Представители торговли - небольших магазинов и островков в торговых центрах, готовят обращение к владельцам десятков объектов торговой недвижимости Петербурга с требованием снизить аренду за первый квартал 2022 года. Начало года стало абсолютно пустым для большинства арендаторов торговых площадей.
На трафик очень повлияло использование qr-кодов на посещение общественных мест, запрет на посещение общепита и торговли с детьми и то, что большинство работает на удаленке, говорят предприниматели.
"Ни в январе, ни в феврале скидок по аренде нам не делали, - рассказывают арендаторы. - Продажи упали катастрофически. Выручки по 3-5-7 тыс в день и аренды по 150-200 тысяч нужно платить. Охранники в торговых центрах сами "наращивают" трафик проходя туда-сюда через рамки, фиксирующие проходимость.
"Даже "Галерея" абсолютно пустая что говорить о районниках", - говорят предприниматели, имея в виду районные торговые центры.
Некоторый рост трафика был в декабре, но только там, где имеются продовольственные супермаркеты. Но трафик и продажи - это разные вещи. Например, в ТК Сенной - сквозной проход через него к метро "Сенная площадь" и ТК "Пик". Трафик очень существенный. Но магазины в этом комплексе все равно закрываются - потому что магазинам не трафик нужен, а продажи.
23 февраля и 8 марта - гендерные праздники, которые в предыдущие годы давали рост продаж, с 2014-го года исчезли как таковые. И Новый год, кстати, также, считает Ирина Валерианова, соосновательница Ассоциации не продовольственной торговли. - В продовольственном секторе, может быть, продажи есть. На маркетплейсах, где продают гаджеты, телефоны, бытовую технику, да, но не одежда и не обувь - товары легкой промышленности.
Коллеги, которые занимаются продажами нарядных платьев, жалуются на громадные возвраты после Нового года. Покупатели купили платье, сфотографировались в нем один раз и сдают товар, иногда в испорченном виде, назад. Компанию понижают в рейтинге на маркетплейсе.
Пишут, что скоро нам, малому бизнесу, дадут АУСН (Автоматизированная упрощенная система налогообложения, могут использовать те, у кого в штате до 5 сотрудников и до 60 млн рублей годовой оборот, налоговая сама посчитает все платежи - Ред.), но это невыгодно - 8% с оборота, это больше, чем было раньше, на ЕНВД, например.
Оборот в торговле 500 тыс в месяц - сегодня недостаточен, чтобы поддерживать бизнес в рабочем состоянии. Это только на то, чтобы отбить аренду. Еще есть налоги и взносы, закупка товара, затраты на маркировку. Сегодня 1,5 млн - это минимальный оборот.
В торговых центрах очень много пустых мест - поэтому мы, арендаторы, просим администрацию ТК - снизьте нам арендную плату. Заполненный торговый комплекс - все равно выгоднее, чем полупустой - а покидают места прежде всего по причине высокой аренды.
Уже многие из собственников бизнеса не могут платить зарплату и сами работают как продавцы. Продавцов пришлось сократить. Их оклад обычно был от 1,5 тысяч рублей в день плюс % от выручки.
Но когда нет продаж, даже эту тысячу нечем заплатить. Получается, что любой магазин в день аккумулирует 10-15 тысяч рублей расходов, не считая товара.
Выручка - 3-5-7 тысяч в день. Январь и февраль прошли так.
С ней согласен и основатель сети франчайзинговых кафе мороженого Piccolo в торговых центрах Дмитрий Якушин. "Сильнейшее падение трафика, - говорит он. - Скидки на аренду никто не дал. Нужно смотреть период с 20 февраля до 31 марта 21/22 года - это будет показывать наши цифры при открытых точках. Пока видим что ограничение на подростков и детей сильно уменьшили посещаемость семей и платёжеспособной аудитории".
Союз производителей изделий легкой промышленности встретился с одним из разработчиков системы цифровой маркировки "Честный знак" и рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются ее пользователи, а также выразил недоумение, почему частное предприятие собирает оброк с каждого изделия, и спросил, куда идут эти деньги. Представитель ЦРПТ признал недоработки системы и объяснил, что делать программы бесплатно никто не будет. Между тем маркировку освоили торговцы Апрашки, говорят участники рынка.
Союз производителей изделий легкой промышленности (СПИЛП) провел заседание совета, на которое пригасил одного из разработчиков системы "Честный знак", руководителя проектов ООО "Оператор - ЦРПТ" Алексея Конова. Он постарался ответить на вопросы руководителей предприятий и напомнил основные этапы подключения и работы в системе "Честный знак".
Маркировка изделий легкой промышленности началась с 1 января 2021 года. И производители, и продавцы товаров столкнулись в большими трудностями как с технической стороны освоения плодов труда ЦРПТ, так и с финансовыми. Торговля вообще не понимала, почему она должна этим заниматься - ведь товары производят не торговые предприятия, они должны получать уже промаркированную продукцию производителями и импортерами. Однако выписывать марки, наклеивать их на товар, вводить и выводить из оборота пришлось всем. И если бы это было так просто.
Артем Миронов, генеральный директор фабрики спецодежды "Элегант", рассказал на встрече, что вместо одного сотрудника склада готовой продукции, теперь у компании их 4, а всего на маркировку потратили 1,5 млн рублей. Таким образом, вхождение в систему снижает конкурентоспособность российских производителей, вместе с тем увеличивая их затраты. Складские издержки выросли на 150 тысяч рублей в месяц. Кроме того, в системе все время происходят сбои, марки теряются.
Раньше, до маркировки
"Раньше, до маркировки, мы покупали сырье в Ивановской области, шили из него спецодежду и были вполне легальным производителем. Теперь мы внедрили маркировку и что, стали более легальными? - спрашивает Артем Миронов. - тем временем в Апракином дворе уже вовсю торгуют товарами с маркировкой. Откуда она там взялась?", - спрашивает производственник.
Случается, что в самой системе исчезают марки или коды Data Matrix, рассказала Светлана Молчанова, президент СПИЛП и организатор встречи, одни и те же коды уже находят в разных местах, при том, что каждый код уникален и вся система создана для прослеживаемости товарных и финансовых потоков и ликвидации контрабанды на российском рынке, а контрафактные товары продолжают продаваться.
Предприниматели также спросили разработчика, чем он может объяснить, что прохождение товара отражается в системе "1С" и там они уже получают сообщение о том, что товар доставлен, а в системе "Честный знак" - нет.
И почему эти системы дублируются.
Проблема есть
Сергей Щербаков, генеральный директор обувной компании "ФНО "Меркурий", заострил внимание на том, что при поставке товаров агрегаторам, таким как Wildberries, постоянно возникают проблемы, так как поставщик выводит товары из оборота, а WB их не принимает, сводя на нет все усилия производителей. Как же предпринимателям в этом случае выводить товары из оборота?
Да, согласился разработчик "Честного знака", проблема есть, она регулярно обсуждается на рабочих группах в ЦРПТ. "Дело в том, что компания Wildberries не позиционирует себя как участник оборота товаров и не зарегистрирована в "Честном знаке", и потому не принимает коды маркировки", - пояснил Алексей Конов. Сейчас прорабатывается сам статус участника оборота товаров, а пока производителям и поставщикам рекомендуется выводить товары через свои чеки.
Алексей Конов рассказал подробнее, что система маркировки товаров легкой промышленности работает уже больше года, и да, она интегрировалась с 1С, и были ошибки. "Не могу сказать, что этого нет,- подчеркнул разработчик. - Ошибки были и мы всегда старались делать их понятными. Некорректное движение товаров нужно отлавливать".
То, что контрафакт возят и маркируют, такие случаи бывают, также признал представитель ЦРПТ и призвал всех пользоваться мобильным приложением системы, чтобы устанавливать, как попал на прилавок тот или иной товар.
Депутаты задумались
"Зачем? - изумился принимавший участие во встрече депутат ЗакСа Петербурга Александр Новиков - я сам в состоянии понять, хорошее качество у белья или костюма или нет". Депутат Михаил Амосов также соглашался с коллегой: маркировка нужна, скорее, для товаров, которые могут нанести вред здоровью покупателей, таких как лекарства и алкоголь, состав которых невозможно определить зрительно или наощупь. Но этого нельзя сказать о товарах легкой промышленности - обуви и одежде.
Депутаты пообещали производителям, что отправят запросы и постараются получить ответы на вопросы, почему прослеживаемость товаров доверена именно частной, а не государственной компании, и на что идут уплаченные за каждую марку от 50 до 80 копеек.
Кому подчиняются маркировщики
На встрече также поднялся вопрос: кто контролирует Центр развития перспективных технологий и на что идут собранные на марках деньги, и не собирается ли государство взять под свое крыло маркировку.
В ответ на вторую часть вопроса Сергей Конов сказал, что государство поручило разработку программ частной компании и частная компания не обязана разрабатывать программы и приложения бесплатно. Про то, что государство собирается самостоятельно заниматься ведением маркировки, таких сведений пока нет.
Контролируют работу ЦРПТ федеральные органы власти, прежде всего Роскомнадзор и Минпромторг.
Остается добавить, что по данным на май 2021 года свыше 4 млрд единиц продукций легкой промышленности и обуви получили маркировочные коды. Возможно, сейчас промаркированных товаров на порядок больше. Одна марка обходится бизнесу от 50 (без НДС, если предприятие не платит НДС) до 80 копеек.
Бенефициары
50% долей в компании "ЦРПТ", которая является оператором системы "Честный знак" владеет ООО «Юэсэм технологии» (на 49%, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит предпринимателю Алишеру Усманову), долей в 25% владеет ООО «Элвис-плюс групп» (занимается ИТ-интеграцией) предпринимателя Александра Галицкого, долей на 25% — входящему в «Ростех» концерну «Автоматика».
Общие инвестиции ЦРПТ в проект, в соответствии с договором о ГЧП (подписанным с Минпромторгом), составят около 220 млрд рублей за 15 лет. Бюджетного финансирования проекта не предполагается. Срок окупаемости проекта — не менее 7 лет.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов просит предпринимателей пройти опрос, касающийся реального положения дел бизнеса.
Закончился 2021 год и, хотя по данным официальной статистики в российской экономике наблюдался рост более 4 %, однако он имел восстановительный характер и происходил на фоне сохраняющихся структурных и ситуационных проблем бизнеса – рост сопровождался серьезным повышением закупочных цен (которое по первичным данным продолжается и в 2022м), продолжающимся действием ограничений для многих секторов и удорожанием кредитов.
С учетом продолжения пандемии Covid-2019, роста ключевой ставки ситуация для бизнеса остается неопределенной.
В целях максимально оперативной оценки текущего состояния бизнеса и его планов, необходимости корректирующих мер экономической политики и новых мер государственной поддержки, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей проводит регулярный опрос-мониторинг собственников и руководителей малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей.
Результаты опроса будут использованы для доведения реального положения дел бизнеса до органов власти и возможной корректировки действующих мер поддержки бизнеса и регулирования.
Пройти опрос можно по ссылке https://anketolog.ru/opros.msp
(!) Просим пройти опрос до 18.00 18.02.2022 (пятница) по московскому времени.