Дистанционка, QR- коды в бассейнах и фитнес-центрах, а с 1 декабря - в общепите и торговых центрах - все это приходит в нашу жизнь. Между тем вакцинировано в Петербурге уже 2,026 тысяч человек, коллективный иммунитет составляет в городе 58%. А надо 80%.
Между тем QR- коды ввели уже в 26 российских регионах, включая соседние - Карелию и Псковскую область. Официальный портал Смольного сообщает:
- С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.
- С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
- С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.
- С 1 ноября организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в возрасте старше 60 лет, кроме тех, кто вакцинирован, переболел или имеет медотвод от прививки.
- С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек.
- С 1 ноября вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.
- Исполнительные органы государственной власти Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы сотрудников кроме тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
Исполнительным органам государственной власти Санкт‑Петербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе на общественном транспорте, по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также представить Губернатору Петербурга план-график соответствующих контрольных мероприятий.
Администрациям районов Санкт‑Петербурга дано особое поручение усилить контроль на территории района, в том числе на всех объектах социальной инфраструктуры.
Введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября.
Некоторые направления малого бизнеса не нашли себя в перечислении отраслей, которых касаются запреты и с трепетом ждут разъяснений или дополнений.
Ожидаемо, конечно, говорят предприниматели, и для бизнеса плохо, но до 1 декабря, когда вводится запрет на посещение общепита без кода, могут еще отменить.
Также комментаторы в социальных сетях беспокоятся, что вакцина закончится.
Ассоциация операторов фитнес-индустрии обратилась к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Предприниматели считают, что введение QR-кодов в Ленобласти для посещения фитнес-центров, лишит работы 12 тысяч сотрудников и вызовет уход в тень более 300 компаний. Со своей стороны фитнес-центры предлагают открыть в клубах пункты вакцинации.
Ленинградское областное представительство Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) направило обращение к губернатору региона Александру Дрозденко, в котором описана ситуация на рынке после выхода постановления о введении QR-кодов для посетителей клубов. В письме бизнес-сообщество представило ряд инициатив по мотивации вакцинации в регионе, которые позволят избежать ограничений деятельности фитнес-центров и связанных с ними неминуемых банкротств предприятий и роста уровня безработицы в отрасли.
По прогнозам АОФИ, более 300 фитнес-клубов и студий столкнутся со шквалом обращений потребителей на возврат денежных средств в связи с введением новых ограничений, и процесс уже начался. Возврат денег повлечет за собой сокращение рабочих мест, а также возможное банкротство предприятий.
«Проблема не только в том, что индустрия несет колоссальные убытки еще до введения инициативы и неизбежно столкнется с банкротствами предприятий, но и в том, что такая мера, как мы видим, по опыту других регионов, никак не стимулирует население к вакцинации, людям проще отказаться от физической активности, чем привиться», – говорится в обращении.
Кроме того, по прогнозам представителей сообщества, эта мера стимулирует взрывной рост теневого бизнеса по продаже поддельных документов и той части рынка, которая работает в серой зоне – без официальных трудовых отношений, уплаты налогов и т.д.
Наталья Борулько, глава АОФИ в Петербурге и Ленинградской области и управляющий фитнес-студиями «Стремление», рассказала в беседе с АБН, что положительные примеры подобного диалога с властями в регионах есть.
"В регионах, где еще летом вводились подобные ограничения, продажи абонементов упали до 90%. Но, например, во Владимирской области губернатор услышал наши аргументы, пошел навстречу, и QR-коды были отменены», – сообщила эксперт. – Также диалог с властями удалось наладить в Свердловской области и других регионах».
Первыми от новых ограничений пострадают компании, которые создают рабочие места, исправно пополняют бюджет, платя налоги и страховые взносы. После падения посещаемости центров в регионах, предприятия закрылись, что привело к росту уровня безработицы и расходов из бюджета – потерявшие рабочие места жители обращались за выплатами пособий.
«Мы вчера разговаривали с комитетом по спорту и физической культуре Ленобласти, – продолжает Наталья Борулько. – Мы просим уточнить детали постановления, читая которое бизнес и наши клиенты, понимаем так, что ограничения касаются фитнес-клубов. Но четко в документе это не прописано, поэтому сегодня диалог продолжится. Пока находясь в состоянии ожидания ответа, мы в свою очередь готовы рассказать о том, какие противоэпидемические меры принимаем сами».
В частности представители бизнес-сообщества готовы проводить внутриотраслевые проверки фитнес-клубов на предмет соблюдения всех норм и правил и оперативному устранению недочетов в случае их выявления.
В обращении к Александру Дрозденко говорится, что на 11 октября вакцинацию прошли 80% сотрудников фитнес-индустрии, при этом посещаемость во время сезонного спада составляет не более 70%. Также центры предоставляют скидки вакцинированным посетителям за свой счет, не прося компенсаций у правительства.
Помимо этого, напоминают авторы письма, занятия спортом необходимы людям, перенесшим коронавирус, а фитнес-центры проводят специальные восстановительные программы и предлагают открыть на своих территориях прививочные пункты. Все правила Роспотребнадзора во всех клубах соблюдаются, подчеркивают в региональном представительстве АОФИ.
«Поэтому просим Вас рассмотреть предложенные альтернативные ограничительные меры для фитнес-клубов без введения QR-кодов для посетителей», – заключают представители индустрии.
Тем более, что рестораторы предсказывают расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов. Введение обязательных QR-кодов о вакцинации для посещения театров или ресторанов не заставит людей прививаться, но приведет к тому, что пострадает легальный бизнес, а теневой, наоборот, оживится и будет больше зарабатывать, сказал "Интерфаксу" председатель правления ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников.
Меньше не стало
"Как только вводят ограничения, начинают ходить рейды, всех проверять. Но - никого не наказали, никого не закрыли. И в это время 3-4 ночных клуба собирают тысячами людей, которые так или иначе хотят отдохнуть. Отели в номерах начали проводить дискотеки, кафе и рестораны стали незаконными, теневой бизнес вылез. Однако у нас есть социальная ответственность по выдаче зарплаты. Но все это делается лишь с товарооборота, и как только будут введены коды, нам тому примером Москва, на этом все и закончится. И начнется новая история под названием новый экономический кризис", - прогнозирует Веретенников.
"Мы провели аналитику по России в целом на площадке рестораторов и отельеров, все 85 субъектов. Мы обсуждаем эту историю сейчас каждый день. В нескольких субъектах QR-коды уже ввели. С одной стороны, для этого нужна техническая возможность, но самое главное, в тех регионах, где их уже ввели, ни на одного заболевшего меньше не стало", - утверждает он.
"У нас есть Бурятия, которая на 2 недели вводила полный локдаун, закрытие всего, и меньше заболевших не стало. Но самое интересное, что при снятии ограничений больше тоже не становится", - продолжил он, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Предприниматели, выкупившие арендуемые помещения у города в соответствии с законом о выкупе и рассрочкой платежей на 5 лет, получили пандемийную отсрочку на год и теперь, в 2021 году, вынуждены вносить двойные платежи, чего им не позволяют снизившиеся доходы. Дать рассрочку не на 5 лет, а на больший срок, Смольный не может либо без изменения регионального закона о выкупе, либо без волевого решения. Между тем, в Ленобласти рассрочка по выкупу составляет 7 лет.
Тема не нова. "Свое дело плюс" рассказывало историю предпринимательницы Ирины Беловой в материале "Выкуп обернется удвоением платежей", опубликованным в августе 2020 года. В нем говорилось о том, как Ирина Белова приобрела по преимущественному праву выкупа (ФЗ № 159) подвальчик на Среднеохтинском пр. площадью 100 м2 за 8 млн рублей и вносила за него плату (примерно 400 тысяч в квартал) с рассрочкой на 5 лет. Началась пандемия коронавируса и денег не стало. Предпринимательница подала заявление на отсрочку платежей и думала, что она выплатит всю сумму, например, годом позже. Но не тут-то было. В комитете Ирине Беловой выдали график платежей на 2021 год и в нем предпринимательница увидела новую сумму: 800 тысяч рублей ежеквартально.
Собрать трудно
"Такую сумму сейчас платить не могу, - рассказывает Ирина Белова, - вношу обычные платежи в этом году, по 400 тысяч. Их-то с трудом наскребаем, торговля сейчас стала совсем не та, что раньше. И за то, что не могу вносить сдвоенный платеж, на меня уже подали в суд. Набегают пени. Но что делать, наверно, я не одна такая", - говорит Ирина Белова.
Еще один предприниматель, представляющий сеть пекарен и пожелавший остаться неназванным, также выкупает помещение под магазин выпечки, осуществляет текущие платежи, но с трудом, и не может платить сдвоенные. Поэтому его долг по перенесенным платежам растет. "Жизнь после пандемии налаживается, но с величайшим трудом", - говорит он.
В КИО ранее объяснили удвоение суммы платежа исполнением федерального закона. Платежи не могут вноситься дольше, чем 5 лет - это федеральная норма. Поэтому если отсрочка была на год, чтобы уложиться в тот же срок, какие-то суммы нужно удваивать в оставшийся срок.
Еще один предприниматель, владелец сети пекарен, также выкупающий помещение своего магазина, оказался в подобной ситуации. Вносить один платеж он может с трудом, но вносить два - в настоящей ситуации на потребительском рынке, невозможно говорит он. И его долги перед городом растут.
Нужно увеличить срок рассрочки
В ситуацию вмешался уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Александр Абросимов. Отсрочки платежей, которые получили предприниматели, очень помогли им, говорит омбудсмен. "Необходимо отметить, что указанная мера позволила смягчить негативные последствия, возникшие в экономике в связи с вынужденным введением ограничительных мер, и в целом сгладила напряженность, возникшую в бизнес-сообществе. На отсрочку в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» подали 126 предпринимателей, которые осуществляют выкуп своих помещений "с размером отсроченных платежей на сумму 426 274 605,5 рублей", - сообщается в справке, подготовленной омбудсменом.
Срок рассрочки на выкуп арендуемого имущества по преимущественному праву в Ленинградской области, приводит пример омбудсмен, составляет 7 лет. При этом такая норма распространяется на правоотношения, возникшие с 3 июля 2018 года, сказано в документе. Омбудсмен предлагает также удлинить срок рассрочки в Петербурге - до 6 лет - на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года, и увеличить рассрочку на тот же срок, дав тем самым возможность заплатить выкуп без пеней и штрафов. Предложение было направлено губернатору Петербурга, однако в ответном письме от 24 сентября поддержано не было. Для принятия решения о дополнительном годе на рассрочку понадобятся исправления в региональном законе.
Однако в письме Минэкономразвития в Законодательное собрание на запрос депутата Ирины Ивановой сказано, что платежи по выкупу помещения за 2020-ый год могут быть перенесены на 2021-ый год, а "общий срок оплаты выкупаемого имущества может составить 6 лет", это каждый предприниматель может потребовать внести в свой договор. Даже в судебном порядке.
Но другие юристы придерживаются мнения, что пока региональная норма составляет 5 лет, подавать в суд нет смысла - суд встанет на сторону города. Между тем, те же юристы говорят о том, что для удлинения срока рассрочки хватило бы просто волевого решения, принятого в Смольном.