Обновлено: 24 янв. 2022 г.
Пока следователи расследуют уголовное дело против неустановленной группы лиц в связи с нарушениями санитарных норм, а более 20 предприятий из списка Александра Коновалова уже проверены и протоколы на них составлены, уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов обратился в СПбГУ за правовой оценкой ситуации с проверками QR-кодов в Петербурге.
Следственный комитет принял к своему производству уголовное дело, ранее возбужденное полицией по статье УК 236. часть 1, касающейся нарушения санитарно-эпидемиологических правил.
"По версии следствия, в социальных сетях были распространены призывы к гражданам и хозяйствующим субъектам осуществлять экономическую деятельность в городе в нарушение требований нормативных актов о мерах по противодействию распространения COVID-19. В частности о запрете на осуществление деятельности объектов общественного питания с 23 до 6 часов, а также об обязательном наличии QR-кодов, что создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции", - сообщает СК на своем сайте.
Дело возбуждено против неопределенного круга лиц.
Усмирение списка
В ночь с пятницы на субботу прошла акция усмирения баров на улице Рубинштейна, а также других улицах центра города, в которой было задействовано около 300 работников полиции, Следственного комитета, профильных комитетов Смольного, Росгвардии и Роспотребнадзора. Проверялось соблюдение противоковидных мер. Проверили около 25 баров из списка Коновалова. Затем возле заведений, которые имеют привычку после проверок открываться, была выставлена охрана.
По результатам рейда протоколы об административных правонарушениях составили в отношении 103 физических лиц, и 32 юридических лиц. Изъяли мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы, кассовые аппараты, а также финансово-хозяйственную документацию, сообщает СК. В ходе рейда проверили около 25 заведений, но не били, как прошлый раз, подчеркнул Коновалов. На 23 января в его списке 176 предприятий. В Инстаграме у предпринимателя 76 тысяч подписчиков.
Коновалов обратился к своим подписчикам через Инстаграм помочь тем, кто стоит у опечатанных баров и принести им чай, кофе и пирожки, так как они мерзнут и не виноваты в том, что там вынуждены стоять.
Центр экспертиз
Тем временем, в пятницу, накануне силовой акции, тот же Коновалов принимал участие в круглом столе "Делового Петербурга", где обсуждались QR-коды и их применение в Петербурге при участии уполномоченного по защите прав предпринимателя Александра Абросимова.
Александр Абросимов рассказал, что направил запрос в Санкт-Петербургский государственный университет (в СПбГУ работает Центр экспертиз - Ред.), в котором попросил дать правовую оценку связанную с использованием qr-кодов в Петербурге. А также провести исследование на предмет возможности применения мер административной ответственности к тем организациям, которые коды не проверяют.
Стоит вспомнить, что в 2018 году Центр экспертиз, куда обратились петербургские предприниматели в связи с трактовками нового федерального закона о торговле, дал заключение, из которого следовало, что новый закон коррупциогенен и противоречив. Законопроект рассматривать не стали.
А коды разве не отменили
Предприятия, которые не состоят в списке Коновалова, но вынуждены проверять коды, находятся в непростом положении.
Так в сети "Улыбка Радуги", которая торгует бытовой химией и средствами гигиены, коды перестали проверять буквально через неделю после введения. В заведениях общепита их проверяют далеко не во всех, и совершенно необязательно для этого вноситься в списки, говорят их владельцы.
«У гостей основной аргумент: а мы сейчас были в другом кафе, там вообще не проверяют, - рассказывает Михаил Гусейнов, сооснователь сети кофеен "Чайникофф", - это касается и крупных сетей, называть мы их не будем. Некоторые посетители вообще пребывают в уверенности, что QR-коды отменили, из-за этой неразберихи. Однако эффекта можно достигнуть только в том случае, если все организации будут действовать по закону. В противном случае нарушители в итоге получают конкурентное преимущество», – говорит предприниматель.
Процент людей без кодов высок
"Нас считают фашистами: потому что проверяем коды, - написал в своем Инстаграме Павел Крупин, владелец сети VЛАVАШЕ. - Часть гостей приходят с ненастоящими кодами (да и по-человечески ж их понимаю),- не могут назвать имя или год рождения,-кассир должен проверять, - как результат, негатив в чей? Правильно, в наш адрес.
(проверяя эти данные мы действуем по методичкам, - указаниям, полученным от администрации города.)
Мы стараемся быть максимально лояльны и предлагаем гостям без кодов подождать заказ на улице (так можно), а в качестве компенсации дарим горячий чай. Все равно, до 10% людей разворачиваются. (20-30% от общего количества гостей получают чай). Процент людей без кодов высок.
Конкретики нет
Желание продать шаверму и удовлетворить потребности без негатива тоже велики.
Но, не соизмеримы с огромными штрафами (от 300 т.р. и выше) и санкциями от проверок (закрытие заведения) (в т.ч. подставными ситуациями). (Они приходят, но у нас все по требуемым “мерам”, не прикопаться), рассказывает Павел Крупин.
Нюанс в том, что методические рекомендации для общепита можно трактовать двояко.
100% конкретики там нет, подчеркивает предприниматель и приводит пример.
Одна из возможных трактовок гласит, что в общепите код можно проверять на кассе, но это риск получить покупателя без кода уже в торговом зале и соответствующую проверку в этот момент.
«Если мы вводим QR-коды, то остальные ограничения должны быть сняты, тем более учитывая масштабную кампанию по вакцинации населения, – уверен Александр Абросимов. – Это касается запрета работы общепита, кинотеатров и других общественных пространств в ночное время: эта мера оказала значительное влияние на отток посетителей. Это ограничение необходимо отменить из-за необоснованности».
Десять земельных участков освобождено сотрудниками комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с «Центром повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) от торговых объектов, незаконно занимающих участки, передает ККИ. Снос и демонтаж произведены в Выборгском, Приморском, Кировском, Адмиралтейском, Калининском, Московском и Невском районах.
Двухэтажный торговый объект площадью 171 м2 без правоустанавливающих документов занимал земельный участок на улице Есенина. В павильоне располагались магазины табачной, плодоовощной, рыбной продукций, два кафе, точка по ремонту и скупке электротехники. Ранее большая часть занимаемой территории предоставлялась организации под размещение временного торгового павильона. Землепользователем был размещен объект, превышающий максимально допустимые параметры по высоте и площади, с выходом за границы арендуемого участка. Договор аренды земельного участка был расторгнут в конце 2018 года.
На проспекте Стачек выявлено незаконное размещение двух павильонов площадью 18 и 30 м2. Земельные участки, на которых размещались кафе и магазин, не имели договора с городом, и не были включены в схему размещения нестационарных торговых объектов.
С превышением площади арендуемого участка юридическим лицом был размещен торговый павильон на Кондратьевском проспекте. После расторжения договора 80-метровый павильон продолжал использоваться под размещение магазинов и кафе. На Придорожной аллее незаконно размещался 310-метровый павильон по продаже автозапчастей. Договор на аренду земельного участка с организацией был расторгнут весной прошлого года.
Стоит отметить, что павильоны выглядят неплохо и могли бы еще послужить, если бы их владельцы сумели продлить договор с городом.
Павильон с парикмахерской, магазинами продуктов и хозяйственных товаров без правовых оснований выявлен на улице Подвойского. Договор аренды земельного участка с организацией под размещение 109-метрового торгового объекта расторгнут в конце 2019 года. Еще три незаконно занятых земельных участка были выявлены в ходе проверок. Силами ЦПЭИГИ киоск площадью 5 м2 демонтирован на Английском проспекте, 8 метровый павильон – на улице Оптиков, участок площадью 11 м2 освобожден от торгового объекта на Парашютной улице. Самовольно размещенные автолавки были изъяты у станций метрополитена «Бухарестская» и «Пролетарская». Всего было освобождено 750 м2 городской земли.
Землепользователям заблаговременно были вручены уведомления о необходимости добровольного освобождения незаконно занимаемых участков, предоставлен достаточный срок на демонтаж торговых объектов. Однако требование комитета было удовлетворено лишь землепользователями на Ленинском и Искровском проспектах: торговые павильоны убраны самостоятельно, уточняют в ККИ.
Как постоянно подчеркивают в РОО "Содействие малому бизнесу", очень часто ККИ торопится выполнить требование КИО о сносе павильонов и затем арендаторы участков через суд могут восстановить свое право на пользование участком. И тогда начинается обратная история.
Из речи Александра Беглова, губернатора Петербурга, перед руководителями театров и концертных организаций, произнесенной 20 января, ясно главное: палки в колеса реформам, которые идут в Петербурге на благо жителей, вставляют компании, которых отстранили от бюджетных денег, и "богатые влиятельные люди" - отсюда все беды.
«Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Сейчас компетентные органы занимаются этим вопросом. Что должен сделать губернатор и правительство? Сказать — ребята, все, я пас? Не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус и я «не беру на лапу». Это каждый из вас знает… И я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить, и я их доведу до конца…
Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно… А ошибки будем исправлять», — сказал Александр Беглов в конце своей эмоциональной речи 20 января, которую передает Фонтанка.
Градоначальник рассказал, что недовольных реформами в городе много. Сложившаяся система давала возможность множеству компаний "набивать себе карманы" просто так, не оказывая качественных услуг. В транспорте, вывозе мусора, а также строительстве жилья эта тенденция сломлена. Но процесс идет тяжело, отсюда появляются кампании в соцсетях и прочее, в виде клипов музыканта Сергея Шнурова, в одном из которых он обвинил губернатора, в другом попросил прощения и признался в любви.
"Мне говорят: Александр Дмитриевич, верни старую систему, и мы тебе город уберем в 2 щелчка. Какую старую? Сброс в реки и каналы и перейти на тариф «машино-смена»", - сказал Беглов.
То же самое происходило и в других сферах, затронутых реформами: транспорте, строительстве.
Губернатор Петербурга также добавил, что не намерен возвращаться к системе уборки города, при которой собранный с улиц снег выбрасывался в водоёмы, а на тротуарах использовались реагенты.
Жаловаться на горы снега и льда на улицах, особенно центра города, жители начали еще в декабре после обильных снегопадов. А после новогодних праздников к ним прибавились и жалобы на невывоз мусора и многочисленные травмы, полученные на скользких улицах.
Основные горы мусора были сосредоточены в северных крупных районах города, где живет половина населения Петербурга.
Что касается снега и льда, снежные зимы всегда становились большим испытанием для петербургских градоначальников. Это помнят все, кто живет в городе хотя бы 10 лет. Валентина Матвиенко перебралась в Москву на исходе той зимы, когда сосульки били по горожанам просто прицельно, а в обиход вошло словечко "сосули".
Губернатор о застройщиках: "Ну, настроили человейников, не пройдешь, не проедешь, школы нет, детского садика нет, поликлиники нет, отделения полиции нет, отделения пожарных нет. Ну что это такое? Мы приняли постановление о комплексной застройке кварталов. Хочешь сдать жилье — должны быть социальные объекты; нет социальных объектов — жилье не сдаешь".
Губернатор о генплане: "Правительство Санкт-Петербурга приостановило генплан, потому что нельзя так развивать город. Ну что это такое? Идет перевод сельхозземель и промышленных земель под жилую застройку. А где рабочие места, а где детские садики? Где школы? Где мы будем потом работать? Как будет обслуживаться транспорт? Да никого не волнует. Выкупили старый завод, потом пошли в Законодательное собрание, перевели его из одной формы в жилую застройку и потом строят эти дома. Слушайте, если в жилом доме 80% однокомнатных квартир и квартир-студий, это значит, что весь норматив по социалке рассчитывается отсюда".
Губернатор о выборах: "Посмотрите, какая борьба шла за Законодательное собрание. Вы же видели, какие выборы были непростые. Просто жесткая борьба была. И принимали участие полукриминальные структуры, которые финансировали это дело, чтобы иметь свою фракцию, иметь своих депутатов в Законодательном собрании. Ну что, надо было это отдать?".
Ответственные предприниматели с самого начала снегопадов взялись за уборку территории возле своих заведений. Об этом "СДП" писал еще 30 ноября в материале "Бизнес вышел на расчистку улиц".
"Меня очень расстроил данный документ, - пишет в чате Валерия Девятовская, генеральный директор компании "Лидер-Тим".- Я бы на месте губернатора прежде всего попросила прощения у жителей, а не пыталась оправдывать своё бездействие. Жаль- очень жаль".
Мнения бизнеса добавляются.