Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг, объединяющий семь отраслевых организаций Петербурга, обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями об изменении системы антикризисной поддержки предприятий малого бизнеса. Речь идет о налоговых и арендных льготах, а также продлении практики субсидий. Цель - сохранить отрасль до момента выхода из пандемии.
Письмо (есть в распоряжении редакции) было отправлено 2 декабря Межотраслевым координационным советом гостеприимства и услуг, который объединяет предпринимателей:
Ресторанной премии Wheretoeat Российской гостиничной Ассоциации, Санкт-Петербургского представительства Американской торговой палаты в России, Союза Туризма и Гостеприимства, Ассоциации Малых Гостиниц Санкт-Петербурга; РОО "Содействие малому бизнесу"; Ассоциации Предпринимателей Индустрии Красоты; Российской Гостиничной Ассоциации по СЗФО.
В письме предприниматели в 17 пунктах просят об изменении или, скорее, уточнении мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, например, в первом пункте письма они предлагают продлить предоставленные отсрочки по налогам и страховым взносам до конца марта 2021-го года, и включить в число получателей этой меры предприятия, не входящие в Реестр малых предприятий, но вошедшие в число пострадавших от коронавируса.
Рассмотреть возможность освобождения предприятий пострадавших отраслей от платежей в социальный фонды на период до 30 дня включительно после отмены всех федеральных и региональных ограничительных мер, возможность снижения НДФЛ на 2021 год с целью сохранения численности персонала, понизить критерии списания льготных кредитов, продлить сроки погашения по кредитным платежам по зарплатным кредитам (под 0%) на срок до 30 дней с момента окончания противовирусных ограничений, снизить ставки НДС с 20 до 10% и с 10 до 5% в случае отнесения предприятий к пострадавшим - эта мера позволит сохранить в рабочем состоянии крупные компании сферы услуг и гостеприимства без дробления на мелкие.
Также обязать ресурсоснабжающие организации отказаться от штрафных санкций за несвоевременную оплату предприятиями пострадавших отраслей, отказаться от оплаты авансов коммунальных услуг в 4-ом квартале 20-го года и первом квартале 21-го года, с целью стимулирования внутреннего туризма продлить программу Ростуризма по возврату денежных средств "кэшбэк" на весь 2021 год, отменить норму об обязательной уплате минимального налога по УСН в размере 1% от оборота, перенести дату перехода на новый СанПин на 6 месяцев, выдать отрасли субсидии на зарплату в виде 12 130 (как это было в мае-июне 2020 года) с целью сохранить численность персонала, что важно в настоящий момент.
Также выплатить субсидии на СИЗы и поддержать арендодателей, которые предоставляют скидку по арендной плате в период пандемии своим арендаторам, а также освободить арендодателей, которые помогают пережить своим арендаторам кризис, от налога на имущество. "При неработающих ресторанах - выручка 0 рублей - аренда не начисляется, при работе навынос - в зависимости от товарооборота, предоставить рассрочку платежей до 2023 года", - предлагают предприниматели.
Расходы на тесты ПЦР и антитела для сотрудников предприятий хотелось бы включить в перечень расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу.
Справка "СДП":
Координационный совет образовался в июле 2020 года из рабочих отраслевых чатов, в которых состоят предприниматели. Среди его активных участников - Виктория Шамликашвили, генеральный директор компании "Индивидуальный туристический сервис", Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга, Алексей Мусакин, вице-президент Российской Гостиничной Ассоциации, Лялья Садыкова, общественный омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты, Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу".
Послание Мишустину - пятое в истории Координационного совета. Всего было около 30 обращений, рассказывает Тамара Буйлова, которая является ответственным секретарем Совета.
"Многие письма приносили эффект, - рассказывает она, - так, письмо о неправомерных действиях "Водоканала" было отправлено на проработку в министерство экономического развития, еще одно письмо о монополистах ушло в Федеральную антимонопольную службу.
Фактор внезапности сохраняется
"По поводу вчерашних ограничительных мер для отрасли в период новогодних праздников мы готовим письмо губернатору Александру Беглову, - говорит Тамара Буйлова, - власть по-прежнему использует во взаимодействии с бизнесом фактор внезапности, не обсуждает и не предупреждает заранее о вводимых мерах. В последней ситуации все перевернуто с ног на голову - "Ледовый Дворец", где прошел концерт Басты, вызвавший резонанс, это вотчина администрации города, это не частный бизнес, который в своем большинстве тщательно соблюдает антиковидные требования", - подчеркивает Тамара Буйлова.
Сегодня вице-губернатор Евгений Елин пояснил появление новых ограничительных мер, принятых вчера: туристов мы не ждем, собрания числом более 50 даже в храмах запрещены. "Мы любим гостей, но не в этот год, - сказал он. - Если к нам приедут туристы, мы про плато забудем немедленно. Братания на Новый год — тоже конец плато. А если и первое, и второе, не удержать вообще ничего», — сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.
Правительство РФ приняло постановление, по которому льготные кредиты, взятые малым бизнесом под 2% для сохранения численности работников, перестали нести опасность стать коммерческими под 15% в случае изменения заработной платы персоналу в меньшую сторону от федеральной нормы в 12 130.
Об этом 30 ноября сообщает постановление правительства РФ № 1976 о внесении изменений в постановление №696. В нем требования по соблюдению обязательств по размеру заработной платы работников исключены. Сохранение численности сотрудников до 80% на 1 июня 2020 года по-прежнему является условием для списания 50-ти% кредита, при сохранении 90%- идет полное списание. Бизнес в последнее время опасался, что с началом локдауна и запрета работать сотрудники сотрудники побегут устраиваться в "Пятерочку" кассирами или доставщиками еды в службы доставки, и тогда кредит автоматически прекращался в коммерческий под 15%. "Свое дело плюс" писал об этом подробно в материале "Замедленная мина льготных кредитов".
"Было жесткое требование по зарплате персонала - 12130 рублей - она должна была быть средней на количество персонала. Теперь нет такого требования, можно учитывать реалии жизни - кто-то ушел в декрет, кто-то на больничном. И теперь даже если сотрудник получает у вас 3 000₽ зарплату - и устроен на 1/6 ставки - вы все-равно можете претендовать на списание", - радуется Лялья Садыкова, владелица сети парикмахерских "Бигуди" и салонов красоты "Лаки Лайк".
Сейчас массово болеют люди, например, из персонала салона 8 человек болеть могут 6, а по прежним требованиям правительства, зарплату им платить нужно в прежнем объеме, говорит предпринимательница.
Наблюдение за численностью работников компаний банки начали вести с 1 декабря.
"Теперь если будем выплачивать зарплату до 1 апреля, то 1 апреля кредит спишут", - говорит Лялья Садыкова.
Суммы кредитов рассчитывались по формуле: 12130₽ х 1,3 х на количество сотрудников.
Некоторые предприниматели в качестве меры поддержки и при условии невыполнения требований по кредиту предлагали снизить ставку, например, до 8.5%, под которые получает кредиты именно малый бизнес.
Предприниматели, общественные организации, направляли письма в правительство, Минэк, Минтруд, Пенсионный Фонд РФ и другие организации.
Авторы писем указывали на недостатки постановления №696 в части порядка определения численности работников заемщика, даты, на которую отчетность по численности будет браться, методики исчисления заработной платы, учитывая, что некоторые работники работают неполный месяц, неполное рабочее время, уходят в декретный отпуск и так далее.
Подробности правового характера правил погашения можно почитать на сайте ОПОРы России, которая также боролась за пересмотр постановления по условиям погашения субсидированных кредитов.
По распоряжению губернатора Петербурга на Новый год закроют рестораны и кафе. Приостановят работу музеев и выставок. Это значит, что туристов в новогодние каникулы в городе видеть также не хотят. Предприниматели винят в этом Басту с его концертом, но вместе с тем некоторые рестораторы сами просили их закрыть. Что происходит?
Губернатор Александр Беглов подписал постановление о новых мерах по противодействию covid. Буквально вчера в эфире федеральных телеканалов он, комментируя концерт Басты в Ледовом Дворце, грозился это сделать.
С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00.
С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.
Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, вокзалов и пр.
При этом ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать.
С 30 декабря по 10 января запрещается:
- доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты.
Роспотребнадзором после 2 декабря:
- проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря:
- доступ посетителей в Ленинградский зоопарк;
- деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.
Также с 4 декабря:
- запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы;
- в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств;
- отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.
Театрам, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания.
Отклики
"Ну... Спасибо, Баста..., - написал на своей страничке в фейсбуке ресторатор Александр Затуливетров, - курил в школе десятиклассник, а экскурсии лишили первоклассников...".
Предприниматели винят музыканта Басту, на концерте которого собрались многотысячные толпы людей без масок. Именно в этот же день проходил рейд комитета по контролю за имуществом (ККИ), который следит за выполнением антиковидных правил и ограничений, и были закрыты за нарушения несколько баров. В социальных сетях бизнес возмущался.
"Вот интересная ситуация у нас в городе. Сегодня была облава по барам в Петроградском районе , с привлечением Росгвардии, собак (овчарки), оперов. Пришли в одно очень приятное заведение с 5-ю запоздалыми посетителями, зато концерт у Басты был отличный", - написал на своей страничке в фейсбуке директор Бара 8 Роман Шальнов 28 ноября.
"От себя лично скажу, что это будет большой удар для бизнеса, но не смертельный, - говорит один из рестораторов. - Январь в любом случае самый провальный месяц. Придётся инвестировать и вести переговоры с арендодателем, который сейчас не готов давать скидку. Самое сложное в том, что нет плана правительства, нет показателей для оценки ситуации и нет понимания как принимаются решения", - добавил специалист.
"Это значит, что гостей в городе на Новый год и каникулы совсем не хотят видеть, - говорит Владимир Меньшиков, глава НП "Союз малых предприятий".
Зачем нам туризм
"Это означает только одно, у власти есть ясное намерение снизить туристическую привлекательность Петербурга до нуля, - говорит эксперт сектора HoReCa, - отели потеряют все, потому теперь туристы откажутся от бронирований - что им делать в городе с закрытыми музеями и театрами? Люди вообще перестанут ездить в Петербург. Между тем, в Сочи до середины следующего года все продано. В городе живут 6 млн нормальных граждан, и при этом есть какое-то количество нигилистов, отрицающих covid и пренебрегающих масками. Задача власти - обеспечить качественное здравоохранение, работу первичного медицинского звена и соблюдение антиковидных правил. Вместо этого власть закрывает добросовестных участников рынка. И тем самым провоцирует домашнее бытовое пьянство и насилие, так как 11 дней дома для всех - это испытание".
Предприниматели также требуют проведения онлайн-конференции, чтобы обсудить компенсацию последствий частичного локдауна.
И рестораны зачем
Вместе с тем следует заметить, что объединение предприятий общественного питания «Рестоград» ("Теремок", "Евразия, "Токио-Бахрома", "Русская Рыбалка" и пр.), направило губернатору Петербурга Александру Беглову и главе местного Роспотребнадзора Наталье Башкетовой обращение с предложением полностью запретить работу ресторанов в городе в последний день 2020 года и первый день нового года, сообщил РБК.
Виталий Свидовский, совладелец сети "Теремок" пояснил "Своему делу плюс", что рестораторы, отправив письмо, проявили солидарную гражданскую позицию, так как в городе много тайных вечеринок, и там нарушаются все нормы. "Но наше письмо не могло стать поводом для введения дальнейших ограничений, - говорит Виталий Свидовский, - так как письмо было отправлено в канцелярию губернатора сегодня, за два часа до того, как было опубликовано постановление правительства". И добавляет, что, конечно, по поводу ограничения работы заведений общепита до 19.00 можно горько сожалеть, так как ужины после 19.00 - это 50% выручки заведений.