В Петербурге осторожно говорят о снятии ограничения в виде использования qr-кодов на следующей неделе. Есть и некоторые признаки этого, и слухи. Но главное, какой опыт получил бизнес во время использования куар-кодных ограничений, какие убытки понесли предприниматели и какие выводы из этой истории можно сделать на будущее.
С 21 февраля правительство Петербурга разрешило посещать музеи, фитнес-клубы, магазины, объекты досуга и общепита гражданам, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител к возбудителю коронавирусной инфекции. Также до двух часов ночи продлили работу ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга.
Ночным клубам тем временем по-прежнему запрещено работать. При этом Андрей Сарана, заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга, в эфире петербургского НТВ объявил о достижении 100%-ого иммунитета в городе, это вызвало ажиотаж, и на следующий день председатель Комздрава Дмитрий Лисовец дал пояснения: суть заявления Сараны – это то, что Петербург на 100% исполнил показатель Минздрава: вакцинированные и переболевшие ковидом в сумме должны составлять 85% населения города. В городе их за весь период пандемии 3,5 миллиона.
В Законодательном собрании наградили главного санитарного врача Петербурга Наталью Башкетову, которая в свою очередь сказала, что "город прошёл эти два года без существенных экономических и людских потерь", вызвав возмущение в сетях.
Возможно, все это шаги в сторону снятия главного ограничения - использования qr-кодов. Но, оказывается, не все думают, что коды - это главное препятствие к нормальной жизни.
Мы спросили предпринимателей, какой опыт они вынесли из куар-кодных ограничений, какие убытки понесли и какие выводы можно сделать на будущее.
Виктория Шамликашвили, инвестор отеля Indigo St.Petersburg и эксперт отрасли гостеприимства, сомневается в том, что в ближайшую неделю могут отменить использование QR-кодов или сделают это частично.
«Убытки мы как отрасль будем продолжать нести по разным причинам, – говорит отельер в комментарии АБН. – С нами остаются неуверенность в завтрашнем дне, да и история с пандемией не закончилась, кроме того, есть короткое окно бронирования, оно тоже не в пользу индустрии гостеприимства, но основная проблема — другая. Европа и мир открываются, а мы в России ничего не делаем для того, чтобы иностранцы к нам ехали».
«Раннее бронирование по курортам РФ сейчас идет не так активно, как год назад, – продолжает Виктория Шамликашвили народ предпочитает не бронировать, в надежде что откроются привычные зарубежные направления. Способ один – открывать страну, обеспечить въезд для иностранцев, вводить электронную визу, рекламировать Россию, создавая ей положительный имидж».
Инфекционистами стали все
Владимир Меньшиков, глава Союза малых предприятий, отметил, что спрогнозировать пандемию не было возможности, а предприниматели разных направлений бизнеса получили своеобразный опыт инфекционистов, стараясь соблюдать ограничительные меры.
«Оценивать ущерб от введения QR-кодов пока рано, – считает эксперт, – это можно будет сделать через полгода после снятия последней ограничительной меры».
По словам главы организации, каждый бизнес получил собственный опыт за минувшие два года: единицы процветали, сумели открыть новые направления, у большинства упали обороты, кто-то закрылся.
«Не все в равной мере соблюдали ограничительные меры,– подчеркивает Владимир Меньшиков, – а отсутствие должного контроля сделало невыгодным бизнес для тех, кто соблюдал правила. И если Коновалов и история с ним были такими заметными в Петербурге акциями, то множество подобных случаев проходило незамеченными. Но снятие ограничений, если оно состоится, это всегда плюс для бизнеса».
Список Коновалова
Когда в Петербурге вступило в силу дополнение к постановлению №121 о необходимости предъявлять QR-коды при посещении общественных мест, предприниматель и экс-полицейский Александр Коновалов объявил кодам бойкот. Он призвал бизнес сопротивляться антиковидным мерам, поясняя, что не отрицает опасность вируса, но выступает именно против «сегрегации».
Был создан сайт с названиями и адресами предприятий, вставших на сторону бойкотирующих коды. В перечень попали 170 баров, кальянных, работа которых вовсе запрещена в пандемию, фитнес-центров, салонов, магазинов и других мест.
В конце января по городу прокатилась волна проверок, в ходе которых множество заведений оштрафовали за различные нарушения, часть из них закрыли и опечатали. После попытки Александра Коновалова этому воспрепятствовать, бизнесмена взяли под арест до 27 марта. Аресту предшествовали обыски дома и в офисе протестующего предпринимателя.
Сейчас он находится в новых Крестах в Колпино, пишет стихи, а его последователи распространяют в сетях видео в его поддержку, собирают поручительства и передают ему в СИЗО прессу и посылки.
Новые локдауны
Общепит будет долго восстанавливаться, если не отменят все остальные ограничения, считает Дмитрий Зубков, генеральный директор ТРК «Галерея».
«Введение qr-кодов моментально отражается на размере убытков, которые несут торговля и общепит, – говорит эксперт, – после всего, что происходило, можно сделать вывод, что бизнес все-таки работает в условиях понятности правил и предсказуемости».
На случай будущих локдаунов, считает Дмитрий Зубков, стоит принять четкие правила: определенное число заболевших – такие ограничения, другое число заболевших – следующий пакет ограничений. Тогда бизнесу было бы легче перестраиваться.
«Когда бизнес работает в состоянии неопределенности, – продолжает генеральный директор, – размер его затрат растет в геометрической прогрессии. Использование QR-кодов не так бьет сейчас по бизнесу ТРК, как остающиеся ограничения в общепите: утвержденные расстояния между столиками, ограничения на вход определенного числа посетителей, термометрия и прочее. Если вы подниметесь на 5 этаж «Галереи» вы все это увидите. Но мы умеем работать только, соблюдая все правила».
Надеяться не на кого
Председатель ФРиО по Северо-Западу Леонид Гарбар подведение итогов, даже промежуточных, счел преждевременным.
«В любой момент может произойти все, что угодно, – напоминает эксперт в комментарии АБН. – Три года назад никто не думал, что бизнес, который кормит людей три раза в день, можно убить. Оказалось, можно – взяли да убили».
По словам Леонида Гарбара, главный вывод, который сделал для себя общепит заключается в том, что доверять нельзя никому, а надеяться следует только на себя – помощи ждать неоткуда.
«Надежды на будущее такие же эфемерные, как и то, что мы будем жить при коммунизме», – мрачно заключил представитель ФРиО.
Более обнадеживающе в отношении ближайшего будущего высказался Дмитрий Зубков.
«Надеемся, что сможем вдохнуть потепление в наш бизнес и начать зарабатывать, чтобы аккумулировать доходы и платить налоги», – сообщил он.
Надежда есть, говорит Сергей Жилкин, сооснователь сети Pita’s, но ситуация остается сложной.
«За два года мы накопили долгов и убытков, которые теперь нужно разгребать, – признается ресторатор. – Сказать, что мы вышли на допандемийный показатель, я пока не могу, работаем в лучшем случае в ноль».
«Погашение кредитов и раздача долгов займет по меньшей мере ближайшие полгода, – продолжает Сергей Жилкин. – И это в том случае, если не случится новый рост заболеваемости, и мы не пойдем на новый круг всех ограничительных мероприятий».
По словам предпринимателя, у бизнеса нет ощущения, что теперь он в состоянии противостоять любым неприятностям – нет запаса финансов, который, пусть и в небольшом объеме, имелся к началу пандемии. Закредитованность, долги и отсутствие финансовой подушки, увы, не позволяют смотреть в будущее хотя бы с долей определенности и уверенности.
«Бэтмен» в помощь
Региональный представитель Ассоциации владельцев кинотеатров и генеральный директор сети кинотеатров "Мираж Синема" Виктор Рудман полагает, что итог работы в зоне кодов, а для отрасли их ввели 6 ноября 2021 года, был крайне губителен.
«Обороты снизились в разы, трафик упал, последняя мера, с не допуском на сеансы несовершеннолетних, практически добила кинотеатры, – говорит предприниматель, – если коды снимут, останутся еще рассадка на безопасном расстоянии, и другие ограничения, они продолжат влиять на бизнес. Я смотрю на Москву, там ведь ничего такого не было, кроме соблюдения дистанции при рассадке зрителей, и там ситуация значительно живее».
«Но сыграли ли все эти введенные меры хоть какую-то роль в деле сдерживания вируса, оценить трудно: всплески заболеваемости говорят сами за себя», – резюмирует Виктор Рудман.
Предприниматель добавляет добавляет, что показатели новых случаев заражения остаются высокими, и кинотеатры стоят практически пустые. Но впереди весна и новые премьеры, тот же «Бэтмен», и сообщество надеется на рост трафика.
Проблемы остаются
Для спортивных клубов последнее ослабление ограничений поводом для начала выхода из кризиса не станет, рассказывает глава представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Наталья Борулько.
«Снятые ограничения не касались фитнеса, – объяснила эксперт. – Остались рекомендации по соблюдению дистанции и другие, к которым мы уже привыкли, проблемой остаются QR-коды. Мы намерены активно настаивать на отмене этого ограничения, если в ближайшую неделю власти сами не примут такого решения».
Представительница Ассоциации объясняет такую позицию в том числе и заявлением Смольного о достижении 100% уровня коллективного иммунитета в Петербурге – тогда в проверке кодов нет смысла.
Наталья Борулько также рассказала, что после осеннего введения правила о QR-кодах в разных сегментах отрасли показатели посещаемости снизились на разном уровне. Так, преиум-класс упал на порядка 25%, в среднем 35% прибыли недополучили остальные клубы. Также спад наблюдался с запретом на посещение общественных мест для детей, действовавший в течение первых двух недель февраля. По словам эксперта, без детей перестали посещать фитнес и родители.
Введение системы маркировки продуктов питания приближается к общепиту. Представители других отраслей считают, что маркировать нужно лишь лекарства и алкоголь, а не карандаши и настольные игры. В общем, если в 2020 году с маркировкой в одиночестве билась торговля одеждой и обувью, то теперь эта тема становится самой острой для общепита и производства. Тему широко обсуждают в сетях и хотят донести до власти суть: маркировать все подряд не стоит, карандаши и пластилин, а также чашка капучино - это не шубы.
"Свое дело плюс" весь 2020 год рассказывало, как маркировка бьет по торговле изделиями легкой промышленности, с какими трудностями внедряется сама система в технологии торговли и отчетности, сколько вопросов она вызывает, не говоря о расходах, которые несут, как предприятия малого бизнеса (сотни тысяч рублей), так и крупные предприятия, например, молочной промышленности (десятки миллионов). Тему даже обсуждали на всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Затем маркировка "Честный знак" была внедрена в производство и торговлю молочной продукции, лекарств, минеральной воды, номенклатура изделий легпрома в 2022 году расширилась в очередной раз. И вот - добралась до общепита. На этот раз ресторанный бизнес продолжает предпринимать попытки предотвратить введение системы маркировки на определенные категории продуктов питания для общепита.
К 2024 году большинство товаров, производимых в России и ввозимых в Россию, должны быть промаркированы кодами Data Matrix системы «Честный знак». Однако предпринимательское сообщество не понимает, каким образом в программу попали рестораны.
Уже сейчас рестораторы должны проверять при приемке, нанесена ли маркировка на минеральную воду и молочную продукцию, мороженое и сыры, с 1 марта — на все другие категории воды, с 31 марта — отражать через кассы выбытие из оборота молочной продукции со сроком хранения менее 40 дней, а с 1 июня — более 40 дней. С 1 сентября для точек общепита начинает действовать правило объёмно-сортового учёта и обязанность по отражению приёмки товаров в системе «Честный ЗНАК».
«Введение системы маркировки не должно повлиять на общепит, – заявляет бизнес-омбудсмен, владелица сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. – потому что ни при каких условиях это не должно быть внедрено для отраслей услуг. Отрасли услуг являются таким же потребителем в этом случае как и физическое лицо. Рестораны не покупают молоко, чтобы перепродать, они покупают его чтобы добавить в кофе или молочный коктейль. Это абсолютный нонсенс, что отрасль вообще попала в этот проект».
Расходы и штрафы
Введение маркировки влечет дополнительные расходы для бизнеса, поясняет Анастасия Татулова в комментарии для АБН. Речь идет о дополнительном персонале, а также о вероятности крупных штрафов в случае ошибок.
«Вырастут расходы на зарплаты, необходимо нанять кладовщиков, которые каждый день должны будут вести этот учет, – продолжает Анастасия Татулова, – в маленьких кафе эти должности отсутствуют, и учет ведется аутсорсинговым бухгалтером».
Еще одна дополнительная статья расходов – угроза штрафа от 300 тыс. рублей даже в случае незначительного отклонения от правил пользования системой маркировки. В том числе штрафные санкции применят к бизнесу в случае неверно отсканированного кода, также за подобную ошибку предусмотрена уголовная ответственность.
Ответ Знака
При этом в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки «Честный знак» утверждают, что нововведение необходимо в первую очередь именно самим рестораторам – якобы для обеспечения защиты от некачественных продуктов. Кроме того, обещают, что дополнительных сложностей внедрение маркировки не создаст.
«Предприятиям общественного питания нужно всего лишь принимать маркированную продукцию по ЭДО (электронный документооборот) и осуществлять ее списание, – говорится в сообщении ЦРПТ. – Это простые действия, для которых не требуется ни дополнительный персонал, ни оборудование, ни программы. Малый бизнес может использовать бесплатные сервисы маркировки — личный кабинет, ЭДО.Лайт и мобильное приложение, которое заменяет сканер, «Честный знак. Бизнес».
Оператор маркировочной системы заявляет также, что находится в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, и старается создать комфортные условия для реализации проекта.
Рынок проредят
По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, основателя ресторана «Мясо&Рыба» Сергея Миронова, маркировка в ресторанном бизнесе приведет к катастрофе. Полностью будет уничтожен микробизнес, малый бизнес и ресторанные сети. После бешеных штрафов и уголовных дел рынок опустеет. Повара должны будут принимать товар только с кодами, вносить все в соответствующие системы. При этом при пересортице или нарушении упаковки продукцию принять нельзя — нужно полностью менять накладную. А это парализует бизнес.
С коллегой соглашается и Анастасия Татулова, аргументируя свою позицию тем, что большинство мелких предприятий не сможет соблюдать новых требований, это приведет к уходу в тень и приобретению продуктов за наличные в магазинах, в обход маркировки, а более крупные игроки заложат расходы и риски в конечную стоимость блюд. Для потребителя это обернется очередным ростом цен.
«Это просто уму непостижимо, как это можно внедрять в отношении молока, карандашей или пластилина, – сокрушается ресторатор. – Это не шубы или бриллианты. В таких товарах отсутствует риск подделки и контрафакта в принципе. И контроль должен осуществляться на уровне производителя или, в случае с импортом, дистрибьютора».
Возможно, и 30 млрд
Относительно карандашей и пластилина высказался Борис Кац, директор по развитию сети магазинов для творчества "Леонардо". В своем посте в сети Фейсбук он говорит о том, что маркировка не помогла другим отраслям, которые ее внедряли избавиться от контрафакта. А началось все с маркировки шуб - инициативу с ней якобы предложил лидер отрасли, и произошло то самое обеление потоков и оборот продаж шуб вырос в несколько раз. Поэтому возникла сама идея маркировать все товары, которые ввозятся и производятся в России, к 2024 году.
Одна марка или код Data Matrix стоит 60 копеек с НДС и по оценке Бориса Каца собрать с начала активной маркировки в 2021 году ЦРПТ - частному оператору системы "Честный знак" - удалось уже порядка 30 млрд рублей.
"Но проблема совершенно не в 60 копейках, а в том, что путается задача собрать налоги, победить контрафакт или наполнить карман частной компании ЦРПТ, - пишет директор по развитию. - Одно дело шубы, где был огромный процент контрабанды. Товар крупный, и все проблемы и стоимость маркировки - ерунда по сравнению с выигрышем государства".
Другое дело - карандаши, товары для творчества, настольные игры - маленькие и дешевые. О такой же проблеме говорили представители торговли изделиями легкой промышленности - они не видели ни одного покупателя, который бы исследовал код маркировки блузки и блузона, чтобы увидеть, где товар был произведен, кем и из чего. "Покупатели оценивают внешний вид и видимое качество товара, а главное, его цену", - говорят они.
Каждый стакан воды
Сергей Миронов также поддержал точку зрения о том, что общепит по сути также является конечными потребителями – маркированная продукция покупается не для перепродажи, а для приготовления собственного готового продукта.
«Другими словами, вода разливается по стаканам, сыр режется, молоко и масло используются в кулинарии и т. д. Таким образом, выводить из оборота маркированную продукцию должен тот участник оборота, который продал ее предприятию общественного питания», — пояснил он.
Напрашивается вопрос, а не вынудят ли рестораны маркировать каждый стакан подаваемой гостю воды, и каждое блюдо.
Если маркировку сделают обязательной для заведений общественного питания, дальше нововведение распространится и на другие отрасли сферы услуг, прогнозирует Анастасия Татулова.
«Дальше будут и фитнес-клубы, и салоны, – поясняет омбудсмен, – потому что весь проект маркировки уже окончательно превратится не в то, что изначально анонсировалось – защиту от контрафакта, а в очередное не налоговое бремя предпринимателя».
"Гадость в том, что за каждую (ещё раз, за КАЖДУЮ ОШИБКУ) может быть наложен штраф до 500 000 рублей, - продолжает анализировать ситуацию Борис Кац. - И все эти ошибки будут фиксироваться и потом придёт общий штраф, года через два на десять-двадцать миллионов рублей. А при попытке отсканировать код, который отсутствует в системе, касса блокируется. Ну и уголовную ответственность тоже предусмотрели)", - констатирует представитель торговой сети. Стоимость контроля не может быть выше стоимости бизнеса, настаивает Борис Кац.
Обеляем все
«Сейчас мы уже буквально все маркируем, сканируем, выводим, обеляем. Зная нынешнее желание государства поставить под цифровой контроль всех и вся, есть вероятность, что от маркировки в общепите не откажутся, — говорит директор представительства общественной организации бизнеса. - Это будет худший сценарий для предпринимателей. Тогда нам останется только переживать, насколько удастся системе учесть все особенности ресторанного бизнеса, перемещения продукта, подлежащего маркировке, и насколько можно адаптировать маркировку к реалиям бизнеса, покажет время».
Но все-такипредставители некоторых компаний в общепите надеются на лучшее.
«Мы ждем до последнего, – говорит Михаил Гусейнов, сооснователь сети кофеен «Чайникофф», – помните, был такой СОУТ (это комплекс мероприятий, в ходе которых комиссия по проведению специальной оценки условий труда оценивает и измеряет на рабочих местах факторы, потенциально способные причинить вред или создать риск работника — Ред.), его внедрение также было обязательно, мы потратили деньги, готовились, а его потом отменили. Так и тут — ждем до последнего и надеемся, что маркировку в общепите отменят".
Екатерина Сударева
С 21 февраля петербургские власти сняли ряд ограничений с бизнеса и сделали еще один шаг по возвращению к нормальной допандемийной жизни. Кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать до 2-ух часов ночи. Переболевшие при наличии сертификата могут посещать общественные места. Но ночные кабаре и бары остаются закрытыми.
Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление городского правительства №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Основанием для изменений стали приказ Министерства здравоохранения РФ от 04.02.2022 №58 и предписание руководителя Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу.
В соответствии с постановлением с 21 февраля граждане, получившие медицинские сертификаты о наличии у них антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции, смогут посещать:
- торжественную регистрацию брака и торжественную регистрацию рождения;
- музеи и выставки;
- театры, цирки, концертные залы и кинотеатры;
- иные объекты, предназначенные для развлечений и досуга;
- бассейны и фитнес-центры;
- объекты розничной торговли;
- спортивные, физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия;
- пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), иные объекты санаторно-курортного лечения и отдыха;
- рестораны, кафе.
В соответствии с постановлением также продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, цирков, концертных залов, кинотеатров, объектов развлечения и досуга, аквапарков, океанариумов, зоопарков, катков и аттракционов.
По-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания.
Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий продлевается до двух часов ночи.
Стоит добавить, что запрет на посещение общепита и досуговых мест для детей распространялся по 13 февраля включительно и также снят. Осталось только использование QR-кодов.
Остается вопрос, где будут выдавать эти медицинские сертификаты о наличии антител, достаточно ли будет только анализа на антитела.