Вероятнее всего 132-ум петербургским киоскам, которые подпадали в категорию пострадавших от пандемии, но не получили от города освобождение от арендной платы за 2 квартал 2020-го года, все-таки дадут это освобождение. В Законодательном собрании детально обсудили ситуацию и готовы признать, что освобождать от платы надо.
В Законодательном собрании состоялось заседание постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, где рассмотрели ситуацию с киосками, которые остались без освобождения ввиду бюрократических барьеров.
"Ввиду того, что многие арендаторы земельных участков под нестационарную розницу написали заявление на переход с договора аренды на договор размещения торгового объекта, - поясняет Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", - то их договоры как бы обнулились и начали считаться новыми. А льготу на освобождение городские власти давали только по договорам, заключенным до 13 марта 2020 года".
Таким образом, в правовой ловушке оказались многие предприниматели сектора нестационарной розницы.
Смольный поощряет арендаторов переходить на договор размещения, предприниматели постепенно соглашаются на это, такой переход начался с 2015 года и ранее при переходе случались задержки на 1,5-2 года, но сейчас ситуация улучшилась, отмечает Янина Гришина, но предприниматели, подавшие заявки до начала пандемии, оказались заложниками этой правовой коллизии.
Таких договоров, по данным КИО, 132, но, как считают сами участники рынка, их больше.
Поправки в законопроект "Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов" предложила депутат и член комиссии Ирина Иванова.
Закон касается предпринимателей, которые внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
"Речь идет, в том числе, об участках, плата за которые является аукционной и это значит, весьма высокой, - говорит Янина Гришина, - то есть, это не маленькие деньги, и если закон примут, это действительно поможет предпринимателям выйти из тяжелой пандемийной ситуации".
Результатом заседания комиссии, где также выступали представители КИО, стало согласие с доводами выступающих, и после получения информации от КИО, комиссия вернется к вопросу и вынесет законопроект на заседание Собрания, уже от комиссии. Предприниматели надеются на справедливое решение вопроса с их арендной платой.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Минпромторг оказать поддержку владельцам нестационарной торговли (НТО), которые работают по договорам размещения. Он предположил им предоставить те же льготы, которые получили НТО, использующие договоры аренды – возможность продлить договоры на срок до 3 лет в заявительном порядке, без участия в торгах.
Для этого правительству потребуется внести изменения в федеральный закон № 166 от 08.06.2020 года.
В обращении Борис Титов отмечает, что ФЗ № 166 предусматривает предоставление льготы только НТО, которые используют договоры аренды, притом что владельцы палаток и павильонов на основании договоров размещения ведут аналогичную торговую деятельность. Однако в связи с тем, что прямого упоминания о данном формате работы нет законе, право на льготу для таких субъектов не возникло.
Внесение поправок в закон не повлечет дополнительных затрат бюджетов разных уровней, при этом гарантирует защиту прав малого бизнеса и возможность продолжать работу тысячам предпринимателей, пояснил Борис Титов.
Малый бизнес Петербурга говорит, что это прекрасная новость и если правительство прислушается к уполномоченному по защите прав предпринимателей, то тысячи петербургских предприятий и ИП получит возможность работать еще три года.
"Супер-новость - радуется Владимир Меньшиков, глава НП "Союз малых предприятий Санкт-Петербурга", - сейчас проблема состоит в том, что договоры аренды на нестационарные торговые объекты продлеваются, а договоры размещения - нет. Касается инициатива тех, кто перешел с договора аренды на договор размещение, а это тысячи предпринимателей".
Их тысячи
Договоры аренды земельных участков под нестационарные торговые объекты, поясняет Юрий Рагулин, генеральный директор ООО "Айсберг", последний раз продлевались в марте 2015 года на 5 лет, в связи с изменениями в Земельном кодексе. После этого Смольный предлагал заключать без конкурса только договоры размещения. И теперь договоры, срок которых закончился в марте 2020, прекращены, а вместо них заключены договоры размещения НТО. Всего в городской Схеме размещения около 8 тысяч земельных участков. Таким образом, под действие 166-го федерального закона не попадут тысячи предпринимателей.
"Договор аренды продлевается через дополнительное соглашение. Договор размещения НТО по окончанию срока действия заканчивается, допсоглашение к нему не заключается, - поясняет схему земельных отношений власти и бизнеса Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малого бизнеса", - мы в обращении от нашей организации также просили Михаила Мишустина разрешить принимать заявления о продлении договоров до конца 2021 года, сегодня срок приема заявлений ограничен мартом. Кто не успеет подать заявку, не успеют воспользоваться 166-ым законом".
Уведомления - это не суд
Есть еще одна тонкость, рассказывает Янина Гришина, некоторым предпринимателям комитет имущественных отношений (КИО) отказывал в продлении по 166-ом закону в связи с тем, что им на момент обращения были направлены уведомления комитета об прекращении договора. Однако в законе № 166 ничего не сказано о таких уведомлениях чиновников, там говорится о том, что если спор по участку находится в суде на момент обращения арендатора за продлением договора, то продление невозможно. Получив отказ в связи с уведомлениями, предприниматели, обратились в суд, некоторые иски суд до сих пор рассматривает. И даже получив положительное заключение суда, они могут не успеть получить законное продление договора аренды.
Стоит также отметить, что 166-ой закон не сразу заработал в Петербурге. Для этого понадобились усилия общественных объединений бизнеса. Заявления начали принимать только в сентябре 2020 года.
Предприниматель Ашот Эфендиев направил в Санкт-Петербургский союз предпринимателей обращение о том, чтобы организация ходатайствовала о продлении договора по 166-ому закону на срок до 5 лет, а не на три года.
"Мне удалось продлить 8 договоров аренды земельных участков по 166-ому закону сроком на 3 года. Вы даже не поверите, насколько было приятно, что продление по этому закону прошло гладко, без проблем, и без кучи административных барьеров, и согласований со стороны чиновников. В связи с этим, считаю, было бы правильным продлить действие этого договора сроком на 5 лет, - написал Ашот Эфендиев в Союз, - очень надеюсь что вы поддержите мою инициативу, и так как мы с вами сделаем для малого бизнеса нашего города огромную пользу и освободим наших предпринимателей от многочисленных согласований при продлении договоров аренды".