Значительная часть магазинов, ресторанов и киосков подключены к электричеству через опоры линии электропередачи и платит за их использование. Платежи составляют сотни миллионов рублей каждый квартал. Но бизнес не понимает, почему продукт — электричество — продается им без доставки, и они вынуждены платить за пользование опорами. По подсчетам самих предпринимателей до 90% малого бизнеса, как стационарного, так и нестационарного, подключены к электричеству через опоры.
Предприниматель Александр Соколов (ООО «Святослав»), председатель общественного совета по малому предпринимательству при администрации Петродворцового района, владеет 40 киосками печатной продукции, расположенными в Петродворцовом, Красносельском, Кронштадтском и Пушкинском районах Петербурга. Бизнес ведет более 15 лет.
Ранее официальные договоры на подключение к электрическим сетям были заключены у ООО «Святослав» с компанией «Ленэнерго» и компанией «ПСК» и технически киоски были присоединены к энергопотреблению через электрические провода, которые были проложены через опоры электропередач, в просторечье — столбы, принадлежащие «Ленэнерго». Подключить один киоск стоит примерно 200 тысяч рублей, и 400-500 тысяч рублей обходится сам киоск, сообщает АБН.
«Трасса была моя, — рассказывает предприниматель, — заплатил специалистам за проект и сами провода, они мои, а столбы не мои - принадлежали энергетикам. Как мне казалось, если у меня согласована воздушная трасса, то столб — это неотъемлемая часть трассы».
Дополнительные деньги
Но опоры передали на баланс СПб ГБУ «Ленсвет», и тут выяснилось, что с предпринимателей, которые подключены к электричеству через опоры, теперь будут брать арендую плату и за столбы.
«В таком случае я стал платить 500 тысяч рублей за свет 20-ти киосков, и 400 тысяч — как бы за воздух, — рассказывает Александр Соколов, — то есть, за аренду столбов. Но у нас, как у потребителей электричества, есть тариф Петербурга. В него, как мне казалось, включена и доставка электричества. Теперь я плачу по тарифу, и отдельно — еще и за доставку продукта. Вот ведь вы, как потребитель электроэнергии, получаете ее прямо себе в дом и не платите отдельно за ее доставку, верно?», - спрашивает бизнесмен.
Есть альтернатива
В «Ленсвете» предпринимателю объяснили, что у него есть альтернатива — можно прорыть траншею и проложить провода под землей. Но стоит это еще дороже, от 1 млн до 1,5 млн рублей. И при сложившейся ситуации неизвестно, сколько простоят киоски, окупится ли эта сумма.
«Такие траты могут позволить себе лишь торговцы алкоголем, шавермы, остальным это очень дорого, — говорит предприниматель, — кстати, торговля алкоголем в НТО запрещена, но многие стационарные магазины также подключены через опоры».
«Ленсвет» — не единственное госучреждение, которое собирает деньги за использование опор. По данным предпринимателей, у «Ленсвета», «Горэлектротанса» и ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК), которая строит трассу для трамвая «Чижик» в Красногвардейском районе, пользование одной опорой стоит от 1350 рублей до 5 тысяч рублей в месяц. Каждому потребителю электричества через опоры, обычно на каждый торговый объект, требует по 3-4 опоры. Словом, рынок огромный и перспективный.
Плати за обрыв
«Точка подключения может находиться в жилом доме, но провода к ней все-равно тянутся через опоры, — поясняет Александр Соколов, — почему нам продают товар без доставки, разве это законно», — спрашивает предприниматель, и добавляет, что любой обрыв, поломка требует опять-таки дополнительных затрат. Каждый столб, по подсчетам бизнеса, приносит компании, на чьем балансе он находится, 5-6 тысяч рублей в месяц.
Предприниматели обращались в ФАС, но там им ответили, что есть вариант — провести провода под землей.
«В декабре мы с инженером «Ленсвета» подсчитали опоры, и у меня только в Петродворце вышло 380 тысяч», — говорит владелец ООО «Святослав». Опоры — это зачастую единственный путь доставки электроэнергии от точки подключения до потребителя.
Бизнесмен Александр Баранов (ИП Баранов) из Колпинского района владеет несколькими киосками прессы. «Киосков у меня немного, но опор — 15, — говорит он, — и я вынужден за это ежеквартально платить, это правило никак не обойти. Сталкиваются с этим абсолютно все владельцы торгового и разного другого бизнеса», — рассказывает предприниматель.
Все законно
В ГБУ «Ленсвет» пояснили, что размещение оборудования третьих лиц на опорах наружного освещения осуществляется на возмездных условиях на основании заявки при условии возможности такого размещения, выдачи и выполнения заявителем технических условий на размещение оборудования и заключения договора на предоставление права временного размещения оборудования.
«Размер платы за размещение различного вида оборудования на элементах системы наружного освещения СПб ГБУ «Ленсвет» определен на основании Отчета об оценке рыночной стоимости права использования элементов системы наружного освещения СПб ГБУ «Ленсвет» для размещения оборудования, подготовленного независимой оценочной организацией и прошедшего экспертизу ГУП «ГУИОН», — отмечают в компании.
Возмездный характер договора на предоставление права временного размещения оборудования полностью соответствует действующему законодательству РФ, а его заключение не затрагивает условий подачи электроэнергии.
Альтернатива — рыть землю
«В случае, если размер платы за размещение оборудования на объектах наружного освещения, принадлежащих СПб ГБУ «Ленсвет», заявителю представляется неприемлемым, то он вправе воспользоваться иным способом прокладки электрического кабеля для присоединения своего энергоснабжаемого объекта к сетям сетевой организации: проложить электрический кабель в земле, в канализации, установить собственные опоры и т.д», — отмечают в ГБУ.
Кстати, «Ленсвет» разослал письмо предпринимателям, которые пользуются опорами, и информировал их о том, что в 2021-2023 годах начинает масштабную поквартальную реконструкцию сетей наружного освещения в Петербурге, с установкой опор, которые будут не предназначены для размещения воздушных линий, кабель будет проложен в земле. Предпринимателям предлагается участвовать в этом на возмездной основе. Это означает, что каждому предстоит найти несколько миллионов по сути на переподключение к электричеству, или уйти с рынка.
Большие перспективы
«Это законный способ отъема денег у малого бизнеса, — говорит Сергей Федоров, председатель правления Санкт-Петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей. — Готов порекомендовать «Ленгазу» перевести на баланс какой-нибудь «надёжной» фирмы газовые трубы, «Водоканалу» — водные трубы и заставить потребителей платить дополнительные средства. Госмонополии и профильные комитеты правительства — единая корпоративная структура. Жаловаться бесполезно», — считает общественник бизнеса.
Чтобы дать выжить киоскам прессы, которые сейчас работают не только как распространители печатной продукции, но и как магазины «Тысяча мелочей», считает Александр Соколов, им можно было бы отдать продажу билетов на городской транспорт, как это сделано в большинстве европейских стран, где также можно было бы пополнить карту, купить билеты и даже сигареты. Но пока об этом речи не идет. Поэтому во многих киосках прессы продают кофе и овощи.
На форуме малого бизнеса представитель комитета по контролю за имуществом озвучил цифру, которая шокировала участников. Из 1500 проверенных комитетом нестационарных торговых объектов за год, 1001 нарушал закон. "СДП" спросил у ККИ, сколько нарушителей имели договор с городом на земельный участок.
Представитель ККИ, помощник председателя комитета, Кирилл Озимов, рассказал, что 70% НТО нарушают закон. "Из 1500 тысяч объектов, 1001 - нарушители", - отметил он. Если представить, что заседание проходило было очно, на этом заявлении возникло бы волнение в зале. Но чиновник сидел в своем кабинете, а участники форума - у своих мониторов. Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", возразила ему и похлопала рукой по увесистой папке с судебными документами - предприниматели, входящие в "Содействие", оспаривают эти штрафы в суде.
Мы уточнили в комитете, сколько из этих 1001 объекта не имеют договора на землю с городом. Ответ был такой: две трети проверок выявили отсутствие договора. То есть, соответственно, нарушителей с договором, одна треть или примерно 300.
"Получается, что и тех, кто работает по закону и тех, кто вне закона смешали в одну кучу, - комментирует Владимир Меньшиков, глава "Союза малых предприятий", - это все равно, как одни курили на остановке и нарушили закон, а другие просто были убийцами и тоже нарушили закон". Владимир Меньшиков добавляет, что, скорее всего - 1500 тысячи - это общее число обследований киосков. Но у кого нет договора, тот априори нарушитель закона, и с ними нужно бороться отдельно.
Что касается оставшихся 300, чаще всего, рассуждает Янина Гришина, - это та же проблема неточности расположения торгового объекта по РГИС и отсутствия практики передачи участка для расположения на нем нового НТО. "Сдвиг в несколько сантиметров уже считается нарушением, - говорит руководитель "Содействия", - остальные - это любые нарушения правил благоустройства, ведь НТО считаются элементами благоустройства, в том числе неправильный, по мнению проверяющих, внешний вид, или даже расположение на "основных магистралях", которых в городе 182".
Два административных нарушения в багаже киоска и в комитете имущественных отношений уже начинается процесс расторжения договора аренды и размещения, - говорит Янина Гришина, - и пока суд идет, договор могут расторгнуть. Но 90% таких судебных исков предприниматели выигрывают. А потом начинаются проблемы у КИО - восстановить договор не так просто, как кажется".
Мы спросили ККИ какое количество обследований арендаторы пытались оспорить в суде и сколько из судов комитет выиграл. В комитете ответили, что "отдельно статистики такой не ведётся. Суды не рассматривают административные производства по самовольной установке элементов благоустройства, мы имеем полномочия по рассмотрению таких административных дел".
Предприниматели добавляют, что киоски, которые ККИ демонтирует, чаще всего возвращаются через какое-то время обратно. Причем, даже через несколько часов, как было, например, на Московском пр. перед началом ПМЭФ: здесь демонтировали незаконный объект, а утром следующего дня на его место вернулся другой.
Маленький киоск, торгующий овощами, площадью 7 м2, отсоединяют от электричества жилого дома, хотя киоск, имеющий договор на землю с городом, оплатил энергетическую мощность. Вместе с ним отключают и других арендаторов, но уже помещений в доме. Совет дома на общем собрании проголосовал против пользования оборудованием дома, и 1 декабря их обещали отключить от электроэнергии.
Начиная с 2009 года и по настоящее время на ул. Яхтенной в Приморском районе стоит киоск, который продает овощи. Он принадлежит ИП Павловская. Договор на участок площадью 7 м2 заключен с Комитетом имущественных отношений (КИО) Петербурга до 2024 года. Есть и официальный договор на энергоснабжение, заключённый с ПСК.
В своё время ЖКС-1 Приморского района выдал ИП Павловская технические условия и акт разграничения о выделении 3 кВт мощности и подключении объекта к жилому дому, рассказывает представитель ИП предприниматель Юрий Рагулин.
Беспрецедентный случай
"Все хорошо было 12 лет, пока совет дома не вынес решения, что всех, кто подключен через дом, нужно отключить, - рассказывает предприниматель Юрий Рагулин, который управляет ИП Павловская. - И теперь совет требует от ЖКС, чтобы тот отключил мой законно подключённый объект от электричества. И, представляете, ЖКС пошёл у совета на поводу и написал письмо в Ленэнерго о прекращении с ИП Павловская договора на энергоснабжение. Беспрецедентный случай в моей практике и в Петербурге", - говорит Юрий Рагулин.
"В 2009 году ЖКС сам выдал нам все необходимые документы на подключение, на основании чего и был заключён договор с ПСК. Повернуть закон, а равно как, и выданные ранее документы нельзя, это все равно как если бы я выдал вам паспорт, а потом решил вернуть его обратно", -делает вывод Юрий Рагулин.
Тем более, что есть и договор энергоснабжения с Ленэнерго № 081828 от 10 июня 2016 года, а в постановлении правительства РФ №861 в п.6 говорится, что "собственники, и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям, не вправе препятствовать перетоку через из объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за то плату".
Простое большинство
Совет жилого дома не является надлежащим органом в принятии решений, считает юрист Игорь Ан. Должно быть простое большинство голосов собственников, оформленное в бюллетенях. Они также в обязательном порядке должны сдаваться в Жилищную Инспекцию. Вряд ли это было сделано, предполагает юрист.
"Отключение будет незаконным, - считает Юрий Рагулин, - выданы документы от ЖКС на выделение нам мощности. Мы официально заплатили деньги за мощность в Ленэнерго. Как можно отозвать ранее выданные документы? Это было бы даже невозможно, если бы было принято общее решение собственников жилого дома, но "советом дома"? Что это за орган?", - спрашивает он.
Домовое имущество
"Вводно-распределительное устройство МКД относится к общему имуществу многоквартирного дома, - говорится в письме на имя предпринимателей от Жилкомсервиса №1 Приморского района, - следовательно, в отсутствии согласия собственников помещений, подключение к электрическим сетям МКД, является незаконным".
В совете дома посоветовали "СДП" написать официальный запрос, выехать на место и провести журналистское расследование. В ЖКС №1 на вопросы также не ответили.
Претензии, якобы, есть к субарендатору ИП, но какие именно, пояснить отказались.
"Второй земельный участок также имеет договор с КИО - уточняют в ИП Павловская, - электроэнергию мы берём от своего же киоска через счетчик. Электроэнергию честно оплачиваем в ПСК. "Ленэнерго" нарушений в этом не находит. У дома ни на 1 Вт электроэнергии мы не забираем".
В Ленэнерго предпринимателю пояснили, что договор действующий и отключить киоск невозможно.
Это тренд
Стоит отметить, что в жилых домах постоянно возникают конфликты между жильцами и бизнесом, который в них расположен. Киоски, стоящие у жилых домов, некоторые жители также не любят, по нескольким причинам, иногда надуманным, но, чаще всего, по причине того, что в них торгуют иностранцы и выходцы из южных регионов России.
"Киоск сейчас не сможет работать, а платить по договору аренды продолжит. В письме ЖКС ставит в известность арендатора КИО, что прекращает с ним договор - говорит Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малого бизнеса", - а договора с ЖКС у предпринимателя нет".
Мнение специалистов
Как считает адвокат Евгения Суббота, отключать подачу электричества могут только поставщики электричества и на основании чего-то. "Как правило, это задолженность, и при наличии решения суда. Совет дома не обладает такими полномочиями. Если есть подтверждение нарушения закона, нужно обращаться в полицию или суд" - говорит Евгения Суббота.
Наталья Петровская, адвокат и специалист по соседскому праву, говорит, что если оборудование относится к общему имуществу, то да, необходимо решение общего собрания большинством 2/3 от всех собственников. "Но в любом случае нужно ОСС (общее собрание собственников - Ред.), а не совет дома".