Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о использовании QR- кодов в общественных местах. К второму чтению, которое состоится через месяц, в документ должны внести множество поправок. Между тем в Петербурге гадают, введут ли обязательный проход в общественные места по QR-кодам, как это предписано ранее.
Обсуждение законопроекта проходило бурно: 329 депутатов проголосовали "за", 87 - "против", один воздержался. Ко второму в законопроект чтению должны добавить многочисленные дополнения. Ввести законопроект предполагается с 1 февраля.
Между тем, Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг (МКС) обратился к правительству Петербурга с просьбой отложить введение QR-кодов для посещения ресторанов и заселения в отели с 27 декабря на более поздний срок. Представители отрасли ждут, что на фоне роста числа вакцинированных и в праздничной атмосфере Смольный может пойти навстречу бизнесу и жителям города.
Петербургские рестораторы и отельеры направили обращение первому зампреду комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ) Александру Ситову с просьбой отложить введение QR-кодов для предприятий сферы гостеприимства на более поздний срок. Планируется, что соответствующие правила вступят в силу уже 27 декабря, предприниматели же просят ввести эту норму после новогодних каникул. Такое же послание отправилось вице-губернатору по культуре Михаилу Пиотровскому.
В письме отмечено, что большинство граждан воспринимает использование QR-кодов не как признак заботы государства о здоровье граждан, а как дополнительное бюрократическое препятствие. Такой вывод сделан на фоне обсуждения законопроекта о QR-кодах на транспорте, который получил снятие с голосования.
Постояльцев мало
«Сейчас гостиницы Санкт-Петербурга заполнены на 30-50% от количества номеров. Из общего числа постояльцев в гостиницах рестораном в новогоднюю ночь может воспользоваться не более 50%, причем, персонал в гостиницах и ресторанах привит на 80% – говорится в обращении бизнес-сообщества (есть в распоряжении АБН).
«Владимир Путин попросил бережнее относиться к новогодним праздникам, но это касалось, скорее, ограничений на транспорте», – говорит одна из авторов письма Тамара Буйлова, ответственный секретарь МКС.
Разница с прошлым годом
Некоторые предприниматели настроены позитивно по отношению к вероятности войти в новый год без QR-кодов, среди них – Аркадий Штейн, один из основателей «островков» Macaronika в торговых центрах.
«Складывается ощущение, что правительство проявляет большую лояльность. Власть старается обращать внимание на тщания предпринимателей, понимая важность малого бизнеса для экономики города, – считает эксперт. – К нам стали больше прислушиваться, идти навстречу. Тем более эпидситуация в городе не настолько серьезная, как в прошлом году, доля вакцинированных несоизмеримо возросла, сотрудники привиты. Есть надежда, что введение QR-кодов все-таки отложат на посленовогодний период. Может быть, введут эту меру на новогодние каникулы».
Есть надежда
С коллегой относительно склонности властей к диалогу согласен сооснователь Pizza22cm Эльдар Кабиров, сообщает АБН.
«Делать прогнозы относительно действий нашего правительства – все равно, что гадать на кофейной гуще, но стоит отметить, что власть идет на диалог, – заявил ресторатор. – Это касается не только общепита, но и гостиничной и туристической отраслей. Кроме того, в медиа появляется все больше новостей о том, что эпидситуация стабилизируется, есть надежда, что введение кодов отложат».
При этом, по словам Эльдара Кабирова, продление работы предприятий сферы услуг без кодов может обеспечить им сильные продажи, высокие показатели традиционно приходятся на предновогодние дни.
Предприниматель в целом не может быть пессимистом, уверен генеральный директор сети кофеен «Чайникофф» Михаил Гусейнов, который тоже не теряет надежды на то, что власти пойдут навстречу бизнесу.
«В этой предпраздничной атмосфере чиновники подумают о десятках тысяч людей, которые пострадают от новых ограничений, и, возможно решат новых мер не вводить, хотя бы на время каникул. В противном случае никто никуда ходить не будет, а QR-коды станут Гринчем, который похитил Рождество», – говорит ресторатор.
А как же кинотеатры
Ассоциация владельцев кинотеатров в конце ноября обратилась к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой снять ограничение с кинотеатров в виде проверки QR-кодов у посетителей, которые, даже имея такие коды, не желают идти в кино — поток зрителей в кинотеатры сократился на 80%, иногда на сеансы приходит всего один зритель или одна семья. Ассоциация ответа от городских властей не получила.
Как рассказал Виктор Рудман, Ассоциация до сих пор не получила ответ ни от губернатора, ни от ситуационного центра, который следит за введением и использованием в городе QR-кодов. «Поэтому к 27 декабря мы никак не готовимся, - говорит Виктор Рудный, – у нас и так проход в кинотеатры по кодам». Кроме того, по-прежнему действует ограничение работы кинотеатров после 23.00, что является странным, так как посетители и работники кинотеатров все привиты и рассажены на безопасном расстоянии. Ситуация обсуждалась на ежегодных слушаниях у бизнес-омбудсмена Петербурга. Кинотеатры по-прежнему несут убытки.
Обращения в суд
Напомним, Санкт-Петербургский городской суд 15 декабря принял к производству коллективный административный иск граждан к городскому правительству о признании недействующим пункта 121-го постановления о введении QR-кодов, который по мнению заявителей, противоречит Конституции.
Тем временем, во Владимирской области с 15 декабря решение о введение QR-кодов отменено. Меньше повезло сфере красоты в Новосибирской области – там с 20 декабря коды станут обязательными для клиентов.
Год назад, в начале декабря 2020 года петербургское правительство объявило о запрете на работу предприятий гостеприимства в новогодние праздники. Два дня спустя бизнес-сообщество ответило на меру обращением, в котором «выразило свое категорическое несогласие». Однако ответных действий от Смольного не последовало, ресторанам лишь разрешили выставить уличную мебель рядом со входом. Новый год в городе был провален.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем телеграм-канале сообщение о принятии закона о кодах в первом чтении, и за час в комментариях, выражающих несогласие, отметились уже 23 тысячи комментаторов. Напомним, что к посту, в котором он спросил совета у пользователей относительно введения кодов, написали комментарии более 600 тысяч граждан.
Екатерина Сударева
Рынок петербургской фэшн-индустрии к концу года бурлит: одни закрывают флагманские магазины, как марка NNedre и меняют формат деятельности, другие увеличивают производство и открывают сразу несколько новых магазинов, как старейшая петербургская марка Lady Sharm. Как обстоят дела у других участников рынка, спросим у них.
Валентина Миронова, владелица одной из старейших петербургских торговых марок женской одежды Lady Sharm и 13 магазинов под этим брендом в городе, и более 50 магазинов в городах России, не удивляется, что небольшие производства, особенно, контрактные, уходят с рынка, сообщает АБН. «Содержать свое производство сейчас очень дорого, а иметь размещение на чужих производствах — в разы дороже», — говорит она.
Костюмы для медиков помогли
У самой Lady Sharm хорошие новости — хотя оборот компании по сравнению с 2019 годом упал на 100 млн рублей, в пандемию удалось продержаться благодаря выполнению заказов по изготовлению противочумных костюмов для медработников, и в ближайшие дни компания открывает сразу три магазина в Петербурге и один в Москве, в ТЦ «Европолис» в Ростокино. «В Петербурге открываемся в ТЦ «Меркурий», ТЦ «Нарвский» и ТРЦ «Невский Центр» (Стокманн)», — рассказывает Валентина Миронова.
Экономика открытий изменилась
Предпринимательница отмечает, что арендодатели после пандемических кризисов 2020-2021 года стали «чуть более лояльнее, цену сейчас не заламывают». Это сделало возможным открытия, но сами открытия магазинов подорожали в несколько раз по сравнению с допандемийным временем: согласования коммуникаций и инженерных сетей, прежде стоимостью 10-20 тысяч рублей, теперь обходятся в 50 тысяч рублей за каждое согласование, полностью запуск магазина площадью 130-200 м2 стоит не менее 5 млн, хотя еще 2-3 года назад запустить торговую точку стоило 1,5-2 млн.
«Очень большое негативное влияние на посещаемость и проходимость магазинов оказывает бесконечный поток новостей о коронавирусе в СМИ, это снижает обороты и бьет по окупаемости бизнеса», — уверена Валентина Миронова.
Изменение трендов в продажах
Одновременно петербургская торговая марка NNedre, работающая с 2013 года, закрывает флагманский магазин в Басковом переулке площадью 100 м2, который работал с 2016 года, и меняет формат бизнеса. Теперь предприятие сосредоточится на онлайн-продажах, сузив коллекцию и сократив производство.
Виной всему не столько пандемия, которая уменьшила потребительский спрос, сколько изменение трендов в продажах и восприятии товара потребителем — покупки все больше делают онлайн и на тематических ярмарках, где не нужно работать на дорогостоящую аренду.
«Мы намерены уходить в slow fashion, использовать более технологичные материалы, подходить к созданию коллекций более вдумчиво, не пытаясь гнаться за сезонностью и скидочными предложениями», — говорит владелица бренда и дизайнер Нелли Недре. — Мы решили отказаться от формата оффлайн магазина.
Последние два года показали нам, что люди готовы покупать одежду онлайн, в городе появилось достаточно комфортных форматов: поп-апы, временные шоу-румы и специальные экспозиции, где люди смогут познакомиться с нашим продуктов вживую, а мы тем самым не будем ежедневно рисковать вложениями в отдельно стоящий магазин».
NNedre зарабатывает также не только на дизайнерской одежде, но и на пошиве униформы и мерча для компаний, у компании есть свое производство. Оборот предприятия в 2017 году составлял 24 млн рублей, и дальше только рос, вплоть до пандемии 2020 года.
Предпринимательница Нелли Недре начинала в 2013 году с выпуска нескольких моделей женской одежды, вложив в бизнес на старте около 500 тыс. рублей собственных и заемных средств. Бренд представлен в фирменном онлайн–магазине, а также в более чем 20 офлайн–магазинах Петербурга, Москвы, Екатеринбурга. В 2016 компания вышла на выручку 16 млн рублей, а спустя год она достигла 24 млн рублей. Предприятие работает в среднем ценовом сегменте со средним чеком 5,5-7,5 тыс. рублей. В 2018 году петербургский бренд открыл собственный магазин в Москве, в пространстве «Хлебозавод».
Сокращение издержек, и не только
Всего в петербургской креативной индустрии по данным Центра развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП) занято около 2 тысяч дизайнеров, в том числе, представлены такие марки, как «Уста к устам», «Белка», СХР «Преступление и наказание» (до пандемии одежду марки отшивали в женских колониях в Тосно и в Ижевске — Ред.), Kogel, Viktoria Tishina, и других.
Дизайнер и владелица бренда Kogel Ася Когель поделилась с АБН ощущениями, что тренды, которые принесла пандемия в фэшн индустрию — это прежде всего, плохие продажи и как следствие — сокращение издержек и сворачивание ширины и глубины коллекции, ассортимента и «все это красиво описывается, как поиски новых форматов».
О своем бизнесе дизайнер рассказывает, что ее предприятие развивает оптовые продажи и сотрудничество с мультибрендовыми магазинами, онлайн коммуникации и собственные продажи, работает ателье.
«Основной тренд — быть мобильным и уметь быстро подстраиваться, меняться, а рынок непредсказуем», — говорит Ася Когель.
Основательница бренда женской одежды Viktoria Tishina предпринимательница Виктория Тишина также отметила, что в пандемию не закрыли ни одного магазина - офлайн их работает 4, в торговый центрах Петербурга и также продукция представлена на пяти маркетплейсах, таких как Яндексмаркет и Сбермаркет.
Продажи по подписке
Другие петербургские дизайнеры и производители одежды также ищут пути переформатизации бизнеса. Так, петербургский предприниматель Сергей Ковеленов, создатель бренда одежды Oh, my, организовал сервис по подписке на комплекты одежды.
Раз в месяц заказчик получает посылку с базовыми вещами: трусами, носками, футболками, толстовками, штанами и худи, девушки – с боди и платьями. Состав посылки всегда остается сюрпризом до момента распаковки, доставка входит в стоимость посылки.
Кстати, в 2020-2021 годах никакой государственной поддержки, даже грантов на заработную плату в размере МРОТ (12 130 руб), предприятия фэшн-индустрии не получили, говорят владельцы брендов.
Как отмечал на форуме малого бизнеса Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), в секторе креативной индустрии, которая остается важной частью экономики Петербурга, работает 62,1 тысячи человек, индустрия на третьем месте по численности работающих в городе после торговли и промышленности.
В Смольном готовится постановление правительства, в котором в первом квартале 2022 года планируется повышение аренды земельных участков на 5%. Все это может повлечь за собой рост цен на аренду частной земли. Предприниматели считают, что повышение также окажет влияние на рост цен.
Новость о том, что в секторе госаренды земельных участков готовится повышение коэффициента арендной платы была озвучена на прошедшем форуме малого бизнеса, на круглом столе, посвященном взаимодействию бизнеса и власти, сообщает АБН. Предприниматель Ашот Эфендиев рассказал о готовящемся документе и о том, что изменяется коэффициент динамики рынка недвижимости (Кд): с 1,24 он меняется на 1,29, то есть, увеличивается на 5% (по другой версии на 4%).
"Бизнес продолжает испытывать серьезные нагрузки в связи с продолжающейся эпидемией, и дополнительная финансовая нагрузка им переживается очень серьезно, - комментирует инициативу Смольного Ашот Эфендиев. - Увеличение аренды земли в период пандемии на 5%, и это является помощью государства для бизнеса нашего города в трудный момент? Нет, это не помощь, это обременение".
Отрицательные отзывы
На проект постановления уже имеется отрицательный отзыв от 26 ноября, он от комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), подписанный председателем комитета Кириллом Соловейчиком, в котором говорится о 30 опросных листах, в которых бизнес отзывается о законопроекте. Также в отзыве сказано, что увеличение на 4% есть увеличение на прогнозируемую величину инфляции, а отсутствие индексации уровня арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга, влияет на снижение доходов бюджета.
Председатель комитета приводит сведения о 30 отрицательных отзывах различных предпринимательских сообществ, а также аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей по Петербургу - повышение платы приведет к ухудшению делового климата в городе, и вызовет большой резонанс. Оборот предприятий общепита сократился в марте 2020 года на 3,4% к обороту аналогичного периода 2019, а в апреле и мае 2020-го упал вдвое. В 2021 году рентабельность ресторанов ниже, чем в 2019 на 20%. Предприниматели предложили перенести повышение коэффициента рынка недвижимости на 2023-24 годы.
Мы обратились к петербургским предпринимателям, спросив их, что это для них значит, и хорошо это или плохо для бизнеса, повышение аренды на 5%.
Простили частично
"Это означает, что несмотря на отсутствие помощи государства, несмотря на ковидные ограничения, которые не позволяют бизнесу развиваться, действующая власть увеличивает аренду на 5%! - высказывается Юрий Рагулин, генеральный директор ООО "Айсберг", который арендует около 40 земельных участков. - При этом, чтобы было понятно, КИО до сих пор не отменило аренду в соответствии с постановлением правительства даже для тех, кому это положено. За один квартал, начиная с 13.03.2020, принято решение отменить аренду. И то, простили ее частично. А с остальной частью решают вот уже год", - сокрушается предприниматель, - Ведь государство само признало бизнес пострадавшим и предпринимало попытки помощи. Только эти попытки были неконкретными, размазанными и неакцентированными. Зато увеличение на 5% более чем конкретно!"
У Юрия квартальная аренда составляет 600 000 рублей. Увеличение на 5% составит 30 000 руб. "А у кого-то квартальная аренда 20 млн руб и 5%-это 1 млн руб. При этом увеличение-то не разовое, оно на всю оставшуюся жизнь. А в следующем году снова на 5% поднимут", - уверены предприниматели.
Не разорится никто
Есть и другие мнения. "Никто не разорится от повышения на 5%, конечно, - говорит Владимир Меньшиков, глава "Союза малых предприятий Санкт-Петербурга", - но следует отметить, что цена в городе участков высокая и она растет. Аренда при этом не растет. Город часто говорит, что городская земля недооценена. Но частный бизнес сдает в аренду участки с различными опциями, как, например, подведённые коммуникации, электричество. КИО же сдает в аренду участки, где чаще всего, ничего нет. Поэтому у арендаторов получаются вложения в бизнес больше, чем на частной земле. А сейчас кризис, пандемия, и любое, даже незначительное повышение, отражается на рынке крайне негативно".
Эксперт добавляет, что КИО не хватает гибкости в вопросе дифференцированного подхода к арендным ставкам. Вместе с тем, если он начнет снижать плату, оглядываясь на обстоятельства, комитет тут же обвинят в коррупции. Предприниматели сообщают, что ГУП "Ленсвет", к оборудованию которого подключены многие участники рынка нестационарной торговли, также повышают свои цены на 5%
Рынок не затронет
Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers:
«Плановое повышение стоимости аренды земельных участков вряд ли повлияет на коммерческие условия в стрит-ритейле. Как правило, ежегодная индексация цен уже закладывается в договоры аренды помещений".