В своем стриме в ВКонтакте губернатор Александр Беглов, а также ключевые чиновники и врачи ответили на вопросы петербуржцев, посоветовались с ними, а также сообщили новости для малого бизнеса.
Губернатор рассказал, что ему также не нравится закрытый город и закрытые заведения. В основном, и Александр Беглов, и вице-губернатор Борис Питровский, и зампредкомитета по здравоохранению Андрей Сарана, и главный врач Больницы Святого Георгия Валерий Стрежелецкий говорили о том, как важна вакцинация и почему нужно сделать прививку.
Главный врач Больницы им. Святого Георгия сообщил, что опыт, наработанный в Петербурге соразмерен с опытом Европы и Америки, но пандемия бьет по городской системе здравоохранению, и люди продолжают умирать ежедневно. Заболеть аппендицитом и ковидом может любой человек, но не вакцинированный подвержен большим рискам. 91% больных в Больнице Святого Георгия не вакцинирован, в реанимации нет ни одного привитого пациента.
Александр Ситов, глава Ситуационного центра Петербурга, озвучил вопросы предпринимателей. В том числе вопрос про возврат займов на заработную плату, полученных в региональном Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса год назад. Сейчас предприниматели испытывают повышенную финансовую нагрузку при возврате этих займов, так как экономическая ситуация не стабилизировалась и просят отсрочку по этим займам на 6 месяцев.
Второй вопрос бизнеса, часто встречающийся, отметил Александр Ситов, был вопрос от рестораторов, которые объясняли, что рестораны могут работать сейчас лишь до 23.00, но фактически прием посетителей и заказы нужно заканчивать на час раньше, закрыть кассу, чтобы в 23.00 уже освободить помещение ресторана, в противном случае проверяющие выписывают штрафы. Рестораторы просят не прерывать ужин посетителей и дать им возможность находиться в зале до 24.00.
Губернатор дал поручение изменить методические рекомендации для предприятий и дать им возможность работать до 24.00, а также оформить возможность отсрочки на 6 месяцев тем, кто брал займы на заработную плату сотрудников, при сохранении их численности.
В Методические рекомендации для бизнеса уже внесли изменения. Их можно посмотреть по ссылке.
Бизнес немного удивлен тем обстоятельством, что Методические рекомендации на сайте Смольного заменили теперь официальное постановление правительства города № 121, которое непрерывно обновляется уже два года и которое является официальным документом для всех предприятий Петербурга.
Также предприниматели говорят, что уже три платежа по займам прошло и отсрочку ждали давно. "Делать это нужно было раньше, а не мотать людям нервы. Все было понятно ещё в июле", - говорит представитель туристического сектора.
Петербургский бизнес из сектора гостеприимства и услуг обратился к главе федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой унифицировать систему получения и применения QR-кодов иностранцами для прохождения в музеи, театры, концертные залы и, в дальнейшем, рестораны.
Петербургский Межотраслевой координационный совет предприятий гостеприимства и услуг, суммировав тренды использования QR-кодов по уже провозглашенным ограничениям: с 15 ноября и 1 декабря без них невозможно будет посетить музеи, концертные залы, театры, а дальнейшем, и рестораны, а также принятие федерального закона по использованию кодов на авиа- и железнодорожном транспорте, написал обращение к главе Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяне Голиковой, где предложил унифицировать систему получения QR-кодов иностранцами на основе ПЦР-тестирования.
Как сообщают туроператоры и отельеры, иностранный туризм в России, и в Петербурге, особенно, в настоящее время есть. Об этом говорят принимающие компании, представители гостиниц — туристические визы зарубежом выдают.
Длинный путь
У Тамары Буйловой, ответственного секретаря МКС и вице-президента Ассоциации малых гостиниц Петербурга, недавно был личный опыт приема гостя из Франции, у которого не могло быть QR-кода о прививке российским «Спутником». Вице-президент озвучила такой путь возможности посещения интуристом музеев и театров: с имеющимся сертификатом о вакцинации нужно было обратиться к нотариусу и заверить его с переводом на русский язык (до 2 тыс руб перевод и до 2 тыс нотариальное заверение), затем обратиться в частную клинику (1,5 тыс рублей) и получить там справку о том, что прививка уже сделана и по медицинским показаниям еще одна сделана быть не может. В результате за 5,5 примерно тысяч рублей можно получить документ по которому можно пройти в учреждения культуры.
Бесплатное тестирование
Есть более простой путь — ПЦР-тесты, об этом и пишут отельеры и туроператоры в обращении к Татьяне Голиковой (есть в распоряжении редакции).
«До момента признания вакцин и сертификатов необходимо привести в единообразие требования к ПЦР-тестам от граждан, вне зависимости от гражданства, — пишут представители петербургского сектора HoReCa. — Например, федеральные музеи и театры просят иностранных граждан предъявлять результат ПЦР — теста, со сроком действия 24 часа, в то время как для российских граждан возможен срок действия теста 72 часа. При этом экспресс-тестирование, широко распространенное во всем мире и некоторых регионах России, например, в Москве, в Петербурге даже не рассматривается». Предприниматели предлагают рассмотреть возможность введения систем экспресс-тестирования по всей территории РФ, и установить максимально возможный срок действия теста.
В Москве унифицировали тестирование иностранцев и выдают им QR-код в течение 24 часов через сайт mos.ru. Для этого нужно сдать тест и заполнить анкету на портале московского правительства. QR-код будет выдан моментально и он будет действовать 72 часа.
Субсидии и компенсации
Еще одно письмо направлено сегодня вице-губернатору Петербурга Борису Пиотровскому. Его просят предприятиям сферы услуг и гостеприимства, достигшим уровня иммунизации 80%, присвоить статус «Вакцинирован» и ввести запрет на полное ограничение их работы. В случае локдауна разрешить отелям и предприятиям сферы услуг продолжать принимать посетителей с QR-кодами, а в случае отмены локдауна — без них. Также отельеры просят выделить им субсидии на заработную плату на период с 1 ноября до 31 декабря 2021 года организациям, а также компенсировать организациям сектора расходы на вакцинацию и ПЦР-тестирование, субсидировать коммунальные услуги и пр. Вскоре получить субсидии через комитет по труду и занятости смогут предприятия, работающие на фуд-кортах и фуд-плейсах торговых центров.
Гость Тамары Буйловой, который уже вернулся в Париж, проявил смекалку и летел обратным рейсом не Петербург — Париж, а через Будапешт, и таким образом, избежал двухнедельного сидения в карантине уже на родине, как возвращающийся из страны, вакцины которой не признаны в Евросоюзе. Те же иностранцы, кто приезжает сейчас в Россию, говорят отельеры, настроены к нашей стране исключительно дружески и принять их нужно «по-человечески», не проявлять строгости нравов, чтобы не распугать истинных друзей страны.
Обновлено: 12 нояб. 2021 г.
Предприятиям, работающим на фуд-кортах и фуд-плейсах в торговых центрах и попадавших под ограничения в 2021 году, выплатят субсидии по 37 тысяч и 38 тысяч на работника за периоды закрытий зимой и летом 2021 года. Всего на поддержку предприятий общепита выделяется 35,5 млн рублей.
Как говорится в проекте документа, который проходит антикоррупционную экспертизу, порядок предоставления субсидий касается периодов с 01.01.2021 по 12.02.2021 (выплата не может превышать 37 758,00 руб. на одно рабочее место), и за период с 17.06.2021 по 02.08.2021 (выплата не может превышать 38 018,00 руб. на одно рабочее место).
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат на заработную плату работникам и отчислений на заработную плату, на деятельность которых в соответствии с постановлением № 121, в 2021 году были наложены ограничения. Субсидии будут выдаваться по реестру предприятий Центра Развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП). Деньги можно будет потратить на оплату труда в объеме минимальной зарплаты в Петербурге - это 19 190 руб., а также на оплату налогов и страховых взносов. Выплаты, подчеркивается документе, предоставляются «в порядке отбора». Это означает, что в комитете по труду и занятости населения, которому поручена раздача субсидий, будет создана комиссия и она будет рассматривать заявления от предприятий.
Все подтвердить
«Это не так просто будет подтвердить право на получение этой субсидии, - говорит в комментарии для АБН Юлия Абраменко, директор по управлению персоналом сети «Теремок», - нужно будет подтвердить документально то, что вы действительно выплачивали заработную плату на протяжении времени, пока фуд-корт стоял закрытым». В проекте приложения к порядку выплат перечисляются документы, которые предстоит собрать предпринимателям для подтверждения права на субсидию: это и табель учета рабочего времени, и расчетная ведомость, и ведомость о начисленных суммах страховых взносов, другие документы.
"Любая помощь бизнесу, который претерпел столько ограничений, будет в помощь, - продолжает Юлия Абраменко. - Количество запрашиваемых документов потребует времени и ресурса на сбор и подготовку. И конечно, размер компенсации, хотелось бы, чтобы был больше".
«В среднем на фуд-корте (на одной точке) работает 5 - 6 человек. Получается это где-то 180 тысяч рублей в абсолютном выражении. В текущих условиях это вполне неплохо, по крайней мере, в рамках одного месяца», - согласен с директором по персоналу Сергей Жилкин, сооснователь сети Pitas.
В январе - феврале и июне-августе 2021 года фуд-корты и фуд-плейсы в ТК Петербурга были закрыты. 2 августа им наконец разрешили работать, при условии, что 100% персонала будут вакцинированы. После этого фуд-корты опять столкнулись с трудностями - нужно было спешно убедить привиться персонал или набирать новый. И вот теперь появляется возможность получить региональную субсидию, о которой давно говорили, подчеркивает Виталий Свидовский, генеральный директор сети "Теремок". Комитет по занятости вскоре объявит на своем сайте о том, что начинается отбор заявлений на субсидии.
"Несправедливо как-то совершено, - говорит Аркадий Штейн, владелец сети островков Macaronika. - То есть, Макдоналдс и KFC субсидии получат, а мелкие ипэшники нет".
Комитет по труду в период пандемии также неоднократно помогал бизнесу. В частности, в сентябре Николай Рогачев, заместитель председателя комитета, посоветовал бизнесу в связи со сложившемся дефицитом кадров воспользоваться городской программой временной занятости детей и подростков. "Мы, как комитет, готовы выделить под отрасль квоту, но нужна консолидированная заявка от предприятий. Готовы выделить ресурс. 9,5 тыс рублей в месяц на человека. Выкупаем фонд рабочего времени. 9,5 руб в мес плюс некоторые начисления, итого по 16,5 тыс", - призывал рестораторов сплотиться чиновник.