Обновлено: 3 мар. 2021 г.
Михаил Мишустин подписал постановление о новой программе поддержки предпринимателей. Программа направлена на восстановление компаний, которым хуже всех после коронакризиса: гостиницы, предприятия сферы туризма, развлечений и спорта. Кредиты ФОТ.3 можно будет получить с 9 марта. Банки также смогут заработать на льготном кредитовании.
Речь идет о новой льготной кредитной программе ФОТ.3, на которую направят 7,2 млрд рублей. «ФОТ 3.0» придёт на смену предыдущей льготной программе «ФОТ 2.0», действие которой закачивается 1 апреля.
Так как не всем предприятиям из пострадавших отраслей удалось вернуться на докризисный уровень, правительство решило продлить действие программы. В новом формате ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заёмщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.
Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе – гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн рублей. Главное условие: заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора.
А здесь можно получить маркетинговую поддержку.
Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице «ВЭБ.РФ», что расширит доступ компаний к кредитованию. Деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заёмщиков за первое полугодие.
В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать её и направлять запрос в Минэкономразвития на выделение соответствующей суммы.
По словам Михаила Мишустина, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек. «Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию», – отметил глава правительства.
Мнение бизнеса
Опрошенные "СДП" предприниматели, в основном, пока затруднились ответить, нужен ли им кредит ФОТ.3 и сообщили, что изучают условия.
Но, например, руководитель и совладелица петербургского пригородного оздоровительного "Гелиос-отеля" Тамара Брусокене уверена, что такой кредит пригодится. "Да, будем рассматривать этот вариант, так как необходимо расширяться в плане оздоровительных мероприятий согласно нашей медицинской лицензии", - сказала Тамара Брусокене и добавила, что проблемы сейчас есть только с инвестициями и уровнем рентабельности, но спрос на отдых в отеле стабильный. "Заняты практически все выходные, большой уровень загрузки на весенние каникулы", - отмечает Тамара Брусокене.
Предприниматели рассказывают, что из банков уже поступают сообщения, что кредит будут давать тем, кто брал кредиты по программе ФОТ.2 и ФОТ.0. Если это так, то многие не смогут воспользоваться программой ФОТ.3. Но банки сами ждут разъяснения от правительства.
"Владельцы некоторых кинотеатров готовы взять такой кредит - перекредитоваться, так как статус "наиболее пострадавших" привел к тому, что банки начинают ужесточать требования по коммерческим кредитам - из-за того, что компании пострадавшие, а значит риски возрастают", - говорит Олег Березин, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров.
Как выяснили в "Деловой России", по информации Минэкономразвития, доступ к третьему этапу программы льготных антикризисных кредитов (ФОТ 3.0), как и в случае с ФОТ 2.0, получат микро- и малые предприятия по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, в то время как средние и крупные предприятия – только по основному.
ФОТ.2 итоги в Петербурге
В декабре министерство экономического развития упростило условия программы кредитования под 2% (ФОТ.2). Получателям льготных кредитов облегчили условия возврата, в апреле 2021 года кредит может стать субсидией и его не нужно будет возвращать банку. Однако в Петербурге таких кредитов выдано всего 1283.
В Петербурге банки выдали бизнесу 2,4 млрд рублей под 2% годовых в рамках федеральной программы кредитования малого и среднего бизнеса. В общей сложности было выдано 1283 кредита. В Минэке также отмечалось, что Северо-Западный Федеральный округ - на третьем месте в стране по количеству получателей кредитов ФОТ 2.0 - его активно выдавали Сбербанк, ВТБ, ПСБ, Альфа Банк и другие кредитные учреждения.
Почему частные клиники Петербурга не были в полной мере вовлечены в оказание медицинской помощи петербуржцам, пока государственная медицина была переведена на лечение ковидных больных? Как клиники пережили коронавирусный год? Также удивительно, что частная медицина так и не внесена в реестр пострадавших отраслей. Эти и другие ответы на вопросы искали на круглом столе.
Круглый стол провели интернет-газета "Мойка 78", портал для малого бизнеса "Свое дело плюс" и пул изданий "Медиамаркетплейса". Трансляция велась на платформе Youtube, Вконтакте, на сайте "Мойки 78". Модерировала круглый стол Лилия Агаркова, главный редактор портала "Свое дело плюс".
Эпидемия в городе поделилась на весеннюю и зимнюю, сказал Лев Авербах, один из аксакалов частной медицины Петербурга, директор и главный врач частной скорой медицинской помощи Coris, весной клиники попали в странную ситуацию, первая волна способствовала тотальному закрытию клиник. На плаву остались только сервис скорой помощи. Основной вывод, который можно сделать из этого опыта: помощь утопающим - дело рук самим утопающих. Понимание того, что происходит, пришло только к середине прошлого года. Все получили колоссальный опыт.
Голос услышан слабо
Александр Солонин, генеральный директор СРО "Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга", подчеркнул различия ситуации с частной медициной в регионах, например, в Челябинске, и в Петербурге. "Было субсидирование зарплаты в Челябинске, инфраструктура частной медицины была задействована в структуре отрасли, - подчеркнул Солонин. - Мы в Ассоциации обсуждали эти вопросы и сразу были высказаны инициативы от интеллектуальной медицинской элиты Петербурга - это Аркадий Столпнер (МИБС), Лев Авербах, лаборатории "Хеликс" и "Инвитро", сразу были даны рекомендации, давайте, если перепрофилируете государственные организации под ковид - используйте всю инфраструктуру, врачей. Но голос был слабо услышан и помощь осталась ограниченой. Мы уже оцениваем статистику и видим, что цифры избыточной смертности значительны, сказал глава СРО.
Владислав Тупиков, владелец сети клиник "Источник" из Челябинска, рассказал об опыте получения финансовой помощи от государства даже в ситуации, когда предприятия отрасли не признаны пострадавшими. "Тем более, что зарплаты в частном секторе стали несопоставимыми с государственным", - подчеркнул Владислав Тупиков, имея в виду коронавирусные доплаты медикам. Челябинская клиника "Источник" открылась в Петербурге в 2020 году, невзирая на коронавирусные сложности. Сейчас в клинике работает 120 сотрудников.
Вне списка пострадавших
Почему же частные клиники все-таки не внесли в список пострадавших? "Хотя на федеральный уровень было отправлено 27 обращений, - рассказал Александр Солонин, - в конце концов в пострадавшие отрасли был включен только ОКВЭД "Стоматологические практики".
Причины, по словам главы Ассоциации, очевидные - частные клиники никто не ограничивал на федеральном уровне, а ограничения были только на местном уровне. Кроме того, в Москве, например, клиники работали. Там они имели возможность оказывать плановую медицинскую помощь. Возможно, этот факт повлиял на то, что раз федерального ограничения не было, то и в реестр пострадавших включать отрасль не надо. Но нужно объединяться и отстаивать свои интересы прежде всего не с точки зрения прибыльности, а для удовлетворения граждан уровнем медицинской помощи в России вцелом, считают специалисты.
Потратить нельзя
Положительные примеры сотрудничества клиник с Территориальным Фондом ОМС - это прежде всего развертывание дополнительных мощностей компьютерной томографии силами "Института Березина Сергея" и клиники "Ава Петер Скандинавия" - они взяли на себя большую нагрузку в городе по КТ. "И наши лаборатории взяли на себя нагрузку по лабораторной диагностике, - продолжил Александр Солонин, - хотя не понятно, почему не было возможности привлечение частных клиник расширить и по другим направлениям. Возможности расширения были".
Однако оказание медицинской помощи населению в больше степени зависит от федеральных органов исполнительной власти, законодательства, которое регулирует систему здравоохранения. На местах включение в перечень оказания услуг осуществляется на основании решения комиссии ОМС и плановые объемы регулируются также на основании решений комиссии. Кроме того, до сих пор законодательно ограничены возможности пациентов по выбору медорганизации.
"Выбор клиники реализуется только в рамках программы ДМС, но не ОМС. Если бы деньги перечислялись туда, куда обратился пациент с тем или иным заболеванием, - отметил глава Ассоциации частных клиник, - показатели удовлетворенности медициной были в стране бы не на столько низком уровне". Но для этого нужно создать и полноценные тарифы - сейчас в рамках ОМС затраты себестоимости медицинских услуг в большинстве случаев не покрываются. Тем не менее, МИБС и "Скандинавия" оказали помощь тысячам граждан - но деньги, которые по программам ОМС они получили, не имеют права потратить даже на закупку второго томографа. Деньги могут пойти только на закупки до 100 тыс рублей. Это абсурд. Пандемия это выявила и это нужно менять.
А что с вакцинацией
Консолидированной позиции по вакцинированию у частных клиник нет, отметил Солонин, но в ней участвуют примерно 12 клиник, и Ассоциация поддерживает инициативу. Например, компания "Экобезопасность" выступила с инициативой создания центров вакцинации на крупных промышленных предприятиях. Задействовать возможности частной медицины и использовать персонал на благо города - необходимо в нынешней ситуации. Тем более это позволит в облегченном порядке провести капанию по вакцинированию. Работодатель готов потратить на это силы.
Но и ажиотажа в пунктах вакцинации не наблюдается, отметил Лев Авербах. Может быть, многие переболели и считают, что у них уже есть иммунитет. Израиль, например, пошел по пути быстрой иммунизации, там привито уже 3 млн, страна уже открывается для внешнего мира. Есть другие страны, которые пошли по пути всеобщей иммунизации, Арабские Эмираты, например.
Лев Авербах напоминает, что средства защиты - маски - остаются в нашей жизни надолго, а на поверхностях вирус не живет, он передается воздушно-капельным путем. Хотя после непрерывной почти годовой дезинфекции всех общественных мест наш город стал, безусловно, чище.
Пока на улицы не вышли, ничего не открыли, поделились опытом отстаивания своих прав в коронавирусный год представители ОПОРы из Иванова на встрече с петербургским РОО "Содействие малого бизнеса". Обсудили также новый институт самозанятых, тактику поддержки предпринимательства в обоих регионах и дорогостоящий переход с ЕНВД.
В офисе РОО "Содействие малому бизнесу" вчера прошла встреча с активистами малого бизнеса, в частности, членами всероссийской организации ОПОРа России из города Иваново. Обсудили общие темы: местное законодательство, влияющее на малый бизнес, способы взаимодействия с властями, противостояние федеральным законодательным новациям.
Во встрече приняла участие депутат Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова, а также ответственный секретарь Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова. Модератором встречи выступила Янина Гришина, глава "Содействия".
Переход с ЕНВД: дорого
В среднем в 300 тысяч рублей обошелся переход с ЕНВД на другие системы налогообложения предпринимателям, использующим ЕНВД, сказала Ирина Иванова. Переход включил в себя закупку кассового оборудования. "А что Титов? А Титов говорит, что ИП вообще под вопросом. Также как было с пенсионной реформой", - отметила Ирина Иванова.
Малому бизнесу не выиграть конкурсы в госзакупках, рассказала о петербургском опыте депутат, которую еще называют защитницей малого бизнеса в ЗакСе, предпринимателям не получить контрактов, так как корпорации не считают нужным работать с малым бизнесом, делить лоты, которые можно укрупнять. У монополистов есть свой малый бизнес, посетовали ивановские предприниматели. "Лоты по 200 млн рублей - это совсем не для малого бизнеса", - сделала вывод Ирина Иванова.
Также депутат критикует институт самозанятых, который ввели в Петербурге с 2020 года, но вот разрешили работать самозанятыми представителям индустрии красоты и пошел отток мастеров из салонов на бытовой уровень, что небезопасно. "По налогам надо бы предпринимателей приравнять к самозанятым", - считает Ирина Иванова.
Обещания и реальность
Василий Скворцов, председатель ОПОРы Ивановской области, рассказал, что марка "Ивановский текстиль" шьется теперь из импортных тканей. Российский текстиль теперь - медицинский, марля и бинты, а все остальное - проиграли конкурентам. Китайцы сильно защищают свой рынок, а мы нет. Крупному бизнесу малый не интересен, они все время лоббируют свои интересы. Сошлись во мнении, что бизнес-омбудсмен Борис Титов - это "представитель олигархического бизнеса", чьи права он и защищает.
Институт самозанятых должен был легализовать мелкие услуги, подчеркнул Василий Скворцов. Самозанятые нужны, а отмена ЕНВД - это личная инициатива премьера Михаила Мишустина. Это его сложившаяся позиция, отметил Василий Скворцов. "Нам обещали, что сделают для нас онлайн-кассы, чтобы освободить бизнес от отчетности. Но что мы видим, онлайн-кассы ввели, сервера загрузили и отчеты идут в полном размере". В Иваново также ощущают трудности маркировки - до 2024 года она должна быть введена для всех товаров потребительского рынка, что увеличит цены на них.
Сообща - это тренд
Янина Гришина рассказала, как в Петербурге предпринимательские объединения координируются между собой и сообща выступают в диалоге с властью. Лидер организации привела пример прихода в "Содействие" представителей бизнеса автостоянок, а также Ассоциации непродовольственной торговли, объединяющей владельцев магазинов в торговых центрах. "Будем дружить, чтобы вырабатывать решения, которые будут способствовать развитию малого бизнеса в городе", - сказала Янина Гришина.
Мы тоже дискутировали с властью в коронавирусный год, вспомнил Василий Скворцов, пока народ на улицы не вышел.
Ранее, в середине 2000-ых мы также проводили митинги, провели 4 митинга и все они достигли своей цели, поделилась опытом Янина Гришина, но сейчас митинги носят другой характер.
У нас в городе есть экономический блок и финансовый блок, подчеркнула Ирина Иванова, экономический блок вроде как согласен с поддержкой бизнеса по многим вопросам, а финансовый блок никогда - денег нет и не будет. В результате "экономический блок и ушел" (ушел экономический вице-губернатор Евгений Елин - Ред.). а 23 млрд, выделенных на поддержку малого бизнеса - кому их дали, задалась вопросом депутат. По пунктам, распишите мне, попросила Ирина Иванова.
С ОПОРой активно работаем на федеральном уровне, отметила Тамара Буйлова, например, в регуляторной гильотине. На федеральном уровне работа очень эффективна.
Патент везде разный
Ирина Валерианова, сооснователь Ассоциации непродовольственной торговли, рассказала, что в Петербурге на патенте, например, оказалась не разграничена площадь торгового зала - до 150 м2 налог платится одинаковый, и сумма эта немалая. При том, что сейчас многие предприниматели уменьшили торговую площадь, а платить им предлагают теперь больше. "Вроде не надо отчетности, но нужна, например, книга доходов и расходов магазина по каждому дню", - привела пример увеличения нагрузки Ирина Валерианова.
Ликвидирует ли в Иваново налоговая подозрительные на ее взгляд предприятия, спросила Ирина Иванова ивановских коллег. Мы входим в общественный совет ФНС, ответили коллеги, у нас есть споры и проверки, но никого не закрывают. Однако наблюдался гнет в конце лета, начале осени.
На допросы в налоговую вызывают, это федеральные требования, отметил Василий Скворцов. "Меня даже вызвали - потому, что я массовый учредитель предприятий, у меня более 12 организаций. Но только 7 из них - общественные организации, другие - это бизнес, у них свои направления, они работают", - сказал ивановский коллега. Налоговая инспекция перестраивает свою работу, и при ней нужно ожидать появления силовой поддержки, как это было десятилетие назад, высказали предположение предприниматели.
Все фото: Ксения Терентьева