Петербургский предприниматель Вадим Тихонов строил крышу над стадионом "Лужники" в Москве, "Казань-Ареной" и парком Зарядье. Теперь он должен зарплату своим рабочим, которые ждут его по вечерам у парадной, а его предприятие ликвидировано. Предприниматель даже зарегистрировался на бирже труда. Как это получилось? Ответ в тонкостях госзаказа и опасностях, которые таятся в нем.
"Здравствуйте, Лилия!
Пишу вам от безысходности.
Был у вас "газелью" (Конкурс быстрорастущих и креативных малых компаний Gazelle Бизнеса, который с 2004 по 2018 год проводила газета "Деловой Петербург").
Вы говорили, что если вы платите налоги, то будет все хорошо.
На строительстве стадионов к ЧМ 2018 я заплатил 2 млн долларов налогов, из меня высосали все что можно, и я должен еще буду всю жизнь рабочим, которые мне звонят каждый день и ждут у парадной. Два года я живу без средств к существованию. Пособие по безработице получаю с ноября 2020 года. Еще один раз получу 12 т.р , потом 3 месяца по 5 т.р., а потом вообще "гуляй Вася". Бизнес развалился совсем. Жульнических, демпинговых подрядов и госзаказа мне не получить. Нет, и не предвидится оборотных средств. Налоговая пытается ликвидировать ООО "ЕДП" за не нахождение по месту регистрации, но мне не на что арендовать офис, а на квартиру зарегистрировать строительный бизнес нельзя. Мне непонятно, как воспитывать сыновей? Что думать о стране нашей, СМИ и правительстве? Как жить самому?
У меня не сохранился ваш номер телефона.
Мой номер ..... Вадим Тихонов" - такое письмо получила редакция "Своего дела плюс".
Быстрый рост на кровлях
Предприниматель из строительного сектора Вадим Тихонов занимался светопрозрачными кровлями с 2004 года, начинал с бассейнов и террас, первый крупный заказ компания получила еще в 2005 году — на строительство стадиона в городе Ханты-Мансийске площадью 13 тыс. м2. Потом были построены восемь пешеходных мостов через железнодорожные пути, где курсируют поезда "Аллегро". Но одной из главных побед компании директор считает строительство 40 тыс. м2 кровли для стадиона "Казань-арена" в 2013 году. Завершив работы в Казани, фирма вышла на оборот 250 млн рублей в год.
В 2014 году оборот его компании "ЕвроДизайнСтрой" снизился до 7,4 млн рублей — в кризис заказы от частных лиц уменьшились. В результате компания обанкротилась, но Вадим Тихонов продолжил работать через новую компанию - "ЕвроДизайнПроект" (ЕДП). В 2016 году компания работала с оборотом 50 млн рублей.
В 2015-2017 году компания "ЕвроДизайнПроект" отремонтировала кровлю "Лужников" площадью 50 тыс м2. Проект оценивался в 120 млн рублей. Контракт малой компании удалось получить через тендер инжиниринговой компании "Мосинжпроект", генподрядчика по строительству и проектированию стадиона.
"В дальнейшем мы боролись за строительство стадиона "Зенит-арена", но подряд выиграла другая компания", — рассказывает бизнесмен. Планировали, что годовой оборот "ЕДП" мог составить 250 млн рублей, постоянно в штате работало 28 человек, а по подряду привлекалось до 80.
"На больших объектах, сдача работ происходит очень долго, - поясняет Вадим Тихонов, - прежде всего из за большого количества подрядчиков. А когда объект уже введен в эксплуатацию, то им не до тебя. Кроме того накладные расходы на инженеров и рабочих съедают неучтенные в затратах деньги. При этом государство одной рукой должно деньги таким компаниям, а другой рукой ликвидирует компании, которым должно".
В марте Вадим Тихонов узнал, что "ЕвроДизайнПроект" ликвидирован налоговой. За последние контракты с "ЕДП" не рассчитались: сам договор составлен так, что денег не получить, считает предприниматель. Ему остались должны около 5 млн рублей с учетом гарантийных удержаний.
Способ оптимизации строительства
Как считает Владимир Меньшиков, глава Союза малых предприятий Санкт-Петербурга, эта история достаточно типичная. "Договор госзаказа ведь был заключен не с самой малой компанией, а с подрядчиком строительства, - говорит Владимир Меньшиков, - с ним государство вроде как рассчиталось, претензий нет. А с субподрядчиками расчеты проходят по более сложной схеме и часто получается так, что именно за счет субподрядчиков заказы, полученные через тендер с существенным понижением цены, оказываются в итоге рентабельными".
Глава Союза привел пример с малой строительной фирмой, которая выполнила как субподрядчик заказ крупного оборонного предприятия на 20 млн руб, что было весьма существенным для этой малой компании, но деньги так и не получила - заказчик в итоге обанкротился. "Зачастую для участия в тендерах регистрируют специальные компании, у которых нет ничего, кроме офисного стола и двух работников - если они в конце концов банкротятся, взять с них нечего", - пояснил Владимир Меньшиков. Выходом из положения глава союза считает предоплату за субподрядные работы. "Или хотя бы разбивать оплату на этапы и выполнять работы в зависимости от оплаты этапов - так повышается вероятность получить хотя бы часть денег", - говорит Владимир Меншиков.
Кто в охранники, кто на биржу
"Такое происходит очень часто, - говорит Лев Каплан, вице-президент Санкт-Петербургского союза строительных компаний "Союзпетрострой", - малые строительные компании побеждают в конкурсе и уже на этом этапе понятно, что генподрядчики не собираются им платить, или по крайней мере рассчитываться с ними в полной мере. Сейчас в строительстве вообще ситуация ужасная: очень часто малым строителям не платят за выполненный заказ. И не только малым - вот рабочие "Метростроя" - кто в охранники подался, кто на биржу труда. За 2020 год численность работников в строительном комплексе за счет разорения компаний сократилась на 31%".
Еще опыт
В 2017 году в Петербурге был также крупный скандал с субподрядчиками строительства трассы М-11, которую вел итало - турецкий консорциум ICA Construction. Субподрядчики - небольшие строительные компании, обратились к петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову с жалобой на то, что им должны около 4 млрд рублей. Ситуация с оплатой долгов разрешалась очень долго, а сам итало-турецкий консорциум объяснял неоплату тонкостями субподрядного договора.
Рынок
В Петербурге до 2020 года насчитывалось около 100 компаний, специализирующихся на производстве или монтаже светопрозрачных конструкций. Среди них 10-15 заметных предприятий: "Европанорама", "Алюмстрой", строительная компания "ШКиД" и другие.
Компании, в основном, занимаются жилыми комплексами. В "Лахта-центре" в качестве генподрядчика и застройщиков выступали только иностранные компании, петербуржцам, как правило, удавалось поработать на субподряде, рассказывают представители малых строительных организаций.
Участники рынка акцентируют внимание также на том, что для работы с крупными инфраструктурными проектами нужна серьезная инженерная подготовка. Не многие компании это понимают, но тем не менее принимают участие в тендере, при этом часто демпингуют. И заказчик, к сожалению, часто делает выбор в пользу такой экономии.
Если вы хотите помочь порталу "Свое дело плюс", можно перевести донейшн на карту Сбербанка номер 4276550069150004. Все средства пойдут на развитие проекта. Спасибо.
Новости из Смольного: в то время как губернатор Александр Беглов продлил коронавирсуные ограничения до 28 марта, главное из которых для бизнеса - запрет на проведение массовых мероприятий, комитет имущественных отношений покидают ключевые кадры.
Начнем со второй новости. КИО покинул заместитель председателя комитета Александр Якушев - он проработал в комитете три года. Экс-чиновник отвечал за управление городскими объектами нежилого фонда и земельными участками, а также работу "Агентства по развитию имущественного комплекса", которое курирует состояние объектов культурного наследия.
Обязанности Александра Якушева будет исполнять Александр Герман, другой заместитель председателя, хорошо знакомый со спецификой работы с малым бизнесом Петербурга, в том числе в секторе нестационарной торговли, так как ранее он работал в комитете - предшественнике КППИТ и курировал, в том числе, нестационарную торговлю. В КИО Александр Герман отвечает за приватизацию и отношения с крупными контрагентами, в конце января 2021 года стал председателем совета директоров "Метростроя".
Почему
"Это Кулаков (Леонид Кулаков - председатель КИО - Ред.) меняет команду", - говорят предприниматели, - сейчас придет какой-либо человек из комитета по строительству, где раньше работал Кулаков". В КИО подтвердили, что Александру Якушеву не продлили контракт.
Предприниматели добавляют, что Александр Якушев очень чутко относился к проблемам малого бизнеса. Был общителен и не скрывался от предпринимателей.
"Толковый специалист, профи, который был на своем месте, это редкое сочетание профессиональных навыков и способности толково разговаривать с бизнесом, не скандаля, а аргументированно защищая позицию комитета", - отметила Янина Гришина, руководитель общественного объединения "Содействие малому бизнесу".
Нет публичным мероприятиям
Главная новость из Смольного - губернатор Александр Беглов продлил антикоронавирусные ограничения до 28 марта. Главное из них - запрет на проведение публичных мероприятий. Также по-прежнему запрещена работа ночных клубов и курение кальянов.
Самоизоляция граждан 65+ в отличие от Москвы, где она сегодня снята и разблокированы транспортные карты пожилых москвичей, сохраняется. Впрочем, транспортные карты петербуржцев-пенсионеров разблокированы давно. До 30 сентября сохраняется запрет на работу детских оздоровительных лагерей.
Однако - одно мероприятие на горизонте
Но на горизонте надежд петербургского бизнеса зажглась новая звезда - ПМЭФ. Его проведение намечено на 2-5 июня и отельеры с нетерпением ждут новых разъяснений властей по поводу проведения форума. Пока ничего не понятно: откроют ли границы, разрешат ли обещанные электронные визы, приедут ли участники из европейских стран, где сохраняются жесткие ограничения по ковиду. Но уже анонсировано участие президента РФ Владимира Путина, правда, не понятно, в оффлайн или онлайн формате. Впрочем, от онлайн формата все устали и все в онлайне можно было бы провести и год назад.
Закрыть долги
"Как всегда у нас, никто не понял ничего, но побежали готовиться", - говорят отельеры об экономическом форуме, имея в виду, прежде всего, повышение цен на бронирование номеров на даты проведения ПМЭФ, а также Чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Петербурге следом (11 июня - 11 июля), и, безусловно, скажется на последующем росте бронирований самым положительным образом.
"Отельеры Петербурга смогут заработать за счет того, что в город приедет больше народу, цены автоматически повысятся, по телевизору опять, как в 2018 году, покажут Петербург, что привлечет новый турпоток. Но отельеры действительно рассчитывают на экономический форум и чемпионат потому, что с их помощью можно будет закрыть долги предыдущих периодов", - говорит Тамара Буйлова, вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга.
Если вы хотите помочь порталу "Свое дело плюс", можно перевести донейшн на карту Сбербанка номер 4276550069150004. Все средства пойдут на развитие проекта. Спасибо.
По данным бизнес-омбудсмена 10% петербургских предприятий прекратили свое существование в 2020 году. Банки старались следовать госпрограммам и поддерживать бизнес, выдавая кредиты, которые должны стать субсидией. Однако в них обнаружилось много подводных камней, а регламента превращения кредита в субсидию до сих пор нет, обращают внимание предприниматели.
Портал "ТТ финанс" провел онлайн-круглый стол совместно с интернет-газетой "Фонтанка" под названием «Малый и средний бизнес - итоги коронакризисного 2020 года, планы - 2021».
Сначала собравшиеся у своих мониторов попытались осмыслить потери 2020 года.
Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге, отметил, что наиболее пострадал бизнес в потребительской сфере - туризм, гостиницы, сфера услуг. "Но нужно отдать должное власти нашего города - в пандемию работали промышленные производства и стройки, - сказал Александр Абросимов, - это позволило им в оптимальном режиме пережить 20-ый год". Сославшись на данные налоговой инспекции, омбудсмен сказал, что примерно 10% предприятий прекратили свою деятельность. Но нужно учесть, что часть платежей по налогам, были отложены и потому закрытие предприятий может продолжиться.
Много вопросов по энергетике. "Правительство просило не начислять пени и штрафы за платежи, но это не коснулось бизнеса. Власть города не имеет возможности влиять на энергетиков, ситуация сложная. Поэтому начинается ли эра рассвета - я сказать пока не могу, - уточнил Александр Абросимов, - наиболее пострадавшие от ограничений в пандемию - фудкорты, у них был самый длительный период, когда они не работали. Открылись только 75% фудкортов".
Также отмена ЕНВД дала увеличение финансовой нагрузки в 4-5 раз, подчеркнул омбудсмен. "Хотелось бы больше активности законодателей - УСН у нас остался на том же уровне, в других регионах - налоговая ставка пострадавших отраслей составляет 1%, а у нас 6-7%, кроме турфирм и отелей".
Банкиры рассказали, как выдавали кредиты и увеличивали свои активы. Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», сообщил, что банк вместе с Опорой России замеряет индекс деловой активности - он почти вернулся к допандемийному уровню - и составляет 49,3 пунктов. Этому, в том числе, способствовала и выдача кредитов по программе ФОТ.0 и ФОТ.2.
Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк», рассказал, что второе полугодие 2020 года в банке прошло под знаком госпрограмм. "Нам удалось предоставить поддержку 2 тысячам предпринимателей на 4 млрд руб по программам ФОТ. 2.0 и 422-ому постановлению правительства, многие кредиты выдавались онлайн. И сейчас наблюдаем оживление", - констатировал руководитель проектов.
Помощь или ловушка
Банкиров спустила на землю Лялья Садыкова, владелица сети салонов красоты "Лаки Лайк" и омбудсмен Ассоциации индустрии красоты: «Многие предприниматели из пострадавших отраслей остались за бортом помощи государства», - сказала она. "Кредитные каникулы смогли получить немногие, большинство банков относились к ИП как к физлицам и отдельных программ для ИП предложено не было.
Первый из государственных льготных кредитов - беспроцентный на зарплату - мера малоэффективная. По факту это был кредит под 70% годовых, если бы не отменили зарплатные налоги. И не все предприниматели в условиях пандемии через 6 месяцев смогли начать выплачивать кредит. По условиям обязаны вернуть этот кредит 6-ю платежами, но у многих нет такой возможности, так как свою деятельность им разрешили возобновить совсем недавно. Например, туризму. И очень печально, что банки не предлагают реструктуризацию этого кредита, не садятся с бизнесом за стол переговоров" - отметила Лялья Садыкова.
Самой нужной и эффективной мерой поддержки предпринимательница назвала ФОТ 2.0 с возможностью списания. "Но получить его, например, в нашей отрасли смогли всего 13% - то лимиты закончились, то заманивали открыть счет, но кредит не выдавали", - отметила общественный омбудсмен. Как считать сохраненную численность работников предприятий было до конца не понятно. И вместо обещанной субсидии некоторые предприниматели получили кредит под 15% , который нужно вернуть тремя платежами за три месяца. В условиях падения спроса – это нереально. Многие оказались в трудной ситуации, ведущей к банкротству. А по новой мере поддержки - кредиту ФОТ 3.0 - это не столько помощь, сколько новая ловушка для бизнеса".
Это ненормально, что предприниматели могут достучаться до банков только через СМИ или соцсети. "Давайте наконец вести предметный диалог с бизнесом за столом переговоров", - призвала банкиров предпринимательница.
Недовольные будут
Банкиры полагают, что не нужно устраивать публичные слушания, чтобы решать вопросы. Да, жесткие условия возврата, кредиты получили всего 13 % от обратившихся. "Но следует понимать, что субсидированные кредиты - это прежде всего возможность, и это не значит, что государство будет помогать всем. Всегда будут недовольные. Кредиты в банках получили сотни тысяч предпринимателей по стране. По тем, кто не справляется с выплатами, обычно решается индивидуально", - говорят банкиры.
Нет регламента на субсидию
Виктория Тишина, предприниматель из сектора легкой промышленности и владелица торговой марки Viktoria Tishina, сказала, что обнародованный только что кредит ФОТ.3 - на зарплату под 3% - это возможность для бизнеса. "Я планирую сделать перефинансирование пакета программ, которыми пользуюсь, перенаправить потоки денежных средств. Банковская система работала в кризис неплохо. Мы получили кредит на зарплату с дальнейшим субсидированием. Но хочу обратить внимания - до сих пор нет регламента получения субсидии после выплаты кредита. Обещание есть - документа нет. Большой вопрос к правительству, регламент уже должен быть разработан", - сказала бизнес-леди.
Предприниматель из сектора интернет-рекламы Андрей Капитонов даже не пытался получить помощь. Но он доволен тем, что фактически цифровизация экономики произошла за полгода: стало быстро и удобно работать. "Полезное из пандемии - мир ускорился. Это волчий рынок - часть бизнеса умрет. Но это естественно. Меня всегда удивляло, когда человек может брать в долг и развивать стартап на свои, он идет к инвесторам", - поделился наблюдением рекламист.
Прогнозы экспертов на 21-ый год были неутешительными: уровень потребления падает, туризма нет, бизнес должен сам просчитывать ситуации, насколько может оставаться на плаву. Александр Абросимов предложил продлить моратории: на банкротства, по сносу НТО, торговым объектам с особыми параметрами. "Также бизнес может жить и существовать без большого количества проверок - это показал 2020 год, - резюмировал омбудсмен, - мы понимаем, что государству нужно пополнять бюджет - но малый бизнес должен работать скорее не для наполнения бюджета, а для того, чтобы сохранять рабочие места".