Цифра в 30 тысяч, работающих на фудкортах и островках, упомянутая в одном из прошлых материалов "СДП", вызвала сомнения у чиновников, поэтому разъясняем. А также вспоминаем историю с главой УФНС по Петербургу, который с трибуны Смольного усомнился в том, что в городе ведут деятельность более 360 тысяч предприятий и ИП. Словом, подходы к подсчетам численности малого бизнеса у всех разные.
В материале "Прививки идут со скрипом" рассказывалось о том, что открытые по решению губернатора фуд-корты и островки испытывают трудности в выполнении взятых на себя обязательств - прежде всего 100% вакцинации персонала, и просят дать им время на решение этих проблем, а также администрациям ТЦ не начислять им полную арендную плату за то время, пока они не работают в полную силу.
Как стало известно "СДП" чиновники усомнились в том, что именно 30 тысяч работников имеется у островков и фуд-кортов. Вот как считали предприниматели:
"На каждом острове работают минимум 2 человека в графике 2/2. А на многих по 2 человека в графике 2/2. У многих на деятельность островов завязаны другие сотрудники компании. У нас например на островах работает 36 продавцов. И ещё 50 человек, которые заняты на производстве. И если острова не работают, но и они не работают. И таких людей тысячи.
Но даже если в лоб прикинуть:
523 ТРК. (В Петербурге - по данным геоинформционной системы 2 ГИС - Ред.)
В каждом от 5 до 40 островов. Допустим, в среднем, 12. Это 6.300 островов в городе, реальная цифра. Хотя бы по 2,5 продавца на точку. Это уже 16.000 человек напрямую!
А сколько обслуживающего персонала вокруг ещё: водители, бухгалтеры, менеджеры, производственники и прочие, задействованные в бизнес-процессах- не работают острова - никто не получает зарплату. Это очевидно же. Вот вам, минимум, 30.000 человек.
Островки в торговом центре "Балканский"
А семьи?
Знаете, сколько матерей-одиночек работает на островах? Очень много. У них часто - ни по одному ребёнку. Их не надо считать, если мать без зарплаты? Родителей на иждивении у многих? Не надо считать, что они страдают, когда острова закрыты и их опекун без дохода?
Очень удобно считать, что на островах работает 5 человек, которые в случае закрытия деятельности бегут к мамке или живут на миллионные сбережения на депозитах. Ну нет, конечно. Продавец на острове - это вершина айсберга", - пишут предприниматели.
Разногласия в подсчетах
О том, сколько в Петербурге малого бизнеса, и как считать, споры ведутся давно.
Октябрь 2019 года. Пандемия коронавируса еще не началась. С трибуны Смольного на заседании общественного совета по развитию малого бизнеса при губернаторе выступает глава УФНС по Петербургу Александр Гнедых. Он заявляет, что 52,7% юридических лиц Петербурга не сдают отчетность в налоговую и не ведут деятельности. Глава ФНС тогда сказал: «В Петербурге 298 тысяч юридических лиц, из них 52,7 % не отчитываются перед налоговой». Подробнее, что говорил глава налоговой, и как он оценивал численность предприятий, можно прочитать здесь.
Еще ранее, на собрании у полномочного представителя президента, глава Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, оценивал численность предприятий малого и среднего бизнеса в городе в количестве примерно 140 тысяч, в то время, как официальная цифра была - 350 тысяч.
Сейчас на сайте ЦРПП постоянно ведется подсчет работающих (получивших qr-код) предприятий. Их на данный момент 133 509 компаний, говорится на сайте.
По данным Единого реестра малого и среднего бизнеса, количество юридических лиц и ИП, на 10 августа в Петербурге составляет 337 546, из них юрлиц 176 915 и ИП 160 631. Вновь созданных 36 665. Число вновь созданных ИП растет быстрее - их 23 804.
Так что статистика - вещь многогранная, и 30 тысяч на островках, конечно, работают. Сколько из них открылось со 2 августа, другое дело. По отзывам предпринимателей, нет ни одного торгового центра, где фуд-корты и островки открылись бы полностью. Причина - не найти вакцинированный персонал, который требуется согласно последней редакции постановления правительства Петербурга № 121. С администрациями ТК идут переговоры по снижению части арендной платы, так как полноценной работы нет.
Где еще работает малый бизнес Петербурга, кроме островков и фуд-кортов? Везде. Это нестационарная торговля, значит, торговые павильоны и магазины, кафе и рестораны, офисы в бизнес-центрах, помещения в промышленных зонах и на крупных предприятиях, которые сдают излишки площади малым компаниям, это парикмахерские и салоны красоты во встроенных помещениях. Но неужели из 337 тысяч, согласно Реестру, открылись и работают, получив qr-код в ЦРПП, всего 133 тысячи?
В ЦРПП на вопрос "СДП", сколько предприятий в Петербурге получили в дополнение к qr-коду статус "вакцинирован", пока не ответили.
Владельцы фуд-кортов и островков в ТЦ, столкнувшись с сопротивлением вакцинации и дефицитом привитой рабочей силы, просят не начислять им полную аренду и дать время на решение проблемы. На островках и фудкортах Петербурга работает 30 тысяч человек, подсчитали предприниматели. В течение 1,5 месяцев они оставались без работы, так как их предприятия были закрыты. Работать им губернатор Беглов разрешил со 2 августа, при условии 100% вакцинации персонала.
Многие фуд-корты и островки в торговых центрах Петербурга так и стоят закрытые. Чаще всего руководители предприятий не могут обеспечить вакцинирование даже 80%, что уж говорить о 100%. "У нас половина сети не работает, - рассказывает Аркадий Штейн, владелец сети островков Macaronika, - и мы не можем найти прошедших вакцинацию новых работников, а из тех, что остались с нами после двух локдаунов, далеко не все хотят прививаться, многие переболели неофициально. Заменить их мгновенно невозможно, потому что на рынке - страшный дефицит кадров. Вакцинированные же кадры поднялись в цене - они сразу просят зарплату на 20-30% больше, что для сохранения предприятий сейчас невозможно".
На вопрос, как проходит 100%-ая вакцинация, Дмитрий Якушин, основатель сети кафе-островков мороженого Piccolo, говорит, что процесс идет "крайне тяжело". "Людей нет, новые не идут, работаем без выходных, управляющие и партнёры сами стоят на точках.
В некоторые дни некого вообще вывести на работу", - рассказывает Дмитрий. Но все 6 кафе сети работают.
Одновременно администрация торговых центров жестко стоит на позиции соглашения с городскими властями - на рабочие места допускаются только вакцинированные сотрудники. Если таких сотрудников нет - островок или фуд-корт не работает. Арендная плата, между тем, в большинстве случаем начисляется как положено.
Пойдем мы отсюда
Тем временем, говорит Аркадий Штейн, у людей, которые работали в островках и на фудкортах в торговых центрах - развилось острое неприятие работы именно там - торговые центры - по их мнению, "зона риска", их закрывают в первую очередь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, и потому - "мы просто сменим профиль деятельности", пугают работодателей работники. "Чем больше мы муссируем тему о том, что "мы обязаны" - тем больше народ сопротивляется", - заметили предприниматели.
Выход в в этой ситуации один, считает бизнес - скорректировать постановление, в котором островки и фуд-корты поставлены в исключительное положение одномоментного начала работы со 100% вакцинированными сотрудниками.
"Необходимо либо изменить эту цифру - 100%, снизить ее, например, до реальных 80% или 60%, которые полагаются стационарному общепиту, торговле, госслужащим. Либо дать нам время - 1 или 15 октября, например, как сказано в постановлении для тех же общепита, торговли и услуг. За этот срок, я надеюсь, мы сможем подобрать персонал, прошедший вакцинацию, или сумеем убедить сотрудников вакцинироваться", - говорит Аркадий Штейн.
Поставьте вашу подпись
Соглашение с городскими властями о снятии локдауна с фуд-кортов и островков со 2 августа было устным, переговоры шли по нескольким каналам, и в конце концов вылились в корректировку постановления. Протокол совещания, где представители предприятий малого бизнеса соглашаются на 100%-ую вакцинацию, просят подписать только сейчас, сопровождая письмо убедительной просьбой это сделать, "а то в другой раз власти могут не пойти навстречу". В протоколе говорится:
"Участники совещания пришли к согласию о необходимости установления повышенных требований к предприятиям, расположенным на фуд-кортах и островах". И далее изложены эти требования: 100% сотрудников предприятий должны быть привиты, как минимум, первым компонентом вакцины, необходимо использование одноразовой посуды и по периметру объектов торговли должны быть защитные экраны.
Тем временем близится октябрь, когда согласно последней редакции постановления № 121, работники петербургского общепита, сферы услуг, а также торговли (включая федеральные сети, и магазины у дома) должны вакцинировать от ковида 80% персонала. "Но у них хотя бы есть в запасе эти два месяца - они могут спокойно работать и решать проблему, - говорят представители островков, - нам этого времени не дали".
Девчонки не хотят
Владелица магазина одежды и аксессуаров, расположенного в одном из петербургских ТЦ, рассказывает, что из трех ее сотрудников привился один. Этого для 80% вакцинации явно недостаточно. "Люди не хотят прививаться, - говорит предпринимательница, - убеждать их я не могу, по закону вакцинация у нас не обязательная. Пока не решила, что делать с бизнесом - он у меня не основной, но закрывать его не хотелось бы, люди работают с энтузиазмом, и в рознице, и в интернете.
"Мы надеемся, что в федеральных торговых сетях в Петербурге дело до увольнений сотрудников не дойдет, - говорит Ольга Волкова, председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской ТПП. - Сети вкладываются в их обучение, найти новых не так просто, и их надо еще обучить. И дело даже не в штрафе, который грозит торговле в случае не исполнения постановления 121, а дело в том, что предприятия торговли хотят, чтобы потребитель знал - магазин - это безопасное место".
Как только, например, в магазинах группы X5 набирается 50 человек, желающих привиться, сразу приезжает бригада мобильной вакцинации. Темп взят хороший, с ковид-диссидентами борются, увольнять одних и искать других в настоящий момент - невозможно.
Постановление санврача
В профессиональных чатах обсуждается тема, что мол, постановление губернатора о 100% вакцинации для островков и фуд-кортов может оказаться и вовсе не легитимным - ведь необходимого для обязательной вакцинации сотрудников отдельных отраслей постановления главного санитарного врача региона в Петербурге так и не было. "Но ведь есть постановление правительства Петербурга, кроме того, нас можно штрафовать по КоАПу", - уверены представители торговли.
Справка "СДП": С 1 октября QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании 80% сотрудников станет обязательным для всего общепита, сервисов доставки продуктов, бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, парикмахерских, салонов красоты и бань. С 15 октября он будет необходим ритейлерам, а также предприятиям, которые оказывают туристические, экскурсионные, гостиничные, бытовые услуги, перевозчикам, организациям образования, здравоохранения и социального обслуживания.
В Петербурге по подсчетам Смольного 1,3 млн человек работает на предприятиях малого и среднего бизнеса. Что изменится в России после выборов, спросили мы руководителей таких предприятий и общественников. На что надеются предприниматели? Какое отношение у малого бизнеса к выборам? Могут ли владельцы малого бизнеса извлечь пользу из предстоящих выборов?
Как это работает в демократических странах: там есть профсоюзы, которые "давят" на предпринимателей и депутатов, предприниматели в свою очередь апеллируют к депутатам, объясняя, что они обязаны профсоюзам, а депутаты затем уже идут на уступки потому, что им нужны голоса. Так схема взаимодействия бизнеса и власти работает в демократических странах. Учитывая эту информацию, имеет ли смысл бизнесу что-то предпринимать перед предстоящими выборами, спросили мы предпринимателей и общественников бизнеса.
В Петербурге, в Законодательном собрании последнего созыва ни один депутат, кроме Ирины Ивановой (КПРФ), не использовал в своем лексиконе слова "малый бизнес". Только после ситуации с законом вокруг запрета маленьким барам продавать алкоголь, которую инициировал депутат Денис Четырбок (Единая Россия), некоторые депутаты в большей степени в своей риторике обратились к проблемам предпринимателей, узнав, что они создают рабочие места и платят налоги.
В последней истории с закрытием фуд-кортов и островков в торговых центрах в течение полутора месяцев в 2021 году, за островки, а это микробизнес, вступился депутат Госдумы Сергей Боярский (Единая Россия).
А что же бизнес?
В Петербурге по данным сайта ЦРПП 133 509 компаний продолжают работать, 1 757 957 сотрудников этих компаний работают в офисе, 421 тысяча сотрудников работает удаленно, всего сотрудников у петербургских компаний - 2 179 386. Цифры можно сличить здесь.
В основном, опрошенные "СДП" предприниматели говорят, что никак не относятся к выборам. "Не знаю, - говорит Михаил Гусейнов, совладелец сети кофеен "Чайникофф", - на предпринимателей все давят, а они, на самом деле, всего лишь хотят работать. Давить на кого-то в нашей ситуации сложно и не эффективно. Не имею мнения", - сказал Михаил Гусейнов.
Есть кандидаты в депутаты, которые идут на выборы "от бизнеса". Но их экономические программы не известны широко, встречаясь с жителями районов Петербурга, они больше говорят о решении насущных проблем - ремонте жилых зданий, строительстве детских площадок, благоустройстве города. Программы для бизнеса - не понятны, говорят предприниматели.
"С вечера города обещают, а утром деревеньки жалко, - рассуждает о предвыборных выступлениях будущих депутатов Лялья Садыкова, общественный омбудсмен Ассоциации индустрии красоты и владелица сети салонов "Лаки Лайк" и "Бигуди", - но, например, у Дмитрия Панова, координатора по Северо-Западу "Деловой России", кандидата в депутаты есть экономическая программа. Предприниматели же больше знают Ирину Иванову, нынешнего депутата ЗакСа, но и она в своей предвыборной кампании обращается, в основном, к гражданам, которых больше волнует не экономика, а проблемы ЖКХ. В нашей отрасли владельцы предприятий аполитичны. Когда мы в 2020 году писали обращение на имя Александра Беглова, примерно 70% спрашивали, а кто это такой".
Ресторанам - свой омбудсмен
Ресторатор Александр Затуливетров агитирует на своей странице в фейсбуке за кандидата в депутаты Бориса Вишневского. Мы спросили ресторатора, ждет ли сектор что-либо от предстоящих выборов?
"Что касается Вишневского- я был ярчайшим его ненавистником, ещё со времён борьбы за улицу Рубинштейна, - ответил Александр Затуливетров, - Но потом встретился с ним и понял, что это - единственный на моей памяти депутат, который реально отстаивает интересы, жильцов-ли, бизнеса-ли... А потом он просто так помог нашей больной девочке (юной художнице Евгении Полонской помогал ресторан Александра "Мы Же На Ты" - Ред.). И не помочь ему я посчитал свинством. Что касается ожиданий... Посмотрите, сколько рестораторов отреагировало на мой пост (пост про Вишневского - Ред.). Трое. Вот вам и ответ. Городу нужен настоящий омбудсмен сферы гостеприимства. НАСТОЯЩИЙ. Типа Коновалова. Или Виноградова. Вот он - настоящий боец. Именно такой и нужен. А то получится очередной Титов", - считает Александр Затуливетров.
(Александр Коновалов - предприниматель, который не приемлет работу по законам, федеральные СМИ называли его куратором незаконной торговли в Петербурге. Кирилл Виноградов - владелец кондитерской "Вкусные штучки", активный пользователь социальной сети Фейсбук, Борис Титов - уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ - Ред.).
Мало представителей
"Очень плохо, что предприниматели не выдвигают из своих рядов достойных представителей в законодательные органы власти, - говорит Роман Пастухов, президент Санкт-Петербургского союза предпринимателей. - Поэтому ожидать, что что-то изменится, не приходится. Предыдущие депутаты ЗакСа показали свое отношение к малому бизнесу. Встречая нас в кулуарах, депутаты жмут руки, обещают посетить мероприятия Союза, но на этом все и заканчивается. За все время работы нынешнего состава ЗакСа ни разу никто у нас не был. Кроме депутата Ирины Ивановой.
На ежегодный форум малого бизнеса они тоже не ходят. Они говорят хорошо, приветливы, но на этом все и заканчивается. Я даже являюсь членом политбюро районного отделения одной известной партии и председателем комитета по экономике этой же партии - но они ни разу не заслушали меня с предложениями. На последнем форуме малого бизнеса ждали Четырбока Дениса - но он не появился, даже на удаленке. Это все - отношение политических сил к малому бизнесу страны".
Рассчитывать на исполнительную власть
Сергей Федоров, председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей говорит, что в минувшем созыве регионального парламента был один депутат, который представлял интересы малого бизнеса - Ирина Иванова.
"Она выступала, как могла, с трибуны Собрания, и, конечный результат, тоже знаем - налоговая нагрузка на бизнес в городе повышается. Чиновники относятся к бизнесу как к дойной корове, - продолжает Сергей Федоров, - если отнимем все у бизнеса, то и решим все задачи - думают они. И если сейчас посмотрим на кандидатов, то можно сделать вывод, что реально обстановка не изменится. Я знаю нескольких предпринимателей, которые зарегистрировались кандидатами, но они не пройдут. Поэтому нам в дальнейшем можно рассчитывать только на губернатора Беглова, который, надеюсь, понимает, что малый и средний бизнес способен решить задачи 17-ти нацпроектов, как понимает и президент Путин. То есть, бизнес может рассчитывать на исполнительную власть.
На федеральном уровне я не вижу партии, которая бы лоббировала интересы малого и среднего бизнеса. Кроме партии Титова (Партия Роста - Ред.). Но преодолеть ни 3, ни 5% барьер у них не получится. Наше государство не занимается продвижением идеи среднего класса. Сами мы чувствуем усиление всех нагрузок, фискальной и проверочной, и если президент не даст указания, я не ожидаю серьезных изменений в законодательстве.
Выгоды предприниматели от выборов никакой не получат. Развитие государства сейчас направлено на огосударствление экономики: появилась новая монополия по твердым бытовым отходам, укрепляются другие монополии, никто не говорит, что нужно развивать конкуренцию. Мы видим, что нацпроекты решают задачи госкорпораций. И они, мол, выведут нас на светлую дорогу развития. Я этому не верю.
Кроме того, все госмонополии обросли десятками своих предприятий, которые помогают им осваивать средства".
Должны быть знакомы с проблемами
Янина Гришина, руководитель РОО "Содействие малому бизнесу", уверена, что выборы для малого бизнеса - очень важны. "Легальный бизнес работает по законам государства, и выборы - это выборы законодательной власти, которая и создает эти законы, поэтому важно, чтобы люди, создающие законы, были бы знакомы с проблемами малого и микро- бизнеса. Мы это видим на примере депутата Ирины Ивановой. Она разбирается в вопросе, и поэтому есть определённый диалог. Другое дело, что малый бизнес не верит законодательной власти, а верит только отдельным ее представителям. Поэтому поверит ли малый бизнес в результаты выборов - это другой совершенно вопрос.
Извлечь выгоду из выборов? Выгода будет, если только если во главе законодательной власти встанут люди, заинтересованные в развитии нашего государства и экономики, и развития малого и микробизнеса, как неотъемлемой части этой экономики.
Если опять встанут те, у кого на первом плане только амбиции и споры, кто главнее, кто первый - для избирателей, для малого бизнеса это будет очередной глубокий провал".