Обновлено: 10 дек. 2020 г.
Ситуация с закрытием ресторанов на Новый год развивается стремительно: на фоне недовольства рестораторов и писем Путину губернатор встретился с видным представителем сектора Арамом Мнацакановым, а тем временем прокурор Петербурга Сергей Литвиненко и омбудсмен Александр Абросимов также встретились с рестораторами и вице-губернатором Егением Елиным и первым зампредом КППИТ Александром Ситовым. Какой напрашивается вывод?
В Смольном сегодня взаимодействие между бизнесом и властью обсудили губернатор Петербурга Александр Беглов и ресторатор Арам Мнацаканов.
Встречу инициировал предприниматель, обратившись к главе города на его странице ВКонтакте, сообщает официальный сайт Смольного.
Александр Беглов сообщил ресторатору, что решение о запрете работы общепита в новогодние дни было принято по рекомендациям Роспотребнадзора, который, в свою очередь, ориентируется на эпидемическую ситуацию.
«Сегодня у нас 3761 заболевший. И такая цифра держится последние несколько дней. Коечные мощности на пределе. Врачи работают на износ. Мы не можем допустить нового подъема заболеваемости», - заявил губернатор. При этом он подчеркнул, что город готов к компромиссу.
Александр Беглов заявил, что если эпидситуация улучшится, количество заболевших начнет снижаться, то власти готовы смягчить ограничительные меры. При этом он не исключил, что в случае ухудшения, меры могут быть усилены.
Арам Мнацаканов, который по его признанию, живет в Берлине, заявил, что большинство представителей бизнес-сообщества Петербурга с понимаем относятся к ограничениям, которые вынуждены вводить власти города.
«Я говорю за ответственный бизнес. В ситуации, когда в городе непросто с заболеваемостью, нужно объединить усилия правительства и ресторанного бизнеса. Мы должны отнестись с пониманием, пойти навстречу властям и найти пути, которые позволят сохранить отрасль», - сказал он.
По словам Мнацаканова, на встрече с губернатором также шла речь о том, чтобы попробовать больше работать на улице: «Мы знаем, у нас город с большой влажностью. А влажность позволяет уменьшить риск заболевания при условии, что находишься на расстоянии друг от друга».
«Я заверил губернатора, что бизнес продержится. Конечно, мы будем нести потери, но до 10 января ничего с нами не случится», - подытожил ресторатор. Как раз вчера вице-губернатор Евгений Елин предложил разрешить ресторанам работать на улице в формате "уличной мебели" и превратить, таким образом, предновогодний Петербург в одну большую ярмарку. Как высказывались по этому поводу рестораторы, можно прочитать здесь.
На контроле у прокурора
Тем временем прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов и Дмитрий Панов, координатор "Деловой России", также организовали встречу рестораторов и администрации города. Со стороны администрации в ней участвовали Евгений Елин и Александр Ситов, первый зампред КППИТ. Со стороны предпринимателей в ней участвовали Владимир Меньшиков, глава Союза малых предприятий, куда входит немало городских ресторанов, Алина Тригулова, представитель холдинга Ginza project, владелец сети ресторанов "Токио-сити" Сергей Симарев, Александр Батушанский, управляющий партнер Probka Family и другие.
Предприниматели и органы власти обсудили экономическое состояние отрасли общественного питания на фоне ограничений.
Рестораторы предложили рассмотреть необходимые по мнению предпринимательского сообщества меры поддержки для отрасли.
Соблюдение ограничительных мер и защита прав предпринимателей находятся на контроле органов прокуратуры города. "Встреча прошла на серьезном уровне, в спектр обсуждения попала "карта сопротивления баров" и ряд писем предпринимательского сообщества в адрес федерального правительства. Все участники сошлись во мнении, что диалог между бизнесом и властью надо налаживать", - сказал Дмитрий Панов. По его словам за время вынужденного простоя у ресторанов не будет пеней и штрафов от монополистов, также рассмотрели идею "всесезонных выносных веранд". Московский каталог таких веранд принес Александр Абросимов. Евгений Елин идею поддержал.
Также все участники встречи согласились, что "карта сопротивления баров"- вторит ковид-диссидентству, кто был на встрече - против ее популяризации. Проговаривали также "обоснование по изоляции барной стойки, и чтобы за столиком собиралось не больше 6 человек", - поделился Дмитрий Панов (он на снимке со спины, напротив Александра Абросимова).
"Могу сказать, что решений никаких не принято, прокурор города обещал доложить обо всем губернатору, и Евгений Иванович обещал доложить губернатору, но, что следует отметить, наконец получилось нормально сказать - какие есть у людей беды и прозвучало обещание подумать. Решение будет, видимо, завтра", - сказал Владимир Меньшиков, глава "Союза малых предприятий", он представлял малый ресторанный бизнес на встрече.
Предложили также не закрывать общепит на все праздники, только на 30-1, а в остальные дни работать как обычно с соблюдением норм.
Вместо диалога
Тем временем в городе по ночам берут штурмом бары и кафе, имеющие отношение к мятежному предпринимателю Александру Коновалову, с интервью которого "Своему делу плюс" все и началось - оно было опубликовано 5 дней назад. В этом интервью Коновалов заверил, что многие рестораны будут продолжать работать в условиях ограничений, потому что остаться без работы в предновогодние дни - это экономическая катастрофа для отрасли. Интервью дало толчок для десятков публикаций в различных СМИ, вплоть до Forbs и ток-шоу "Время покажет" на "Первом канале". Ситуацию с картой и Коноваловым прокомментировал даже Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ. Песков признал, что бизнес, связанный с общепитом, туризмом и сферой услуг находится в бедственном положении из-за пандемии коронавируса и нуждается в поддержке. «Диалог надо выстраивать и искать совместные пути выхода. Мы не сомневаемся, что такой диалог будет налажен», - заявил он.
Вчера ночью штурмом брали бары "Комод", "Пойзон" и "Нуар". "Радости мало, - ответил Александр Коновалов на реплику, что история с сопротивлением петербургских баров, которые сделали интерактивную карту, стала широко известной в стране и мире, - сейчас двери нам на Рубинштейна ломают, ОМОН людей дубинками бьет. Видео есть. Творят адский беспредел сразу в трёх заведениях. Вместо диалога с властью", - сказал.
Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг отправил сегодня, как и обещал, через пять дней, письмо президенту Владимиру Путину, о котором ранее рассказывал губернатору Александру Беглову в обращении к нему с просьбой отменить новогодние ограничения, которые негативно воздействуют на экономику туристического города.
"Мы, рестораторы, отельеры, турфирмы, перевозчики, гиды и другие представители сферы гостеприимства и сервиса Санкт-Петербурга, все те, кто делает наш город визитной карточкой России в сфере въездного и внутреннего туризма, вынуждены обращаться к Вам напрямую второй раз за 2020 год.
В очередной раз в этом году губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов, принимает решение о фактическом закрытии отрасли туризма и общественного питания в родном для Вас городе на период разгара туристского сезона – Новый Год и Новогодние каникулы – решение, которое может практически уничтожить большинство как крупных, так и средних и малых предприятий сферы гостеприимства, туризма и сервиса.
Это решение не только губительно для туристической столицы России, но и прямо противоречит Поручению Правительства РФ региональным властям о необходимости обеспечить «надлежащий анализ» эпидемиологической обстановки и на его основе вводить запреты «в пределах установленной компетенции», не допуская негативных экономических последствий. Никакого надлежащего анализа ситуации и обсуждения возможных мер одновременного снижения распространения коронавирусной инфекции и сохранения рабочих мест в отрасли, Правительством города проведено не было", - говорится в письме.
"Закрывая город для туристов, Губернатор предлагает обескровленному первой волной бизнесу спасаться самому. Ни один другой регион страны не принимает таких решений без одновременного объявления реальных мер поддержки закрываемой отрасли. Решение Правительства Санкт-Петербурга также негативно сказывается на имидже государственной федеральной программы стимулирования доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги (так называемая программа «туристический кешбэк»)", - продолжают работники сектора.
Они просят президента вмешаться в ситуацию, и принять "необходимые управленческие решения для сохранения благополучия граждан и сохранения отраслей туризма, гостеприимства, культуры и общественного питания в этот непростой для города период".
"Помогите сохранить нашему городу звание Туристической столицы России", - обращаются к президенту Российская гостиничная Ассоциация; комитет по Туризму АмЧам; Союз Туризма и Гостеприимства; Ассоциация Малых Гостиниц Санкт-Петербурга; РОО "Содействие малому бизнесу"; Ассоциация Предпринимателей Индустрии Красоты; Ресторанная премия Wheretoeat, входящие в Совет.
Напомним, что ограничения, которые описаны в постановлении правительства города № 121, включают в себя: С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00.
С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.
С 30 декабря по 10 января запрещается:
- доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты.
Также с 4 декабря:
- запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы;
- в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств;
- отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.
Обновлено: 10 дек. 2020 г.
Городской форум малого бизнеса впервые в своей 18-летней истории собрался в онлайн-формате. Обсуждения острых тем и отчеты чиновников нельзя назвать обыденными, но все же собравшиеся отмечали, что невозможность для участников задать прямой вопрос в чате и видеть вопросы других, лишила Форум какой-то привычной ему энергии.
И хотя модератор первого потока круглых столов, пресс-секретарь Фонда "Мой бизнес", Наталья Тимохина сегодня очень старалась и вопросы, которые к ней поступали, вовремя доносила до спикеров, даже уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов отметил, что он не чувствует "энергии зала" - не видит в чате вопросов, реакции на выступления - этого аудитории, по общему мнению, как раз не хватало.
Но начнем с открытия форума, которое состояло из коротких выступлений участников. Собравшихся приветствовал гость №1 вице-губернатор Евгений Елин.
Хороших решений нет
Вице-губернатор отметил, что обороты малых предприятий Петербурга упали на 20% и на 50% упала их прибыльность. Ограничительные меры ударили по сфере услуг, туротрасли, перевозкам. "Нету хороших решений сейчас, приходится выбирать между плохими и очень плохими решениями. И альтернативы нет, - был честен вице-губернатор. - Каналы коммуникации нужно совершенствовать, друг друга мы не слышим, зачастую это разговор слепого с глухим. Но нам нужно найти общий язык. Уже понятно, что система управления не отвечает поставленным задачам. Мы понимаем, что при возникновении угрозы все ресурсы должны быть ориентированы на решение главной задачи - справиться с волной эпидемии и дальше выстраивать то, как будем залечивать раны".
«Сегодняшние вызовы беспрецедентны, но и меры по их преодолению беспрецедентны, – согласился с вице-губернатором Роман Пастухов, президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей. – Предприниматели – люди дела, и мы всегда побеждали. Призываю предпринимателей к спокойному обсуждению на форуме непростых вопросов и принятию рациональных решений».
Выступления представителей общественных организаций бизнеса, таких, как Торгово-промышленная палата, Союз промышленников и предпринимателей, НП "Деловая петербурженка", а также омбудсмена Александра Абросимова подытожила Елена Церетели, председатель, Общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе, которая отметила, что резолюция предыдущего Форума малого бизнеса выполнена на 50% - пандемия и здесь внесла свои коррективы. "Но несмотря на вызовы, связанные с пандемией, мы вместе, и в ходе форума будем создавать правила игры, по которым малый и средний бизнес Петербурга будет жить завтра», - сказала Елена Церетели.
Как поддерживали бизнес
Кузин Сергей, начальник управления поддержки предпринимательства КППИТ, прошелся по цифрам: в Петербурге 341 тыс юрлиц и ИП, из них 44,5% - ИП, микропредприятий - 95%. В основном, это торговля - 34,6%. Численность работающих в малом бизнесе за год сократилась на 18,5 тыс, всего в малом бизнесе занято 1320 тыс человек.
Общественное питание за 2020 год сократилось на 29%, падение потребительского сектора зафиксировано на уровне на 15,8%. Зато самозанятых в Петербурге - уже 48,8 тыс. 45 - из них граждане и остальные - ИП.
В отношении малого бизнеса принято три пакета мер поддержки, это снижение налоговой нагрузки, финансовая помощь и кредиты, льготы по аренде и другое - первый пакет стоил 17 млрд рублей, второй - 13,1 млрд, третий - 24 млрд и исполнен на сегодня на 55%.
Льготные ставки по УСН коснулись 44 тысяч субъектов МСП.
6,9 млрд рублей - составила стоимость финансово- кредитной поддержки, в том числе льготных займов выплачено на 470 млн рублей.
До 1 января 24 года вводятся налоговые каникулы для ИП, зарегистрированных впервые.
В следующем году не будут повышать налог на имущество, пересматривать кадастровую стоимость зданий, торговый сбор также вводить не будут.
Как мы будем жить без ЕНВД
Владимир Полежаев, заместитель начальника УФНС по Санкт-Петербургу, отметил,
региональный Ситуационный центр мониторит запросы и настроения налогоплательщиков. По налогам было 3284 обращения, особенно много в апреле-мае, когда не было ясности с мерами поддержки. "Многие спрашивали почему их не относят к пострадавшим отраслям, почему их исключили из Реестра малых предприятий", - сказал Владимир Полежаев. В Петербурге 171,3 тысяч юридических лиц и 151 тысяча ИП, раскрыл текущую статистику налоговик. В Реестре МСП состоит 78,3% всех налогоплательщиков в Петербурге.
Владимир Полежаев призвал всех налогоплательщиков на ЕНВД до конца года определиться с переходом на ПСН или УСН.
"Свое дело плюс" даже сумел задать вопрос замначальника УФНС: в предпринимательских чатах спорят, при приобретении патента его нужно брать на каждую точку (торговли, общепита, услуг) или можно вцелом на предприятие? И в случае с сетью салонов парикмахерских - как быть? Ответ был таким: зависит от вида деятельности. В случае с торговлей приобретать патент нужно на каждую точку, в случае с парикмахерскими - одного патента хватит на все точки. (Надо сказать, что ответ породил еще больше вопросов - Ред.)
Отсрочки и освобождения
Максим Аксенов, представитель комитета имущественных отношений (КИО), отметил, что внесение земельного участка в Схему размещения нестационарной розницы будет доведено до 25 дней против сегодняшних 90.
Чиновник подробно рассказал об отсрочке и рассрочке оплаты аренды, как ими воспользовались бизнесмены и сколько еще воспользуются. "В перечене льготных видов деятельности - 48 пунктов. Отсрочка предприятиям будет предоставлена с 1 января 21 года по 1 января 22 года, - сказал спикер, - Нужно будет только приложить подтверждающий документ, что вы относитесь к пострадавшим видам деятельности". При реализации третьего пакета мер поддержки список получателей мер поддержки будет расширен за счет дополнительных кодов ОКВЭД. Отсрочка оплаты предоставлена 450 арендаторам на 465 млн руб, ГУПам и МУПам также рекомендовано предоставлять отсрочку своим арендаторам.
Еще одна мера поддержки - полное освобождение от аренды - распространяется на субъекты МСП в пострадавших отраслях. Это касается платежей за 2 квартал - с 1 апреля по 30 июня. Чтобы получить льготу, предприниматель должен быть включен в Реестр на 13 марта 2020 года, относиться по основному виду деятельности к пострадавшим отраслям, но не обязательно только кодом ОКВЭД, это могут быть и лицензия, и разрешение от Роспотребнадзора. Освобождение уже предоставлено более 400 субъектам малого бизнеса на 117 млн руб.