Такое предложение сделала Анастасия Татулова, общественный омбудсмен малого и среднего бизнеса, в эфире радиостанции "Говорит Москва". В комментариях в соцсетях российские пользователи говорят, что надо идти дальше - не продавать не привитым сигареты и еду.
«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Если мы говорим о продаже алкоголя в розницу, наверное, можно было бы это попробовать ввести, но я думаю, что это не будет введено, потому что это будет массово. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это (QR-коды) будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн, и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому возможно это бы дало результат»,— сказала Анастасия Татулова.
При этом введение QR-кодов для посещения общепита будет только бить по отрасли. «Мы сейчас видим статистику из регионов, в которых вводятся коды,— это выручка (ресторанов), упавшая на 80-90%, как это было в Москве в период эпидемии»,— отметила бизнес-омбудсмен.
QR-коды ввели примерно в 20 российских регионах. Среди них - Пермский край, Башкирия, Удмуртия, Нижегородская область, Ульяновская область, Самарская область, Калининградская область, Челябинская область, Чувашия, Свердловская область, Татарстан, Вологодская область, Псковская область, Амурская область, Севастополь, Карелия, Новосибирская область, Чечня, Воронежская область, Курская область и др. В основном, без кода о вакцинации не попасть в рестораны, кафе, фитнес-центры, кинотеатры и концертные залы.
В Ленинградской области также коды сделали обязательными для посещения фитнеса и ресторанов, и Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) уже направила обращение к губернатору Александру Дрозденко с просьбой отменить QR-коды. Спортцентры теряют клиентов, которые требуют назад деньги за купленные абонементы.
В начале недели прошла информация одного из телеграм-каналов, что у губернатора Петербурга Александра Беглова также лежит на столе документ в поправками в знаменитое постановление № 121, в котором оговаривается использование кодов для посещения общественных мест. Но пока это не нашло подтверждения.
И рестораторы, и владельцы предприятий торговли, гостиничного сектора, фитнес-центров, салонов красоты делают многое для того, чтобы их сотрудники сделали прививку.
В Китае вакцинировали 79% населения, это уже больше 1 млрд человек, рассказывает Виктория Баргатчева, председатель Ассоциации гидов-переводчиков с китайского языка. Китайцы уверены, что правительство заботится о них и вреда им не нанесет. Были многочасовые очереди за вакциной, не как у нас, шатер под домом и "я еще подумаю". "На самом деле никаких особых секретов - как у нас требования к различным сферам вакцинации % сотрудников, и постоянная пропаганда, тотальная нетерпимость к вирусу, - говорит Виктория Баргатчева. - Ну например, Китай фактически закрыт от внешнего мира, по приезду из-за границы - обязательный карантин. Выявление локального случая - быстрое закрытие и тестирование районов и населенных пунктов. Единая политика и пропаганда". В Китае 7 вакцин от коронавируса и 2 из них получили одобрение ВОЗ.
"Я не понимаю статистику, уже 1,8 млн привилось, а где статистика переболевших, - говорит Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", - У нас в городе 5 млн человек. В постановлении Роспотребнадзору нет ничего про людей, которые болели, у которых есть иммунитет, ничего нет про беременных, удаленщиков, иностранных граждан, которые привиты незарегистрированными прививками в России. Почему дают цифру только привитых. Опять со статистикой что-то не то. Все прививались от предыдущего штамма. И мы попали на штамм Дельта. Так может быть, заболеваемость растет потому, что прививка не действует на штамм Дельта? Из-за этого все больше людей начинает болеть повторно. Хотелось бы больше разъяснений".
Что касается покупателей алкоголя, они просто будут просить других людей купить им алкоголь, говорит Янина Гришина, найдут выход. Либо как в Москве - давать людям деньги за прививки (По 10 тысяч рублей за прививку там обещано пенсионерам - Ред.). Должна быть материальная мотивация у прививающихся.
Росалкогольрегулирование получит доступ к государственной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке (ГИС МТ «Честный знак»). Такое решение принято в правительстве. Борьбу с контрафактным алкоголем ведут с 2005 года, когда была внедрена система ЕГАИС. Однако по данным специалистов рынка, меньше контрафакта не становится.
В ближайшее время Минпромторг, Росалкогольрегулирование и Центр развития перспективных технологий (национальный оператор системы маркировки) подпишут специальное соглашение.
Согласно тексту документа, организации будут взаимодействовать в сфере мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке и регистрации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).
На сегодня использование этилового спирта при выпуске парфюмерной продукции не отслеживается. Это создает предпосылки его вывода в нелегальное поле и производства из него опасного для жизни и здоровья граждан алкоголя.
Отсутствие прослеживаемости позволяет недобросовестным предпринимателям закупать этиловый спирт под нужды производства парфюма, а на деле производить суррогатный алкоголь или парфюмерные суррогаты двойного назначения, которые приводят к тяжелым отравлениям организма.
За счет обмена данными между Честным знаком и ЕГАИС будет осуществляться контроль выпуска парфюмерной продукции, сравнение с объемом закупаемого сырья, выявляться случаи производства нелегальной продукции, что дополнительно ускорит обеление отрасли и повысит долю легальной продукции. Инициатива создает дополнительные возможности на этапе производства выявлять компании нарушителей, которые производят контрафактную парфюмерию и алкоголь, а также снизить проверки добросовестного бизнеса.
Помимо этого, сейчас идет пилотный проект по маркировке пива, который потребует дополнительной интеграции системы маркировки с ЕГАИС - таким образом системы будут обогащать друг друга уникальными данными как о сырье, из которого производится продукция, так и о прослеживании каждой единицы уже готовой промаркированной продукции вплоть до магазина и до покупателя.
По данным Максима Черниговского, эксперта постоянной комиссии по промышленности, экономике и собственности ЗАКса Петербурга, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка, алкоголя в стране продается на 30% больше, чем производится.
Попытка подсчитать и проследить объемы производства и продажи алкоголя предприниматели в Российской Федерации неоднократно.
ЕГАИС была внедрена в 2005 году. Ее внедрение было связано с многочисленными затратами на покупку новой техники, дооснащение кассовой техники, обучение персонала торговых предприятий. Тем временем на наличие в торговых сетях контрафактной продукции это повлияло не сильно, отмечают специалисты.
В России, по данным РБК, более 1 тысячи компаний, которые производят парфюмерно-косметическую продукцию. Производство парфюмерии в России на протяжении 2017-2020 гг. демонстрировало переменный характер динамики. В 2020 году в России было произведено 457 609,0 ДКЛ парфюмерии, что на 20,5% больше объема производства предыдущего года.
Объем импорта духов и туалетной воды на российский рынок в 2020 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 4 766 (-27,1%) до 12 850 тонн, что в стоимостном выражении составило $342 015 тыс.
За 4 дня до Чемпионата Евро 2020 комитет по промышленной политике решил информировать предпринимателей Петербурга, что в радиусе 2 км для ведения торговли нужно получить разрешение АНО "УЕФА Евро 2020" и привести внешний вид в соответствие с требованиями УЕФА. Корпорация МСП - из Москвы - тоже подключилась и собирает свои списки петербургских предпринимателей, чтобы отправить их в Смольный для согласования с УЕФА. Смольный сам собирает списки.
В АНО "УЕФА Евро 2020" в свою очередь за один день обещали утвердить список предпринимателей, работающих в радиусе 2 км от стадиона "Санкт-Петербург", собранный Корпорацией МСП - это касается и салонов красоты, и магазинов, и даже банков.
Но, как обнаружили сами предприниматели, в списке, поданным в Смольный АНО "УЕФА", и состоящим из 198 объектов, есть предприятия, которые давно закрылись. "И получается, что список неактуальный, вероятно, он составлялся в 2018 году к Чемпионату мира", - говорит Лялья Садыкова, общественный омбудсмен Ассоциации индустрии красоты.
Для того того, чтобы попасть в список Корпорации МСП, нужно заполнить форму - она отправится в Корпорацию, которая подаст список в Смольный, и Смольный согласует его с УЕФА за один день, говорит общественный уполномоченный. На данный момент форму заполнили 37 предприятий. Речь идет как о стационарных, так и нестационарных объектах потребительского рынка.
Включились районы
Одновременно в комитете по промышленной политике (КППИТ) сообщили в чате экспертного совета по общепиту, что располагают перечнем из 297 стационарных торговых объектов и 150 нестационарных торговых объектов, собранных, вероятно, районными администрациями.
"Во всех стационарных торговых объектах может осуществляться деятельность при условии сохранения внешнего вида фасадов и брендирования, зафиксированных на фотографиях, приложенных к перечню;
во всех нестационарных объектах, а также объектах, открытых с целью осуществления в них предпринимательской деятельности, направленной на привлечение зрителей и участников Чемпионата, не допускается осуществление деятельности в дни проведения матчей Чемпионата и предшествующий им день". Об этом вчера уже сообщал портал "Свое дело плюс", что структуры КИО также рассылают подобные письма.
Вводимые ограничения, сообщают в КППИТ, распространяются только на торговые объекты и организации общественного питания, не затрагивая другие сферы бизнеса, что противоречит списку УЕФА, куда включены даже парикмахерские.
Хотя торговать нельзя, но КППИТ направил сформированный администрациями Петроградского и Приморского районов Петербурга перечень нестационарных торговых объектов, осуществляющих "торговлю продуктами питания на вынос без какого-либо брендирования", включающий 98 объектов, на согласование UEFA.
Перечни согласованных с UEFA предприятий уже размещены на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.
Также предприниматели должны исключить продажу алкоголя навынос в период Чемпионата Европы по футболу, сообщают в КППИТ. Запрет касается торговли алкоголем в зонах вокруг стадионов, где пройдут матчи, а также вокруг фан-зон.
Запрет на розничную продажу алкогольной продукции в стеклянной таре, установленный законом Петербурга, не распространяется на предприятия общественного питания – рестораны, кафе, бары и буфеты. Речь идет о законе от 19.05.2021 № 227-51 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года».
Отпуск алкогольной продукции должен осуществляться исключительно в розлив, покупателям должны быть предоставлены условия для потребления алкогольной продукции в объекте общественного питания, настаивают в КППИТ.