчиков.
Дозвониться до приемной
"Мы работаем в двух регионах, - рассказывает Вячеслав Федоров, владелец сети салонов красоты класса "бизнес+" "Апельсин" (9 салонов в Петербурге и один - в Ленинградской области, в Кудрово, средняя площадь одного салона - 225 м2) - и можем сравнить условия ведения бизнеса и отношение к нему. Могу сказать, что дозвониться до приемной губернатора в Ленинградской области - вполне реально.
Стоит отметить, что малый бизнес из государственной финансовой помощи в период пандемии мог в полной мере рассчитывать только на 2%-ые федеральные кредиты, которые при определенных условиях станут в 2021 году субсидиями. Нам (ИП Калиганов) одобрили субсидию на 1,2 млн рублей, но мы ее пока не получили. Ждем и надеемся".
Всего на субсидии по 36 тысяч рублей на работника из фонда губернатора выделили 50 млн рублей.
На форуме также прошла церемония награждения знаком «Почетный предприниматель Ленинградской области». Глава региона вручил ее генеральному директору ООО «КЛИНИКА-СТОМАТОЛОГ» (Кировский район) Павлу Бохвалову, генеральному директору ООО «РОЛТЭК» (Всеволожский район) Александру Кириченко, генеральному директору ООО «Торговый дом ТЕРМЕКС» (Тосненский район) Юрию Стеценко и генеральному директору ООО «Торговый дом Северо-западный» (Всеволожский район) Алексею Федорову, а также руководителей частных детских садов "Творец" и "Лучик" наградили почетной грамотой министерства просвещения.
О том, как Ленобласть пожертвовала налогом на имущество, мотивируя частных арендодателей снижать плату для арендаторов, прочитать можно здесь.
О том, как Ленинградская область раздавала прямые субсидии в связи с ограничениями covid-19, можно прочитать здесь.